Language Settings

Latest

डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के मामले में पाकिस्तानी नागरिक को 27 साल की जेल, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े होने का आरोप

  Yugcharan News / 18-11-2026 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य प्रमुख अमेरिकी नेताओं की हत्या की साजिश में शामिल होने के मामले में पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को अमेरिका की एक संघीय अदालत ने 27 साल और छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। अमेरिकी अभियोजन पक्ष के अनुसार, मर्चेंट के संबंध ईरान की सरकार और उसकी सैन्य खुफिया व्यवस्था से जुड़े इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से थे। उस पर आरोप था कि उसने ट्रंप, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली की हत्या के लिए भाड़े के हत्यारों को नियुक्त करने की कोशिश की थी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मर्चेंट को इस मामले में मार्च 2026 में जूरी ने दोषी ठहराया था। मंगलवार को न्यूयॉर्क की संघीय अदालत के न्यायाधीश एरिक रॉस कोमिटी ने उसे कुल 330 महीने यानी 27 साल और छह महीने की कैद सुनाई। इस फैसले के साथ अमेरिका में शीर्ष राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाने की कथित अंतरराष्ट्रीय साजिश से जुड़े मामले में सजा की प्रक्रिया पूरी हुई। अंडरकवर एफबीआई एजेंटों को हत्यारा समझकर किया था संपर्क अभियोजन पक्ष के अनुसार, आसिफ मर्चेंट ने अमेरिकी नेताओं की हत्या के लिए ऐसे लोगों की तलाश की थी, जिन्हें वह पेशेवर हत्यारा समझ रहा था। हालांकि, जिन लोगों से उसने संपर्क किया, वे वास्तव में अमेरिकी संघीय जांच एजेंसी एफबीआई के अंडरकवर एजेंट थे। मर्चेंट ने कथित तौर पर इन एजेंटों को हत्या की योजना के लिए शुरुआती भुगतान के रूप में 5,000 डॉलर दिए थे। अमेरिकी अधिकारियों ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और जुलाई 2024 में टेक्सास में उसे गिरफ्तार कर लिया। उस समय वह अमेरिका छोड़ने की तैयारी कर रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह गिरफ्तारी कथित साजिश को अंजाम दिए जाने से पहले हुई। इस मामले में ट्रंप के अलावा जो बाइडेन और निक्की हेली भी संभावित निशाने पर थे। हालांकि, अभियोजन पक्ष के अनुसार, साजिश का मुख्य केंद्र ट्रंप थे, क्योंकि वर्ष 2020 में ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के समय वह अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने का था कथित मकसद अदालत में मर्चेंट ने कहा था कि वह ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक हैंडलर के निर्देश पर काम कर रहा था। उसके अनुसार, इस कथित योजना का उद्देश्य वर्ष 2020 में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में मारे गए ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना था। जनवरी 2020 में अमेरिका ने इराक की राजधानी बगदाद में हवाई हमला किया था, जिसमें सुलेमानी मारे गए थे। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से इस सैन्य कार्रवाई का आदेश देने की बात स्वीकार की थी। सुलेमानी की मौत के बाद ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा मिलने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि इस कार्रवाई के पीछे जिम्मेदार लोगों को गंभीर बदले का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि मर्चेंट की कथित साजिश इसी बदले की भावना से जुड़ी थी। हालांकि, इस मामले में मर्चेंट के बयान और अभियोजन पक्ष के आरोपों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत परखा गया, जिसके बाद जूरी ने उसे दोषी ठहराया। ईरान की 15 यात्राओं और प्रशिक्षण का अभियोजन पक्ष का दावा अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि मर्चेंट शुरुआत में धार्मिक यात्राओं के उद्देश्य से ईरान गया था। इसी दौरान कथित तौर पर उसका परिचय IRGC से जुड़े एक अधिकारी या हैंडलर से कराया गया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मर्चेंट ने कुल 15 बार ईरान की यात्रा की और वहां ईरानी खुफिया अधिकारियों से प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद वह अप्रैल 2024 में अमेरिका पहुंचा, जहां कथित तौर पर उसे हत्या की योजना को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने उसकी गतिविधियों की निगरानी की और अंडरकवर एजेंटों के माध्यम से उसके संपर्कों तथा कथित भुगतान से जुड़े सबूत जुटाए। अभियोजन पक्ष ने इन्हीं तथ्यों को अदालत में पेश करते हुए कहा कि मर्चेंट अमेरिका में राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाने के उद्देश्य से आया था। मर्चेंट ने अदालत में क्या बचाव किया? मर्चेंट ने अदालत में अपने बचाव में कहा कि उसके पास कथित साजिश में शामिल होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसका दावा था कि ईरान में मौजूद उसके हैंडलर ने संकेत दिया था कि उसे मर्चेंट के ईरानी रिश्तेदारों और उनके ठिकानों की जानकारी है। मर्चेंट के अनुसार, उसे अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता थी और इसी दबाव में वह हैंडलर के निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर हुआ। उसने यह भी कहा कि उसे पहले से अंदेशा था कि किसी की हत्या होने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मर्चेंट ने दावा किया था कि वह अमेरिकी सरकार के साथ सहयोग करना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने से उसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, जूरी ने उसके बचाव के बावजूद उसे दोषी ठहराया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जूरी ने फैसला सुनाने से पहले दो घंटे से भी कम समय तक विचार-विमर्श किया था। अमेरिकी न्याय विभाग ने फैसले को बताया महत्वपूर्ण अमेरिकी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश ने फैसले के बाद बयान जारी कर मर्चेंट की सजा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ईरान का एक एजेंट राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या के प्रयास का समन्वय करने के लिए अमेरिका आया था और उसे उसके आपराधिक कृत्य के लिए उचित सजा दी गई है। ब्लांश ने कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग देश के नेताओं के खिलाफ विदेशी आतंकवादी साजिशों को बर्दाश्त नहीं करेगा और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए कार्रवाई जारी रखेगा। यह मामला अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंधों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्ष 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया था। अब इस मामले में मर्चेंट को मिली लंबी जेल की सजा ने अमेरिकी नेताओं को निशाना बनाने की कथित साजिश को लेकर सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़े सवालों को फिर चर्चा में ला दिया है। अदालत के फैसले के अनुसार, आसिफ मर्चेंट को 27 साल और छह महीने जेल में बिताने होंगे। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि विदेशी ताकतों से जुड़ी ऐसी साजिशों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।  

जेईई-मेन 2027 :  जनवरी सेशन के लिए 7 लाख से अधिक आवेदन

26 फीसदी स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन ड्राॅप, नहीं जमा करवाई फीस, 22 नवम्बर अंतिम तिथि एनआरआई के लिए पासपोर्ट से आवेदन का मौका कोटा. देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। लगातार बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आवेदन कर रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से भी स्टूडेंट्स को लगातार समय रहते आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एनटीए के अनुसार अब तक 12 नवम्बर दोपहर 12 बजे तक 6.70 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें से 4.90 लाख ने फीस जमा करवा दी है, करीबन 26 प्रतिशत यानी 1.80 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं की है। साथ ही पहले सेशन के लिए करीब 7 लाख से अधिक आवेदन हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवम्बर है।  एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि पहली बार यह देखने में आया कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आवेदन के दौरान रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा फीस जमा नहीं कर रहे हैं। इसके कई कारण सामने आ रहे हैं। इस वर्ष पहली बार एनटीए की ओर से आवेदन प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं।  एनटीए ने पहली बार स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन पूर्ण करने के उपरान्त भी आवेदन में कोई गलती होने पर दुबारा नया आवेदन करने का अवसर दिया है। ऐसे में संभव है बड़ी संख्या में स्टूडेंट जिन्होंने आवेदन के दौरान नाम, माता-पिता का नाम, अकेडमिक डिटेल्स, फोटो, मीडियम, कैटेगिरी संबंधित दस्तावेज का विवरण देने में कोई भी गलती की है तो यह स्टूडेंट आवेदन शुल्क जमा नहीं करके पुनः रजिस्ट्रेशन करते दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त लाइव फोटो मिसमैच होने के कारण भी बच्चे पुनः आवेदन कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे सामने आ रहे हैं, जिन्होंने आधार कार्ड में फोटो, नाम बाद में अपडेट करवाया और पुराने आधार कार्ड से आवेदन कर दिया, ऐसे स्टूडेंट्स भी पुनः आवेदन करते दिखाई दे रहे हैं।  इन सब कारणों के चलते कुल रजिस्ट्रेशन संख्या एवं आवेदन फीस जमा कर पूर्ण रजिस्ट्रेशन करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में बड़ा अंतर का गया है, जबकि स्टूडेंट्स को आवेदन के दौरान हुई, कई गलतियों का करेक्शन विण्डो के दौरान करेक्शन का मौका मिलता है। ऐसे में एनटीए को करेक्शन विण्डो में होने वाले पर्टिकूलर्स में करेक्शन का नोटिफिकेशन जारी कर स्टूडेंट्स को अवगत करवाना चाहिए ताकि आवेदन में हुई त्रुटियों के कारण स्टूडेंट्स नया रजिस्ट्रेशन करने से बचें।  स्टूडेंट्स को चाहिए कि अगर उन्होंने आवेदन में कुछ ऐसी मिस्टैक कर दी है जिनका करेक्शन विण्डो के दौरान करेक्शन संभव है तो अनावश्यक नया आवेदन करने से बचें। ----एनआरआई के लिए पासपोर्ट से आवेदन का मौकाजेईई-मेन में बड़ी संख्या में एनआरआई, ओसीआई स्टूडेंट्स हर साल परीक्षा देते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को पूर्व में आधार, पैन एवं ड्राइविंग लाइसेंस से ही डिजि लाॅकर के माध्यम से आवेदन करने का मौका दिया गया था। आमतौर पर प्रवासी परिवारों के इन स्टूडेंट्स के पास इनमें से कोई आईडी प्रुफ नहीं होता है। ऐसे में स्टूडेंट्स की मांग पर एनटीए ने इन्हें पासपोर्ट के माध्यम से आवेदन करने का विकल्प दे दिया है, जिसका अलग से वेब लिंक जारी किया गया है।

सीजेआई सूर्यकांत पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में वकील प्रवीण सिंघल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 8 जनवरी तक मांगा जवाब

Yugcharan News / 18-11-2026 भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कथित तौर पर अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ता प्रवीण सिंघल को आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के तहत नोटिस जारी किया। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि इस मामले में अवमानना की कार्यवाही आगे बढ़ाने का आधार मौजूद है। तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने सिंघल को 8 जनवरी 2027 तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, उन्हें अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने को कहा गया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से दाखिल याचिका से जुड़ा है। बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि 16 नवंबर 2026 को अदालत की कार्यवाही के दौरान प्रवीण सिंघल ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की ईमानदारी और पद पर बने रहने की योग्यता पर सवाल उठाए थे। इसके बाद एससीबीए ने उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी। तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने जारी किया नोटिस इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने की। पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसे लगता है कि सिंघल के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही आगे बढ़ाई जानी चाहिए। अदालत ने उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए 8 जनवरी 2027 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अगली सुनवाई के दिन व्यक्तिगत उपस्थिति भी अनिवार्य की गई है। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को होगी। अदालत इस दौरान सिंघल के जवाब और अन्य उपलब्ध तथ्यों पर विचार करेगी। 16 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के सामने हुई थी तीखी बहस अवमानना की कार्यवाही की शुरुआत 16 नवंबर को हुई घटना से जुड़ी है। उस दिन अधिवक्ता प्रवीण सिंघल ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष एक मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। बताया गया है कि यह मामला न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित था। सुनवाई के दौरान सिंघल ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में कुछ दस्तावेज जमा कराए थे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा। आरोप है कि सिंघल ने प्रतीक्षा करने से इनकार कर दिया और मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहने की योग्यता पर सवाल उठाए। उन्होंने कथित तौर पर कहा, "आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। आप इसके योग्य नहीं हैं। आपमें वह ईमानदारी नहीं है।" इस टिप्पणी के बाद अदालत की कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो प्रसारण बंद कर दिया गया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने सिंघल को अदालत कक्ष से बाहर पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मांगी थी आपराधिक अवमानना की अनुमति घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता प्रवीण सिंघल के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि से सहमति मांगी थी। 17 नवंबर को एससीबीए की सचिव प्रज्ञा बघेल को लिखे पत्र में अटॉर्नी जनरल ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे दी। उन्होंने सिंघल के कथित व्यवहार और टिप्पणियों को बेहद आपत्तिजनक तथा अक्षम्य बताते हुए इसे आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के योग्य मामला माना। इसके बाद 17 नवंबर को एससीबीए की सचिव प्रज्ञा बघेल और संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया। उन्होंने अदालत को बताया कि बार एसोसिएशन के पास ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद हैं, जिनमें सिंघल कथित तौर पर पहले भी इसी तरह की टिप्पणियां करते दिखाई देते हैं। पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के मामले से जोड़ने की मांग सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि प्रवीण सिंघल के खिलाफ शुरू की गई अवमानना की कार्यवाही को पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के खिलाफ लंबित आपराधिक अवमानना मामले के साथ जोड़ा जाए। यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायपालिका के खिलाफ कथित टिप्पणियों से संबंधित है। आरोपों के मुताबिक, भारतीय निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात का समय नहीं मिलने के बाद वागले और राउत ने न्यायपालिका तथा मुख्य न्यायाधीश के संबंध में टिप्पणियां की थीं। 16 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने निखिल वागले और संजय राउत को अवमानना नोटिस जारी किया था। अदालत ने उनसे पूछा था कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। एससीबीए अध्यक्ष ने अदालत में उठाया सख्त कार्रवाई का मुद्दा बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से उसके अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय पेश हुए। उन्होंने अदालत से कहा कि सिंघल का कथित व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य है और ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं। राय ने यह भी कहा कि कुछ लोग स्वयं को सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता बताकर अदालत परिसर में आते हैं, वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। उनके अनुसार, ऐसे लोगों को लगता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने अदालत से इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए सख्त प्रक्रिया अपनाने की मांग की। सुनवाई के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी एससीबीए की याचिका का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता। अब 20 जनवरी 2027 को होगी अगली सुनवाई सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता हुआ पाया और प्रवीण सिंघल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने उन्हें अपना जवाब दाखिल करने और अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में 8 जनवरी 2027 तक सिंघल का जवाब दाखिल होना है, जबकि अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है। अदालत आगे की कार्यवाही में यह विचार करेगी कि 16 नवंबर को हुई घटना और उससे जुड़े आरोप आपराधिक अवमानना के दायरे में आते हैं या नहीं। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी नोटिस और प्रथम दृष्टया टिप्पणी के बावजूद सिंघल के खिलाफ अवमानना का अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उन्हें अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

कोटा की यशस्वी व मनीषा राजस्थान हाॅकी  टीम में

कोटा. हाॅकी इंडिया के निर्देशन में 15 से 25 नवंबर तक गुजरात में अस्मिता वेस्ट जोन जूनियर महिला वर्ग टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। हाॅकी कोटा के अध्यक्ष बलतेज सिंह बराड और सचिव सुमेर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन के अंतर्गत हो रहे हॉकी लीग में हाॅकी राजस्थान की टीम भी भाग ले रही है। राजस्थान टीम में कोटा की दो खिलाड़ी यशस्वी सिंह राजावत और मनीषा वर्मा का चयन हुआ है। यशस्वी पूर्व में भी कोटा से राजस्थान टीम में चुनी जा चुकी है। हाॅकी कोटा से जुड़े खेल प्रेमियों ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है।

जेईई-मेन आवेदन में अब ‘‘मेरी पहचान‘‘: सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नेशनल सिंगल साइन आन प्लेटफाॅर्म

- जेईई-2027 आवेदन प्रक्रिया में एनटीए ने जारी किया एफएक्यू, डिजि लाॅकर पर अपडेट अनिवार्य कोटा. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जा रही देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन की आवेदन प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों के सवालों के जवाब देते हुए एनटीए ने एफएक्यू जारी किया है। इसमें मुख्य बात यह है कि इस वर्ष विद्यार्थियों की डिटेल्स मेरी पहचान के रूप में ली जा रही है, जिसे कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नेशनल सिंगल साइन आॅन प्लेटफार्म (एनएसएसओ) बताया गया है। इसके साथ ही विद्यार्थियांे को डिजि लाॅकर पर भी डिटेल अपडेट करने को कहा है।  एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि अंतिम तिथि नजदीक आने के साथ ही आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। एनटीए द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार शनिवार दोपहर 2 बजे तक 7 लाख 86 हजार 681 रजिस्ट्रेशन हो चुके थे, जिनमें 5 लाख 94 हजार विद्यार्थियों ने परीक्षा शुल्क जमा कर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है। 1.92 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन शुल्क जमा नहीं किया है, ऐसे विद्यार्थियों को एनटीए ने 22 नवम्बर से पूर्व आवेदन शुल्क जमा करवाने की सलाह दी है, अन्यथा उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवम्बर है। 500 रूपए विलम्ब शुल्क सहित विद्यार्थी 26 नवम्बर तक आवेदन कर सकता है।  अमित आहूजा ने बताया कि एनटीए की ओर से जारी किए गए एफएक्यू में 35 सवालों के जवाब दिए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी संबंधित आवेदकों के लिए विकल्प दिखाया गया है, जिन विद्यार्थियों के कैटेगरी दस्तावेज तैयार नहीं हुए हैं, वे कैटेगरी के सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने पर मिली रिसिप्ट पर दिए गए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नम्बर, आवेदन की तिथि एवं जारी करने वाले अधिकारी का नाम लिखकर आवेदन कर सकते हैं।  एनटीए के अनुसार यदि विद्यार्थी आवेदन में कोई भी त्रुटि जैसे स्वयं का विवरण, आधार डिटेल मिसमैच, परीक्षा शहर, दसवीं-12वीं कक्षा की अकेडमिक डिटेल, लाइव फोटो, कैटेगरी इत्यादि करता है तो वह फ्रेश रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नए आवेदन कर सकता है। ऐसे में विद्यार्थी द्वारा किए गए नए आवेदन को ही अंतिम आवेदन मानते हुए परीक्षा इसी आधार पर ली जाएगी। हालांकि एनटीए के अनुसार विद्यार्थी आवेदन में हुई त्रुटियांे को करेक्शन विण्डो के लिए दिए जाने वाले समय में सही कर सकता है। फिर भी विद्यार्थी त्रुटियां करने के उपरान्त नए आवेदन भी कर सकता है। साथ ही अपार आईडी नहीं होने पर भी आवेदन प्रक्रिया सम्पूर्ण की जा सकती है। परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को कैलकूलेटर की सुविधा नहीं दी जाएगी।  एफएक्यू के अनुसार विद्यार्थी परीक्षा शहर अपने वर्तमान एवं स्थायी पते के राज्य के अनुसार ही चुन सकता है। ऐसे में विद्यार्थियों को परीक्षा केन्द्र भरने से पूर्व अपने प्रजेन्ट एवं स्थायी पता को सोच समझकर भरना चाहिए। परीक्षा केन्द्रों के चुनाव में आधार एड्रेस का संबंध नहीं होगा।

यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बाल दिवस

जयपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर की मानविकी, कला एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ द्वारा आज बाल दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को बाल दिवस के ऐतिहासिक महत्व से परिचित कराना तथा उनमें रचनात्मकता, नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना रहा। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने विस्तृत और प्रेरक उद्बोधनों से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। विश्वविद्यालय के प्रो चेयरपर्सन डॉ. अंशु सुराना ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के युवा कल के राष्ट्र निर्माता हैं। उन्होंने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में छिपी प्रतिभा को निखारने का कार्य करते हैं। विश्वविद्यालय की प्रेसिडेंट प्रोफ़ेसर (डॉ.) रश्मि जैन ने कहा कि बाल दिवस हमें अपने भीतर की रचनात्मकता, सरलता और सीखने की जिज्ञासा को हमेशा जीवित रखने की सीख देता है। प्रो-प्रेसिडेंट प्रोफ़ेसर (डॉ.) अंकित गांधी ने अपने विचार साझा करते हुए आधुनिक युग में कौशल विकास, नवाचार और व्यावहारिक ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के संयोजक और विभागाध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने मुख्य वक्ता के रूप में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बाल दिवस के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने समझाया कि भारत में हर वर्ष 14 नवंबर को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में बाल दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि पंडित नेहरू बच्चों से अत्यधिक स्नेह रखते थे और उन्हें राष्ट्र का भविष्य मानते थे, इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से 'चाचा नेहरू' कहकर पुकारते थे। डॉ. प्रेम कुमार ने अपने प्रेरक व्याख्यान में विद्यार्थियों से जिज्ञासु बनने, निरंतर अध्ययन करने और समाज एवं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की सह संयोजक खुशबू चौधरी तथा विभाग के अन्य शिक्षक सदस्यों ने भी अपने विचार साझा किए और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के अंत मे सह संयोजक खुशबू चौधरी ने सभी अतिथियों, संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। पूरा कार्यक्रम अत्यंत उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायक वातावरण में संपन्न हुआ।  

मनीला में ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान मोदी ने प्रेस से चर्चा समाप्त कराने की कोशिश की, वायरल हुआ असहज पल

Yugcharan News / 18-11-2026 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मंगलवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुई मुलाकात का एक असहज क्षण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कथित तौर पर ट्रंप से पत्रकारों के साथ चल रही बातचीत समाप्त करने का संकेत देने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश सफल नहीं हुई। इस घटनाक्रम का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया है और इसे दोनों नेताओं के बीच सार्वजनिक मंच पर हुए एक असहज पल के रूप में देखा जा रहा है। यह घटनाक्रम मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को मनीला में आयोजित क्वाड देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान सामने आया। बैठक में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के शीर्ष नेता शामिल हुए थे। इस समूह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची मौजूद थीं। क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ घटनाक्रम ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, चारों नेताओं की बैठक के दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत का एक ऐसा क्षण सामने आया, जिसने विशेष रूप से मोदी और ट्रंप के बीच की स्थिति को चर्चा में ला दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से पत्रकारों के साथ चल रहे संवाद को समाप्त करने का प्रयास किया। हालांकि, ट्रंप ने बातचीत जारी रखी और मोदी की कोशिश के बावजूद तत्काल चर्चा समाप्त नहीं हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच दिखाई दिया असहज क्षण कैमरे में दर्ज हो गया। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने लगा। मनीला में चार देशों के नेताओं की मौजूदगी यह बैठक क्वाड समूह के शीर्ष नेताओं के बीच हुई थी। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। चारों देशों के नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी जैसे मुद्दे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण बने हुए हैं। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति ट्रंप, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची की मौजूदगी ने इस सम्मेलन को विशेष महत्व दिया। हालांकि, ब्लूमबर्ग की उपलब्ध रिपोर्ट में वायरल हुए घटनाक्रम के अलावा नेताओं के बीच हुई बातचीत के विस्तृत विषयों या किसी विशेष समझौते का उल्लेख नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना वीडियो मोदी और ट्रंप के बीच सामने आए इस क्षण को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। वायरल वीडियो में पत्रकारों के साथ बातचीत समाप्त कराने की कोशिश और उसके बाद की स्थिति को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय नेताओं की सार्वजनिक बैठकों और मीडिया के सामने होने वाली बातचीत को सुर्खियों में ला दिया है। ऐसे कार्यक्रमों में नेताओं की छोटी-सी प्रतिक्रिया या हावभाव भी कैमरों में दर्ज हो जाते हैं और बाद में व्यापक चर्चा का विषय बन सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में क्या कहा गया? ब्लूमबर्ग के पत्रकार सुधी रंजन सेन की 18 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट में इस घटनाक्रम को मोदी और ट्रंप के बीच एक असहज पल बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से पत्रकारों के साथ चल रही बातचीत समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह इसमें सफल नहीं रहे। फिलहाल उपलब्ध रिपोर्ट में इस घटनाक्रम के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की मंशा या दोनों नेताओं के बीच हुई किसी निजी बातचीत का विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए इस क्षण को लेकर किसी निश्चित राजनीतिक निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। मनीला में आयोजित क्वाड सम्मेलन के दौरान सामने आया यह वीडियो अब अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गया है। हालांकि, सम्मेलन का व्यापक महत्व चारों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन फिलहाल मोदी और ट्रंप के बीच हुआ यह छोटा-सा घटनाक्रम सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में विशेष ध्यान आकर्षित कर रहा है।

तकनीकी युग में शिक्षक की भूमिका को किया रेखांकित

कानोड़िया पी.जी. महिला महाविद्यालय, जयपुर के अभिव्यक्ति क्लब के अंतर्गत हिंदी एवं अंग्रेज़ी में संभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. सीमा अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में तकनीकी विकास के साथ शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की अपेक्षाएँ भी निरंतर बदल रही हैं। इसी संदर्भ में युवाओं के विचारों को अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ‘बदलती तकनीक, बदलती शिक्षा: शिक्षक और शिक्षण संस्थानों से विद्यार्थियों की अपेक्षाएँ’ विषय पर आयोजित इस प्रतियोगिता में 23 छात्राओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। छात्राओं ने कहा कि तकनीकी युग में असीमित सूचनाओं के जाल में उलझते विद्यार्थियों को एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता है। तकनीक दुनिया से जोड़ सकती है, लेकिन अपनी जड़ों और मूल्यों से जोड़ने में शिक्षक की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने शिक्षण संस्थानों को कौशल विकास के केंद्र तथा शिक्षकों को प्रेरणा, सहानुभूति और संवेदना का संचार करने वाले मार्गदर्शक के रूप में विकसित करने की अपेक्षा व्यक्त की। प्रतियोगिता में भौतिक विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. सरला शर्मा एवं अभिव्यक्ति क्लब की अंग्रेज़ी संयोजक डॉ. स्वाती धनवानी निर्णायक रहीं। उन्होंने छात्राओं को विषय से संबंधित महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए। क्लब की हिंदी संयोजक डॉ. धर्मा यादव ने छात्राओं की सक्रिय सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया, वहीं क्लब सदस्य डॉ. स्वाति चौधरी ने छात्राओं को क्लब की आगामी गतिविधियों की जानकारी दी। द्विभाषी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट अभिव्यक्ति कौशल के लिए सवालिया सुल्ताना, काव्या चौधरी, कनिष्का सोनी, याशिका लालवानी, एकता कुमावत एवं श्रेया माथुर को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में प्राध्यापिकाओं सहित लगभग 40 छात्राएँ उपस्थित रहीं।    

चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का अभिनंदन, दीपावली पर भेंट किए उपहार

चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का अभिनंदन, दीपावली पर भेंट किए उपहार जयपुर। दीपावली के अवसर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (राजस्थान उच्च शिक्षा) की राजकीय महाविद्यालय जयपुर इकाई की ओर से महाविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। समारोह में कर्मचारियों का स्वागत कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाओं के साथ उपहार भेंट किए गए। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. रविकांत शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान महासंघ की इकाई सचिव रजनी मीणा तथा वरिष्ठ कार्यकर्ता जयदीप सिंह, रणजीत सिंह राठौड़, पप्पू लाल गुप्ता, गोविंद शरण शर्मा, ओमप्रकाश पारीक और ललिता शर्मा ने सभी कर्मचारियों का अभिनंदन किया। पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की कर्तव्यनिष्ठा और सेवा भाव की सराहना करते हुए कहा कि महाविद्यालय की व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। आयोजन का उद्देश्य उनके प्रति आभार व्यक्त करने के साथ सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करना रहा।  

बच्चों की हंसी और मस्ती से सजा जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी का परिसर, स्पर्श किड्स कार्निवल में दिखा उत्साह

-बाल दिवस पर जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में उमड़ा बच्चों का उत्साह, स्पर्श ने मनाया पहला वर्ष --खेल, मस्ती और खुशियों का संगम बना जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी का स्पर्श किड्स कार्निवल --जयपुर। बच्चों की हंसी, रंगों और खेलों के बीच जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में बाल दिवस के अवसर पर स्पर्श किड्स कार्निवल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने अपने बच्चों के साथ हिस्सा लिया। पूरे परिसर में बच्चों का उत्साह और उनकी मस्ती देखने को मिली। खेल और मनोरंजन से भरे इस आयोजन ने बच्चों को अपने परिवार के साथ यादगार पल बिताने का मौका दिया। इस आयोजन का खास मौका विश्वविद्यालय के क्रेच स्पर्श का पहला वर्ष पूरा होना भी रहा। अपने एक साल के सफर में स्पर्श ने 27 बच्चों को देखभाल और सुरक्षित माहौल दिया है। इसकी मदद से 27 माताओं को अपने करियर और मातृत्व के बीच संतुलन बनाने में सहयोग मिला। अब उन्हें अपने बच्चों की देखभाल और नौकरी में से किसी एक को चुनने की मजबूरी नहीं रही। यह जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी की परिवार-केंद्रित सोच को दिखाता है, जहां संस्थान अपने शिक्षकों और कर्मचारियों के परिवारों को भी महत्व देता है। कार्निवल में 72 शिक्षकों के 72 बच्चों के लिए कई मजेदार गतिविधियां रखी गईं। जायंट इन्फ्लेटेबल स्लाइड, बाउंसी कैसल और ट्रैम्पोलिन बच्चों के लिए खास आकर्षण रहे। इसके अलावा फेस पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट और टोट बैग डेकोरेशन जैसी गतिविधियों में भी बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इन गतिविधियों के जरिए बच्चों को खेलने, नई चीजें सीखने और अपनी रचनात्मकता दिखाने का मौका मिला। बच्चों के लिए खास उपहार भी रखे गए, जिससे उनकी खुशी और बढ़ गई। इस आयोजन में जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों और शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली। विद्यार्थियों ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग दिया, वहीं शिक्षकों ने अपने बच्चों के साथ इस उत्सव का आनंद लिया। बच्चों और उनके परिवारों की मौजूदगी ने पूरे कार्यक्रम को एक खास पारिवारिक माहौल दिया। स्पर्श किड्स कार्निवल के माध्यम से जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी ने यह संदेश दिया कि एक अच्छा संस्थान केवल अपने विद्यार्थियों और कर्मचारियों के विकास तक सीमित नहीं होता, बल्कि उनके परिवारों की खुशियों का भी ध्यान रखता है। स्पर्श का एक साल पूरा होना इसी सोच का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।  

दिल्ली में प्रदर्शनों के खिलाफ व्यापारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस, AAP और AISA को नोटिस

  Yugcharan News / 18-11-2026 नई दिल्ली: दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के कारण कारोबार प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए व्यापारिक संगठनों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और एक अन्य पक्ष को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार और व्यापार एवं व्यवसाय संचालित करने के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले पर सुनवाई की। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। अदालत ने व्यापारिक संगठनों की संशोधित याचिका पर संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। व्यापारिक संगठनों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में दलील दी कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शनों के कारण मध्य दिल्ली में कारोबार प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन गतिविधियों से आसपास के व्यापारिक प्रतिष्ठानों और बाजारों के कामकाज पर असर पड़ता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान व्यावसायिक गतिविधियों में आने वाली बाधाओं को भी गंभीरता से देखा जाना चाहिए। विरोध प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान के इस्तेमाल पर भी आपत्ति सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने रामलीला मैदान को विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल बनाए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने अदालत के समक्ष कहा कि रामलीला मैदान शहर के मध्य में स्थित है और इसके आसपास कई थोक बाजार हैं। ऐसे में वहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। रोहतगी ने दलील दी कि रामलीला मैदान के आसपास बड़ी संख्या में थोक कारोबारी और बाजार मौजूद हैं। प्रदर्शन के कारण इन क्षेत्रों में आवागमन और कारोबार के संचालन में कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। उन्होंने अदालत से इस पहलू पर विचार करने का आग्रह किया। व्यापारिक संगठनों की आपत्ति का मुख्य आधार यह है कि सार्वजनिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की व्यवस्था बनाते समय आसपास के व्यापारिक क्षेत्रों और आम लोगों की गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन पर अदालत की टिप्पणी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दो महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाना होगा। एक ओर नागरिकों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर लोगों को अपना व्यापार और व्यवसाय संचालित करने का अधिकार भी है। अदालत की टिप्पणी से स्पष्ट हुआ कि मामले पर विचार करते समय केवल प्रदर्शन करने के अधिकार को ही नहीं, बल्कि उससे प्रभावित होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। भारत के संविधान के तहत नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने तथा अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। वहीं, व्यवसाय और आजीविका से जुड़ी गतिविधियां भी नागरिकों के अधिकारों और हितों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे मामलों में सार्वजनिक व्यवस्था, यातायात, सुरक्षा और स्थानीय कारोबार पर पड़ने वाले प्रभाव के बीच उचित संतुलन बनाना प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि, बुधवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारिक संगठनों की दलीलों पर अंतिम निर्णय नहीं दिया। अदालत ने केवल संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया और मामले को अन्य लंबित याचिकाओं के साथ सुनने की बात कही। अन्य याचिकाओं के साथ होगी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यापारिक संगठनों की याचिका पर उन अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई की जाएगी, जिनमें दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के बाद अधिकारियों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों और व्यवस्थाओं को चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं में राजधानी में प्रदर्शन से संबंधित प्रशासनिक पाबंदियों और उनके औचित्य पर सवाल उठाए गए हैं। अदालत ने संकेत दिया कि सभी संबंधित पहलुओं पर एक साथ विचार किया जाएगा, ताकि विरोध प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक जीवन तथा कारोबार पर पड़ने वाले प्रभावों को समग्र रूप से समझा जा सके। रिपोर्ट के अनुसार, इन याचिकाओं को फिलहाल 27 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है। यह तारीख अस्थायी रूप से तय की गई है। व्यापारिक संगठनों की याचिका का व्यापक महत्व दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और व्यापारिक गतिविधियों के बीच टकराव का मुद्दा सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल से जुड़े व्यापक सवाल खड़े करता है। राजधानी में जंतर-मंतर और रामलीला मैदान जैसे स्थानों पर विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। इन स्थानों का इस्तेमाल सार्वजनिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, लेकिन इनके आसपास स्थित बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर समय-समय पर चिंताएं सामने आती रही हैं। व्यापारिक संगठनों की याचिका इसी मुद्दे को अदालत के सामने लेकर आई है। उनका तर्क है कि प्रदर्शन के दौरान यदि बाजारों तक पहुंच, ग्राहकों की आवाजाही या माल की आपूर्ति प्रभावित होती है, तो इसका सीधा असर व्यापारियों की आय और रोजमर्रा के कारोबार पर पड़ सकता है। दूसरी ओर, विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति और जनमत व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इसलिए इस विषय पर किसी भी न्यायिक निर्णय में नागरिकों के अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा के अधिकारों के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य नागरिकों के हितों को भी ध्यान में रखना होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। कांग्रेस, AAP, AISA और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए जाने के बाद अब मामले में आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। 27 नवंबर को संभावित सुनवाई में अदालत दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों पर लगाए गए प्रतिबंधों और व्यापारिक संगठनों की आपत्तियों से जुड़े मुद्दों पर एक साथ विचार कर सकती है।      

अनोखा अंदाज: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को इनोवेशन लैब के उद्घाटन का न्योता देने खुद पहुंचा ह्यूमनॉइड रोबोट

कोटा। शिक्षा नगरी कोटा में तकनीक और नवाचार का एक बेहद दिलचस्प और अनूठा नजारा देखने को मिला, जब राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को एक कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए कोई इंसान नहीं, बल्कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट खुद चलकर उनके पास पहुंचा।दरअसल, यह रोबोट मंत्री को 'NEEV Innovation Labs' के आगामी उद्घाटन समारोह में शामिल होने का न्योता देने पहुंचा था। रोबोट द्वारा बेहद खास और आधुनिक अंदाज में दिए गए इस निमंत्रण ने मंत्री मदन दिलावर का ध्यान अपनी ओर खींचा और वहां मौजूद सभी लोगों को आकर्षित किया।भविष्य की तकनीकों से जुड़ेंगे बच्चेछात्रों को भविष्य की आधुनिक तकनीकों से रूबरू कराने के उद्देश्य से इस लैब की शुरुआत की जा रही है। इस अत्याधुनिक लैब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और स्टेम (STEM) शिक्षा से जुड़ी विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की गई हैं। इसे देश की सबसे बड़ी और आधुनिक स्टेम लैब्स में से एक बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि स्कूली स्तर से ही बच्चों में नवाचार की सोच विकसित हो सके।इस मौके पर संस्थान के निदेशक विनय शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। तकनीक के इस जीवंत प्रदर्शन ने यह संदेश दिया कि आने वाली पीढ़ी अब किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर प्रैक्टिकल और हाई-टेक इनोवेशन के लिए पूरी तरह तैयार है।