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जेईई-मेन 2027 :  जनवरी सेशन के लिए 7 लाख से अधिक आवेदन

26 फीसदी स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन ड्राॅप, नहीं जमा करवाई फीस, 22 नवम्बर अंतिम तिथि एनआरआई के लिए पासपोर्ट से आवेदन का मौका कोटा. देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। लगातार बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आवेदन कर रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से भी स्टूडेंट्स को लगातार समय रहते आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एनटीए के अनुसार अब तक 12 नवम्बर दोपहर 12 बजे तक 6.70 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें से 4.90 लाख ने फीस जमा करवा दी है, करीबन 26 प्रतिशत यानी 1.80 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं की है। साथ ही पहले सेशन के लिए करीब 7 लाख से अधिक आवेदन हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवम्बर है।  एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि पहली बार यह देखने में आया कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आवेदन के दौरान रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा फीस जमा नहीं कर रहे हैं। इसके कई कारण सामने आ रहे हैं। इस वर्ष पहली बार एनटीए की ओर से आवेदन प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं।  एनटीए ने पहली बार स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन पूर्ण करने के उपरान्त भी आवेदन में कोई गलती होने पर दुबारा नया आवेदन करने का अवसर दिया है। ऐसे में संभव है बड़ी संख्या में स्टूडेंट जिन्होंने आवेदन के दौरान नाम, माता-पिता का नाम, अकेडमिक डिटेल्स, फोटो, मीडियम, कैटेगिरी संबंधित दस्तावेज का विवरण देने में कोई भी गलती की है तो यह स्टूडेंट आवेदन शुल्क जमा नहीं करके पुनः रजिस्ट्रेशन करते दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त लाइव फोटो मिसमैच होने के कारण भी बच्चे पुनः आवेदन कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे सामने आ रहे हैं, जिन्होंने आधार कार्ड में फोटो, नाम बाद में अपडेट करवाया और पुराने आधार कार्ड से आवेदन कर दिया, ऐसे स्टूडेंट्स भी पुनः आवेदन करते दिखाई दे रहे हैं।  इन सब कारणों के चलते कुल रजिस्ट्रेशन संख्या एवं आवेदन फीस जमा कर पूर्ण रजिस्ट्रेशन करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में बड़ा अंतर का गया है, जबकि स्टूडेंट्स को आवेदन के दौरान हुई, कई गलतियों का करेक्शन विण्डो के दौरान करेक्शन का मौका मिलता है। ऐसे में एनटीए को करेक्शन विण्डो में होने वाले पर्टिकूलर्स में करेक्शन का नोटिफिकेशन जारी कर स्टूडेंट्स को अवगत करवाना चाहिए ताकि आवेदन में हुई त्रुटियों के कारण स्टूडेंट्स नया रजिस्ट्रेशन करने से बचें।  स्टूडेंट्स को चाहिए कि अगर उन्होंने आवेदन में कुछ ऐसी मिस्टैक कर दी है जिनका करेक्शन विण्डो के दौरान करेक्शन संभव है तो अनावश्यक नया आवेदन करने से बचें। ----एनआरआई के लिए पासपोर्ट से आवेदन का मौकाजेईई-मेन में बड़ी संख्या में एनआरआई, ओसीआई स्टूडेंट्स हर साल परीक्षा देते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को पूर्व में आधार, पैन एवं ड्राइविंग लाइसेंस से ही डिजि लाॅकर के माध्यम से आवेदन करने का मौका दिया गया था। आमतौर पर प्रवासी परिवारों के इन स्टूडेंट्स के पास इनमें से कोई आईडी प्रुफ नहीं होता है। ऐसे में स्टूडेंट्स की मांग पर एनटीए ने इन्हें पासपोर्ट के माध्यम से आवेदन करने का विकल्प दे दिया है, जिसका अलग से वेब लिंक जारी किया गया है।

पिता ने की नरेगा में मजदूूरी और अनाज मंडी में पल्लेदारी, अब बेटा सोनू बनेगा डाॅक्टर और मोनू इंजीनियर

बिहार के गयाजी के सोनू-मोनू ने एलन कोटा में कोचिंग कर लिखी सफलता की कहानी सोनू का एम्स-सीएपीएफ दिल्ली और मोनू का बिट्स मेसरा केमिकल में एडमिशन  देश की कोचिंग केपिटल कोटा ने एक बार फिर सामाजिक बदलाव उदाहरण प्रस्तुत किया है। कोटा में पढ़कर बिहार के गयाजी जिले के दो सगे भाइयों ने सफलता प्राप्त की है। विपरीत परिस्थितियों और अभावों के बावजूद कोचिंग सिटी कोटा के सहयोग से इस परिवार का भविष्य बदलेगा। परिवार का सोनू डाॅक्टर बनेगा और मोनू इंजीनियर। गयाजी में अनाज मंडी में पल्लेदारी के साथ कमीशन पर अनाज बिकवाने वाले मनोज कुमार व गृहिणी रेशमी देवी के बेटे सोनू राज ने नीट-2026 में 636 अंक प्राप्त कर क्रेक करके एम्स सेंट्रल आम्र्ड पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साइंसेज में एडमिशन लिया है, वहीं दूसरे बेटे मोनू राज ने जेईई-मेन में 93 पर्सेन्टाइल स्कोर कर गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट बिट्स मेसरा में केमिकल ब्रांच में एडमिशन लिया है। दोनों भाइयों ने दो साल कोटा में एक साथ रहकर एलन से तैयारी कर कामयाबी हासिल की। इस दौरान कई चुनौतियों का सामना भी मिलकर किया। सफलता के बाद परिवार का माहौल बदला हुआ है। पिता मनोज कुमार का कहना है कि हमारी मेहनत और त्याग का अच्छा फल मिला है। कोटा कोचिंग में सपने सच होते हैं, ये फिर से साबित हो गया। मैं सभी शिक्षकों और कोटा शहरवासियों के प्रति कृतज्ञ हूं। मेडिकल काॅलेज में एडमिशन के बाद सोनू राज ने कहा कि हमने मेहनत की और माता-पिता का सपना सच करने के लिए दिन-रात जुटे रहे। दोनों भाइयों की सफलता पर खुशी है। माता-पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है, हम परिवार और समाज के लिए कुछ करें। कोटा में पढ़ाई का माहौल है, इसका हमारी सफलता में बड़ा योगदान है। एलन के फाउंडर डाॅ.नवीन माहेश्वरी का कहना है कि हमारा ध्येय प्रतिभाओं को उनका मुकाम हासिल करवाना है। इसके लिए जो मदद हम कर सकते हैं वो की जाती है। कोटा और एलन आकर बच्चे जब अपनी मंजिल प्राप्त करते हैं तो ये सामाजिक बदलाव का उदाहरण बनते हैं और अन्य विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ---अन्य स्टूडेंट्स देखकर सपना जागामोनू ने बताया कि पिता मनोज कुमार धान मंडी में पल्लेदारी के साथ किसानों की फसल बिकवाने का काम कमीशन के आधार पर करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। घर चलाने के लिए उन्होंने पहले मनरेगा में मजदूरी भी की। मां रेशमी देवी गृहिणी हैं और पूरे परिवार का संबल बनी रहीं। मैंने 10वीं कक्षा में 96 प्रतिशत तथा 12वीं कक्षा में 84.5 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। गयाजी के कई स्टूडेंट्स को कोटा जाकर जेईई और नीट की तैयारी करते हुए इंजीनियर और डॉक्टर बनते देखकर बड़े सपने जगे। उन्हीं विद्यार्थियों से जानकारी ली और कोटा में एलन में एडमिशन लिया। ------माता-पिता ने किया समझौताजब मोनू ने कोटा जाकर पढ़ाई करने की इच्छा जताई तो परिवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि पैसो की व्यवस्था कैसे होगी, क्योंकि दो जमीनें थी, जिन पर खाने लायक अन्न पैदा हो पाता था और कुछ फसल बेच देते थे, जिसके पैसों से जैसे-तैसे घर चल पाता था। बेटे के सपनों को साकार करने के लिए पिता मनोज कुमार ने अपने पास मौजूद दो जमीनों में से एक जमीन बेच दी और उसे कोटा भेजा। ----बीमारी से जूझा लेकिन हार नहीं मानीपढ़ाई के दौरान मोनू को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। नए वातावरण और मौसम के कारण उसे पहले टायफाइड हुआ। इसके बाद पीलिया ने भी घेर लिया। कई बार उसकी हार्ट बीट असामान्य रूप से तेज हो जाती थी और लगभग तीन महीने तक उसे लगातार बुखार रहा। लेकिन मोनू ने हार नहीं मानी। रेगुलर क्लास अटेंड की और अपनी तैयारी जारी रखी।

मनीला में ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान मोदी ने प्रेस से चर्चा समाप्त कराने की कोशिश की, वायरल हुआ असहज पल

Yugcharan News / 18-11-2026 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मंगलवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुई मुलाकात का एक असहज क्षण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कथित तौर पर ट्रंप से पत्रकारों के साथ चल रही बातचीत समाप्त करने का संकेत देने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश सफल नहीं हुई। इस घटनाक्रम का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया है और इसे दोनों नेताओं के बीच सार्वजनिक मंच पर हुए एक असहज पल के रूप में देखा जा रहा है। यह घटनाक्रम मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को मनीला में आयोजित क्वाड देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान सामने आया। बैठक में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के शीर्ष नेता शामिल हुए थे। इस समूह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची मौजूद थीं। क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ घटनाक्रम ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, चारों नेताओं की बैठक के दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत का एक ऐसा क्षण सामने आया, जिसने विशेष रूप से मोदी और ट्रंप के बीच की स्थिति को चर्चा में ला दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से पत्रकारों के साथ चल रहे संवाद को समाप्त करने का प्रयास किया। हालांकि, ट्रंप ने बातचीत जारी रखी और मोदी की कोशिश के बावजूद तत्काल चर्चा समाप्त नहीं हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच दिखाई दिया असहज क्षण कैमरे में दर्ज हो गया। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने लगा। मनीला में चार देशों के नेताओं की मौजूदगी यह बैठक क्वाड समूह के शीर्ष नेताओं के बीच हुई थी। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। चारों देशों के नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी जैसे मुद्दे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण बने हुए हैं। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति ट्रंप, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची की मौजूदगी ने इस सम्मेलन को विशेष महत्व दिया। हालांकि, ब्लूमबर्ग की उपलब्ध रिपोर्ट में वायरल हुए घटनाक्रम के अलावा नेताओं के बीच हुई बातचीत के विस्तृत विषयों या किसी विशेष समझौते का उल्लेख नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना वीडियो मोदी और ट्रंप के बीच सामने आए इस क्षण को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। वायरल वीडियो में पत्रकारों के साथ बातचीत समाप्त कराने की कोशिश और उसके बाद की स्थिति को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय नेताओं की सार्वजनिक बैठकों और मीडिया के सामने होने वाली बातचीत को सुर्खियों में ला दिया है। ऐसे कार्यक्रमों में नेताओं की छोटी-सी प्रतिक्रिया या हावभाव भी कैमरों में दर्ज हो जाते हैं और बाद में व्यापक चर्चा का विषय बन सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में क्या कहा गया? ब्लूमबर्ग के पत्रकार सुधी रंजन सेन की 18 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट में इस घटनाक्रम को मोदी और ट्रंप के बीच एक असहज पल बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से पत्रकारों के साथ चल रही बातचीत समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह इसमें सफल नहीं रहे। फिलहाल उपलब्ध रिपोर्ट में इस घटनाक्रम के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की मंशा या दोनों नेताओं के बीच हुई किसी निजी बातचीत का विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए इस क्षण को लेकर किसी निश्चित राजनीतिक निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। मनीला में आयोजित क्वाड सम्मेलन के दौरान सामने आया यह वीडियो अब अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गया है। हालांकि, सम्मेलन का व्यापक महत्व चारों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन फिलहाल मोदी और ट्रंप के बीच हुआ यह छोटा-सा घटनाक्रम सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में विशेष ध्यान आकर्षित कर रहा है।

जेईई-एडवांस्ड के दो ही मौके बरकरार रहेंगे, 23 मई को होगी परीक्षा

- आईआईटी दिल्ली  ने जारी की परीक्षा की पात्रता देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-एडवांस्ड जो कि 23 मई 2027 को आईआईटी दिल्ली द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा की सभी पात्रताएं शुक्रवार  को जारी कर दी गई। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि एक बार फिर आईआईटी दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा के लगातार साल में (12वीं व 12वीं के बाद) दो ही मौके दिए जाएंगे।  एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार वर्ष 2026 एवं 2027  में 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों को जेईई-एडवांस्ड परीक्षा के लिए पात्र घोषित किया गया है। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनके 12वीं बोर्ड का परिणाम 12 जून 2025 के बाद घोषित किया गया है, वे भी ही पात्र रहेंगे। जेईई-मेन के आधार पर शीर्ष चुने गए 2.50 लाख विद्यार्थी जेईई-एडवांस्ड परीक्षा देने के लिए पात्र रहेंगे, जिसमें सामान्य श्रेणी के 101250, ईडब्ल्यूएस के 25000, ओबीसी के 67500, एससी के 37500, एसटी के 18750 विद्यार्थी शामिल हैं।  ऐसे विद्यार्थी जिनकी जन्मतिथि 1 अक्टूबर 2002 के बाद की है, वे ही परीक्षा के लिए पात्र रहेंगे। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने गत वर्ष जोसा काउंसलिंग के दौरान आईआईटी आवंटन पर भी ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं किया एवं चौथे राउण्ड तक सीट विड्रा कर ली, वे भी इस वर्ष पात्र रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने आईआईटी में प्रवेश ले लिया, वे पात्र नहीं रहेंगे।

आरोही कुमावत ने अंतर महाविद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय तीरंदाजी (महिला व पुरुष) प्रतियोगिता में राजकीय महाविद्यालय जयपुर की छात्रा आरोही कुमावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ​प्रतियोगिता का आयोजन 19 से 20 नवंबर 2026 तक शारीरिक शिक्षा विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के तत्वावधान में किया गया। आरोही की इस उपलब्धि पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. रविकांत शर्मा, खेल अधिकारी डॉ. जगदीश नारायण सैनी सहित पूरे महाविद्यालय परिवार ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।

छात्राओं ने हरित जयपुर बनाने के दिए सुझाव

कानोड़िया पी.जी. महिला महाविद्यालय जयपुर में जयपुर स्थापना के 300 साल में प्रवेश करने पर फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर एवं ‘आपणो जयपुर हरित संगम’ महोत्सव के अंतर्गत ‘ स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर जयपुर’ विषयक संवाद सीरिज कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।कार्यक्रम में फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की संस्थापक एवं ‘आपणो जयपुर हरित संगम’ महोत्सव की अध्यक्ष नीता बूचरा (जैन) ने कहा कि जयपुर विरासत केवल शहर नहीं बल्कि हमारे पुरखों से मिली अनमोल विरासत है। इसको न केवल संवारने बल्कि और अगले तीन सौ सालों तक स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर एवं सुरक्षित रखने की महती जिम्मेदारी भी हम सब जयपुरवासियों की है। छात्राओं से संवाद करते हुए उन्होंने युवा शक्ति से आह्वान करते हुए कहा कि युवा जयपुर को और बेहतर बनाने के लिए पौधारोपण, स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि से जुड़ा न्यूनतम एक कार्य करने का निश्चय करें और उसको अंजाम तक पहुंचाने में लग जाएँ ।इसी कड़ी में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ.सीमा अग्रवाल ने महाविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन की दिशा में छात्राओं द्वारा किए जा रहे नवाचारों से अवगत करवाया ।वहीं आपणो जयपुर हरित संगम महोत्सव के सह-सचिव डॉ.कैलाश मोढे ने सिंगल यूज प्लास्टिक को खाने से गौवंश को हो रहे नुकसान और उसके निवारण के लिए समय समय पर किए गए विभिन्न नवाचारों की जानकारी दी।महोत्सव की उपाध्यक्ष प्रो.सुनीता ने मातृ शक्ति द्वारा किए जा रहे पंच करणीय कार्य और उससे जुड़ी प्रतियोगिताओं के बारे में बताया ।महोत्सव टीम सदस्य डॉ.कविता शर्मा ने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। उद्यमी एवं ब्राण्ड कंसल्टेंट कृतिका जैन ने आपणो जयपुर हरित संगम महोत्सव द्वारा जयपुर को और अधिक अच्छा बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।कार्यक्रम में महाविद्यालय की उप प्राचार्य ( छात्र गतिविधि)डॉ.मनीषा माथुर, एवं बड़ी संख्या में छात्राएँ उपस्थित रहीं ।इस दौरान छात्रओं ने न केवल जयपुर को बेहतर बनाने के सुझाव दिए बल्कि जयपुर को हरित जयपुर बनाने का संकल्प भी लिया।  

अनोखा अंदाज: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को इनोवेशन लैब के उद्घाटन का न्योता देने खुद पहुंचा ह्यूमनॉइड रोबोट

कोटा। शिक्षा नगरी कोटा में तकनीक और नवाचार का एक बेहद दिलचस्प और अनूठा नजारा देखने को मिला, जब राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को एक कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए कोई इंसान नहीं, बल्कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट खुद चलकर उनके पास पहुंचा।दरअसल, यह रोबोट मंत्री को 'NEEV Innovation Labs' के आगामी उद्घाटन समारोह में शामिल होने का न्योता देने पहुंचा था। रोबोट द्वारा बेहद खास और आधुनिक अंदाज में दिए गए इस निमंत्रण ने मंत्री मदन दिलावर का ध्यान अपनी ओर खींचा और वहां मौजूद सभी लोगों को आकर्षित किया।भविष्य की तकनीकों से जुड़ेंगे बच्चेछात्रों को भविष्य की आधुनिक तकनीकों से रूबरू कराने के उद्देश्य से इस लैब की शुरुआत की जा रही है। इस अत्याधुनिक लैब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और स्टेम (STEM) शिक्षा से जुड़ी विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की गई हैं। इसे देश की सबसे बड़ी और आधुनिक स्टेम लैब्स में से एक बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि स्कूली स्तर से ही बच्चों में नवाचार की सोच विकसित हो सके।इस मौके पर संस्थान के निदेशक विनय शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। तकनीक के इस जीवंत प्रदर्शन ने यह संदेश दिया कि आने वाली पीढ़ी अब किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर प्रैक्टिकल और हाई-टेक इनोवेशन के लिए पूरी तरह तैयार है।   

सीजेआई सूर्यकांत पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में वकील प्रवीण सिंघल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 8 जनवरी तक मांगा जवाब

Yugcharan News / 18-11-2026 भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कथित तौर पर अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ता प्रवीण सिंघल को आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के तहत नोटिस जारी किया। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि इस मामले में अवमानना की कार्यवाही आगे बढ़ाने का आधार मौजूद है। तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने सिंघल को 8 जनवरी 2027 तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, उन्हें अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने को कहा गया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से दाखिल याचिका से जुड़ा है। बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि 16 नवंबर 2026 को अदालत की कार्यवाही के दौरान प्रवीण सिंघल ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की ईमानदारी और पद पर बने रहने की योग्यता पर सवाल उठाए थे। इसके बाद एससीबीए ने उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी। तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने जारी किया नोटिस इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने की। पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसे लगता है कि सिंघल के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही आगे बढ़ाई जानी चाहिए। अदालत ने उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए 8 जनवरी 2027 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अगली सुनवाई के दिन व्यक्तिगत उपस्थिति भी अनिवार्य की गई है। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को होगी। अदालत इस दौरान सिंघल के जवाब और अन्य उपलब्ध तथ्यों पर विचार करेगी। 16 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के सामने हुई थी तीखी बहस अवमानना की कार्यवाही की शुरुआत 16 नवंबर को हुई घटना से जुड़ी है। उस दिन अधिवक्ता प्रवीण सिंघल ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष एक मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। बताया गया है कि यह मामला न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित था। सुनवाई के दौरान सिंघल ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में कुछ दस्तावेज जमा कराए थे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा। आरोप है कि सिंघल ने प्रतीक्षा करने से इनकार कर दिया और मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहने की योग्यता पर सवाल उठाए। उन्होंने कथित तौर पर कहा, "आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। आप इसके योग्य नहीं हैं। आपमें वह ईमानदारी नहीं है।" इस टिप्पणी के बाद अदालत की कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो प्रसारण बंद कर दिया गया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने सिंघल को अदालत कक्ष से बाहर पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मांगी थी आपराधिक अवमानना की अनुमति घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता प्रवीण सिंघल के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि से सहमति मांगी थी। 17 नवंबर को एससीबीए की सचिव प्रज्ञा बघेल को लिखे पत्र में अटॉर्नी जनरल ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे दी। उन्होंने सिंघल के कथित व्यवहार और टिप्पणियों को बेहद आपत्तिजनक तथा अक्षम्य बताते हुए इसे आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के योग्य मामला माना। इसके बाद 17 नवंबर को एससीबीए की सचिव प्रज्ञा बघेल और संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया। उन्होंने अदालत को बताया कि बार एसोसिएशन के पास ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद हैं, जिनमें सिंघल कथित तौर पर पहले भी इसी तरह की टिप्पणियां करते दिखाई देते हैं। पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के मामले से जोड़ने की मांग सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि प्रवीण सिंघल के खिलाफ शुरू की गई अवमानना की कार्यवाही को पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के खिलाफ लंबित आपराधिक अवमानना मामले के साथ जोड़ा जाए। यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायपालिका के खिलाफ कथित टिप्पणियों से संबंधित है। आरोपों के मुताबिक, भारतीय निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात का समय नहीं मिलने के बाद वागले और राउत ने न्यायपालिका तथा मुख्य न्यायाधीश के संबंध में टिप्पणियां की थीं। 16 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने निखिल वागले और संजय राउत को अवमानना नोटिस जारी किया था। अदालत ने उनसे पूछा था कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। एससीबीए अध्यक्ष ने अदालत में उठाया सख्त कार्रवाई का मुद्दा बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से उसके अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय पेश हुए। उन्होंने अदालत से कहा कि सिंघल का कथित व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य है और ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं। राय ने यह भी कहा कि कुछ लोग स्वयं को सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता बताकर अदालत परिसर में आते हैं, वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। उनके अनुसार, ऐसे लोगों को लगता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने अदालत से इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए सख्त प्रक्रिया अपनाने की मांग की। सुनवाई के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी एससीबीए की याचिका का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता। अब 20 जनवरी 2027 को होगी अगली सुनवाई सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता हुआ पाया और प्रवीण सिंघल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने उन्हें अपना जवाब दाखिल करने और अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में 8 जनवरी 2027 तक सिंघल का जवाब दाखिल होना है, जबकि अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है। अदालत आगे की कार्यवाही में यह विचार करेगी कि 16 नवंबर को हुई घटना और उससे जुड़े आरोप आपराधिक अवमानना के दायरे में आते हैं या नहीं। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी नोटिस और प्रथम दृष्टया टिप्पणी के बावजूद सिंघल के खिलाफ अवमानना का अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उन्हें अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बाल दिवस

जयपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर की मानविकी, कला एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ द्वारा आज बाल दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को बाल दिवस के ऐतिहासिक महत्व से परिचित कराना तथा उनमें रचनात्मकता, नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना रहा। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने विस्तृत और प्रेरक उद्बोधनों से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। विश्वविद्यालय के प्रो चेयरपर्सन डॉ. अंशु सुराना ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के युवा कल के राष्ट्र निर्माता हैं। उन्होंने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में छिपी प्रतिभा को निखारने का कार्य करते हैं। विश्वविद्यालय की प्रेसिडेंट प्रोफ़ेसर (डॉ.) रश्मि जैन ने कहा कि बाल दिवस हमें अपने भीतर की रचनात्मकता, सरलता और सीखने की जिज्ञासा को हमेशा जीवित रखने की सीख देता है। प्रो-प्रेसिडेंट प्रोफ़ेसर (डॉ.) अंकित गांधी ने अपने विचार साझा करते हुए आधुनिक युग में कौशल विकास, नवाचार और व्यावहारिक ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के संयोजक और विभागाध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने मुख्य वक्ता के रूप में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बाल दिवस के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने समझाया कि भारत में हर वर्ष 14 नवंबर को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में बाल दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि पंडित नेहरू बच्चों से अत्यधिक स्नेह रखते थे और उन्हें राष्ट्र का भविष्य मानते थे, इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से 'चाचा नेहरू' कहकर पुकारते थे। डॉ. प्रेम कुमार ने अपने प्रेरक व्याख्यान में विद्यार्थियों से जिज्ञासु बनने, निरंतर अध्ययन करने और समाज एवं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की सह संयोजक खुशबू चौधरी तथा विभाग के अन्य शिक्षक सदस्यों ने भी अपने विचार साझा किए और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के अंत मे सह संयोजक खुशबू चौधरी ने सभी अतिथियों, संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। पूरा कार्यक्रम अत्यंत उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायक वातावरण में संपन्न हुआ।  

दिल्ली में प्रदर्शनों के खिलाफ व्यापारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस, AAP और AISA को नोटिस

  Yugcharan News / 18-11-2026 नई दिल्ली: दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के कारण कारोबार प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए व्यापारिक संगठनों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और एक अन्य पक्ष को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार और व्यापार एवं व्यवसाय संचालित करने के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले पर सुनवाई की। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। अदालत ने व्यापारिक संगठनों की संशोधित याचिका पर संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। व्यापारिक संगठनों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में दलील दी कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शनों के कारण मध्य दिल्ली में कारोबार प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन गतिविधियों से आसपास के व्यापारिक प्रतिष्ठानों और बाजारों के कामकाज पर असर पड़ता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान व्यावसायिक गतिविधियों में आने वाली बाधाओं को भी गंभीरता से देखा जाना चाहिए। विरोध प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान के इस्तेमाल पर भी आपत्ति सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने रामलीला मैदान को विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल बनाए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने अदालत के समक्ष कहा कि रामलीला मैदान शहर के मध्य में स्थित है और इसके आसपास कई थोक बाजार हैं। ऐसे में वहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। रोहतगी ने दलील दी कि रामलीला मैदान के आसपास बड़ी संख्या में थोक कारोबारी और बाजार मौजूद हैं। प्रदर्शन के कारण इन क्षेत्रों में आवागमन और कारोबार के संचालन में कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। उन्होंने अदालत से इस पहलू पर विचार करने का आग्रह किया। व्यापारिक संगठनों की आपत्ति का मुख्य आधार यह है कि सार्वजनिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की व्यवस्था बनाते समय आसपास के व्यापारिक क्षेत्रों और आम लोगों की गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन पर अदालत की टिप्पणी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दो महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाना होगा। एक ओर नागरिकों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर लोगों को अपना व्यापार और व्यवसाय संचालित करने का अधिकार भी है। अदालत की टिप्पणी से स्पष्ट हुआ कि मामले पर विचार करते समय केवल प्रदर्शन करने के अधिकार को ही नहीं, बल्कि उससे प्रभावित होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। भारत के संविधान के तहत नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने तथा अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। वहीं, व्यवसाय और आजीविका से जुड़ी गतिविधियां भी नागरिकों के अधिकारों और हितों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे मामलों में सार्वजनिक व्यवस्था, यातायात, सुरक्षा और स्थानीय कारोबार पर पड़ने वाले प्रभाव के बीच उचित संतुलन बनाना प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि, बुधवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारिक संगठनों की दलीलों पर अंतिम निर्णय नहीं दिया। अदालत ने केवल संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया और मामले को अन्य लंबित याचिकाओं के साथ सुनने की बात कही। अन्य याचिकाओं के साथ होगी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यापारिक संगठनों की याचिका पर उन अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई की जाएगी, जिनमें दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के बाद अधिकारियों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों और व्यवस्थाओं को चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं में राजधानी में प्रदर्शन से संबंधित प्रशासनिक पाबंदियों और उनके औचित्य पर सवाल उठाए गए हैं। अदालत ने संकेत दिया कि सभी संबंधित पहलुओं पर एक साथ विचार किया जाएगा, ताकि विरोध प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक जीवन तथा कारोबार पर पड़ने वाले प्रभावों को समग्र रूप से समझा जा सके। रिपोर्ट के अनुसार, इन याचिकाओं को फिलहाल 27 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है। यह तारीख अस्थायी रूप से तय की गई है। व्यापारिक संगठनों की याचिका का व्यापक महत्व दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और व्यापारिक गतिविधियों के बीच टकराव का मुद्दा सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल से जुड़े व्यापक सवाल खड़े करता है। राजधानी में जंतर-मंतर और रामलीला मैदान जैसे स्थानों पर विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। इन स्थानों का इस्तेमाल सार्वजनिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, लेकिन इनके आसपास स्थित बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर समय-समय पर चिंताएं सामने आती रही हैं। व्यापारिक संगठनों की याचिका इसी मुद्दे को अदालत के सामने लेकर आई है। उनका तर्क है कि प्रदर्शन के दौरान यदि बाजारों तक पहुंच, ग्राहकों की आवाजाही या माल की आपूर्ति प्रभावित होती है, तो इसका सीधा असर व्यापारियों की आय और रोजमर्रा के कारोबार पर पड़ सकता है। दूसरी ओर, विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति और जनमत व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इसलिए इस विषय पर किसी भी न्यायिक निर्णय में नागरिकों के अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा के अधिकारों के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य नागरिकों के हितों को भी ध्यान में रखना होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। कांग्रेस, AAP, AISA और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए जाने के बाद अब मामले में आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। 27 नवंबर को संभावित सुनवाई में अदालत दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों पर लगाए गए प्रतिबंधों और व्यापारिक संगठनों की आपत्तियों से जुड़े मुद्दों पर एक साथ विचार कर सकती है।      

रेगिंग-मुक्त मेडिकल कैंपस की दिशा में निम्स यूनिवर्सिटी की पहल: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के विशेषज्ञ ने किया जागरूक

जयपुर । निम्स यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेजों में रेगिंग की रोकथाम विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों में रेगिंग की रोकथाम, संबंधित नियामक दिशा-निर्देशों के प्रभावी अनुपालन तथा विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के प्रति सभी हितधारकों को जागरूक करना था। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉ.अरविंद द्रावे सीनियर कंसल्टेंट, पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड एवं एंटी-रेगिंग सेल, नेशनल मेडिकल कमीशन,पूर्व महानिदेशक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार तथा पूर्व संयुक्त सचिव, भारत सरकार उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉ. लक्ष्मण मित्तल, वाइस चेयरमैन, यूनाइटेड डॉक्टर्स फोरम भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डॉ. लक्ष्मण मित्तल ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए रेगिंग की रोकथाम के लिए संस्थागत जागरूकता एवं सक्रिय प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य सत्र में डॉ. अरविंद द्रावे ने मेडिकल कॉलेजों में रेगिंग की रोकथाम से संबंधित नियामक प्रावधानों एवं दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने एंटी-रेगिंग नियमों के सख्त क्रियान्वयन, संस्थागत जवाबदेही, प्रभावी निगरानी व्यवस्था तथा समयबद्ध निवारक कार्रवाई की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने शैक्षणिक जीवन में सुरक्षित, सम्मानित एवं सहयोगपूर्ण वातावरण मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी के फाउंडर व चांसलर प्रो. डॉ बलवीर सिंह तोमर ने कहा कि हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना है। रैगिंग के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हम एक ऐसा परिसर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां प्रत्येक विद्यार्थी गरिमा, समानता और आत्मविश्वास के साथ अपनी शिक्षा पूरी कर सके। इस मौके पर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों, प्राचार्यों, अतिरिक्त प्राचार्यों, संकाय सदस्यों एवं अन्य संस्थागत प्रतिनिधि मौजूद रहे।  

राजस्थान पंचयात चुनाव: 269 पंचायत समितियों में कांग्रेस और 73 में भाजपा जीती

राजस्थान पंचयात चुनाव: 269 पंचायत समितियों में कांग्रेस और 73 में भाजपा जीती -जोधपुर में कहीं भी बीजेपी को बहुमत नहीं, मंत्री खर्रा पत्नी-बेटों को नहीं जिता पाए जयपुर। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के नतीजों ने प्रदेश की ग्रामीण राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया है। कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा को बड़ा झटका दिया है। प्रदेश के 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों के नतीजों में कांग्रेस बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस 269 पंचायत समितियों, भाजपा 73 और अन्य 60 में जीते हैं, जबकि 17 में किसी दल को बहुमत नहीं है। जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में से 14 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। भाजपा को चौमूं और सांभर लेक, वहीं आरएलपी को सांगानेर में बहुमत मिला है। अमरसर, जालसू, मौजमाबाद, रामपुरा डाबरी और दूद में किसी को बहुमत नहीं मिला। -कई बड़े उलटफेर भी देखने को मिले। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी शांति देवी, बेटे दुर्गा सिंह खर्रा और अजय सिंह चुनाव हार गए। खर्रा के छोटे भाई की पत्नी प्रतिमा खर्रा भी चुनाव हार गईं। -सचिन पायलट के गढ़ टोंक में कांग्रेस की आंधी टोंक जिले में कांग्रेस ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है, जिला परिषद की कुल 31 सीटों में से कांग्रेस ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। जिले की आठ पंचायत समितियों में से सात में कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ है। -चूरू में राजेंद्र राठौड़ ने बचाई सियासी प्रतिष्ठा चूरू जिला परिषद चुनाव में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ के परिवार को बड़ी सफलता मिली है। उनके बेटे पराक्रम राठौड़ ने 7,810 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, जबकि बहू कनिका राठौड़ ने 2,384 वोटों से चुनाव जीता। दूसरी तरफ कांग्रेस के दो विधायकों के परिवारों को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडानिया की पत्नी कनक बुडानिया चुनाव हार गईं। वहीं विधायक अनिल शर्मा के भाई को भी हार मिली है। इन नतीजों के बाद राजेंद्र राठौड़ अपनी सियासी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रहे हैं। -जोधपुर में 23 में से 18 पंचायत समितियों में बहुमत जोधपुर जिले में पंचायत राज चुनाव के नतीजों ने ग्रामीण राजनीति की तस्वीर बदल दी है। जिले की 23 पंचायत समितियों में कांग्रेस ने 18 पर बहुमत हासिल कर भाजपा को बड़ा झटका दिया है। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 5 पंचायत समितियों में जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि भाजपा जिले की एक भी पंचायत समिति में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। जोधपुर में कांग्रेस की इस जीत को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह उनका गृह जिला है। -प्रतापगढ़ में भाजपा को झटका प्रतापगढ़ जिले में जिला परिषद चुनाव के नतीजों ने भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के गृह जिले और उनके विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। जिला परिषद की कुल 25 सीटों में कांग्रेस ने 11 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जगह बनाई है। भाजपा और भारत आदिवासी पार्टी ने 7-7 सीटों पर जीत दर्ज की। अब जिला प्रमुख के चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। -बीकानेर में कांग्रेस की बड़ी जीत बीकानेर जिले में पंचायती राज चुनाव के नतीजों ने सियासी तस्वीर बदल दी है। जिला परिषद से लेकर पंचायत समितियों तक कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा को बड़ा झटका दिया है। जिला परिषद की कुल 41 सीटों में कांग्रेस ने 30 सीटों पर जीत दर्ज कर अपना दबदबा बनाया है। बीकानेर में कांग्रेस ने जिला परिषद की 41 में से 30 सीटें जीतकर भाजपा पर बड़ी बढ़त बनाई है। अब सबकी नजर जिला प्रमुख के चुनाव और पंचायत समितियों में बोर्ड गठन पर है।  -दौसा में कांग्रेस की रिकॉर्ड जीत दौसा जिले में भाजपा को पंचायत चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जिला परिषद की कुल 37 सीटों में कांग्रेस ने 35 सीटें जीतकर बड़ी सफलता हासिल की, जबकि भाजपा महज 2 सीटों पर सिमट गई. जिले की 14 पंचायत समितियों में भी भाजपा को कहीं स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। सिकराय से भाजपा विधायक विक्रम बंशीवाल की मां कौशल्या देवी चुनाव हार गईं। पूर्व विधायक नंदलाल बंशीवाल के बेटे रोहित बंशीवाल और सुमेर सिंह की पत्नी पिंकी गुर्जर को भी हार मिली। दूसरी ओर पूर्व मंत्री ममता भूपेश की बेटी देवांगना और विधायक डीडी बैरवा की पत्नी बीना बैरवा ने जीत दर्ज की। -झुंझुनूं में कांग्रेस का दबदबा झुंझुनूं जिले में भी कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है. जिला परिषद की 41 सीटों में से कांग्रेस ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 14 पंचायत समितियों में से 9 में पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। -सीकर में भी कांग्रेस की बड़ी जीत, भाजपा को झटका सीकर जिला परिषद चुनाव के नतीजों में भी कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को बड़ा झटका लगा है। नतीजों के बाद कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल रहा। मतगणना स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने जीत की खुशी जाहिर की। कुल मिलाकर पंचायत चुनाव के नतीजों ने राजस्थान की ग्रामीण राजनीति में नए समीकरण खड़े कर दिए हैं। दौसा, जोधपुर, बीकानेर, झुंझुनूं और सीकर जैसे जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन मजबूत रहा है। -राजसमंद में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत, भाजपा को झटका राजसमंद जिले में कांग्रेस ने जिला परिषद चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। कुल 29 सीटों में कांग्रेस ने 16 सीटें जीती हैं, जबकि भाजपा के खाते में 13 सीटें गई हैं। जिले की नौ पंचायत समितियों में से सात में कांग्रेस को बहुमत मिला है। -चित्तौडग़ढ़ में कांग्रेस का दबदबा, भैंसरोडग़ढ़ में 9 सीटों पर जीत चित्तौडग़ढ़ जिले की भैंसरोडग़ढ़ पंचायत समिति में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। कुल 15 सीटों में से कांग्रेस ने 9 सीटें जीती हैं। भाजपा को 5 और रालोपा को एक सीट मिली है। खैरथल-तिजारा जिले की पंचायत समितियों में भी कांग्रेस ने भाजपा से बेहतर प्रदर्शन किया है। घोषित 109 सीटों में कांग्रेस ने 42 सीटें जीती हैं, जबकि भाजपा को 32 सीटें मिली हैं। यहां निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 32 सीटों पर जीत दर्ज की है. बसपा को 3 सीटें मिली हैं। -डीडवाना में कांग्रेस को झटका, मकराना में रालोपा का कब्जा डीडवाना-कुचामन जिले की मकराना पंचायत समिति में कांग्रेस को करारी हार मिली है। कुल 17 सीटों में से रालोपा ने 10 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. भाजपा को 4, कांग्रेस को सिर्फ एक और निर्दलीयों को 2 सीटें मिली हैं। -लाडनूं में भाजपा का दबदबा, यूनुस खान का प्रयोग बेअसर डीडवाना-कुचामन की लाडनूं पंचायत समिति में भाजपा ने 13 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बढ़त बनाई है। कांग्रेस को 8, रालोपा को 5 और निर्दलीय प्रत्याशी को एक सीट मिली है। -अब जिला प्रमुख और प्रधान पदों पर टिकी नजरें पंचायत चुनाव के इन नतीजों में कांग्रेस ने टोंक, राजसमंद और कई अन्य क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन किया है। वहीं भाजपा को चूरू में राजेंद्र राठौड़ के परिवार की जीत और लाडनूं में अच्छे प्रदर्शन से राहत मिली है. दूसरी तरफ मकराना और इटावा-बामनिया में रालोपा ने कांग्रेस और भाजपा दोनों को चुनौती दी है. अब चुनाव परिणाम सामने आने के बाद जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधानों के पदों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होने की संभावना है।