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    दिल्ली में प्रदर्शनों के खिलाफ व्यापारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस, AAP और AISA को नोटिस

      Yugcharan News / 18-11-2026 नई दिल्ली: दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के कारण कारोबार प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए व्यापारिक संगठनों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और एक अन्य पक्ष को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार और व्यापार एवं व्यवसाय संचालित करने के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले पर सुनवाई की। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। अदालत ने व्यापारिक संगठनों की संशोधित याचिका पर संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। व्यापारिक संगठनों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में दलील दी कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शनों के कारण मध्य दिल्ली में कारोबार प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन गतिविधियों से आसपास के व्यापारिक प्रतिष्ठानों और बाजारों के कामकाज पर असर पड़ता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान व्यावसायिक गतिविधियों में आने वाली बाधाओं को भी गंभीरता से देखा जाना चाहिए। विरोध प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान के इस्तेमाल पर भी आपत्ति सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने रामलीला मैदान को विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल बनाए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने अदालत के समक्ष कहा कि रामलीला मैदान शहर के मध्य में स्थित है और इसके आसपास कई थोक बाजार हैं। ऐसे में वहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। रोहतगी ने दलील दी कि रामलीला मैदान के आसपास बड़ी संख्या में थोक कारोबारी और बाजार मौजूद हैं। प्रदर्शन के कारण इन क्षेत्रों में आवागमन और कारोबार के संचालन में कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। उन्होंने अदालत से इस पहलू पर विचार करने का आग्रह किया। व्यापारिक संगठनों की आपत्ति का मुख्य आधार यह है कि सार्वजनिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की व्यवस्था बनाते समय आसपास के व्यापारिक क्षेत्रों और आम लोगों की गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन पर अदालत की टिप्पणी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दो महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाना होगा। एक ओर नागरिकों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर लोगों को अपना व्यापार और व्यवसाय संचालित करने का अधिकार भी है। अदालत की टिप्पणी से स्पष्ट हुआ कि मामले पर विचार करते समय केवल प्रदर्शन करने के अधिकार को ही नहीं, बल्कि उससे प्रभावित होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। भारत के संविधान के तहत नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने तथा अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। वहीं, व्यवसाय और आजीविका से जुड़ी गतिविधियां भी नागरिकों के अधिकारों और हितों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे मामलों में सार्वजनिक व्यवस्था, यातायात, सुरक्षा और स्थानीय कारोबार पर पड़ने वाले प्रभाव के बीच उचित संतुलन बनाना प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि, बुधवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारिक संगठनों की दलीलों पर अंतिम निर्णय नहीं दिया। अदालत ने केवल संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया और मामले को अन्य लंबित याचिकाओं के साथ सुनने की बात कही। अन्य याचिकाओं के साथ होगी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यापारिक संगठनों की याचिका पर उन अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई की जाएगी, जिनमें दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के बाद अधिकारियों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों और व्यवस्थाओं को चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं में राजधानी में प्रदर्शन से संबंधित प्रशासनिक पाबंदियों और उनके औचित्य पर सवाल उठाए गए हैं। अदालत ने संकेत दिया कि सभी संबंधित पहलुओं पर एक साथ विचार किया जाएगा, ताकि विरोध प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक जीवन तथा कारोबार पर पड़ने वाले प्रभावों को समग्र रूप से समझा जा सके। रिपोर्ट के अनुसार, इन याचिकाओं को फिलहाल 27 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है। यह तारीख अस्थायी रूप से तय की गई है। व्यापारिक संगठनों की याचिका का व्यापक महत्व दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और व्यापारिक गतिविधियों के बीच टकराव का मुद्दा सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल से जुड़े व्यापक सवाल खड़े करता है। राजधानी में जंतर-मंतर और रामलीला मैदान जैसे स्थानों पर विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। इन स्थानों का इस्तेमाल सार्वजनिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, लेकिन इनके आसपास स्थित बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर समय-समय पर चिंताएं सामने आती रही हैं। व्यापारिक संगठनों की याचिका इसी मुद्दे को अदालत के सामने लेकर आई है। उनका तर्क है कि प्रदर्शन के दौरान यदि बाजारों तक पहुंच, ग्राहकों की आवाजाही या माल की आपूर्ति प्रभावित होती है, तो इसका सीधा असर व्यापारियों की आय और रोजमर्रा के कारोबार पर पड़ सकता है। दूसरी ओर, विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति और जनमत व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इसलिए इस विषय पर किसी भी न्यायिक निर्णय में नागरिकों के अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा के अधिकारों के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य नागरिकों के हितों को भी ध्यान में रखना होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। कांग्रेस, AAP, AISA और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए जाने के बाद अब मामले में आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। 27 नवंबर को संभावित सुनवाई में अदालत दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों पर लगाए गए प्रतिबंधों और व्यापारिक संगठनों की आपत्तियों से जुड़े मुद्दों पर एक साथ विचार कर सकती है।      

    सीजेआई सूर्यकांत पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में वकील प्रवीण सिंघल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 8 जनवरी तक मांगा जवाब

    Yugcharan News / 18-11-2026 भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कथित तौर पर अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ता प्रवीण सिंघल को आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के तहत नोटिस जारी किया। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि इस मामले में अवमानना की कार्यवाही आगे बढ़ाने का आधार मौजूद है। तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने सिंघल को 8 जनवरी 2027 तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, उन्हें अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने को कहा गया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से दाखिल याचिका से जुड़ा है। बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि 16 नवंबर 2026 को अदालत की कार्यवाही के दौरान प्रवीण सिंघल ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की ईमानदारी और पद पर बने रहने की योग्यता पर सवाल उठाए थे। इसके बाद एससीबीए ने उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी। तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने जारी किया नोटिस इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने की। पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसे लगता है कि सिंघल के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही आगे बढ़ाई जानी चाहिए। अदालत ने उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए 8 जनवरी 2027 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अगली सुनवाई के दिन व्यक्तिगत उपस्थिति भी अनिवार्य की गई है। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को होगी। अदालत इस दौरान सिंघल के जवाब और अन्य उपलब्ध तथ्यों पर विचार करेगी। 16 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के सामने हुई थी तीखी बहस अवमानना की कार्यवाही की शुरुआत 16 नवंबर को हुई घटना से जुड़ी है। उस दिन अधिवक्ता प्रवीण सिंघल ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष एक मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। बताया गया है कि यह मामला न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित था। सुनवाई के दौरान सिंघल ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में कुछ दस्तावेज जमा कराए थे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा। आरोप है कि सिंघल ने प्रतीक्षा करने से इनकार कर दिया और मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहने की योग्यता पर सवाल उठाए। उन्होंने कथित तौर पर कहा, "आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। आप इसके योग्य नहीं हैं। आपमें वह ईमानदारी नहीं है।" इस टिप्पणी के बाद अदालत की कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो प्रसारण बंद कर दिया गया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने सिंघल को अदालत कक्ष से बाहर पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मांगी थी आपराधिक अवमानना की अनुमति घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता प्रवीण सिंघल के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि से सहमति मांगी थी। 17 नवंबर को एससीबीए की सचिव प्रज्ञा बघेल को लिखे पत्र में अटॉर्नी जनरल ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे दी। उन्होंने सिंघल के कथित व्यवहार और टिप्पणियों को बेहद आपत्तिजनक तथा अक्षम्य बताते हुए इसे आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के योग्य मामला माना। इसके बाद 17 नवंबर को एससीबीए की सचिव प्रज्ञा बघेल और संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया। उन्होंने अदालत को बताया कि बार एसोसिएशन के पास ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद हैं, जिनमें सिंघल कथित तौर पर पहले भी इसी तरह की टिप्पणियां करते दिखाई देते हैं। पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के मामले से जोड़ने की मांग सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि प्रवीण सिंघल के खिलाफ शुरू की गई अवमानना की कार्यवाही को पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के खिलाफ लंबित आपराधिक अवमानना मामले के साथ जोड़ा जाए। यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायपालिका के खिलाफ कथित टिप्पणियों से संबंधित है। आरोपों के मुताबिक, भारतीय निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात का समय नहीं मिलने के बाद वागले और राउत ने न्यायपालिका तथा मुख्य न्यायाधीश के संबंध में टिप्पणियां की थीं। 16 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने निखिल वागले और संजय राउत को अवमानना नोटिस जारी किया था। अदालत ने उनसे पूछा था कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। एससीबीए अध्यक्ष ने अदालत में उठाया सख्त कार्रवाई का मुद्दा बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से उसके अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय पेश हुए। उन्होंने अदालत से कहा कि सिंघल का कथित व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य है और ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं। राय ने यह भी कहा कि कुछ लोग स्वयं को सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता बताकर अदालत परिसर में आते हैं, वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। उनके अनुसार, ऐसे लोगों को लगता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने अदालत से इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए सख्त प्रक्रिया अपनाने की मांग की। सुनवाई के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी एससीबीए की याचिका का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता। अब 20 जनवरी 2027 को होगी अगली सुनवाई सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता हुआ पाया और प्रवीण सिंघल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने उन्हें अपना जवाब दाखिल करने और अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में 8 जनवरी 2027 तक सिंघल का जवाब दाखिल होना है, जबकि अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है। अदालत आगे की कार्यवाही में यह विचार करेगी कि 16 नवंबर को हुई घटना और उससे जुड़े आरोप आपराधिक अवमानना के दायरे में आते हैं या नहीं। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी नोटिस और प्रथम दृष्टया टिप्पणी के बावजूद सिंघल के खिलाफ अवमानना का अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उन्हें अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

    डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के मामले में पाकिस्तानी नागरिक को 27 साल की जेल, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े होने का आरोप

      Yugcharan News / 18-11-2026 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य प्रमुख अमेरिकी नेताओं की हत्या की साजिश में शामिल होने के मामले में पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को अमेरिका की एक संघीय अदालत ने 27 साल और छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। अमेरिकी अभियोजन पक्ष के अनुसार, मर्चेंट के संबंध ईरान की सरकार और उसकी सैन्य खुफिया व्यवस्था से जुड़े इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से थे। उस पर आरोप था कि उसने ट्रंप, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली की हत्या के लिए भाड़े के हत्यारों को नियुक्त करने की कोशिश की थी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मर्चेंट को इस मामले में मार्च 2026 में जूरी ने दोषी ठहराया था। मंगलवार को न्यूयॉर्क की संघीय अदालत के न्यायाधीश एरिक रॉस कोमिटी ने उसे कुल 330 महीने यानी 27 साल और छह महीने की कैद सुनाई। इस फैसले के साथ अमेरिका में शीर्ष राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाने की कथित अंतरराष्ट्रीय साजिश से जुड़े मामले में सजा की प्रक्रिया पूरी हुई। अंडरकवर एफबीआई एजेंटों को हत्यारा समझकर किया था संपर्क अभियोजन पक्ष के अनुसार, आसिफ मर्चेंट ने अमेरिकी नेताओं की हत्या के लिए ऐसे लोगों की तलाश की थी, जिन्हें वह पेशेवर हत्यारा समझ रहा था। हालांकि, जिन लोगों से उसने संपर्क किया, वे वास्तव में अमेरिकी संघीय जांच एजेंसी एफबीआई के अंडरकवर एजेंट थे। मर्चेंट ने कथित तौर पर इन एजेंटों को हत्या की योजना के लिए शुरुआती भुगतान के रूप में 5,000 डॉलर दिए थे। अमेरिकी अधिकारियों ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और जुलाई 2024 में टेक्सास में उसे गिरफ्तार कर लिया। उस समय वह अमेरिका छोड़ने की तैयारी कर रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह गिरफ्तारी कथित साजिश को अंजाम दिए जाने से पहले हुई। इस मामले में ट्रंप के अलावा जो बाइडेन और निक्की हेली भी संभावित निशाने पर थे। हालांकि, अभियोजन पक्ष के अनुसार, साजिश का मुख्य केंद्र ट्रंप थे, क्योंकि वर्ष 2020 में ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के समय वह अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने का था कथित मकसद अदालत में मर्चेंट ने कहा था कि वह ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक हैंडलर के निर्देश पर काम कर रहा था। उसके अनुसार, इस कथित योजना का उद्देश्य वर्ष 2020 में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में मारे गए ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना था। जनवरी 2020 में अमेरिका ने इराक की राजधानी बगदाद में हवाई हमला किया था, जिसमें सुलेमानी मारे गए थे। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से इस सैन्य कार्रवाई का आदेश देने की बात स्वीकार की थी। सुलेमानी की मौत के बाद ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा मिलने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि इस कार्रवाई के पीछे जिम्मेदार लोगों को गंभीर बदले का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि मर्चेंट की कथित साजिश इसी बदले की भावना से जुड़ी थी। हालांकि, इस मामले में मर्चेंट के बयान और अभियोजन पक्ष के आरोपों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत परखा गया, जिसके बाद जूरी ने उसे दोषी ठहराया। ईरान की 15 यात्राओं और प्रशिक्षण का अभियोजन पक्ष का दावा अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि मर्चेंट शुरुआत में धार्मिक यात्राओं के उद्देश्य से ईरान गया था। इसी दौरान कथित तौर पर उसका परिचय IRGC से जुड़े एक अधिकारी या हैंडलर से कराया गया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मर्चेंट ने कुल 15 बार ईरान की यात्रा की और वहां ईरानी खुफिया अधिकारियों से प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद वह अप्रैल 2024 में अमेरिका पहुंचा, जहां कथित तौर पर उसे हत्या की योजना को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने उसकी गतिविधियों की निगरानी की और अंडरकवर एजेंटों के माध्यम से उसके संपर्कों तथा कथित भुगतान से जुड़े सबूत जुटाए। अभियोजन पक्ष ने इन्हीं तथ्यों को अदालत में पेश करते हुए कहा कि मर्चेंट अमेरिका में राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाने के उद्देश्य से आया था। मर्चेंट ने अदालत में क्या बचाव किया? मर्चेंट ने अदालत में अपने बचाव में कहा कि उसके पास कथित साजिश में शामिल होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसका दावा था कि ईरान में मौजूद उसके हैंडलर ने संकेत दिया था कि उसे मर्चेंट के ईरानी रिश्तेदारों और उनके ठिकानों की जानकारी है। मर्चेंट के अनुसार, उसे अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता थी और इसी दबाव में वह हैंडलर के निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर हुआ। उसने यह भी कहा कि उसे पहले से अंदेशा था कि किसी की हत्या होने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मर्चेंट ने दावा किया था कि वह अमेरिकी सरकार के साथ सहयोग करना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने से उसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, जूरी ने उसके बचाव के बावजूद उसे दोषी ठहराया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जूरी ने फैसला सुनाने से पहले दो घंटे से भी कम समय तक विचार-विमर्श किया था। अमेरिकी न्याय विभाग ने फैसले को बताया महत्वपूर्ण अमेरिकी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश ने फैसले के बाद बयान जारी कर मर्चेंट की सजा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ईरान का एक एजेंट राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या के प्रयास का समन्वय करने के लिए अमेरिका आया था और उसे उसके आपराधिक कृत्य के लिए उचित सजा दी गई है। ब्लांश ने कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग देश के नेताओं के खिलाफ विदेशी आतंकवादी साजिशों को बर्दाश्त नहीं करेगा और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए कार्रवाई जारी रखेगा। यह मामला अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंधों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्ष 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया था। अब इस मामले में मर्चेंट को मिली लंबी जेल की सजा ने अमेरिकी नेताओं को निशाना बनाने की कथित साजिश को लेकर सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़े सवालों को फिर चर्चा में ला दिया है। अदालत के फैसले के अनुसार, आसिफ मर्चेंट को 27 साल और छह महीने जेल में बिताने होंगे। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि विदेशी ताकतों से जुड़ी ऐसी साजिशों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।  

    नागरिकता मिलने से पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के आरोप पर सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत, दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी

    Yugcharan News / 18-11-2026 कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ मतदाता सूची में कथित तौर पर भारतीय नागरिक बनने से पहले नाम दर्ज होने के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) मांगी है। शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता अप्रैल 1983 में मिली थी। शिकायत में इस मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की मांग की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) विनोद जोशी ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर 2026 को करेगी। अदालत के इस आदेश का अर्थ फिलहाल केवल पुलिस से शिकायत पर की गई कार्रवाई और उपलब्ध तथ्यों की जानकारी मांगना है। इससे शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। शिकायत में क्या आरोप लगाए गए हैं? शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज किया गया था, जबकि उस समय वह भारतीय नागरिक नहीं बनी थीं। शिकायत के अनुसार, सोनिया गांधी को अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई थी। त्रिपाठी ने यह भी दावा किया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया, फिर 1982 में हटा दिया गया और इसके बाद 1983 में दोबारा दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने इन कथित घटनाओं के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हालांकि, ये सभी बातें शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप हैं। अदालत ने अभी तक इन दावों पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट और आगे होने वाली न्यायिक सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। पहले मजिस्ट्रेट अदालत ने खारिज कर दी थी शिकायत इस मामले की कानूनी प्रक्रिया पहले भी अदालतों में पहुंच चुकी है। विकास त्रिपाठी की शिकायत को 11 सितंबर 2025 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACMM) वैभव चौरसिया ने खारिज कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। इस याचिका पर सुनवाई के बाद 21 सितंबर 2026 को सत्र न्यायालय ने पहले के आदेश को निरस्त कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत के पास वापस भेज दिया। सत्र न्यायालय ने निर्देश दिया था कि मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी और दिल्ली पुलिस को सुनने के बाद कारणों सहित नया आदेश पारित करें। इस निर्देश के बाद मामले पर दोबारा विचार किया जा रहा है। सत्र न्यायालय ने पहले के आदेश पर क्या टिप्पणी की थी? सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विशाल गोगने ने अपने विस्तृत आदेश में मजिस्ट्रेट अदालत के पहले के फैसले को अनुचित और त्रुटिपूर्ण बताया था। अदालत ने कहा था कि पहले के आदेश में इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर पर्याप्त चर्चा नहीं की गई थी कि क्या सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत में किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा होता है। सत्र न्यायालय के अनुसार, मजिस्ट्रेट का पिछला आदेश इस मुद्दे पर कारणों को स्पष्ट करने वाला नहीं था। इसी आधार पर सत्र न्यायालय ने शिकायत को नए सिरे से सुनने और उस पर एक तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर से पहुंचा, जहां बुधवार को दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई। सोनिया गांधी ने आरोपों को बताया निराधार सोनिया गांधी ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। अदालत में पहले दाखिल किए गए जवाब में उन्होंने शिकायत को पूरी तरह गलत, निराधार, राजनीतिक रूप से प्रेरित और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया था। उनकी ओर से कहा गया था कि शिकायतकर्ता ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई बुनियादी दस्तावेज पेश नहीं किया है। जवाब में यह भी तर्क दिया गया कि शिकायत कथित तथ्यों के बजाय अनुमान, मीडिया रिपोर्टों और काल्पनिक आवेदनों पर आधारित है। सोनिया गांधी की ओर से अदालत में कहा गया था कि केवल अटकलों या मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। उनके पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य की कमी का मुद्दा भी उठाया है। 28 नवंबर को होगी अगली सुनवाई बुधवार के आदेश के बाद अब दिल्ली पुलिस को शिकायत के संबंध में अपनी कार्रवाई रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। इस रिपोर्ट से शिकायत में लगाए गए आरोपों और पुलिस की ओर से की गई प्रारंभिक कार्रवाई के बारे में अदालत को जानकारी मिलेगी। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है। उस दिन अदालत पुलिस की रिपोर्ट और पक्षकारों की दलीलों पर विचार कर सकती है। इसके बाद यह तय होगा कि शिकायत पर आगे किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल, सोनिया गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोप न्यायिक जांच के अधीन हैं। अदालत ने अभी न तो आरोपों को सही ठहराया है और न ही उनके आधार पर एफआईआर दर्ज करने का अंतिम निर्देश दिया है। आने वाली सुनवाई में पुलिस की रिपोर्ट और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मामले की आगे की दिशा स्पष्ट होने की उम्मीद है।

    मनीला में ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान मोदी ने प्रेस से चर्चा समाप्त कराने की कोशिश की, वायरल हुआ असहज पल

    Yugcharan News / 18-11-2026 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मंगलवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुई मुलाकात का एक असहज क्षण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कथित तौर पर ट्रंप से पत्रकारों के साथ चल रही बातचीत समाप्त करने का संकेत देने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश सफल नहीं हुई। इस घटनाक्रम का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया है और इसे दोनों नेताओं के बीच सार्वजनिक मंच पर हुए एक असहज पल के रूप में देखा जा रहा है। यह घटनाक्रम मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को मनीला में आयोजित क्वाड देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान सामने आया। बैठक में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के शीर्ष नेता शामिल हुए थे। इस समूह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची मौजूद थीं। क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ घटनाक्रम ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, चारों नेताओं की बैठक के दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत का एक ऐसा क्षण सामने आया, जिसने विशेष रूप से मोदी और ट्रंप के बीच की स्थिति को चर्चा में ला दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से पत्रकारों के साथ चल रहे संवाद को समाप्त करने का प्रयास किया। हालांकि, ट्रंप ने बातचीत जारी रखी और मोदी की कोशिश के बावजूद तत्काल चर्चा समाप्त नहीं हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच दिखाई दिया असहज क्षण कैमरे में दर्ज हो गया। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने लगा। मनीला में चार देशों के नेताओं की मौजूदगी यह बैठक क्वाड समूह के शीर्ष नेताओं के बीच हुई थी। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। चारों देशों के नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी जैसे मुद्दे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण बने हुए हैं। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति ट्रंप, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची की मौजूदगी ने इस सम्मेलन को विशेष महत्व दिया। हालांकि, ब्लूमबर्ग की उपलब्ध रिपोर्ट में वायरल हुए घटनाक्रम के अलावा नेताओं के बीच हुई बातचीत के विस्तृत विषयों या किसी विशेष समझौते का उल्लेख नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना वीडियो मोदी और ट्रंप के बीच सामने आए इस क्षण को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। वायरल वीडियो में पत्रकारों के साथ बातचीत समाप्त कराने की कोशिश और उसके बाद की स्थिति को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय नेताओं की सार्वजनिक बैठकों और मीडिया के सामने होने वाली बातचीत को सुर्खियों में ला दिया है। ऐसे कार्यक्रमों में नेताओं की छोटी-सी प्रतिक्रिया या हावभाव भी कैमरों में दर्ज हो जाते हैं और बाद में व्यापक चर्चा का विषय बन सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में क्या कहा गया? ब्लूमबर्ग के पत्रकार सुधी रंजन सेन की 18 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट में इस घटनाक्रम को मोदी और ट्रंप के बीच एक असहज पल बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से पत्रकारों के साथ चल रही बातचीत समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह इसमें सफल नहीं रहे। फिलहाल उपलब्ध रिपोर्ट में इस घटनाक्रम के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की मंशा या दोनों नेताओं के बीच हुई किसी निजी बातचीत का विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए इस क्षण को लेकर किसी निश्चित राजनीतिक निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। मनीला में आयोजित क्वाड सम्मेलन के दौरान सामने आया यह वीडियो अब अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गया है। हालांकि, सम्मेलन का व्यापक महत्व चारों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन फिलहाल मोदी और ट्रंप के बीच हुआ यह छोटा-सा घटनाक्रम सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में विशेष ध्यान आकर्षित कर रहा है।

    जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई, लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी लतीफ भट मुठभेड़ में ढेर

    Yugcharan News / 18-11-2026 जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार, 18 नवंबर को सुरक्षाबलों ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के स्थानीय आतंकी लतीफ भट को मुठभेड़ में मार गिराया। वह दक्षिण कश्मीर के जांगलपोरा इलाके में एक मस्जिद के भीतर छिपा हुआ था। सुरक्षाबलों और आतंकी के बीच देर रात से शुरू हुई मुठभेड़ के दौरान अधिकारियों ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने हथियार डालने से इनकार कर दिया। इसके बाद सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, लतीफ भट की गतिविधियों पर पिछले कुछ समय से नजर रखी जा रही थी। बुधवार तड़के लगभग 3 बजे जब सुरक्षाबलों की टीम जांगलपोरा इलाके में उसकी तलाश कर रही थी, तभी मस्जिद के भीतर से गोलीबारी शुरू हो गई। इसके बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और आतंकवादी को घेरने के लिए संयुक्त अभियान चलाया गया। कुलगाम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अनायत अली चौधरी ने बताया कि सुरक्षाबलों ने लतीफ भट से फोन पर लंबी बातचीत की और उसे आत्मसमर्पण करने का अवसर दिया। हालांकि, उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। मस्जिद परिसर में उसकी मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षाबलों ने अत्यधिक संयम बरता, ताकि धार्मिक स्थल की पवित्रता और वहां मौजूद संरचना को नुकसान न पहुंचे। सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अंततः लतीफ भट को मार गिराया गया। अधिकारियों ने इसे आतंकवाद विरोधी अभियान में महत्वपूर्ण सफलता बताया है। मस्जिद के भीतर छिपा था आतंकी, सुरक्षाबलों ने बरता विशेष संयम मुठभेड़ के दौरान सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि लतीफ भट एक धार्मिक स्थल के भीतर छिपा हुआ था। ऐसे में सुरक्षाबलों के सामने आतंकवादी को निष्क्रिय करने के साथ-साथ मस्जिद की पवित्रता बनाए रखने की जिम्मेदारी भी थी। एसएसपी अनायत अली चौधरी के मुताबिक, सुरक्षाबलों ने उससे संपर्क स्थापित कर बातचीत के जरिए आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की। अधिकारियों ने उसे हथियार छोड़कर बाहर आने के लिए कहा, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। भारतीय सेना के एक प्रवक्ता ने भी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों द्वारा दिखाए गए संयम की जानकारी दी। सेना के अनुसार, संयुक्त टीम ने धार्मिक स्थल की पवित्रता बनाए रखने के लिए विशेष सावधानी बरती और आतंकवादी को मस्जिद परिसर से बाहर आने के लिए मजबूर करने के बाद सटीक कार्रवाई करते हुए उसे निष्क्रिय किया। सेना ने बताया कि अभियान के दौरान धार्मिक स्थल की गरिमा का पूरा ध्यान रखा गया। अधिकारियों के अनुसार, अभियान से जुड़ी आगे की कार्रवाई जारी थी। नवंबर 2025 में आतंकी संगठन में शामिल हुआ था लतीफ भट पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, 22 वर्षीय लतीफ भट नवंबर 2025 में लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ था। सुरक्षा एजेंसियां उसे दक्षिण कश्मीर में सक्रिय स्थानीय आतंकियों में एक महत्वपूर्ण नाम मान रही थीं। एसएसपी चौधरी ने बताया कि संगठन में शामिल होने के बाद उसे कट्टरपंथ की ओर धकेला गया था और वह सीमा पार से मिलने वाले निर्देशों के आधार पर कश्मीर में शांति, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के अनुसार, लतीफ भट कुलगाम जिले के अशमुजी इलाके के ख्रेवां चादर गांव का निवासी था और पेशे से बढ़ई का काम करता था। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में उसका नाम कश्मीर में हुई कई आतंकी घटनाओं से जुड़ा था। पुलिस के मुताबिक, वह जुलाई 2026 में अनंतनाग और कुलगाम में हुए दो हमलों में भी शामिल था। इन घटनाओं में एक पुलिसकर्मी और छत्तीसगढ़ के दो गैर-स्थानीय मजदूरों की मौत हुई थी। इन घटनाओं के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी या उसके बारे में विश्वसनीय जानकारी देने वाले व्यक्ति के लिए 15 लाख रुपये के नकद इनाम की घोषणा की थी। 11 नवंबर को सीआरपीएफ जवानों पर हमले में था शामिल लतीफ भट पर 11 नवंबर को कुलगाम के अखरान इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों पर हुए हमले में शामिल होने का भी आरोप था। इस हमले में तीन जवान घायल हुए थे। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कुलगाम जिले में आतंकवादियों की तलाश तेज कर दी थी। पिछले आठ दिनों से जिले के अलग-अलग इलाकों में लगातार आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए जा रहे थे। पुलिस के अनुसार, 11 नवंबर के हमले में लतीफ भट के साथ उमर निसार डार भी शामिल था। उमर निसार पेशे से बेकर था और उसे लतीफ भट का सहयोगी बताया गया था। सुरक्षाबलों ने दो दिन पहले कुलगाम के लारू बाईपास इलाके में चलाए गए अभियान के दौरान उमर निसार डार को भी मार गिराया था। पुलिस के मुताबिक, दोनों आतंकी 11 नवंबर को सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार थे। लतीफ भट की तलाश के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर आतंकवादी नेटवर्क पर दबाव बढ़ाया था। बुधवार को जांगलपोरा में हुई कार्रवाई इसी व्यापक अभियान का हिस्सा थी। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षाबलों की सराहना की कुलगाम में लतीफ भट के मारे जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ और खुफिया एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों की सराहना की। अमित शाह ने कहा कि इन सभी एजेंसियों के बेहतर तालमेल और समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप बुधवार तड़के कुलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय आतंकी लतीफ भट को निष्क्रिय कर दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि उसके एक आतंकी सहयोगी उमर निसार को इससे एक दिन पहले कुलगाम में ही मार गिराया गया था। गृह मंत्री के अनुसार, पूरे अभियान में सुरक्षा एजेंसियों के बीच उच्च स्तर का तालमेल देखने को मिला। उन्होंने जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ और खुफिया एजेंसियों के जवानों के साहस और समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरा देश उनके साहस को सलाम करता है। कुलगाम में लगातार जारी हैं आतंकवाद विरोधी अभियान कुलगाम जिले में पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा बलों की गतिविधियां लगातार बढ़ी हुई हैं। 11 नवंबर को सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले के बाद आतंकियों की पहचान और उनके ठिकानों का पता लगाने के लिए कई स्तरों पर अभियान चलाया गया। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने लतीफ भट और उसके सहयोगियों की तलाश तेज की। पुलिस के अनुसार, उमर निसार डार और लतीफ भट दोनों की भूमिका सीआरपीएफ पर हुए हमले में सामने आई थी। लतीफ भट के मारे जाने को दक्षिण कश्मीर में सक्रिय स्थानीय आतंकी नेटवर्क के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। विशेष रूप से उसका नाम जुलाई में अनंतनाग और कुलगाम में हुए हमलों से भी जुड़ा होने के कारण सुरक्षा एजेंसियों के लिए उसकी तलाश महत्वपूर्ण थी। हालांकि, सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद भी जिले में अभियान से संबंधित अन्य प्रक्रियाएं जारी थीं। सेना ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन की गतिविधियां आगे भी जारी रहेंगी। पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने की कोशिश का दावा एसएसपी अनायत अली चौधरी ने कहा कि लतीफ भट संगठन में शामिल होने के बाद कट्टरपंथ से प्रभावित हुआ था और उसे सीमा पार से निर्देश मिलते थे। पुलिस के अनुसार, उसका उद्देश्य कश्मीर में शांति व्यवस्था, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना था। कश्मीर में पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, छोटे कारोबार और अन्य सेवाओं से जुड़े हजारों लोगों की आजीविका पर्यटकों की आवाजाही पर निर्भर करती है। ऐसे में सुरक्षा संबंधी घटनाएं क्षेत्र के आर्थिक माहौल को प्रभावित कर सकती हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आतंकवाद विरोधी अभियानों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर सक्रिय आतंकी नेटवर्क और उनके सहयोगियों पर दबाव बनाया जा रहा है। कुलगाम में हुई ताजा कार्रवाई के बाद अब जांच एजेंसियों की नजर इस बात पर रहेगी कि 11 नवंबर के हमले और जुलाई में हुए दोहरे हमलों से जुड़े अन्य संभावित संपर्कों के बारे में क्या जानकारी सामने आती है। लतीफ भट और उसके सहयोगी उमर निसार डार के मारे जाने से सुरक्षा बलों को आतंकवाद विरोधी अभियान में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। वहीं, मस्जिद के भीतर चलाए गए अभियान के दौरान सुरक्षाबलों द्वारा बरते गए संयम और धार्मिक स्थल की पवित्रता बनाए रखने के प्रयास को भी अधिकारियों ने विशेष रूप से रेखांकित किया है।

    चीन में ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात पर दुनिया की नजरें, व्यापार, युद्ध और एआई तकनीक पर होगी अहम चर्चा

      Yugcharan News / 18-11-2026 चीन के प्रमुख औद्योगिक शहर शेनझेन में इस सप्ताह दुनिया की तीन बड़ी शक्तियों अमेरिका, चीन और रूस के शीर्ष नेताओं की संभावित मुलाकात अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 नवंबर को प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हो सकते हैं। यह बैठक एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) के वार्षिक आर्थिक नेताओं के सम्मेलन के साथ आयोजित हो रही है, जिसकी मेजबानी चीन 18 और 19 नवंबर को कर रहा है। इस सम्मेलन के दौरान वैश्विक व्यापार, अमेरिका-चीन संबंध, रूस-यूक्रेन युद्ध, ईरान से जुड़ा संघर्ष, ऊर्जा बाजार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सेमीकंडक्टर तकनीक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहेंगे। इसके अलावा चीन और जापान के बीच बढ़ते तनाव पर भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर रहेगी। हालांकि, इस बैठक से किसी बड़े समझौते या तत्काल कूटनीतिक सफलता की उम्मीद फिलहाल सीमित बताई जा रही है, लेकिन तीनों शक्तिशाली नेताओं की एक साथ मौजूदगी इसे वैश्विक राजनीति की महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल करती है। इस मुलाकात के परिणामों का प्रभाव केवल अमेरिका, चीन और रूस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। चीन के लिए यह सम्मेलन अपनी वैश्विक कूटनीतिक भूमिका मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करने का अवसर है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर शेनझेन सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों नेता इस वर्ष तीसरी बार आमने-सामने बातचीत कर सकते हैं। पिछले वर्ष दक्षिण कोरिया में आयोजित APEC सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव कम करने के लिए एक वर्ष का अस्थायी समझौता हुआ था। इसके तहत दोनों देशों ने कुछ आयात शुल्क कम करने और दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति जारी रखने पर सहमति बनाई थी। बाद में इस व्यवस्था को दो महीने के लिए बढ़ाकर जनवरी 2027 तक कर दिया गया। इस सप्ताह होने वाली बातचीत में मुख्य रूप से मौजूदा व्यापार समझौते को लागू करने पर जोर रहने की संभावना है। दोनों देश नहीं चाहते कि व्यापारिक विवाद दोबारा गंभीर रूप ले, क्योंकि अमेरिकी और चीनी अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, विनिर्माण और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सितंबर 2026 में अमेरिका और चीन ने एक-दूसरे के लगभग 30 अरब डॉलर मूल्य के सामान पर आयात शुल्क कम करने की योजना की घोषणा की थी। हालांकि, उस समय इन कटौतियों को लागू करने की निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई थी। दूसरी ओर, चीन ने संकेत दिया है कि यदि अमेरिका संबंधित आयात शुल्क में कमी करता है तो वह अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाने पर विचार कर सकता है। ऐसे में कृषि व्यापार और शुल्क संबंधी मुद्दे दोनों देशों के बीच बातचीत का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि, व्यापारिक संबंधों में सुधार के संकेतों के बावजूद दोनों देशों के बीच कई गंभीर मतभेद बने हुए हैं। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा उन्नत तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित अमेरिकी निर्यात प्रतिबंध हैं। एनवीडिया और एआई तकनीक को लेकर बढ़ सकता है तनाव अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं रह गई है। दोनों देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अत्याधुनिक कंप्यूटर चिप, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन चीनी कंपनियों को अमेरिकी एआई तकनीक तक पहुंच देने वाले संभावित रास्तों और प्रतिबंधों में मौजूद कमियों को बंद करने की दिशा में काम कर रहा है। विशेष रूप से एनवीडिया के उन्नत चिप की चीन को बिक्री को लेकर वाशिंगटन की निगरानी बढ़ी है। अमेरिका की इस रणनीति से चीन की तकनीकी कंपनियों की चिंताएं बढ़ सकती हैं। बीजिंग पहले ही चेतावनी दे चुका है कि यदि अमेरिका ने तकनीकी प्रतिबंधों को और सख्त किया तो वह जवाबी कदम उठा सकता है। सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि ट्रंप इस बैठक में एनवीडिया से जुड़े एक अलग विवाद को उठाने की योजना नहीं बना रहे हैं। बातचीत का मुख्य उद्देश्य पहले से हुए व्यापार समझौते को लागू करना होगा। जोखिम खुफिया कंपनी वेरिस्क मैपलक्रॉफ्ट की एशिया रिसर्च प्रमुख रीमा भट्टाचार्य के मुताबिक, अमेरिका और चीन के बीच वास्तविक सहयोग की संभावना फिलहाल एक-दूसरे को तकनीकी या आर्थिक लाभ देने के बजाय जोखिमों को नियंत्रित करने में अधिक दिखाई देती है। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने जैसे विकल्पों का भी उल्लेख किया। एशिया के कई देश इस वार्ता को विशेष रूप से करीब से देख रहे हैं। इसकी वजह यह है कि क्षेत्र की अनेक अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन दोनों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध रखती हैं। ऐसे में यदि दोनों देशों के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा और गहरी होती है तो क्षेत्रीय देशों पर किसी एक पक्ष का समर्थन करने का दबाव बढ़ सकता है। ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की त्रिपक्षीय बैठक क्यों है महत्वपूर्ण? शेनझेन सम्मेलन का दूसरा बड़ा आकर्षण 19 नवंबर को प्रस्तावित चीन-रूस-अमेरिका शिखर बैठक है। चीनी अधिकारियों ने इस कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि की है। इस बैठक में शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की भागीदारी को वैश्विक कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तीनों देशों का अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर व्यापक प्रभाव है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बुधवार सुबह शेनझेन पहुंच गए। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार, हवाई अड्डे पर उनका स्वागत चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्य काई ची ने किया। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल फिलीपींस में आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद उनके शेनझेन पहुंचने की उम्मीद है। यह प्रस्तावित बैठक ऐसे समय हो रही है जब रूस-यूक्रेन युद्ध जारी है और ईरान से जुड़ा संघर्ष वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में तीनों नेताओं के बीच किसी भी प्रकार की बातचीत को अंतरराष्ट्रीय समुदाय महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखेगा। हालांकि, बैठक के दौरान व्यापक और विस्तृत बातचीत के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध होने को लेकर सवाल बने हुए हैं। इसलिए रूस-यूक्रेन युद्ध, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों या परमाणु सुरक्षा जैसे जटिल मुद्दों पर तत्काल किसी बड़े समझौते की उम्मीद कम है। इसके बावजूद तीनों नेताओं की एक साथ मौजूदगी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संदेश दे सकती है। सितंबर 2025 में चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग, पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी थी। इस बार प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक को भी इसी तरह के महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। चीन और जापान के बीच तनाव पर भी रहेगी नजर APEC सम्मेलन में जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची की भागीदारी भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी चीन की पहली यात्रा होगी। चीन और जापान के संबंध पिछले वर्ष से तनावपूर्ण बने हुए हैं। नवंबर 2025 में ताइवान को लेकर ताकाइची की टिप्पणियों पर बीजिंग ने कड़ी नाराजगी जताई थी। उन्होंने संकेत दिया था कि यदि चीन की सैन्य कार्रवाई से ताइवान को गंभीर खतरा पैदा होता है तो जापान उसकी सहायता कर सकता है। चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और द्वीप पर अपने दावे को लेकर किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता रहा है। दूसरी ओर, जापान ताइवान जलडमरूमध्य में स्थिरता को अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानता है। ताकाइची ने पिछले वर्ष दक्षिण कोरिया में आयोजित APEC सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। इस बार उनकी चीन यात्रा को दोनों देशों के संबंधों में संभावित सुधार के संकेतों के लिहाज से भी देखा जाएगा। सम्मेलन में शामिल अन्य देशों के प्रतिनिधियों को भी उम्मीद है कि अमेरिका और चीन के बीच बातचीत से क्षेत्र में शांति और स्थिरता का संदेश सामने आएगा। इंडोनेशियाई कारोबारी समूह बकरी एंड ब्रदर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिंद्य बकरी ने सीएनबीसी से बातचीत में उम्मीद जताई कि ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात का मुख्य संदेश शांति और स्थिरता होना चाहिए। एआई, सेमीकंडक्टर और तकनीकी कंपनियां भी रहेंगी चर्चा में शेनझेन सम्मेलन का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा है। इस बार एपीईसी की बैठक ऐसे शहर में हो रही है जिसे चीन की प्रमुख तकनीकी और औद्योगिक ताकतों में गिना जाता है। शेनझेन को अक्सर चीन की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यहां हुआवेई और बीवाईडी जैसी बड़ी कंपनियों का प्रमुख व्यावसायिक आधार मौजूद है। सम्मेलन के आयोजक स्थानीय रोबोटिक्स स्टार्टअप और तकनीकी नवाचारों को भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। अमेरिकी उद्योग जगत की भी सम्मेलन में महत्वपूर्ण भागीदारी है। टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क के ट्रंप के साथ शेनझेन यात्रा में शामिल होने की योजना है। इसके अलावा वीजा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रयान मैकइनर्नी समेत कई अमेरिकी कारोबारी प्रतिनिधि एपीईसी सीईओ सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच, दुनिया की प्रमुख तकनीकी कंपनियों के वित्तीय नतीजे भी बाजारों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। एनवीडिया ने बुधवार सुबह बीजिंग समय के अनुसार अपने तिमाही वित्तीय नतीजे जारी किए। कंपनी ने अपने भविष्य के कारोबारी प्रदर्शन को लेकर अनुमान बेहतर किया, जिसके बाद विस्तारित कारोबार में उसके शेयरों में तेजी दर्ज की गई। हालांकि, कंपनी पिछले कुछ समय से चीन में चिप बिक्री और अमेरिकी तकनीकी प्रतिबंधों को लेकर चर्चा में रही है। उसके संस्थापक और प्रमुख कार्यकारी जेन्सेन हुआंग के पद छोड़ने से जुड़ी खबरों ने भी कंपनी को सुर्खियों में रखा है। इसके अलावा, शेनझेन स्थित प्रमुख गेमिंग और सोशल मीडिया कंपनी टेनसेंट बुधवार शाम अपने तिमाही वित्तीय परिणाम जारी करने वाली है। कंपनी पहले भी अपनी सीमित कंप्यूटिंग क्षमता को एक चुनौती के रूप में सामने रख चुकी है। एंथ्रोपिक के आईपीओ पर भी निवेशकों की नजर अमेरिका की प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी एंथ्रोपिक भी इस सप्ताह वैश्विक तकनीकी और वित्तीय बाजारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। कंपनी अपने बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की कीमत तय करने की प्रक्रिया में है और 19 नवंबर को नैस्डैक पर सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डारियो अमोदेई पहले भी एआई तकनीक के विकास की गति को नियंत्रित रखने की वकालत कर चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि चीन समेत प्रमुख देश एआई विकास की गति और उससे जुड़े जोखिमों को लेकर समान दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं तो भविष्य में गंभीर चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। इस मुद्दे का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता को आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए क्या होंगे इस सम्मेलन के मायने? शेनझेन में आयोजित एपीईसी सम्मेलन केवल नेताओं की औपचारिक मुलाकात तक सीमित नहीं है। इसके नतीजे आने वाले महीनों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव में कमी आने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को राहत मिल सकती है। वहीं, तकनीकी प्रतिबंधों में और सख्ती होने पर सेमीकंडक्टर, एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों पर दबाव बढ़ सकता है। रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान से जुड़े संघर्ष के बीच ऊर्जा बाजारों की स्थिरता भी एक बड़ा सवाल बनी हुई है। यदि प्रमुख शक्तियों के बीच कूटनीतिक संवाद आगे बढ़ता है तो वैश्विक बाजारों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। हालांकि, फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना स्पष्ट नहीं है। ऐसे में दुनिया की नजरें इस बात पर रहेंगी कि ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात से केवल प्रतीकात्मक कूटनीतिक तस्वीर सामने आती है या फिर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वास्तविक सहयोग की कोई नई दिशा भी निकलती है। शेनझेन में होने वाला यह सम्मेलन ऐसे समय आयोजित हो रहा है जब दुनिया व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय संघर्षों और तकनीकी वर्चस्व की होड़ से गुजर रही है। इसलिए इस बैठक से निकलने वाले राजनीतिक और आर्थिक संकेत आने वाले समय में वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।    

    जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में लापता दो SPO के मिले शव, गोलियों के निशान से मचा हड़कंप

    Yugcharan News / 12-11-2026 जम्मू: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में लापता हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस के दो विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) के शव गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को बरामद किए गए। दोनों के शरीर पर गोली लगने के निशान मिले हैं। अधिकारियों के अनुसार, दोनों पुलिसकर्मी आतंकवाद विरोधी अभियान का हिस्सा थे और एक दिन पहले किश्तवाड़ के ऊपरी इलाके में घने जंगलों से लापता हो गए थे। उनकी मौत ऐसे समय हुई है, जब दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में एक दिन पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों पर गोलीबारी की घटना में तीन जवान घायल हुए थे। मृतकों की पहचान 45 वर्षीय SPO रशपाल कुमार और 57 वर्षीय SPO बॉबी चंद के रूप में हुई है। दोनों किश्तवाड़ जिले के कियार-दच्छन इलाके के निवासी थे। अधिकारियों के मुताबिक, बुधवार, 11 नवंबर को दोनों के लापता होने के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया था। इसी अभियान के दौरान दच्छन के कियार सेक्टर के जंगलों में उनके शव देखे गए। सेना की 17 राष्ट्रीय राइफल्स की टीम के साथ गए थे SPO प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों SPO किश्तवाड़ के ऊपरी इलाके में सेना की 17 राष्ट्रीय राइफल्स की एक टीम के साथ बसनान क्षेत्र तक गए थे। यह इलाका घने जंगलों और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। बताया गया कि दोनों पुलिसकर्मी इसके बाद वापस नहीं लौटे। उन्हें बुधवार को किश्तवाड़ के मरवाह सेक्टर स्थित धारना अस्थायी ऑपरेटिंग बेस (TOB) शिविर में रिपोर्ट करना था, लेकिन निर्धारित समय तक उनकी वापसी नहीं हुई। इसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई। अधिकारियों के अनुसार, दोनों SPO कियार-दच्छन क्षेत्र में तैनात थे और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा थे। उनके लापता होने के बाद इलाके में गोलीबारी की आवाजें सुनाई देने की भी जानकारी सामने आई। इसके अलावा, एक निश्चित समय के बाद दोनों के मोबाइल फोन भी बंद हो गए थे। 2020 के बाद बढ़ी आतंकवादी गतिविधियों के बीच बनाए गए थे TOB जम्मू-कश्मीर पुलिस ने वर्ष 2020 के बाद ऊपरी और दुर्गम इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के मद्देनजर अस्थायी ऑपरेटिंग बेस (TOB) स्थापित किए थे। इन ठिकानों का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी बनाए रखना और आतंकवाद विरोधी अभियानों को प्रभावी ढंग से संचालित करना था। किश्तवाड़ का पहाड़ी और जंगलों से घिरा क्षेत्र सुरक्षा बलों के लिए लंबे समय से चुनौतीपूर्ण रहा है। यहां आतंकवादियों की संभावित मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां लगातार अभियान चलाती रही हैं। दुर्गम इलाके, घने जंगल और सीमित संपर्क सुविधाएं तलाशी अभियानों को अधिक कठिन बनाती हैं। दोनों SPO इसी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा थे। उनके लापता होने और बाद में गोली लगने के निशान के साथ शव मिलने से इलाके में सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। पुलिस ने आतंकवादी हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की दोनों SPO की मौत के मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से घटना को लेकर अभी तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अधिकारियों ने भी अब तक आतंकवादियों की संलिप्तता की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हालांकि, दोनों पुलिसकर्मियों के शरीर पर गोली के निशान मिलने और उनके लापता होने के बाद इलाके में गोलीबारी की आवाजें सुनाई देने की जानकारी ने घटना को गंभीर बना दिया है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। घटना की परिस्थितियों, गोलीबारी के स्रोत और संभावित हमलावरों को लेकर आधिकारिक जांच या बयान के बाद ही स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी। इसलिए इस घटना को फिलहाल आतंकवादी हमला घोषित करना जल्दबाजी होगी। कुलगाम में CRPF पर हमले के एक दिन बाद हुई घटना किश्तवाड़ में दो SPO के शव मिलने की घटना से एक दिन पहले दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने CRPF जवानों पर गोलीबारी की थी। इस हमले में तीन जवान घायल हुए थे। लगातार दो दिनों में जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग इलाकों में सुरक्षा बलों से जुड़ी इन घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। कुलगाम में CRPF जवानों पर गोलीबारी और किश्तवाड़ में दो SPO की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बीच समय का अंतर कम होने के कारण दोनों घटनाएं चर्चा में हैं। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इन दोनों घटनाओं के बीच किसी सीधे संबंध की पुष्टि नहीं की गई है। किश्तवाड़ में दोनों SPO की मौत की वास्तविक वजह और संभावित जिम्मेदारों को लेकर अभी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए अब इस घटना की परिस्थितियों का पता लगाना और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल, रशपाल कुमार और बॉबी चंद के शव मिलने के बाद किश्तवाड़ के कियार-दच्छन क्षेत्र में हुई इस घटना ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़े सुरक्षा कर्मियों की चुनौतियों को एक बार फिर सामने ला दिया है।

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    ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने बनाया ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’, 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में आजाद होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा

    Yugcharan News / 12-11-2026 लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गठबंधन की नई तस्वीर सामने आई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने मिलकर ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाने की घोषणा की है। गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को लखनऊ में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने इस नए राजनीतिक गठबंधन का ऐलान किया। इस गठबंधन के तहत दोनों दल आगामी विधानसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन की घोषणा के साथ ही चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश किया गया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में गठबंधन के सीट बंटवारे, चुनावी कार्यक्रम और अन्य संभावित सहयोगियों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने का दावा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दोनों दलों ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए एक मजबूत मोर्चा साबित होगा। ओवैसी ने कहा, “हमने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने का फैसला किया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए यह एक मजबूत मोर्चा होगा।” उनके इस बयान से स्पष्ट है कि गठबंधन का प्रमुख राजनीतिक लक्ष्य आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती देना है। दोनों दलों ने चुनाव से पहले एक साथ आकर अपनी राजनीतिक ताकत को संगठित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अन्य विपक्षी दलों के लिए भी खुले रखे दरवाजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन के विस्तार को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी (SP), कांग्रेस या कोई अन्य राजनीतिक दल भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के उद्देश्य से उनके साथ जुड़ना चाहता है, तो सामाजिक परिवर्तन मोर्चा उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। आजाद ने कहा, “अगर सपा, कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए हमारे साथ आना चाहती है, तो हम इसके लिए खुले हैं।” इस बयान से संकेत मिलता है कि गठबंधन फिलहाल केवल दो दलों तक सीमित रहने के बजाय चुनाव से पहले अन्य विपक्षी दलों के साथ संभावित सहयोग की गुंजाइश भी बनाए रखना चाहता है। हालांकि, किसी अन्य पार्टी के साथ औपचारिक बातचीत या गठबंधन को लेकर कोई ठोस घोषणा उपलब्ध जानकारी में नहीं की गई है। 2027 के चुनाव से पहले नई राजनीतिक धुरी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का गठन राज्य की राजनीति में एक नया घटनाक्रम है। AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के साथ आने से दोनों दलों को संयुक्त रूप से चुनावी मैदान में उतरने का अवसर मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने गठबंधन के जरिए भाजपा के खिलाफ साझा राजनीतिक मंच तैयार करने की घोषणा की है। दोनों नेताओं के बयानों में अन्य विपक्षी दलों को साथ लाने की संभावना भी सामने आई है। चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश किया जाना इस गठबंधन की घोषणा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इससे मोर्चे के नेतृत्व को लेकर शुरुआती राजनीतिक संकेत मिला है। हालांकि, चुनाव में गठबंधन की रणनीति, उम्मीदवारों के चयन और विभिन्न क्षेत्रों में सीटों के बंटवारे से संबंधित विवरण अभी सामने आना बाकी है। गठबंधन की आगे की रणनीति पर रहेगी नजर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की घोषणा के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों दल उत्तर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी चुनावी गतिविधियों को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण रहेगा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों में से कोई इस गठबंधन के साथ जुड़ने में रुचि दिखाता है या नहीं। फिलहाल, लखनऊ में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने मिलकर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी ने इसे भाजपा को सत्ता में लौटने से रोकने वाला मजबूत मोर्चा बताया है, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने अन्य विपक्षी दलों के लिए गठबंधन के दरवाजे खुले रखे हैं। आगामी महीनों में मोर्चे की राजनीतिक गतिविधियों, संभावित सहयोगियों और चुनावी तैयारियों से इसके स्वरूप को लेकर और स्पष्टता आने की उम्मीद है। फिलहाल, उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के गठन ने एक नए गठबंधन को चर्चा में ला दिया है।

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    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13-14 नवंबर को कर्नाटक और गुजरात का दौरा करेंगे

    प्रधानमंत्री बेंगलुरु में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पण, आधारशिला और हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगेपरियोजनाएं शहरी परिवहन साधन, विद्युत पारेषण, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम अवसंरचना, अपशिष्ट प्रबंधन और रेलवे सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्याप्त हैंप्रधानमंत्री कालेना अग्रहारा से तवरेकेरे तक बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन का उद्घाटन करेंगेप्रधानमंत्री मंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी भूमिगत एलपीजी भंडारण केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगेप्रधानमंत्री, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित चार रेलवे स्टेशनों - चामराजनगर, चिक्कमगलुरु, सकलेशपुर और सुब्रह्मण्य रोड का उद्घाटन करेंगेप्रधानमंत्री बेंगलुरु-मंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगेप्रधानमंत्री बेंगलुरु में प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगेप्रधानमंत्री भारत के पहले एलईडी डोम तारामंडल-कॉसमॉस-मैसूरु तारामंडल का उद्घाटन करेंगेप्रधानमंत्री गुजरात के बनासकांठा स्थित अंबाजी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13-14 नवंबर को कर्नाटक और गुजरात का दौरा करेंगे। वे 13 नवंबर को बेंगलुरु में सुबह लगभग 10:45 बजे प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। वे इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। दोपहर लगभग 12:45 बजे प्रधानमंत्री तवरेकेरे से आईआईएम बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे और उसमें सफर करेंगे। दोपहर लगभग 1:15 बजे प्रधानमंत्री बेंगलुरु में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे इस अवसर पर जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मैसूरु जाएंगे जहां दोपहर लगभग 3:30 बजे वे भारत वन में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। शाम लगभग 4 बजे, प्रधानमंत्री कॉसमॉस-मैसूरु तारामंडल का उद्घाटन करेंगे। वे इस अवसर पर जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। 14 नवंबर को, प्रधानमंत्री गुजरात के बनासकांठा स्थित अंबाजी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। अंबाजी मंदिर 51 पूजनीय शक्तिपीठों में एक है। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान (एस-व्यास) के आवासीय मुख्यालय परिसर, प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। वे इस अवसर पर स्वर्ण जयंती प्रशासनिक खंड का शिलान्यास करेंगे और तिरुवनंतपुरम, केरल में एस-व्यासा ऑफ-कैंपस (मुख्य परिसर से बाहर स्थित केंद्र) का शुभारंभ करेंगे। 13 से 23 नवंबर 2026 तक विकसित भारत 2047 की ओर विषय पर आयोजित होने वाला यह स्वर्ण जयंती समारोह संस्था-निर्माण और सेवा के पांच दशकों का प्रतीक है। 1975 में स्थापित, प्रशांति कुटीरम की स्थापना आधुनिक विज्ञान को भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से की गई थी। यह एस-व्यासा का केंद्र है, जिसे 2002 में मानद विश्वविद्यालय घोषित किया गया था और यह योग में शिक्षा और अनुसंधान के लिए समर्पित है। इस कार्यक्रम में 1926 में बेंगलुरु में जन्मे प्रख्यात विचारक, लेखक और संगठनकर्ता श्री होंगसांद्रा वेंकटरमैया शेषाद्रि जी की जन्म शताब्दी भी मनाई जाएगी। वे 1946 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए और 1987 से 2000 तक इसके सरकार्यवाह रहे। वे एस-व्यास के दूरदर्शियों में से एक थे और उनकी प्रेरणा तथा मार्गदर्शन ने दशकों से प्रशांति कुटीरम के विकास को आकार देने और संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री बेंगलुरु में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पण, शिलान्यास और हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। ये परियोजनाएं शहरी परिवहन आवागमन, विद्युत पारेषण, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम अवसंरचना, अपशिष्ट प्रबंधन और रेलवे सहित प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री लगभग 3,470 करोड़ रुपये की लागत से विकसित कालेना अग्रहारा से तवरेकेरे तक बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन का उद्घाटन करेंगे। यह नया खंड शहरी संपर्क बढ़ाएगा, दैनिक आवागमन सुगम बनाएगा, यात्रा समय में कमी लाएगा और बेंगलुरु में सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ बनाएगा। प्रधानमंत्री कोप्पल-II और गदग-II में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के एकीकरण (चरण-II) के लिए पारेषण योजना का भी उद्घाटन करेंगे जिसे लगभग 4,450 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित किया गया है। यह पारेषण प्रणाली ग्रिड द्वारा लाभार्थियों तक पारेषण और वितरण के लिए कर्नाटक के कोप्पल और गदग क्षेत्रों से लगभग 2 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की निकासी सुविधा प्रदान करेगी। श्री मोदी लगभग 1,370 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित बीदर में सौर ऊर्जा क्षेत्र की पारेषण योजना का भी उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में बीदर पूलिंग स्टेशन की स्थापित करना शामिल है और यह क्षेत्र से 2.5 गीगावाट सौर ऊर्जा की निकासी की सुविधा प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री 3,450 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से दावणगेरे/चित्रदुर्ग और बल्लारी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों की एकीकरण पारेषण योजना की आधारशिला रखेंगे। वे 1,100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से दावणगेरे और बल्लारी में अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के एकीकरण पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 850 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित मंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी भूमिगत एलपीजी भंडारण केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 80 हजार मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाली यह सुविधा भारत की एलपीजी भंडारण अवसंरचना को काफी सुदृढ़ बनाएगी। इस परियोजना में न्यू मैंगलोर पोर्ट को मुख्य टर्मिनल से जोड़ने वाली 9.4 किलोमीटर की एलपीजी पाइपलाइन भी शामिल है, जो एलपीजी के कुशल परिवहन और भंडारण की सुविधा प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड – एमआरपीएल बेंगलुरु का देवनगोंथी मार्केटिंग टर्मिनल भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 330 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह अत्याधुनिक सुविधा कर्नाटक में पेट्रोलियम उत्पाद भंडारण और वितरण अवसंरचना मजबूत बनाएगी। प्रधानमंत्री हरलकुंटे, बेंगलुरु में गेल के कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। यह संयंत्र 12.6 टन स्वच्छ कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन के लिए प्रतिदिन लगभग 300 टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण करेगा। इस परियोजना से वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा, पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम होगी और स्वच्छ तथा अधिक संधारणीय पर्यावरण में योगदान मिलेगा। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित चार रेलवे स्टेशनों - चामराजनगर, चिक्कमगलुरु, सकलेशपुर और सुब्रह्मण्य रोड का उद्घाटन करेंगे। पुनर्विकसित स्टेशन यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगे और शहर के केंद्र में संचालित होने से इनसे क्षेत्र में स्थानीय वाणिज्यिक गतिविधियों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री 284 किमी लंबी गदग-होतगी दोहरीकरण परियोजना का हिस्सा, 45 किमी लंबी बागलकोट-वंडाल रेलवे लाइन दोहरीकरण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह खंड यात्री और माल ढुलाई में सुधार लाएगा, स्थानीय कारोबार के लिए लाभप्रद होगा और कुडगी एनटीपीसी संयंत्र को कोयले की आपूर्ति करेगा। प्रधानमंत्री 55 किलोमीटर लंबे सकलेशपुर-सुब्रह्मण्य रोड घाट रेलवे खंड के विद्युतीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण रेल क्षेत्रों में से एक से गुजरने वाली यह परियोजना महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धि है। इसके पूरा होने से समूचा बेंगलुरु-मंगलुरु रेल मार्ग अब पूरी तरह विद्युतीकृत हो गया है। प्रधानमंत्री बेंगलुरु-मंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो बेंगलुरु, तटीय कर्नाटक और गोवा के बीच तेज और आधुनिक रेल संपर्क प्रदान करेगी। यह सेवा मडगांव पहुंचने से पहले हासन, सकलेशपुर, मंगलुरु, उडुपी, मुरुदेश्वर, गोकर्ण और कारवार सहित प्रमुख गंतव्यों को जोड़ेगी, जिससे यात्री लाभान्वित होंगे और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मैसूरु में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री एक पेड़ मां के नाम पहल में भारत वन में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। भारत वन एक शहरी वनीकरण पहल है जिसका उद्देश्य जापानी मियावाकी तकनीक का उपयोग कर घने, स्वनिर्भर देशी वनों का विकास करना है। 17.63 एकड़ में फैली मैसूरु परियोजना का लक्ष्य दो लाख से अधिक देशी पेड़ों के साथ हरित सामुदायिक संपत्ति निर्मित करना है। इस परियोजना में देशी झाड़ियों, इमारती लकड़ी, वितान (कैनोपी), फूलदार और फलदार पेड़ों को प्राकृतिक रूप से बढ़ने में गोबर, खाद और जीवामृत जैसी प्राकृतिक मृदा-संवर्धन सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। बहु-स्तरीय वन जैव विविधता बढ़ाने, भूजल पुनर्भरण में सुधार लाने, धूल और वायु प्रदूषण कम करने, स्थानीय तापमान नियंत्रित करने, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत का क्षय रोकने और कार्बन पृथक्करण में सहायता करेंगे। (कार्बन पृथक्करण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके दीर्घकाल के लिए विभिन्न भंडारों, जैसे पौधों, मिट्टी, महासागरों या भूमिगत चट्टानों में संग्रहित किया जाता है, ताकि यह ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को न बढ़ाए)। प्रधानमंत्री कॉसमॉस-मैसूरु तारामंडल का उद्घाटन करेंगे जो देश में तारामंडल प्रौद्योगिकी और खगोल विज्ञान शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। भारतीय ताराभौतिकी संस्थान द्वारा निर्मित कॉसमॉस-मैसूरु भारत का पहला एलईडी डोम तारामंडल है। यह चामुंडी पहाड़ियों की तलहटी में मैसूर विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है जिसकी परिकल्पना खगोल विज्ञान शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में की गई है। इस अत्याधुनिक केंद्र में 15 मीटर का झुका हुआ गुंबद (टिल्टेड डोम) है जिसमें 4.2 करोड़ स्वयं के एलईडी के साथ लगभग 6,150 पैनल शामिल हैं। पारंपरिक तारामंडल निष्क्रिय गुंबद पर चित्र प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं, वहीं इसके एलईडी पैनलों को तुरंत नियंत्रित किया जा सकता है जो गहन दृश्य अनुभव प्रदान करता है और खगोल विज्ञान शिक्षा में नई संभावनाएं जगाता है। स्काई थिएटर में पेशेवर तौर पर निर्मित खगोल विज्ञान कार्यक्रमों के साथ ही मैसूरु के इतिहास और खगोल विज्ञान के बीच के संबंधों को तलाशने वाली एक इन-हाउस निर्मित फिल्म भी दिखाई जाएगी। ये शो कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध होंगे। इस केंद्र में प्रदर्शनी हॉल, खगोल विज्ञान के मॉडल और कलाकृतियों का संग्रहालय, एक व्याख्यान कक्ष, एक प्रशिक्षण केंद्र और संवादात्मक बाह्य प्रदर्शनियां भी होंगी। इस केंद्र की गतिविधियां भारतीय ताराभौतिकी संस्थान के अनुसंधान, पूरे देश और अंतरिक्ष में बहु-तरंगदैर्ध्य टेलीस्कोप सुविधाओं के संचालन, भविष्य की खगोलीय सुविधाओं के विकास और राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित जानकारी प्रदान करने के कार्यक्रमों की पूरक होंगी।

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    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संस्कृत सुभाषितम् साझा करते हुए, सज्जन व्यक्तियों की दूसरों के कल्याण के प्रति निःस्वार्थ समर्पण भावना को दर्शाया

    प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम् साझा किया, जिसमें इस बात को दर्शाया है कि श्रेष्ठ जन सदैव दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते हैं और बिना किसी अपेक्षा के निःस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे दिव्य रत्न अपने स्वयं के प्रकाश से चमकते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर लिखा;  "अपेक्षन्ते न च स्नेहं न पात्रं न दशान्तरम्। सदा लोकहिते युक्ता रत्नदीपा इवोत्तमाः।।" श्रेष्ठ जन सदैव दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते हैं। अपने निःस्वार्थ प्रयासों में वे न तो किसी प्रकार के स्नेह या प्रतिदान की अपेक्षा रखते हैं और न ही इस बात की चिंता करते हैं कि सहायता पाने वाला व्यक्ति कितना योग्य है अथवा परिस्थितियां कैसी हैं। वे दिव्य रत्नों के समान होते हैं, जो अपने प्रकाश से स्वयं चमकते रहते हैं।

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    रबी सीजन में विद्युत मांग के अनुरूप विद्युतगृहों की सभी इकाइयों से पूर्ण क्षमता पर उत्पादन के निर्देश दिये

    आरवीयूएन के सीएमडी देवेंद्र श्रृंगी ने किया कोटा और छबड़ा के विद्युत गृहों का निरीक्षण -कोयला भंडार बढ़ाने एवं मशीनों का बेहतर संचालन सुनिश्चित करने पर दिया जोर -कोटा में बीईएसएस कार्य शीघ्र पूरा करने पर दिया जोर जयपुर। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी)  देवेंद्र श्रृंगी ने सोमवार एवं मंगलवार को कोटा थर्मल और छबड़ा स्थित दोनों ताप विद्युत गृहों का विस्तृत निरीक्षण किया। 1240 मेगावाट क्षमता के कोटा थर्मल और 2320 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाले छबड़ा थर्मल के दोनों विद्युत गृहों की सभी इकाइयों का दौरा कर उन्होंने उत्पादन व्यवस्था एवं परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की।   उन्होंने विद्युत गृहों की सभी उत्पादन इकाइयों का बेहतर रखरखाव एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने तथा उन्हें पूर्ण क्षमता के अनुरूप संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बढ़ती विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी इकाइयों की उपलब्धता एवं विश्वसनीयता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सीएमडी  शृंगी ने कोटा एवं छबड़ा विद्युत गृहों के कोयला स्टॉक का जायजा लेते हुए कोयले की आपूर्ति एवं दैनिक खपत का विस्तृत विश्लेषण किया। उन्होंने भविष्य की विद्युत मांग को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त कोयला भंडार सुनिश्चित करने तथा कोयले के स्टॉक में वृद्धि करने के निर्देश दिए, ताकि विद्युत उत्पादन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए।   उन्होंने कोटा थर्मल प्लांट परिसर स्थित एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति की समीक्षा की तथा शेष कार्यों को त्वरित गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात उन्होंने भारतीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) द्वारा मान्यता प्राप्त कोटा थर्मल के प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र की सुविधाओं एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक उन्नत एवं प्रभावी बनाने पर जोर दिया, ताकि कार्मिकों के तकनीकी कौशल में निरंतर वृद्धि हो सके।   सीएमडी ने कोटा में सकतपुरा स्थित बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) परियोजना का भी निरीक्षण किया तथा इसके निर्माण एवं स्थापना से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।   सीएमडी ने छबड़ा थर्मल के डीएम-आरओ संयंत्र (विलवणीकरण एवं विपरीत परासरण संयंत्र) का भी निरीक्षण किया तथा इसके प्रभावी एवं सुचारु संचालन के निर्देश दिए।   आगामी रबी सीजन में विद्युत मांग में संभावित वृद्धि को देखते हुए  शृंगी ने कोटा एवं छबड़ा विद्युत गृहों की सभी इकाइयों से पूर्ण क्षमता के अनुरूप विद्युत उत्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी की जाएं।   निरीक्षण के दौरान कोटा  थर्मल और छबड़ा थर्मल विद्युत गृहों के समस्त वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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