लक्ष्यों से पिछड़ने वाले जिलों के संयुक्त निदेशकों को मिलेगी चार्जशीट जयपुर। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने शासन सचिवालय में पशुपालन विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने मंगला पशु बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान लक्ष्यों को पूरा करने में लापरवाही बरतने और पिछड़ने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बीमा के तय लक्ष्यों से पिछड़ने वाले जिलों के संयुक्त निर्देशकों को तुरंत 17 सीसी के तहत चार्जशीट देने के निर्देश दिए। बीमा लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए विभाग को विशेष कैंप लगाने के आदेश दिए गए हैं। बीमाधारक मृत पशु के पोस्टमार्टम के समय संबंधित पशु चिकित्सक और बीमा सर्वेयर दोनों की उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया है। पशुओं के बीमा कार्य को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए पशु चिकित्सकों की सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। गौशालाओं के लिए अलग कलर कोडिंग बैठक के दौरान मंत्री कुमावत ने गौशालाओं के बीमाधारक पशुओं की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक गौशाला के टैग का कलर (रंग) अलग-अलग रखने के आदेश दिए। उन्होंने जोधपुर संभाग के बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में भेड़, बकरी व ऊंट के बीमा तथा पाली, जालोर व सिरोही जिलों में गाय व भैंस के बीमा कार्य में तेजी लाकर 42 लाख के लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए पाबंद किया गया। पशुपालन मंत्री ने विभाग में जितने भी पेंडिंग क्लेम और बीमा पॉलिसी के कार्य रुके हुए हैं, उन्हें शीघ्र अति शीघ्र पूरा करने के कड़े निर्देश दिए। मंत्री श्री कुमावत ने साफ किया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पशुपालकों तक पहुंचाने में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर शासन सचिव (पशुपालन) विकास सीताराम भाले, पशुपालन विभाग के डायरेक्टर सुरेश कुमार मीणा, एसआईपीएफ की निदेशक हेमपुष्पा सहित पशुपालन व एसआईपीएफ विभाग के अधिकारी मौजूद थे।  

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लापरवाही पर एक्शन, कॉल सेंटर में बढ़ेंगे पद और तैनात होंगे अधिकारी जयपुर। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बुधवार को जामडोली स्थित मोबाइल वेटनरी यूनिट के कॉल सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को सुधारने और पशुपालकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए कई कड़े और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। निरीक्षण के समय उनके साथ पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव विकास सीताराम भाले भी उपस्थित रहे। अनुपस्थित कर्मचारियों पर गिरी गाज निरीक्षण के दौरान मंत्री कुमावत ने व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान कॉल सेंटर पर पांच कॉलिंग एक्जक्यूटिव अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। मंत्री ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए अनुपस्थित मिले पांचों कर्मचारियों के विरुद्ध तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। क्षमता विस्तार: 44 से बढ़कर 60 होंगे पद पशुपालकों की शिकायतों और कॉल्स का त्वरित निस्तारण करने के लिए मंत्री ने कॉल सेंटर की क्षमता बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने कॉल सेंटर पर कॉलिंग एक्जक्यूटिव के पदों की संख्या को वर्तमान 44 से बढ़ाकर 60 करने के आदेश जारी किए। इससे कॉल वेटिंग का समय कम होगा और ज्यादा से ज्यादा पशुपालकों से संपर्क हो सकेगा। प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए अधिकारी होंगे तैनात कॉल सेंटर के कामकाज में पारदर्शिता और नियमितता बनाए रखने के लिए मंत्री ने एक नया मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने को कहा। इसके तहत पशुपालन विभाग के दो अधिकारियों की कॉल सेंटर पर नियमित ड्यूटी लगाई जाएगी, जो रोजाना की गतिविधियों और कर्मचारियों की उपस्थिति पर नजर रखेंगे। मोबाइल वैन और उपचार के लिए नए नियम पशुओं के इलाज की व्यवस्था को और पुख्ता बनाने के लिए मंत्री श्री कुमावत ने कई दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मोबाइल वेटनरी यूनिट (वैन) के मौके पर पहुंचकर बीमार पशु का उपचार करने के बाद, पशुपालक के रजिस्टर में अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करवाने होंगे। प्रत्येक मोबाइल वेटनरी यूनिट पर एक परफॉर्मा/रजिस्टर का संधारण करना आवश्यक होगा। श्री कुमावत ने कहा कि यदि किसी कारणवश कोई कॉल पेंडिंग रह जाती है, तो उसे अगले दिन की सूची में शिफ्ट कर हर हाल में बीमार पशु का उपचार सुनिश्चित किया जाएगा।  

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शिक्षा विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार: गत दिनों हुए तबादलों में की गई कई अनियमितताएं, विभाग की महिला शिक्षकों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग-- अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत जयपुर. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा कि शिक्षा विभाग में हो रही अनियमितता को देखते हुए शिक्षा मंत्री से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा लिया जाए । इस संबंध में महासंघ की बैठक में महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया कि दिनांक 26/7/26 रविवार को दोपहर 12:30 बजे सिविल लाइंस फाटक जयपुर पर शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग मुख्यमंत्री से करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। महासंघ की कार्यकारिणी में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर संबद्ध संगठनों ने आक्रोश व्यक्त किया जिसमें शिक्षा विभाग की निम्न समस्याएं प्रमुख रही-- 1.तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण 2.टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों का समायोजन 3.स्थानांतरण में प्रशासनिक सुधार की गाइड लाइन की अनदेखी, गंभीर बिमार, विधवा/परित्यकता, पति-पत्नी प्रकरणों की अनदेखी 4.समसा एवं पीएम श्री विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति के पद स्थानांतरण से भरे गए 5. शिक्षकों की शैडो पोस्ट 6.महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में द्वितीय चरण अब तक अधूरा हैं 7.प्रबोधकों को पदोन्नति से वंचित रखना 8.विभिन्न रिजल्ट रिवाइज में शिक्षकों को नौकरी से निकाला जा रहा है, 9.शिक्षा विभाग में एक ही समय में कई पदों पर हुई पदोन्नतियों में स्थानांतरण का भेदभाव करते हुए केवल नव पदोन्नत व्याख्याता पद को‌ स्थानांतरण से वंचित रख अन्य पदोन्नत वर्ग का स्थानांतरण कर दिया गया 10.तृतीय श्रेणी के लिए टेट की अनिवार्यता को दूर किया जाए 11. महिला शिक्षकों के स्कूलों में जाकर मोबाइल चैक करना 12. चयनित वंचित शिक्षकों (अतरिक्त विषय/ विशेष शिक्षक) को पदस्थापन दिया जाएं 13. पीटीआई के स्थायीकरण में देरी 14. दिव्यांग कार्मिकों के बार-बार दिव्यांग सर्टिफिकेट का सत्यापन करना 15.पदौनत उप प्राचार्य/प्राचार्य को डेढ़ वर्ष से पदास्थापन से वंचित रखना 16. तृतीय श्रेणी शिक्षकों को राज्य कर्मचारी नहीं मानना 17. SI सीधी भर्ती निरस्त से एलडीसी यूडीसी अध्यापक प्रयोगशाला सहायक को वापस विभाग में ज्वाइन करवाया जाए 18. सुप्रीम कोर्ट में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पांच वर्ष से रुकी पदौनति की सरकार की कमजोर पैरवी   इन सभी समस्याओं को लेकर मंथन हुआ और यह तय हुआ कि महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह एवं महासंघ के संरक्षक सियाराम शर्मा के नेतृत्व में रविवार दोपहर 12:30 बजे से सिविल लाइन फाटक जयपुर पर प्रदर्शन होगा तथा मुख्यमंत्री से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने की मांग की जाएगी । कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि शिक्षा मंत्री के फैसलों और बयानों और मिलने जाने वाले शिक्षकों के प्रति उनके व्यवहार के कारण शिक्षा विभाग की बदनामी हो रही है तथा विभिन्न आदेशों पर यू टर्न लिए जा रहे हैं, महिलाओं के मोबाइल चेक कर उनकी अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है और नीट परीक्षा में आरोपियों के साथ सम्बंध तथा तबादला में भ्रष्टाचार हुए इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री से की जाएगी। महासंघ ने अपील की पीड़ित सभी शिक्षक तथा उनके परिवारजन सिविल लाइंस फाटक, जयपुर पहुंचे और अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद करें।  

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जयपुर। माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, तिलक नगर के कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों ने शास्त्री नगर, जयपुर स्थित साइंस पार्क का शैक्षणिक भ्रमण 21 और 22 जुलाई को किया गया। इस भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना तथा विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों को व्यावहारिक एवं रोचक तरीके से समझाना था। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने विज्ञान से संबंधित विभिन्न मॉडल, उपकरणों एवं प्रदर्शनों का अवलोकन किया। विद्यार्थियों ने विभिन्न वैज्ञानिक अवधारणाओं को प्रयोगों और गतिविधियों के माध्यम से समझा तथा अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी प्राप्त किया। इस दौरान विद्यार्थियों में सीखने के साथ-साथ उत्साह और कौतूहल का विशेष वातावरण देखने को मिला। इस शैक्षणिक भ्रमण ने विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करने के साथ-साथ उनकी वैज्ञानिक सोच एवं रचनात्मक जिज्ञासा को भी प्रोत्साहित किया। विद्यालय के शिक्षकों ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए भ्रमण को ज्ञानवर्धक एवं आनंददायक बनाया। विद्यार्थियों ने इस यात्रा को अपने लिए एक यादगार और उपयोगी अनुभव बताया।  

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जयपुर। रीजनल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सीतापुरा, जयपुर के बी. फार्मा अंतिम वर्ष के छात्र रोहित त्यागी का चयन देश की अग्रणी दवा निर्माता कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में सेल्स एग्जीक्यूटिव पद पर हुआ है। छात्र की इस उपलब्धि से महाविद्यालय में हर्ष का वातावरण है। महाविद्यालय के प्लेसमेंट सेल द्वारा विद्यार्थियों को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्लेसमेंट सेल अधिकारी ने बताया कि विद्यार्थियों को स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन तथा तकनीकी प्रशिक्षण नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप छात्र राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों, अस्पतालों तथा शैक्षणिक संस्थानों में उत्कृष्ट अवसर प्राप्त कर रहे हैं। संस्थान के अध्यक्ष (President) डॉ. प्रेम सुराना ने चयनित छात्र को बधाई देते हुए कहा, "विद्यार्थियों की सफलता ही किसी भी शिक्षण संस्थान की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। हमारा उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ उद्योगोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान कर विद्यार्थियों को सफल एवं आत्मनिर्भर बनाना है। हमें विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी अपने उत्कृष्ट कार्य से संस्थान का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करेंगे।" संस्थान के उपाध्यक्ष (Vice President) डॉ. अंशु सुराना ने कहा, "आज के प्रतिस्पर्धी दौर में कौशल आधारित शिक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण सफलता की कुंजी हैं। हमें प्रसन्नता है कि हमारे विद्यार्थी प्रतिष्ठित कंपनियों में चयनित होकर अपने करियर की मजबूत शुरुआत कर रहे हैं। संस्थान भविष्य में भी विद्यार्थियों के बेहतर प्लेसमेंट और करियर विकास के लिए उद्योगों के साथ ऐसे अवसर उपलब्ध कराता रहेगा।" प्राचार्य प्रो. डॉ. ताराचंद एवं महाविद्यालय के समस्त संकाय सदस्यों ने रोहित त्यागी को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की यह सफलता अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणास्रोत है तथा संस्थान की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रभावी प्लेसमेंट प्रणाली का प्रमाण है।  

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युगचरण न्यूज़ / 22 जुलाई 2026 मध्य पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी मौद्रिक नीति बैठक को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच बुधवार को वैश्विक और घरेलू सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली। सुरक्षित निवेश (सेफ हेवन) के रूप में सोने की मांग बढ़ने से इसकी कीमतें दो सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गईं, जबकि औद्योगिक मांग में सुधार की उम्मीदों के चलते चांदी ने भी शानदार प्रदर्शन किया। विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक बाजारों में निवेशकों का रुझान एक बार फिर सोने की ओर बढ़ा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव, केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीद, चीन और भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देशों में मजबूत मांग तथा ब्याज दरों को लेकर बनी उम्मीदों ने सोने की कीमतों को मजबूती प्रदान की है। एमसीएक्स पर सोने में बड़ी छलांग मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना बुधवार को लगभग 1,580 रुपये की बढ़त के साथ 1,44,463 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच गया। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि स्पॉट मार्केट में मजबूत मांग और निवेशकों द्वारा नई खरीदारी किए जाने के कारण वायदा बाजार में भी तेजी देखने को मिली। व्यापारियों का मानना है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में निवेशक जोखिम वाले निवेश विकल्पों से दूरी बनाकर सोने जैसे सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं। मुंबई सर्राफा बाजार में भी तेजी मुंबई के सर्राफा बाजार में भी कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई। बाजार में उपलब्ध दरों के अनुसार— 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना लगभग 1,45,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता देखा गया। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना लगभग 1,44,858 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। वहीं स्पॉट चांदी की कीमत लगभग 2,26,238 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि ऊंचे दामों के बावजूद निवेशकों और ज्वेलरी खरीदारों की दिलचस्पी बनी हुई है। चेन्नई में भी सोने-चांदी के भाव मजबूत चेन्नई के बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता के साथ मजबूती देखने को मिली। 22 कैरेट सोना लगभग 13,430 रुपये प्रति ग्राम पर रहा। 18 कैरेट सोना करीब 11,245 रुपये प्रति ग्राम पर कारोबार करता दिखाई दिया। वहीं चांदी का भाव लगभग 245 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी त्योहारों और शादी के सीजन को देखते हुए सोने की मांग आगे भी मजबूत बनी रह सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में दो सप्ताह के उच्च स्तर पर सोना वैश्विक बाजारों में भी सोने की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्पॉट गोल्ड दो सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया और 4,100 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया। अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में भी मजबूत तेजी दर्ज की गई। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के रूप में सोने में खरीदारी बढ़ाई है। इसके अलावा अगले सप्ताह होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर भी पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। सोने की कीमतों में तेजी की प्रमुख वजहें विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान समय में कई ऐसे कारक हैं जो सोने की कीमतों को लगातार समर्थन दे रहे हैं। मध्य पूर्व का तनाव क्षेत्र में जारी तनाव और अनिश्चितता के कारण वैश्विक निवेशकों ने सुरक्षित निवेश की तलाश शुरू कर दी है। ऐसी परिस्थितियों में सोना हमेशा से निवेशकों की पहली पसंद माना जाता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक बाजार को उम्मीद है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व फिलहाल ब्याज दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगा। यदि ब्याज दरें स्थिर रहती हैं तो सोने की मांग को और मजबूती मिल सकती है। केंद्रीय बैंकों की खरीद दुनिया के कई केंद्रीय बैंक लगातार अपने स्वर्ण भंडार में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इससे वैश्विक स्तर पर सोने की मांग मजबूत बनी हुई है और कीमतों को समर्थन मिल रहा है। भारत और चीन की मजबूत मांग भारत और चीन दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में शामिल हैं। इन दोनों देशों में लगातार बनी हुई मांग ने भी कीमतों को मजबूती प्रदान की है। चांदी ने भी किया शानदार प्रदर्शन बुधवार को चांदी की कीमतों में भी उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की गई। विशेषज्ञों के अनुसार औद्योगिक गतिविधियों में सुधार की उम्मीदों ने चांदी की मांग को मजबूत किया है। चांदी का उपयोग केवल आभूषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, मेडिकल उपकरण और कई अन्य उद्योगों में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसी कारण औद्योगिक मांग बढ़ने की उम्मीद से चांदी की कीमतों में तेजी आई। अमेरिका-ईरान कूटनीतिक प्रयासों पर बाजार की नजर बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे कूटनीतिक प्रयास भी निवेशकों की रणनीति को प्रभावित कर रहे हैं। यदि क्षेत्र में तनाव कम होता है तो इसका असर कच्चे तेल सहित अन्य कमोडिटी बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी भी वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, जिसके कारण निवेशक सोने में निवेश बनाए हुए हैं। दिल्ली में पहले ही बढ़ चुके थे दाम इससे पहले मंगलवार को भी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में लगभग 800 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना करीब 1,47,700 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। व्यापारियों के अनुसार घरेलू बाजार में मजबूत मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के कारण यह तेजी देखने को मिली। निवेशकों के लिए क्या है संकेत? कमोडिटी बाजार से जुड़े जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक, मध्य पूर्व की स्थिति, डॉलर की चाल, महंगाई के आंकड़े और वैश्विक आर्थिक गतिविधियां आगे की दिशा तय करेंगी। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि निवेशकों को केवल अल्पकालिक तेजी को देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। सोना लंबे समय से सुरक्षित निवेश और महंगाई से बचाव का प्रभावी माध्यम माना जाता है, जबकि चांदी में निवेश के साथ-साथ औद्योगिक मांग का भी बड़ा योगदान रहता है। आगे क्या? यदि मध्य पूर्व में तनाव बना रहता है और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता जारी रहती है, तो आने वाले समय में सोने की कीमतों को और समर्थन मिल सकता है। वहीं, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार होने पर चांदी की कीमतों में भी मजबूती बनी रह सकती है।   बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों को वैश्विक घटनाक्रम, केंद्रीय बैंकों की नीतियों और घरेलू मांग पर लगातार नजर रखनी चाहिए। फिलहाल सर्राफा बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है और आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के आधार पर कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है।

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युगचरण न्यूज़ | 22 जुलाई 2026 नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी आंदोलन अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बनता दिखाई दे रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आमरण अनशन के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड सहित कई देशों में प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों के साथ न्याय, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और सरकार से जवाबदेही की मांग उठाई। इधर भारत में भी आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का दौर जारी है। सरकार एक बार फिर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर समाधान निकालने का प्रयास कर रही है। अमेरिका और यूरोप में प्रदर्शन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका के न्यूयॉर्क और सैन जोस में भारतीय मूल के लोगों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन कर सोनम वांगचुक और आंदोलन का समर्थन किया। इसी तरह लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग और आयरलैंड की राजधानी डबलिन में भारतीय दूतावास के बाहर भी प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर छात्रों के समर्थन में नारे लगाए और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग दोहराई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। "सरकार जवाबदेही तय करे" प्रदर्शन में शामिल संगठनों का कहना था कि भारत के छात्रों को निष्पक्ष और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस सुधार और जवाबदेही की आवश्यकता है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से संवाद बढ़ाने और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की। जारी है सोनम वांगचुक का अनशन सोनम वांगचुक कथित परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में 28 जून से आमरण अनशन पर हैं। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच उन्हें हाल ही में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था। डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। इस बीच केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने अस्पताल पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। सरकार और आंदोलन के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का एक और दौर भी प्रस्तावित है। आंदोलनकारी अपनी मांगों पर कायम आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय होना चाहिए। इनमें परीक्षा से जुड़े कथित विवादों की निष्पक्ष जांच, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी कार्रवाई जैसी मांगें शामिल हैं। संसद में भी उठेगा मुद्दा सरकार ने लोकसभा में कथित नीट पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े विवादों पर विस्तृत चर्चा कराने की सहमति जताई है। बताया जा रहा है कि इस विषय पर चर्चा की तारीख, नियम और अवधि तय करने के लिए सर्वदलीय बैठक भी प्रस्तावित है। अंतरराष्ट्रीय समर्थन से बढ़ा दबाव राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आंदोलन को विदेशों में मिल रहा समर्थन इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर भी चर्चा का विषय बना सकता है। हालांकि अंतिम समाधान सरकार और आंदोलनकारियों के बीच होने वाली बातचीत तथा संसद में होने वाली चर्चा पर निर्भर करेगा।   फिलहाल देश और विदेश दोनों जगहों पर इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है। आने वाले दिनों में सरकार, आंदोलन के प्रतिनिधियों और संसद में होने वाली बहस के आधार पर इस मुद्दे की आगे की दिशा तय हो सकती है।

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  युगचरण न्यूज़ | 22 जुलाई 2026 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयातित जेनेरिक दवाओं पर चरणबद्ध तरीके से 200% तक टैरिफ लगाने की प्रस्तावित योजना ने भारतीय दवा उद्योग में नई चिंता पैदा कर दी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवा आपूर्तिकर्ता माना जाता है और अमेरिकी बाजार भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्यों में से एक है। ऐसे में इस प्रस्ताव का असर केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिकी स्वास्थ्य व्यवस्था और वैश्विक दवा आपूर्ति श्रृंखला पर भी पड़ सकता है। ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका में आयात होने वाली जेनेरिक दवाओं पर 1 अगस्त 2026 से अगले दो वर्षों तक कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। इसके बाद अगस्त 2028 से एक वर्ष के लिए 100% टैरिफ लागू किया जाएगा और उसके बाद इसे बढ़ाकर 200% कर दिया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य दवा निर्माण को अमेरिका के भीतर बढ़ावा देना और विदेशी कंपनियों को अमेरिकी धरती पर उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना बताया गया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि यह नीति अमेरिका में जेनेरिक दवा निर्माण को दोबारा स्थापित करने के लिए बनाई गई है। उनका कहना है कि जो कंपनियाँ निर्धारित समय के भीतर अमेरिका में उत्पादन संयंत्र स्थापित नहीं करेंगी, उन्हें भारी शुल्क का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पेटेंट, ब्रांडेड और नवाचार आधारित दवाओं से जुड़ी मौजूदा नीति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। भारत पर कितना पड़ सकता है असर? भारत को लंबे समय से "दुनिया की फार्मेसी" कहा जाता है क्योंकि यहां कम लागत पर बड़ी मात्रा में जेनेरिक दवाओं का उत्पादन होता है। ये दवाएं मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर, संक्रमण और मानसिक स्वास्थ्य जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में दुनियाभर में इस्तेमाल की जाती हैं। उद्योग से जुड़े अनुमानों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को लगभग 9.7 अरब डॉलर की दवाओं का निर्यात किया, जो देश के कुल फार्मास्युटिकल निर्यात का लगभग 38 प्रतिशत था। ऐसे में अमेरिकी बाजार में किसी भी बड़े बदलाव का सीधा असर भारतीय कंपनियों की आय और निवेश योजनाओं पर पड़ सकता है। उद्योग ने अपनाया 'वेट एंड वॉच' रुख ट्रंप की इस घोषणा के बाद भारतीय दवा उद्योग ने फिलहाल सतर्क रुख अपनाया है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि अभी नीति का पूरा स्वरूप सामने नहीं आया है, इसलिए कंपनियाँ जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बच रही हैं। उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि अब तक यह माना जा रहा था कि जेनेरिक दवाओं को टैरिफ से छूट मिलती रहेगी। इसलिए यह प्रस्ताव अप्रत्याशित माना जा रहा है। कई कंपनियाँ सरकार और अमेरिकी प्रशासन से आने वाले विस्तृत दिशा-निर्देशों का इंतजार कर रही हैं। क्या अमेरिका में उत्पादन संभव है? ट्रंप की योजना का मुख्य उद्देश्य विदेशी कंपनियों को अमेरिका में उत्पादन करने के लिए प्रेरित करना है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि दो वर्षों के भीतर अमेरिका में जेनेरिक दवाओं का पूरा उत्पादन तंत्र तैयार करना आसान नहीं होगा। दवा उद्योग के जानकारों के अनुसार केवल फैक्ट्री बनाना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन, कच्चे माल की उपलब्धता, सक्रिय औषधीय संघटक (API) की सप्लाई, नियामकीय मंजूरियाँ और व्यापक सप्लाई चेन विकसित करनी होगी। इन सभी प्रक्रियाओं में कई वर्ष लग सकते हैं। भारतीय कंपनियों के सामने क्या विकल्प? विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ बड़ी भारतीय फार्मा कंपनियाँ अमेरिका में स्थानीय साझेदारों के साथ मिलकर उत्पादन शुरू करने पर विचार कर सकती हैं। वहीं कुछ कंपनियाँ उच्च लाभ वाली दवाओं का निर्माण अमेरिका में स्थानांतरित करने का विकल्प भी तलाश सकती हैं। दूसरी ओर कई कंपनियाँ अपनी अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम कर यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया और मध्य पूर्व जैसे अन्य बाजारों में विस्तार की रणनीति पर भी काम कर सकती हैं। अमेरिका के मरीजों पर भी पड़ सकता है प्रभाव स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आयातित जेनेरिक दवाओं पर भारी टैरिफ लागू होता है तो अमेरिका में दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। जेनेरिक दवाएं अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ मानी जाती हैं और अधिकांश मरीज इन्हीं पर निर्भर हैं। कई विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि यदि आयात महंगा हुआ तो कुछ आवश्यक दवाओं की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है और दवाओं की कमी या उपचार लागत में वृद्धि जैसी चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं। सरकार और उद्योग की नजर आगे की घोषणा पर फिलहाल भारतीय फार्मा कंपनियाँ और उद्योग संगठन अमेरिका की ओर से जारी होने वाले विस्तृत नियमों और दिशा-निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किन उत्पादों पर यह नीति लागू होगी, किन कंपनियों को राहत मिल सकती है और इसके क्रियान्वयन की अंतिम प्रक्रिया क्या होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में भारत और अमेरिका के बीच इस विषय पर व्यापारिक और कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत हो सकती है। यदि नीति वर्तमान स्वरूप में लागू होती है तो भारतीय दवा उद्योग को अपनी वैश्विक रणनीति में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। फिलहाल स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है और उद्योग ने किसी त्वरित प्रतिक्रिया के बजाय परिस्थितियों का आकलन करने की रणनीति अपनाई है। आने वाले समय में अमेरिकी प्रशासन की अंतिम अधिसूचना और व्यापारिक वार्ताएँ इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगी।      

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युगचरण न्यूज़ | 22 जुलाई 2026 नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे छात्र आंदोलन और कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि "छात्र आतंकवादी नहीं हैं" और उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। राहुल गांधी ने बुधवार को संसद परिसर में विपक्षी दलों के साथ काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि छात्र केवल निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोध प्रदर्शन पर जिस प्रकार की कार्रवाई की गई, वह बेहद चिंताजनक है। छात्रों के समर्थन में विपक्ष एकजुट संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि छात्र अपने भविष्य और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, जिसे लोकतांत्रिक तरीके से सुना जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ अनावश्यक बल प्रयोग किया गया और इस पूरे मामले पर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। उनका कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार केवल बयान देने तक सीमित न रहे, बल्कि छात्रों की चिंताओं का समाधान भी करे। पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ कठोर व्यवहार किया गया। उन्होंने मांग की कि जिन पुलिसकर्मियों पर प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी स्तर पर अत्यधिक बल प्रयोग हुआ है तो उसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री से माफी की मांग राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों से माफी मांगने की मांग भी दोहराई। उनका कहना था कि युवाओं की चिंताओं को नजरअंदाज करने के बजाय सरकार को संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में छात्रों की आवाज़ सुनना सरकार की जिम्मेदारी है और विरोध प्रदर्शन को केवल कानून-व्यवस्था के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। संसद में हंगामे के बीच उठा मुद्दा संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। विपक्षी सांसदों ने छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई और परीक्षा संबंधी विवादों पर चर्चा की मांग की। लगातार विरोध और नारेबाजी के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। विपक्ष का कहना है कि इस पूरे मामले पर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, जबकि सरकार का पक्ष है कि वह परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार का पक्ष केंद्र सरकार की ओर से पहले भी कहा जा चुका है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने और भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने यह भी दोहराया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं है और जवाबदेही तय करना आवश्यक है। राजनीतिक माहौल हुआ गर्म छात्र आंदोलन और संसद के भीतर चल रहे विरोध के कारण राजनीतिक माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। एक ओर विपक्ष सरकार को छात्रों के मुद्दे पर घेर रहा है, वहीं सरकार विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगा रही है।   आने वाले दिनों में संसद में इस मुद्दे पर और तीखी बहस होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही छात्र संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर भी सभी की नजर बनी हुई है।

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  युगचरण न्यूज़ | 22 जुलाई 2026 नई दिल्ली: जंतर मंतर और संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि मामले से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए ताकि जांच के दौरान उनका उपयोग किया जा सके। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाओं में उठाए गए आरोप किसी एक व्यक्ति की अलग-थलग घटना नहीं हैं। इसलिए इसे केवल निजी शिकायत का मामला मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा- यह कोई अलग-थलग घटना नहीं सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस की उस दलील पर सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि यदि किसी व्यक्ति को शिकायत है तो वह संबंधित थाने में जाकर मामला दर्ज करा सकता है। खंडपीठ ने कहा कि यदि यह केवल एक व्यक्तिगत घटना होती तो शिकायतकर्ता को निजी शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा जा सकता था, लेकिन यहां बड़ी संख्या में लोगों से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में अदालत पूरे मामले पर पुलिस का विस्तृत पक्ष जानना चाहती है। पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह का समय जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दिया गया है। साथ ही अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया कि घटना से संबंधित सभी रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्य मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार सुरक्षित रखे जाएं। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर 2026 को होगी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि 20 और 21 जुलाई को जंतर मंतर तथा दिल्ली के अन्य इलाकों में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और कार्यकर्ताओं पर आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया गया। प्रदर्शनकारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें कई लोगों के घायल होने की खबरें भी आई थीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से क्या कहा गया याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालत में कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ अत्यधिक कठोर व्यवहार किया गया। दलील दी गई कि प्रदर्शन करना संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का हिस्सा है और पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि बल प्रयोग से पहले आवश्यक चेतावनी दिए जाने जैसे नियमों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने अदालत से पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने तथा संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने की मांग भी की। वीडियो और सीसीटीवी साक्ष्यों का मुद्दा सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दावा किया कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर उपलब्ध कई वीडियो में कथित पुलिस कार्रवाई दिखाई दे रही है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि सभी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सुरक्षित रखने का आदेश दिया जाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के साक्ष्य नष्ट न हों। अदालत ने इस मांग को स्वीकार करते हुए संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस का पक्ष दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में कहा कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी और कुछ स्थानों पर पत्थरबाजी जैसी घटनाएं भी हुईं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस के खिलाफ शिकायत है तो वह विधि के अनुसार संबंधित मंच पर शिकायत दर्ज करा सकता है। साथ ही यह दलील भी दी गई कि अदालत को पहले पुलिस का पक्ष सुनना चाहिए। अदालत ने फिलहाल कोई निष्कर्ष नहीं निकाला सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने अभी तक याचिकाओं में लगाए गए आरोपों की सत्यता पर कोई अंतिम राय नहीं बनाई है। अदालत ने कहा कि वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। फिलहाल आवश्यक है कि सभी संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रहें और पुलिस अपना विस्तृत जवाब अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे। मामले पर आगे क्या होगा अब दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार अदालत में अपना जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया ली जाएगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी। फिलहाल हाईकोर्ट के नोटिस और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश को इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप माना जा रहा है। अदालत की अगली सुनवाई 11 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है।      

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युगचरण न्यूज़ | 22 जुलाई 2026 नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में लगातार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने कथित NEET परीक्षा अनियमितताओं, छात्रों के प्रदर्शन पर हुई पुलिस कार्रवाई और इस पूरे मामले पर सरकार से जवाब मांगते हुए दोनों सदनों में जोरदार विरोध दर्ज कराया। लगातार नारेबाजी और व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी और अंततः पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। संसद परिसर के अंदर और बाहर राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं। विपक्षी दलों ने छात्र आंदोलन पर कथित पुलिस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया, जबकि केंद्र सरकार ने कहा कि वह परीक्षा संबंधी सभी मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष ने चर्चा की मांग उठाई लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अन्य विपक्षी सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सदन में विस्तृत चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए और संसद इस विषय पर चर्चा का सर्वोच्च मंच है। राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि छात्रों के साथ हुई कथित सख्ती चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार को जवाब देना चाहिए और संसद में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। संसद की कार्यवाही बार-बार बाधित मंगलवार सुबह जैसे ही दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने अपने मुद्दों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा बार-बार सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन चलाने की अपील की गई, लेकिन हंगामा जारी रहा। लोकसभा में अध्यक्ष ने सदस्यों को संसद की गरिमा बनाए रखने की सलाह देते हुए कहा कि बैनर, पोस्टर और अन्य प्रदर्शन सामग्री लाना नियमों के अनुरूप नहीं है। इसके बावजूद शोर-शराबा जारी रहने पर कार्यवाही पहले दोपहर तक, फिर दो बजे तक और अंततः पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी लगभग यही स्थिति रही। विपक्ष द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन के कारण सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी और दिनभर में कई बार स्थगन के बाद कार्यवाही समाप्त कर दी गई। सरकार का पक्ष केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की बैठक में परीक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कथित परीक्षा अनियमितताओं के सामने आने के बाद तुरंत कार्रवाई की थी तथा छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए गए। उन्होंने यह भी कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था विकसित की जा रही है। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि सरकार NEET सहित सभी संबंधित मुद्दों पर संसद में व्यापक चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने विपक्ष पर संसद की बजाय राजनीतिक प्रदर्शन को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। विपक्ष का आरोप विपक्षी नेताओं का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से पुलिस ने कठोर कार्रवाई की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सदन में छात्रों के मुद्दे को उठाने की कोशिश की और कहा कि युवाओं की चिंताओं पर चर्चा होना लोकतांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर सहित कई विपक्षी नेताओं ने गृह मंत्री से सदन में उपस्थित होकर पूरे मामले पर जवाब देने की मांग की। संसद के बाहर भी विरोध संसद परिसर के बाहर भी कई विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों ने कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारे लगाए। विपक्षी नेताओं ने कहा कि छात्रों से जुड़े मुद्दों को केवल राजनीतिक विवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार के अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। NEET विवाद बना प्रमुख मुद्दा मानसून सत्र के शुरुआती दिनों में ही NEET परीक्षा से जुड़ा विवाद संसद की कार्यवाही पर पूरी तरह हावी दिखाई दिया। विपक्ष लगातार परीक्षा प्रक्रिया, कथित अनियमितताओं और छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामलों पर चर्चा की मांग करता रहा। सरकार का कहना है कि वह संसद में सभी प्रश्नों का उत्तर देने और विस्तृत चर्चा करने के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि उसकी मांगों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा। दिनभर का घटनाक्रम दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई, लेकिन विपक्षी सदस्यों के विरोध के कारण कार्यवाही सामान्य रूप से नहीं चल सकी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लगातार स्थगन की स्थिति बनी रही। राहुल गांधी ने संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि छात्रों से जुड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। दूसरी ओर सरकार ने दोहराया कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में भी शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा सुधार और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। सरकार ने संकेत दिया कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक विधायी और प्रशासनिक कदम जारी रहेंगे। आगामी कार्यवाही दिनभर के गतिरोध के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। माना जा रहा है कि आगामी बैठकों में भी NEET विवाद, छात्रों के प्रदर्शन और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे संसद की कार्यवाही का प्रमुख केंद्र बने रह सकते हैं। संसदीय सूत्रों के अनुसार सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनने की स्थिति में इस विषय पर विस्तृत चर्चा कराई जा सकती है। हालांकि, दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर कायम दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि गतिरोध जारी रहता है तो मानसून सत्र के शुरुआती दिनों में विधायी कार्य प्रभावित हो सकता है। वहीं छात्रों से जुड़े मुद्दों पर देशभर में चल रही राजनीतिक गतिविधियों के कारण आने वाले दिनों में संसद और सड़क दोनों जगह यह विषय प्रमुख बना रह सकता है।   (नोट: इस रिपोर्ट में विभिन्न पक्षों द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए गए बयान और उपलब्ध आधिकारिक जानकारियों के आधार पर तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। आरोपों और दावों की स्वतंत्र पुष्टि संबंधित एजेंसियों द्वारा की जानी शेष है।)

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युगचरण न्यूज़ | 22 जुलाई 2026 नई दिल्ली में कथित नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन बुधवार को और तेज हो गया। हजारों छात्र, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के समर्थक प्रदर्शन स्थल पर जुटे और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता तथा जवाबदेही की मांग दोहराई। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में देशभर से और बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचेंगे। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सभी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और छात्रों की आवाज को अनदेखा नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में असफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि देश के परिवार नीट परीक्षा की तैयारी पर लगभग उतना ही खर्च करते हैं, जितना केंद्र सरकार पूरे शिक्षा बजट पर खर्च करती है। उन्होंने कहा कि छात्रों और उनके परिवारों पर आर्थिक तथा मानसिक दबाव लगातार बढ़ रहा है, इसलिए सरकार को उनकी चिंताओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कथित अत्यधिक बल प्रयोग से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि घटना से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी और अन्य रिकॉर्ड निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित रखे जाएं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी जांच की जा सके। प्रदर्शन के संबंध में दिल्ली पुलिस अब तक पांच अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कुल 10 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि विभिन्न घटनाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों की जांच जारी है। दूसरी ओर, सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसी दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए देश के छात्रों और युवाओं का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा युवाओं को किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार से बचना चाहिए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम स्थित अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की। वांगचुक पिछले 25 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे और अदालत के निर्देश के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार उनकी हालत स्थिर है, वे पूरी तरह होश में हैं और चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। सीजेपी नेतृत्व ने भी सोनम वांगचुक से स्वास्थ्य को देखते हुए अपना अनशन समाप्त करने की अपील की है। पार्टी का कहना है कि आंदोलन किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है और उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। दोपहर के समय जंतर-मंतर के आसपास कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल भी देखने को मिला। मौके पर मौजूद पुलिस ने लोगों से निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर ही रहने और सड़क खाली करने की अपील की। पुलिस लगातार लाउडस्पीकर के माध्यम से भीड़ को निर्देश देती रही ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। इस बीच बिहार की राजधानी पटना में भी नीट मामले को लेकर प्रदर्शन हुए, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछार की और लाठीचार्ज किया। वहीं मुंबई, कोच्चि और देश के अन्य शहरों में भी विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन और एकजुटता मार्च निकाले। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए राजधानी के कई प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद रखा, जिससे बड़ी संख्या में यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। कई लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने पड़े और कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों व छात्रों को लंबा सफर तय करना पड़ा। संसद में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सरकार की ओर से संकेत दिया कि नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा कराने के लिए सरकार तैयार है। विपक्षी दलों ने इसे छात्रों के हित से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बताते हुए विस्तृत चर्चा की मांग की।   फिलहाल जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है और आंदोलनकारी अपने प्रमुख मांगों पर सरकार की स्पष्ट प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। वहीं न्यायिक कार्यवाही, राजनीतिक बयानबाजी और प्रशासनिक कदमों के बीच यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

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