BICON-2026 के दूसरे दिन : इंटेलिजेंट हेल्थकेयर, एआई और वैज्ञानिक नवाचार पर चर्चा जयपुर। बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आयोजित चार दिवसीय 21 वी इंडो-जापान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ‘बायकॉन-2026’ का दूसरा दिन सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। दूसरे दिन साइंस, फार्मेसी और नर्सिंग विभाग की ओर से ‘द फ्यूचर ऑफ इंटेलिजेंट हेल्थकेयर एंड साइंटिफिक इनोवेशन’ विषय पर विशेष सत्र आयोजित किये गए । इसमें विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य, विज्ञान, चिकित्सा एवं तकनीकी नवाचार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा किए। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण, दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुई। इसके बाद अतिथियों, वक्ताओं एवं जापानी प्रतिनिधियो का पारम्परिक स्वागत किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. गोपाल शर्मा , विशिष्ट अतिथि जापान दूतावास, भारत के फर्स्ट सेक्रेटरी यासुयुकी नाकायामा का स्वागत आयोजक चेयरमैन डॉ. राजीव बियानी, एकेडमिक डायरेक्टर डॉ. संजय बियानी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट निदेशक डॉ. मनीष बियानी, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉ. राधिका बियानी , असिस्टेंट डायरेक्टर सीए अभिषेक बियानी, असिस्टेंट डायरेक्टर सीए साक्षी बियानी तथा प्रिंसिपल एवं डीन डॉ. ध्यान सिंह गोठवाल ने सभी गणमान्य अतिथियों का बुके, शॉल एवं स्मृति चिह्न भेंट कर अभिनंदन किया। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग चेयर एवं डायरेक्टर (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) प्रोफेसर डॉ. मनीष बियानी ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य विद्यार्थियों को जापान में उच्च शिक्षा, करियर, रोजगार और वहां की कार्य संस्कृति से परिचित कराना है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू की दिशा में भी पहल की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा एवं भविष्य में रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। वही मुख्य अतिथि सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. गोपाल शर्मा ने भारत-जापान के बीच बढ़ते शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और करियर के नए अवसर विकसित हो रहे हैं। उन्होंने जापानी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए भारत-जापान की बढ़ती आत्मीयता और सहयोग की सराहना की। साथ ही, उन्होंने बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस द्वारा दोनों देशों के बीच शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही जापान दूतावास, भारत के फर्स्ट सेक्रेटरी यासुयुकी नाकायामा ने भारत-जापान संबंधों और दोनों देशों के बीच शिक्षा, तकनीक एवं विकास के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जापान सरकार का विजन भारत और जापान के बीच साझा विकास एवं आपसी विश्वास को मजबूत करना है। उन्होंने साकुरा कार्यक्रम और JASSO स्कॉलरशिप के माध्यम से विद्यार्थियों को मिल रहे अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुलाबी स्टूडेंट एक्सचेंज कार्यक्रम दोनों देशों के विद्यार्थियों को एक-दूसरे की संस्कृति समझने और शैक्षणिक संबंध मजबूत करने का अवसर प्रदान कर रहा है। उन्होंने दोनों देशों के बीच इस साझेदारी को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। इस अवसर पर BICON-2026 के 21वें संस्करण के सोविनियर की रिलीजिंग सेरेमनी आयोजित की गई। साथ ही ‘गुलाबी कार्यक्रम-2026’ में जापानी विद्यार्थियों ने भारत की संस्कृति, खान-पान, योग, खेल और होमस्टे के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि भाषा से अलग होने के बावजूद खेल, संवाद और सांस्कृतिक आदान-प्रदान ने दोनों देशों के विद्यार्थियों को करीब लाया। उन्होंने भविष्य में भाषा और संस्कृति के माध्यम से भारत-जापान संबंध मजबूत करने की बात कही। कार्यक्रम में जापान की क्वांसेई गाकुइन यूनिवर्सिटी के बायोमेडिकल केमिस्ट्री विभाग से प्रो. हिदेतोशी सातो ने बायोमेडिकल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के इतिहास, विकास और भविष्य की संभावनाओं पर जानकारी साझा की। उन्होंने इसके वैज्ञानिक अनुसंधान और चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग के बारे में बताया। समापन सत्र में एकेडमिक डायरेक्टर डॉ. संजय बियानी ने जापान से आए प्रोफेसर्स, विद्यार्थियों, सभी वक्ताओं, प्राचार्यों, फैकल्टी सदस्यों एवं आयोजन से जुड़े सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विद्यार्थियों को धैर्य और निरंतर सीखने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि धैर्य के साथ सुनना और सीखना भी सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद आयोजित इनवाइटेड लेक्चर सेशन में इशिकावा प्रीफ़ेक्चरल यूनिवर्सिटी से प्रोफ़ेसर यासुनोरी बाबा ने जयपुर-कानाजावा की सांस्कृतिक समानताओं के साथ जापान की सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी और बायोगैस पर अपनी नवीनतम रिसर्च साझा की। उन्होंने रुमेन मीथेन डाइजेस्टर से कुकिंग गैस, बिजली और लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करने की संभावनाओं के साथ जयपुर के प्लांट वेस्ट पर शोध की आवश्यकता बताई। क्वानसेई गाकुइन यूनिवर्सिटी से प्रो. इकुको याओ ने एसीटाइलकोलीन और उससे जुड़े मॉलिक्यूल्स की इमेजिंग के लिए इमेजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री और माल्डी इमेजिंग तकनीक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन तकनीकों की मदद से मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर, रिसेप्टर्स और एंजाइम्स का अध्ययन किया जा सकता है। प्रोफेसर डॉ. रति बालचंद्रन, (डॉ. राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दिल्ली) ने नर्सिंग रिफॉर्म्स और स्मार्ट नर्सिंग पर जानकारी साझा करते हुए पारंपरिक नर्सिंग से स्मार्ट नर्सिंग की ओर बदलाव पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक, बेहतर समन्वय और डिजिटल सिस्टम से मरीजों की देखभाल अधिक प्रभावी हो सकती है, लेकिन नर्सिंग में मानवीय समझ और सही निर्णय लेना भी जरूरी है। आईआईटी इंदौर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग से प्रो. दिनाकरन शानमुग ने सीएफडी के माध्यम से हवा, पानी और रक्त प्रवाह के अध्ययन तथा इसके विमान, ड्रोन, कूलिंग सिस्टम और चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने एनेयूरिज्म, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्टेंटिंग और ड्राई पाउडर इनहेलर में दवा की डिलीवरी जैसे अनुप्रयोगों पर भी प्रकाश डाला। IIT दिल्ली के सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग से प्रो. गजाला हबीब, आईआईटी दिल्ली के सिविल एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग ने भारी वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण पर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पीएम2.5, एनओएक्स और सीओ जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन वाहन के वजन, ईंधन और रखरखाव जैसे कारकों से प्रभावित होता है। उन्होंने वास्तविक परिस्थितियों में उत्सर्जन के अध्ययन को प्रदूषण कम करने के लिए महत्वपूर्ण बताया। अजमेर के केंद्रीय विश्वविद्यालय से प्रो. अमित कुमार गोयल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, अजमेर ने नैनोमेडिसिन और एडवांस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम पर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि नैनोटेक्नोलॉजी की मदद से दवाओं और वैक्सीन को शरीर में अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचाने, साइड इफेक्ट कम करने और दवाओं के बेहतर असर में मदद मिल सकती है। जोधपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग से डॉ. सुमित कालरा ने एआई आधारित इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर जानकारी साझा की। उन्होंने आयुष को डिजिटल बनाने, कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस और एआई के माध्यम से आयुर्वेद और योग को वैज्ञानिक एवं साक्ष्य-आधारित बनाने पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कंप्यूटर विज़न, मशीन लर्निंग और अन्य आधुनिक तकनीकों के स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग पर भी प्रकाश डाला। इशिकावा प्रीफ़ेक्चरल यूनिवर्सिटी के प्रो. जुनसेओक ली ने बायोमास उपयोग में व्हाइट रॉट फंगी की भूमिका पर जानकारी देते हुए बताया कि ये फंगी लिग्निन को प्रभावी ढंग से तोड़कर बायोमास के उपयोग को आसान बनाते हैं। उन्होंने लिग्निन डिग्रेडेशन पर चल रहे शोध और इसके संभावित उपयोगों पर भी प्रकाश डाला। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विभाग से डॉ. जिमी कार्लूपिया ने एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और एआई में मशीन लर्निंग के उपयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि तकनीक में दिन-प्रतिदिन बदलाव हो रहे हैं और मशीन लर्निंग व एआई के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं को अधिक बेहतर और प्रभावी बनाया जा सकता है। इंडस्ट्रियल सेशन एवं एचआर कॉन्क्लेव में मानव संसाधन और इंडस्ट्री से जुड़े विषयों पर पैनल चर्चा आयोजित की गई। सत्र की चेयर ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट हेड डॉ. स्मृति तिवारी रहीं, जबकि सत्र का संचालन असिस्टेंट प्रो कंचन शर्मा ने किया। पैनल में नाइतेई ब्रिज कंपनी लिमिटेड जापान से काटो तोमोको, स्टार्टअपोलॉजी से विवेक चड्ढा, जेनेनेस्ट बायोटेक से नितिन गुप्ता, इनफिनिटा बायोटेक से शिल्पी मिश्रा, बीएएसएफ से अरविंद शंकर ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने एंटरप्रेन्योरशिप में एआई से जुड़ी चुनौतियों, जापानी कंपनियों में काम के लिए जरूरी स्किल्स और भारतीय मार्केट की मांग पर चर्चा की। विद्यार्थियों को पहल करने, असफलताओं से सीखने, जापानी भाषा सीखने और प्रैक्टिकल लर्निंग पर जोर दिया गया। मौखिक प्रस्तुति सत्र में शोधकर्ताओं ने अपने शोध-पत्र प्रस्तुत किए। प्रत्येक शोध-पत्र के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित रहा, जिसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित हुआ। सत्र की अध्यक्षता बियानी गर्ल्स कॉलेज, जयपुर के रिसर्च हेड डॉ. विष्णु शर्मा ने की। कार्यक्रम के अंत में अवार्ड सेरेमनी आयोजित कर प्रतिभागियों को मेमेंटो प्रदान किए गए। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग चेयर एवं डायरेक्टर (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) प्रोफेसर डॉ. मनीष बियानी ने सभी अतिथियों, वक्ताओं एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।  

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जयपुर। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर के विशेष शिक्षा एवं पुनर्वास विज्ञान विभाग द्वारा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर 21 सितंबर को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन डॉ. वंदना सिंह ठाकुर, अधिष्ठाता, विशेष शिक्षा विभाग के समन्वय तथा सीमा चौधरी, सहायक आचार्य, विशेष शिक्षा विभाग के सह-समन्वय में किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने पोस्टरों के माध्यम से आत्महत्या रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य, सकारात्मक सोच, भावनात्मक सहयोग एवं जीवन के प्रति आशा से संबंधित अपने रचनात्मक विचार प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों की रचनात्मकता के साथ-साथ सामाजिक संवेदनशीलता और जागरूकता का भी प्रभावी प्रदर्शन देखने को मिला। पोस्टर प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक मंडल में डॉ. रश्मि जैन (प्रेसिडेंट), डॉ. अंकित गांधी (प्रो-प्रेसिडेंट) तथा डॉ. रोहित सारस्वत (अधिष्ठाता- रिसर्च विभाग) शामिल रहे। निर्णायक मंडल द्वारा विद्यार्थियों के पोस्टरों का विषय-वस्तु, रचनात्मकता, संदेश की प्रभावशीलता एवं प्रस्तुतीकरण के आधार पर मूल्यांकन किया गया प्रतियोगिता में प्रथम स्थान डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की छात्रा तनीषा मीणा, द्वितीय स्थान डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर के छात्र कृष्णा व बेसिक एंड अप्लाइड साइंस विभाग की छात्रा रिहान आफरीन ने जबकि तृतीय स्थान विशेष शिक्षा विभाग की छात्रा प्रिया चौधरी व डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर के छात्र संदीप जोरवाल ने प्राप्त किया। विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉ. वंदना सिंह ठाकुर, अधिष्ठाता, विशेष शिक्षा विभाग ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर खुलकर संवाद करना आवश्यक है तथा विद्यार्थियों में संवेदनशीलता और सहयोग की भावना विकसित की जानी चाहिए। डॉ. अंकित गांधी, प्रो-प्रेसिडेंट ने कहा कि सकारात्मक सोच, संवाद और आपसी सहयोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा विद्यार्थियों को आवश्यकता के समय एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए। डॉ. रश्मि जैन, प्रेसिडेंट ने विद्यार्थियों की सहभागिता की सराहना करते हुए कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ सहानुभूति और सहयोग की भावना विकसित करना भी आवश्यक है। डॉ. अंशु सुराना, प्रो-चेयरपर्सन ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि विद्यार्थियों द्वारा पोस्टरों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए संदेश समाज में मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक हैं। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी प्रतिभा एवं रचनात्मक सोच का प्रदर्शन किया। विशेष रूप से नए विद्यार्थियों के रचनात्मक कार्यों एवं विचारों को प्रोत्साहित किया गया तथा उनकी प्रतिभा की सराहना की गई। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विशेष शिक्षा विभाग के धीरज कुमार नागर, गीता रानी, हसन दीन खान, मनीष कुमार मीणा सहित ह्यूमैनिटीज आर्ट एंड सोशल साइंसेज के विभागाध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार की उपस्थिति एवं सहभागिता सराहनीय रही।  

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जयपुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति, जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक शोध संगोष्ठी ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानवदर्शन एवं भारतीय ज्ञान परंपरा’ का सोमवार को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर के नूतन सभागार में शुभारंभ हुआ। संगोष्ठी का आयोजन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यमों से किया जा रहा है, जिसमें देश-विदेश के विद्वान, शिक्षक, शोधार्थी एवं शिक्षाविद् सहभागिता कर रहे हैं। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. श्रीनिवास वरखेडी मुख्य अतिथि तथा प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जे. नंदकुमार मुख्य वक्ता रहे। सिडनी संस्कृत स्कूल, ऑस्ट्रेलिया की संस्थापक प्राचार्य एवं पीआरओ डॉ. मीनाक्षी श्रीनिवासन ऑनलाइन माध्यम से विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़ीं। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति, जयपुर के अध्यक्ष प्रो. मोहन लाल छीपा तथा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर के प्रभारी निदेशक प्रो. श्रीधर मिश्र भी मंचासीन रहे। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रो. श्रीनिवास वरखेडी ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा केवल ज्ञान अर्जित करने की परंपरा नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति, समाज, प्रकृति और समस्त सृष्टि के बीच संतुलित एवं समन्वित संबंध स्थापित करने की दृष्टि प्रदान करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानवदर्शन इसी भारतीय चिंतन परंपरा को आधुनिक संदर्भों में समझने और समाज के समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और शोध के माध्यम से भारतीय चिंतन की प्रासंगिकता को वैश्विक स्तर पर सामने लाने की आवश्यकता है। मुख्य वक्ता जे. नंदकुमार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन एवं एकात्म मानवदर्शन के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन भारतीय जीवन-दृष्टि की गहरी समझ पर आधारित था। उन्होंने विकास को केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित न मानकर व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक विकास से जोड़कर देखा। उनके विचारों में भारतीय संस्कृति, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, सामाजिक समरसता एवं अंत्योदय जैसे विषयों का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में एकात्म मानवदर्शन पर अकादमिक एवं शोधपरक विमर्श की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया से ऑनलाइन जुड़ीं डॉ. मीनाक्षी श्रीनिवासन ने भारतीय ज्ञान परंपरा के वैश्विक संदर्भ पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्कृत एवं भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है। विश्व के विभिन्न देशों में भारतीय ज्ञान, संस्कृत भाषा एवं भारतीय दर्शन के प्रति रुचि बढ़ रही है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजनों के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध पक्षों पर वैश्विक स्तर पर संवाद को गति मिलती है। समिति के अध्यक्ष प्रो. मोहन लाल छीपा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन भारतीय समाज की वास्तविक आवश्यकताओं एवं सांस्कृतिक आधार से जुड़ा हुआ है। उनकी 110वीं जयंती के अवसर पर आयोजित यह संगोष्ठी उनके विचारों को अकादमिक एवं शोध के व्यापक क्षेत्र से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों से विद्वानों और शोधार्थियों की सहभागिता भारतीय ज्ञान परंपरा तथा एकात्म मानवदर्शन पर गंभीर विमर्श को आगे बढ़ाएगी। प्रो. श्रीधर मिश्र ने अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए संगोष्ठी के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत एवं भारतीय दर्शन के अध्ययन-अध्यापन तथा शोध को निरंतर प्रोत्साहित कर रहा है। इस प्रकार की संगोष्ठियां शोधार्थियों एवं शिक्षकों को अपने शोध और विचार साझा करने के लिए सार्थक मंच प्रदान करती हैं। संगोष्ठी संयोजक डॉ. डमरूधरपति ने बताया कि दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक शोध संगोष्ठी के लिए लगभग 300 प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं शोध संस्थानों से विद्वान एवं शोधार्थी प्रत्यक्ष तथा ऑनलाइन माध्यम से शोधपत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। संगोष्ठी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानवदर्शन, भारतीय ज्ञान परंपरा, शिक्षा, संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रचिंतन, सामाजिक समरसता एवं समकालीन संदर्भों से जुड़े विभिन्न विषयों पर अकादमिक विमर्श किया जा रहा है। इस अवसर पर ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय : एकात्म मानवदर्शन एवं भारतीय ज्ञान परंपरा’ तथा ‘दीनदयाल उपाध्याय विचारितम् एकात्म मानवदर्शनम्’ पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। संगोष्ठी के प्रथम दिन 21 सितंबर को सात तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें विभिन्न शोधपत्रों की प्रस्तुतियों के साथ विषय विशेषज्ञों द्वारा अकादमिक चर्चा की गई। 22 सितंबर को भी सात तकनीकी सत्र आयोजित होंगे। इसके पश्चात समापन समारोह में दो दिवसीय शैक्षिक एवं शोध विमर्श के प्रमुख निष्कर्षों तथा विभिन्न विषयों पर हुए विचार-विनिमय को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार संगोष्ठी का प्रमुख उद्देश्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानवदर्शन को भारतीय ज्ञान परंपरा के व्यापक संदर्भ में समझना तथा वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में उसकी शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रासंगिकता पर शोधपरक विमर्श को बढ़ावा देना है। देश-विदेश के विद्वानों की सहभागिता के माध्यम से भारतीय चिंतन की विविध धाराओं पर संवाद के लिए व्यापक अकादमिक मंच उपलब्ध कराया जा रहा है। इस अवसर पर जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. मदन मोहन झा, पूर्व निदेशक प्रो. वाई. एस. रमेश, सह निदेशक प्रो. विष्णुकांत पाण्डेय, प्रो. शीशराम, डॉ. रानी दाधीच, डॉ. सीमा अग्रवाल, डॉ. सच्चिदानंद स्नेही सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक एवं शोधार्थी उपस्थित रहे।  

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5000 से अधिक लोगों की उपस्थिति व 3500 से अधिक महाविद्यालयीन विद्यार्थियों ने लिया भाग जयपुर । लोकमंथन–2026 के अंतर्गत ‘लोकमंथन यात्रा—जयपुर महानगर’ का शुभारंभ आज श्री गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन के पश्चात जलेबी चौक से हुआ। लोकमंथन–2026 आयोजन समिति की अध्यक्ष एवं राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने यात्रा रथ को रवाना किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिकों, प्रबुद्धजनों, युवाओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। यात्रा में शाही लवाजमे, लोक वाद्य, पारंपरिक परिधान, अखाड़ों के खिलाड़ी, क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तथा विभिन्न लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। यात्रा मार्ग में रंगोलियां सजाई गईं तथा अनेक स्थानों पर व्यापार मंडलों और समाजजनों द्वारा पुष्पवर्षा की गई। क्रीड़ा भारती के खिलाड़ियों ने चलते मार्ग में साइकिलिंग, स्केटिंग, फुटबॉल, कबड्डी, सतोलिया आदि खेल गतिविधियों के माध्यम से लोकमंथन के संदेश को जीवंत बनाया। पूरे यात्रा में 1500 खिलाड़ी व नागरिक सहभागी हुए। यात्रा हवामहल, बड़ी चौपड़ और अल्बर्ट हॉल होते हुए महारानी कॉलेज पहुँची। महारानी कॉलेज में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में लगभग 5000 से अधिक लोगों की सहभागिता रही। इनमें 3500 से अधिक महाविद्यालयीन विद्यार्थी शामिल रहे। विशेष रूप से बड़ी संख्या में छात्राओं और युवा पीढ़ी की सहभागिता ने आयोजन को व्यापक सामाजिक स्वरूप प्रदान किया। महारानी कॉलेज परिसर में लोकमंथन के विभिन्न आयामों को अलग-अलग मंचों और प्रदर्शनी स्थलों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। मुख्य सभागार में ‘धरती धोरा री’ नृत्य, चरी नृत्य, मांड गायन, भवई, कच्छी घोड़ी, कठपुतली नृत्य, कालबेलिया नृत्य, मलखम्ब प्रदर्शन, संस्कृत लोकगीत एवं लोकनृत्य सहित अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुईं। ‘लोक में भारत’ तथा ‘लोक साहित्य और संस्कृति’ जैसे विषयों पर व्याख्यान हुए। साथ ही ‘स्वतंत्रता समर में राजस्थान के लोक नायक’ विषय पर नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई। लोक आस्था और लोक चेतना को दर्शाने के लिए बाबा रामदेव जी एवं वीर तेजाजी से संबंधित झांकियां और मंदिर परंपरा की प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। इनके माध्यम से राजस्थान की लोक आस्था, लोक नायकों और समाज जीवन में उनकी भूमिका को सामने रखा गया। लोक से लेकर संविधान तक—विचार और संवाद कार्यक्रम में लोक जीवन के विविध पक्षों पर संवाद की श्रृंखला भी आयोजित की गई। सेमिनार हॉल में जयपुर की लोक कला एवं संस्कृति पर प्रश्नोत्तरी, ‘लोक परम्पराएँ’ विषय पर लोक संवाद तथा ‘हम भारत के लोग—हमारी भाषा हमारी पहचान’ विषय पर गोष्ठी आयोजित हुई। खुले मंच पर संस्कृत संभाषण, जादू कला, लोक रंग—लोक कथा, लोक कविता, लोक कहानी और लोक स्मृतियां, तथा ‘हम भारत के लोग : संविधान और लोक संस्कृति का समन्वय’ विषय पर परिचर्चा आयोजित हुई। इसके साथ ही इतिहास लेखन की लोक परंपरा और वंशावली वाचन ने राजस्थान की मौखिक एवं लोक इतिहास परंपरा को सामने रखा। प्रदर्शनियों में दिखी भारत की ज्ञान और लोक परंपरा महारानी कॉलेज के प्रदर्शनी क्षेत्र में संत रविदास जी, राजस्थान की वीर-वीरांगनाओं, भारतीय संविधान, गुरुकुल परंपरा, लोक विज्ञान तथा औषधीय पौधों के वैज्ञानिक महत्व से संबंधित प्रदर्शनियां लगाई गईं। साहित्य केंद्र और स्व-चित्र केंद्र भी बनाए गए। परंपरागत खेलों के क्षेत्र में कबड्डी, रस्साकशी, महिलाओं के पारंपरिक खेल, तीरंदाजी, थड़ा और साफा प्रतियोगिता आयोजित की गईं। वहीं लोक व्यंजन क्षेत्र में राजस्थान की पारंपरिक खाद्य संस्कृति से जुड़े विभिन्न व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। लोकमंथन यात्रा और महारानी कॉलेज के कार्यक्रमों ने लोक कला, लोक साहित्य, लोक भाषा, लोक आस्था, लोक इतिहास, पारंपरिक खेल, पर्यावरणीय दृष्टि, संविधान और भारतीय सांस्कृतिक चेतना को एक ही मंच पर जोड़ते हुए ‘हम भारत के लोग’ की भावना को अभिव्यक्त किया।  

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जयपुर: रिफ फिल्म क्लब द्वारा जयपुर में ‘Shadows of Light’ की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। शमाज़ नवाब सिद्दीकी द्वारा निर्देशित यह फिल्म पहचान, संघर्ष, दृढ़ता, मौन और अपने भीतर की रोशनी को खोजने जैसे संवेदनशील विषयों को केंद्र में रखती है। फिल्म को Marché du Film – Festival de Cannes में भी प्रदर्शित किया जा चुका है। लालकोठी स्थित एसआरएनजी ऑडिटोरियम, जयपुर में आयोजित स्क्रीनिंग में जयपुर के साथ-साथ विभिन्न स्थानों से आए सिनेमा प्रेमियों ने हिस्सा लिया। अलग-अलग आयु-वर्ग के दर्शकों ने फिल्म को देखा और इसके विषयों तथा प्रस्तुति पर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कीं। फिल्म की कहानी और उसके दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पहचान, व्यक्तिगत संघर्ष और परिस्थितियों के बीच अपनी आवाज़ तलाशने जैसे विषयों को सामने रखा गया। स्क्रीनिंग का उद्देश्य दर्शकों को मनोरंजन के साथ-साथ ऐसे सिनेमा से जोड़ना रहा, जो सामाजिक और मानवीय अनुभवों पर विचार करने का अवसर देता है। रिफ फ़िल्म क्लब के संस्थापक सोमेंद्र हर्ष जी ने कहा कि क्लब का उद्देश्य दुनिया भर के विविध और सार्थक सिनेमा को जयपुर के दर्शकों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि फिल्म स्क्रीनिंग के साथ-साथ दर्शकों के बीच संवाद, चर्चा और सिनेमा को समझने की संस्कृति विकसित करना रिफ फ़िल्म क्लब की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। ‘Shadows of Light’ की स्क्रीनिंग रिफ फ़िल्म क्लब की इसी पहल का हिस्सा रही, जिसके माध्यम से जयपुर में विश्व सिनेमा और स्वतंत्र फिल्मों के लिए एक सक्रिय दर्शक समुदाय तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है।  

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Yugcharan News / 21-09-2026 दिल्ली से अबू धाबी जाने वाली Etihad Airways की उड़ान EY217 को विमान में तकनीकी समस्या के कारण रद्द किए जाने के बाद करीब 200 यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शनिवार देर शाम दिल्ली से उड़ान भरने वाली इस फ्लाइट को पहले यात्रियों को विमान से उतारने के बाद कुछ समय तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। बाद में यात्रियों को बताया गया कि उड़ान रद्द कर दी गई है। उड़ान रद्द होने की इस घटना ने यात्रियों के अधिकारों और एयरलाइन की मुआवजा संबंधी जिम्मेदारियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। खास तौर पर यह सवाल महत्वपूर्ण है कि यदि यात्री विमान में बोर्ड कर चुके हों और उसके बाद तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट रद्द हो जाए, तो क्या उन्हें DGCA के नियमों के तहत मुआवजा, रिफंड, वैकल्पिक उड़ान, भोजन या होटल जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं? DGCA के नियमों के अनुसार, केवल विमान में बोर्ड कर लेने से यात्रियों के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। यदि निर्धारित उड़ान संचालित नहीं होती है और उसमें कम से कम एक यात्री की बुकिंग थी, तो ऐसी स्थिति को उड़ान रद्द होने के रूप में माना जा सकता है। दिल्ली-अबू धाबी उड़ान में क्या हुआ? रिपोर्टों के अनुसार, Etihad की EY217 उड़ान को दिल्ली से अबू धाबी के लिए रात 9:15 बजे रवाना होना था। करीब 200 यात्री इस उड़ान से यात्रा करने वाले थे। यात्रियों के विमान में सवार होने के बाद उन्हें विमान से उतरने के लिए कहा गया। क्रू की ओर से बताया गया कि विमान में तकनीकी समस्या सामने आई है। इसके बाद यात्रियों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। बाद में एयरलाइन ने घोषणा की कि उड़ान को रद्द कर दिया गया है। इस कारण यात्रियों को अपनी आगे की यात्रा को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ा। Etihad की ओर से तकनीकी समस्या का उल्लेख किया गया, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार खराबी की सटीक प्रकृति स्पष्ट नहीं की गई थी। क्या विमान में बोर्ड करने के बाद भी ‘कैंसिलेशन’ माना जाएगा? यह इस मामले का महत्वपूर्ण पहलू है। DGCA के प्रावधानों के अनुसार, किसी उड़ान का कैंसिलेशन तब माना जाता है जब पहले से निर्धारित उड़ान संचालित नहीं होती और उस उड़ान में कम से कम एक यात्री का आरक्षण मौजूद था। इसका अर्थ यह है कि यात्री विमान में चढ़ चुके हों, लेकिन बाद में उड़ान संचालित ही न हो, तो केवल बोर्डिंग पूरी हो जाने के आधार पर एयरलाइन यह नहीं कह सकती कि उड़ान रद्द नहीं हुई। इसलिए दिल्ली-अबू धाबी उड़ान के मामले में भी यात्रियों के लिए रद्दीकरण से जुड़े अधिकार लागू हो सकते हैं। हालांकि अंतिम रूप से मुआवजे की पात्रता उड़ान रद्द होने के वास्तविक कारण और लागू नियमों के आधार पर तय होगी। यात्रियों को क्या मिल सकता है? DGCA के नियमों के तहत उड़ान रद्द होने की स्थिति में यात्रियों को कुछ परिस्थितियों में वैकल्पिक उड़ान या टिकट का पूरा रिफंड उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि यात्री एयरपोर्ट पहुंच चुका है और उड़ान रद्द होती है, तो परिस्थितियों के अनुसार एयरलाइन को भोजन और जलपान जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करानी पड़ सकती हैं। यदि वैकल्पिक यात्रा के लिए रुकना आवश्यक हो, तो होटल और एयरपोर्ट से होटल तक आने-जाने की व्यवस्था भी नियमों के तहत लागू हो सकती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उड़ान रद्द होने के कारण यात्रियों को अचानक आने वाली अतिरिक्त परेशानी और खर्च का पूरा बोझ स्वयं न उठाना पड़े। अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए मुआवजे का प्रावधान अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के मामले में DGCA के प्रावधान उड़ान की अवधि के आधार पर मुआवजे की सीमा निर्धारित करते हैं। दो घंटे या उससे अधिक की ब्लॉक टाइम वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए उपलब्ध नियमों के अनुसार मुआवजे की राशि ₹10,000 या बुक किए गए एकतरफा मूल किराए और एयरलाइन फ्यूल चार्ज के बराबर राशि, इनमें से जो कम हो, हो सकती है। हालांकि मुआवजा हर रद्द उड़ान में स्वतः लागू नहीं होता। इसके लिए यह देखना जरूरी होता है कि उड़ान रद्द होने का कारण एयरलाइन के नियंत्रण में था या ऐसी परिस्थिति में था जिसे एयरलाइन नियंत्रित नहीं कर सकती थी। तकनीकी खराबी होने पर क्या एयरलाइन को हमेशा मुआवजा देना होगा? यह सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सवालों में से एक है। DGCA के नियमों में ऐसी परिस्थितियों के लिए अपवाद मौजूद हैं जिनमें उड़ान रद्द होने का कारण एयरलाइन के नियंत्रण से बाहर हो। प्राकृतिक आपदा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जुड़ी समस्या, हड़ताल, सरकारी आदेश या सुरक्षा संबंधी परिस्थितियां इसके उदाहरण हो सकते हैं। तकनीकी खराबी का मामला हालांकि हर परिस्थिति में एक जैसा नहीं माना जा सकता। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि खराबी किस कारण से हुई और क्या वह एयरलाइन के नियंत्रण से बाहर की परिस्थिति थी। इस मामले में Etihad ने फिलहाल उड़ान रद्द होने के पीछे तकनीकी समस्या बताई है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, समस्या की विस्तृत वजह सामने नहीं आई है। इसलिए यह तय करना संभव नहीं है कि संबंधित तकनीकी खराबी ऐसी परिस्थिति थी जिसे एयरलाइन के नियंत्रण से बाहर माना जाएगा या नहीं। विमान में तकनीकी खराबी के अलग-अलग कारण हो सकते हैं किसी विमान में तकनीकी समस्या कई कारणों से हो सकती है। सामान्य रखरखाव या विमान की परिचालन स्थिति से संबंधित समस्या और किसी बाहरी घटना के कारण उत्पन्न खराबी को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यदि किसी तकनीकी समस्या की वजह निर्माता की खामी, तोड़फोड़ या किसी अन्य असाधारण घटना से जुड़ी हो और एयरलाइन का उस पर नियंत्रण नहीं हो, तो परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। दूसरी ओर, यदि समस्या ऐसी प्रकृति की हो जिसे एयरलाइन के परिचालन या रखरखाव दायित्वों के तहत नियंत्रित किया जा सकता था, तो यात्रियों के मुआवजे से जुड़े नियम अलग तरीके से लागू हो सकते हैं। इसलिए केवल ‘technical issue’ कहे जाने से यह अपने आप तय नहीं हो जाता कि यात्री मुआवजे के पात्र हैं या नहीं। Etihad की अपनी शर्तों में भी भारतीय नियम महत्वपूर्ण एयरलाइन की Conditions of Carriage में भी यात्रियों की यात्रा से जुड़े नियम और शर्तें होती हैं। लेकिन इन शर्तों का मतलब यह नहीं है कि एयरलाइन किसी देश के अनिवार्य कानूनों या नियामकीय प्रावधानों को नजरअंदाज कर सकती है। Etihad की भारत से संबंधित जानकारी में भी DGCA के निर्धारित मुआवजे से जुड़े प्रावधानों का उल्लेख किया जाता है। इसलिए भारत से रवाना होने वाली उड़ान के मामले में लागू भारतीय विमानन नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है। इसका मतलब है कि यात्रियों को अपनी स्थिति समझने के लिए टिकट की शर्तों के साथ-साथ DGCA के नियमों को भी देखना चाहिए। रिफंड और मुआवजा अलग-अलग हैं यात्रियों के लिए यह समझना भी जरूरी है कि टिकट का रिफंड और मुआवजा दो अलग-अलग चीजें हो सकती हैं। यदि यात्री रद्द उड़ान के कारण टिकट का रिफंड लेने का विकल्प चुनता है, तो टिकट की पात्र राशि उस भुगतान माध्यम में वापस भेजी जा सकती है जिससे टिकट खरीदा गया था। इसके अलावा, यदि यात्री मुआवजे के लिए पात्र है, तो वह मुआवजा रिफंड से अलग हो सकता है। इसलिए एयरलाइन द्वारा टिकट का पैसा वापस कर दिया जाना जरूरी नहीं कि मुआवजे के दावे को स्वतः समाप्त कर दे। दोनों के लिए लागू नियम और परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। क्या एयरलाइन यात्री को सिर्फ वाउचर दे सकती है? मुआवजे के भुगतान के तरीके को लेकर भी यात्रियों के अधिकार महत्वपूर्ण हैं। उपलब्ध DGCA प्रावधानों के अनुसार, मुआवजा नकद, बैंक ट्रांसफर या यात्री की सहमति से ट्रैवल वाउचर के रूप में दिया जा सकता है। इसका अर्थ है कि यदि यात्री वाउचर स्वीकार नहीं करना चाहता, तो एयरलाइन उसे केवल वाउचर लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। यात्रियों को ऐसे मामलों में एयरलाइन से लिखित रूप में यह पूछना चाहिए कि रद्दीकरण किस कारण से हुआ, वैकल्पिक उड़ान की क्या व्यवस्था है और मुआवजे के लिए उनकी पात्रता क्या है। यात्रियों को क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में यात्रियों के लिए सबसे जरूरी है कि वे अपनी यात्रा से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखें। टिकट, बोर्डिंग पास, बुकिंग कन्फर्मेशन, एयरलाइन के संदेश और रद्दीकरण से संबंधित ईमेल या एसएमएस भविष्य में दावे के दौरान उपयोगी हो सकते हैं। यात्री एयरलाइन से लिखित रूप में रिफंड, वैकल्पिक उड़ान और मुआवजे की जानकारी मांग सकते हैं। यदि एयरलाइन की ओर से उचित समाधान नहीं मिलता, तो यात्री संबंधित विमानन शिकायत तंत्र के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तकनीकी खराबी की वास्तविक वजह पर निर्भर करेगा मामला दिल्ली-अबू धाबी उड़ान के मामले में फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तकनीकी समस्या की वास्तविक प्रकृति है। Etihad ने उड़ान रद्द होने का कारण तकनीकी समस्या बताया है, लेकिन उपलब्ध रिपोर्टों में इसकी विस्तृत वजह स्पष्ट नहीं हुई है। यही जानकारी यह तय करने में महत्वपूर्ण हो सकती है कि यात्रियों को केवल वैकल्पिक उड़ान या रिफंड मिलेगा या वे निर्धारित मुआवजे के भी पात्र होंगे। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि विमान में पहले से सवार यात्रियों के लिए उड़ान का बाद में रद्द होना उन्हें रद्दीकरण से जुड़े अधिकारों से स्वतः वंचित नहीं करता। DGCA के नियमों में यात्रियों के लिए रिफंड, वैकल्पिक यात्रा, भोजन और आवश्यकता पड़ने पर आवास जैसी व्यवस्थाओं का प्रावधान है, जबकि मुआवजा उड़ान रद्द होने की परिस्थितियों और लागू अपवादों पर निर्भर करता है। इस मामले में अंतिम स्थिति Etihad द्वारा तकनीकी खराबी की प्रकृति स्पष्ट किए जाने और संबंधित नियामकीय प्रावधानों के आधार पर ही तय होगी।

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Yugcharan News / 21-09-2026 पुणे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे को लेकर बनाई गई एक सोशल मीडिया रील के बाद विवाद सामने आया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महेश मोटे को कथित तौर पर MNS कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पार्टी कार्यालय ले जाया, जहां उनके चेहरे पर काली स्याही लगाने, राज ठाकरे की तस्वीर के सामने झुकने और सिर पर चप्पल रखकर उठक-बैठक लगाने के लिए मजबूर किए जाने के वीडियो सामने आए हैं। इसके बाद मोटे से एक वीडियो में राज ठाकरे और MNS पदाधिकारियों से माफी भी मंगवाई गई। इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर सामने आए और तेजी से प्रसारित होने लगे। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, मोटे की जिस रील को लेकर आपत्ति जताई गई थी, उसमें राज ठाकरे को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक और व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई थीं। MNS नेताओं ने इन टिप्पणियों पर नाराजगी जताई थी। वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है? सामने आए वीडियो में महेश मोटे के चेहरे पर काली स्याही लगी दिखाई देती है। एक अन्य वीडियो में वह राज ठाकरे की तस्वीर के सामने झुकते नजर आते हैं। उन्हें सिर पर चप्पल रखकर उठक-बैठक करते हुए भी दिखाया गया है। इसके बाद मोटे ने कैमरे के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। वीडियो में वह भावुक और परेशान दिखाई देते हैं। उन्होंने राज ठाकरे के साथ-साथ MNS के स्थानीय पदाधिकारियों से भी माफी मांगी और कहा कि उन्होंने अनजाने में गलत बात कह दी थी। मोटे ने अपने माफीनामे में कहा कि उन्होंने राज ठाकरे के बारे में गलत तरीके से बात की और शुबham जगदाले तथा अन्य MNS पदाधिकारियों के बारे में भी अनुचित टिप्पणी की। उन्होंने अपनी गलती पर खेद जताते हुए पार्टी और संबंधित लोगों से माफी मांगी। करीब एक महीने पुरानी रील को लेकर विवाद रिपोर्टों के अनुसार, विवाद की शुरुआत मोटे द्वारा सोशल मीडिया पर डाली गई एक रील से हुई थी। Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, यह वीडियो करीब एक महीने पहले पोस्ट किया गया था और इसमें मोटे ने अपनी मूंछें हटाने को लेकर सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणियों का संदर्भ देते हुए राज ठाकरे के बारे में भी टिप्पणी की थी। इसके बाद MNS कार्यकर्ताओं की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। हालांकि, MNS की ओर से मोटे की उस मूल रील के पूरे शब्द या कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का विस्तृत विवरण सार्वजनिक रूप से नहीं दिया गया है। MNS पुणे शहर अध्यक्ष साईनाथ बाबर ने India Today को बताया कि मोटे ने राज ठाकरे के बारे में “objectionable reels and personal comments” किए थे और कहा कि रील बनाने में आपत्ति नहीं है, लेकिन पार्टी प्रमुख के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। पुणे लौटने के बाद कथित तौर पर पकड़ा गया MNS के हडपसर विधानसभा क्षेत्र के उपविभागीय अध्यक्ष शुभम जगदाले के अनुसार, मोटे कुछ समय के लिए केरल में थे। जगदाले ने दावा किया कि MNS कार्यकर्ताओं को उनके पुणे लौटने की जानकारी मिली और उन्हें कात्रज इलाके में देखा गया। रिपोर्टों के मुताबिक, कार्यकर्ता कात्रज के एक पार्क तक पहुंचे और वहां से मोटे को अपने साथ MNS के जनसंपर्क कार्यालय ले गए। इसके बाद कथित तौर पर वहां उनके साथ यह पूरा घटनाक्रम हुआ। जगदाले ने इस कार्रवाई को पार्टी की शैली से जोड़ते हुए ‘MNS स्टाइल’ बताया। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी प्रमुख के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करने वालों के साथ इसी तरह प्रतिक्रिया दी जाएगी। यह बयान विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में उद्धृत किया गया है। ‘महाप्रसाद’ शब्द का इस्तेमाल मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जगदाले ने कार्यालय में मोटे के साथ की गई कार्रवाई को ‘महाप्रसाद’ बताया। उनके अनुसार, यह पार्टी प्रमुख के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के जवाब में MNS की अपनी शैली थी। हालांकि, किसी व्यक्ति को पकड़कर ले जाने, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने या जबरन माफी रिकॉर्ड कराने की वैधानिक स्थिति अलग कानूनी प्रश्न है। उपलब्ध रिपोर्टों में यह स्पष्ट नहीं है कि घटना के समय पुलिस की मौजूदगी थी या नहीं। 21 सितंबर को उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, इस घटना को लेकर पुलिस में कोई शिकायत दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई थी। India Today ने भी रिपोर्ट किया कि घटना के संबंध में उस समय तक कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं हुई थी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने के बाद यह मामला व्यापक चर्चा में आ गया। वीडियो में मोटे को माफी मांगते हुए और कथित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने खड़े हुए देखा जा सकता है। एक वीडियो में वह राज ठाकरे की तस्वीर के सामने झुकते हैं, जबकि दूसरे में सिर पर चप्पल रखकर उठक-बैठक करते दिखाई देते हैं। चेहरे पर काली स्याही लगाए जाने का दृश्य भी वीडियो में मौजूद है। इन वीडियो को MNS से जुड़े लोगों की ओर से साझा किए जाने की बात रिपोर्टों में कही गई है। वीडियो सामने आने के बाद घटना को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ पोस्ट में इसे MNS की कार्रवाई बताया गया, जबकि अन्य प्रतिक्रियाओं में किसी व्यक्ति से इस तरह माफी मंगवाने और सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने पर सवाल उठाए गए। अभिव्यक्ति और राजनीतिक प्रतिक्रिया का सवाल सोशल मीडिया के दौर में राजनीतिक नेताओं और दलों को लेकर टिप्पणी करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स की संख्या लगातार बढ़ी है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों के समर्थकों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के बीच विवाद भी सामने आते रहे हैं। पुणे की यह घटना इसी व्यापक संदर्भ में चर्चा में है। हालांकि किसी राजनीतिक नेता या दल के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी पर शिकायत या कानूनी प्रक्रिया का रास्ता उपलब्ध होता है, इस मामले में सामने आए वीडियो कथित तौर पर एक अलग तरह की प्रतिक्रिया को दिखाते हैं। MNS नेताओं ने मोटे की मूल रील को आपत्तिजनक बताया है, जबकि उपलब्ध रिपोर्टों में पुलिस द्वारा उस रील की सामग्री पर कोई स्वतंत्र निष्कर्ष सामने नहीं आया है। इसलिए मूल वीडियो में कही गई बातों और उसके संदर्भ को लेकर अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच या आधिकारिक कार्रवाई के आधार पर ही निकाला जा सकता है। माफी के वीडियो में क्या कहा गया? मोटे द्वारा रिकॉर्ड किए गए माफीनामे में उन्होंने राज ठाकरे को संबोधित करते हुए अपनी टिप्पणी पर खेद जताया। उन्होंने MNS पदाधिकारियों के नाम लेते हुए भी माफी मांगी और कहा कि उन्होंने गलत तरीके से बात की थी। वीडियो में वह हाथ जोड़कर दिखाई देते हैं और आगे किसी तरह की परेशानी नहीं होने देने की अपील करते नजर आते हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, यह माफी उस घटनाक्रम के बाद रिकॉर्ड कराई गई जिसमें उनके चेहरे पर स्याही लगाए जाने और उन्हें उठक-बैठक करने के लिए मजबूर किए जाने का आरोप है। MNS की ओर से क्या कहा गया? MNS नेता शुभम जगदाले ने घटनाक्रम को पार्टी की शैली में दिया गया जवाब बताया। उन्होंने दावा किया कि मोटे ने राज ठाकरे के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। पुणे शहर MNS अध्यक्ष साईनाथ बाबर ने भी कहा कि मोटे ने राज ठाकरे को लेकर आपत्तिजनक रील और व्यक्तिगत टिप्पणियां की थीं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई व्यक्ति रील बना सकता है, लेकिन पार्टी प्रमुख के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हालांकि, MNS नेताओं के इन दावों के अलावा उपलब्ध रिपोर्टों में मूल रील की सामग्री का स्वतंत्र सत्यापन या पुलिस जांच के आधार पर निष्कर्ष सामने नहीं आया है। पुलिस कार्रवाई पर स्थिति स्पष्ट नहीं 21 सितंबर 2026 तक सामने आई रिपोर्टों में इस घटना के संबंध में पुलिस केस दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई थी। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि पुलिस ने वीडियो और घटनाक्रम का स्वतः संज्ञान लिया है या आगे कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना में किसी व्यक्ति को कथित तौर पर पकड़कर पार्टी कार्यालय ले जाने, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और माफी रिकॉर्ड कराने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि भी अभी आधिकारिक पुलिस जांच के जरिए सामने नहीं आई है। इसलिए फिलहाल उपलब्ध जानकारी को आरोप, वीडियो और संबंधित MNS नेताओं के बयानों के आधार पर ही देखा जा रहा है। पुणे की यह घटना सोशल मीडिया कंटेंट, राजनीतिक नेताओं पर टिप्पणी और राजनीतिक संगठनों की प्रतिक्रिया के बीच बढ़ते टकराव को लेकर चर्चा में है। अब आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि पुलिस या अन्य संबंधित अधिकारी मामले में कोई औपचारिक शिकायत, जांच या कार्रवाई दर्ज करते हैं या नहीं।

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Yugcharan News / 21-09-2026 टाटा समूह के भीतर चेयरमैन पद और भविष्य की रणनीति को लेकर चल रहा विवाद अब कानूनी मोर्चे पर भी महत्वपूर्ण रूप ले चुका है। टाटा ट्रस्ट्स ने वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अपनी ओर से पैरवी के लिए नियुक्त किया है। ट्रस्ट्स की ओर से यह कदम टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति और कंपनी की प्रस्तावित लिस्टिंग से जुड़े मुद्दों पर उठाया गया है। इस मामले में सिंघवी की भूमिका इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वह इससे पहले टाटा संस और साइरस मिस्त्री के बीच हुए लंबे कानूनी विवाद में टाटा पक्ष की ओर से पेश हो चुके हैं। उस समय उन्होंने टाटा संस के बोर्ड और उसके फैसलों का प्रतिनिधित्व किया था। अब वही वरिष्ठ वकील टाटा ट्रस्ट्स की ओर से टाटा संस के मौजूदा नेतृत्व से जुड़े सवालों पर कानूनी पक्ष रख रहे हैं। टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस में लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ट्रस्ट्स ने 17 सितंबर को टाटा संस के बोर्ड द्वारा चंद्रशेखरन को पांच वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए चेयरमैन नियुक्त किए जाने की वैधता पर सवाल उठाया है। इसके साथ ही प्रस्तावित सार्वजनिक लिस्टिंग को लेकर भी मतभेद सामने आए हैं। टाटा विवाद में सिंघवी की नई भूमिका टाटा ट्रस्ट्स की ओर से सिंघवी की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब समूह के भीतर कंपनी के प्रशासन, चेयरमैन के कार्यकाल और टाटा संस की भविष्य की संरचना को लेकर चर्चा तेज है। सिंघवी ने इस विवाद में अपनी भूमिका को लेकर ‘दुख और खेद’ की भावना व्यक्त की है। इसकी वजह उनके दिवंगत रतन टाटा के साथ पुराने संबंध भी बताए गए हैं। हालांकि, कानूनी रूप से उनका वर्तमान दायित्व टाटा ट्रस्ट्स का पक्ष रखना है और विवाद से जुड़े मुद्दों पर ट्रस्ट्स की ओर से तर्क प्रस्तुत करना है। यह स्थिति उनके पुराने टाटा मामले से अलग है। साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद शुरू हुए विवाद में सिंघवी टाटा पक्ष की कानूनी टीम का हिस्सा थे। मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने टाटा संस के बोर्ड द्वारा मिस्त्री को हटाने के फैसले को बरकरार रखा था और मामले में टाटा ट्रस्ट्स की भूमिका तथा कंपनी के Articles of Association से जुड़े अधिकारों पर भी विचार किया था। कौन हैं अभिषेक मनु सिंघवी? अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता होने के साथ-साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हैं। वह तेलंगाना का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद और कांग्रेस संगठन में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। सिंघवी 1997 में महज 37 वर्ष की उम्र में भारत के सबसे युवा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बने थे। उन्होंने 1997 से 1998 तक इस पद पर काम किया। उनके पिता लक्ष्मी मल सिंघवी भी देश के जाने-माने विधिवेत्ता, राजनयिक और सांसद थे। वह ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त रह चुके थे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल और सेंट स्टीफंस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स किया। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से उच्च शिक्षा हासिल की, जहां उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के समर प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। साइरस मिस्त्री विवाद में टाटा पक्ष के वकील सिंघवी के करियर से जुड़े प्रमुख मामलों में टाटा संस और साइरस मिस्त्री का विवाद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद कंपनी और मिस्त्री पक्ष के बीच लंबी कानूनी लड़ाई चली। मामला राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण से लेकर उच्च न्यायालय और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सिंघवी टाटा पक्ष की ओर से कानूनी टीम में शामिल थे। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने टाटा संस के बोर्ड के निर्णय को बरकरार रखा। अब टाटा ट्रस्ट्स की ओर से सिंघवी की नियुक्ति के कारण उनके पुराने कानूनी अनुभव का संदर्भ फिर सामने आया है। हालांकि वर्तमान विवाद के मुद्दे अलग हैं और इसमें टाटा ट्रस्ट्स की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर कानूनी बहस होनी है। नेशनल हेराल्ड मामले में भी पैरवी सिंघवी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की ओर से भी अदालतों में पेश होते रहे हैं। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामलों में उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी सहित अन्य नेताओं का प्रतिनिधित्व किया है। यह मामला Associated Journals Limited और Young Indian से जुड़े कानूनी और वित्तीय मुद्दों से संबंधित है। विभिन्न जांच एजेंसियों की कार्रवाई और उससे जुड़े कानूनी विवादों में सिंघवी कांग्रेस नेताओं के प्रमुख कानूनी प्रतिनिधियों में शामिल रहे हैं। डी.के. बसु मामला और हिरासत में अधिकार सिंघवी का नाम सुप्रीम कोर्ट के चर्चित डी.के. बसु मामले से भी जुड़ा रहा है। यह मामला हिरासत में हिंसा, अवैध हिरासत और मानवाधिकारों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों से संबंधित है। बाद की कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी को एमिकस क्यूरी यानी अदालत के सहयोगी के रूप में नियुक्त किया था। उन्होंने हिरासत में लोगों के अधिकारों की सुरक्षा और अदालत के पहले से तय दिशा-निर्देशों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए अतिरिक्त उपायों की जरूरत पर अपनी दलीलें रखीं। डी.के. बसु मामले में सुप्रीम कोर्ट का मूल फैसला हिरासत में यातना और अवैध गिरफ्तारी से जुड़े सुरक्षा उपायों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा ऐतिहासिक मामला सिंघवी उन वकीलों में भी रहे हैं जिन्होंने नागरिक अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में पैरवी की है। Union of India बनाम नवीन जिंदल मामले में उन्होंने नवीन जिंदल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी थीं। इस मामले में अदालत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एक पहलू के रूप में माना था, हालांकि यह अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन है। जलीकट्टू मामले में भूमिका 2017 में जलीकट्टू से जुड़े कानूनी विवाद में भी सिंघवी ने Animal Welfare Board of India की ओर से पैरवी की थी। मामला पशु क्रूरता, जलीकट्टू की वैधता और इस प्रथा को अनुमति या विनियमित करने के लिए बनाए गए कानूनों से जुड़े सवालों पर केंद्रित था। यह मामला पशु कल्याण और परंपरागत प्रथाओं के बीच कानूनी संतुलन से जुड़े व्यापक संवैधानिक और विधिक प्रश्नों के कारण महत्वपूर्ण रहा। टेलीकॉम क्षेत्र के बड़े मामलों में भी प्रतिनिधित्व सिंघवी ने अपने लंबे कानूनी करियर में देश की कई बड़ी दूरसंचार कंपनियों का प्रतिनिधित्व किया है। इनमें भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनियां शामिल रही हैं। इन मामलों में स्पेक्ट्रम शुल्क, राजस्व हिस्सेदारी, 3G इंट्रा-सर्किल रोमिंग व्यवस्था, लाइसेंस नवीनीकरण और 2G स्पेक्ट्रम विवाद से जुड़े कानूनी प्रश्न शामिल रहे हैं। टेलीकॉम क्षेत्र में हुए नियामकीय और कानूनी बदलावों के दौरान इन मामलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली आबकारी नीति मामले में भी पैरवी सिंघवी दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। उन्होंने पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से गिरफ्तारी और जमानत से जुड़े मामलों में दलीलें रखीं। इन मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई, गिरफ्तारी की वैधता और जमानत के कानूनी मानकों से जुड़े प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। राहुल गांधी के मानहानि मामले में प्रतिनिधित्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में भी सिंघवी उनके कानूनी प्रतिनिधियों में शामिल रहे। 2023 में राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी, जिसके बाद उनकी संसदीय सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हुआ। PMLA से जुड़े मामलों में दलीलें सिंघवी ने Prevention of Money Laundering Act यानी PMLA से संबंधित कई महत्वपूर्ण मामलों में भी कानूनी दलीलें रखी हैं। विशेष रूप से कानून की कड़ी जमानत शर्तों और प्रवर्तन एजेंसियों की शक्तियों से जुड़े सवालों पर उन्होंने अदालतों में बहस की है। विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ जैसे महत्वपूर्ण मामलों में PMLA की धाराओं और जमानत से जुड़ी ‘ट्विन कंडीशंस’ पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष व्यापक कानूनी बहस हुई थी। अब टाटा समूह में नया कानूनी अध्याय टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बीच मौजूदा विवाद में सिंघवी की नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह टाटा समूह के पिछले बड़े कॉरपोरेट विवाद में दूसरी तरफ से कानूनी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वर्तमान मामले में मुख्य प्रश्न टाटा संस के चेयरमैन के रूप में एन. चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति, बोर्ड के 17 सितंबर के प्रस्ताव और कंपनी की प्रस्तावित लिस्टिंग से जुड़े हैं। टाटा ट्रस्ट्स की ओर से इन मुद्दों की वैधता और प्रक्रिया को लेकर आपत्तियां उठाई गई हैं। आगे की कानूनी कार्यवाही में दोनों पक्षों के तर्क, कंपनी के Articles of Association, ट्रस्ट्स के अधिकार और टाटा संस के कॉरपोरेट प्रशासन से जुड़े प्रावधान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी का अनुभव इस विवाद के कानूनी पक्ष में प्रमुखता से सामने आया है।

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Yugcharan News / 21-09-2026 नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच वर्ष 2017 में डोकलाम सीमा विवाद के दौरान पैदा हुआ सैन्य तनाव केवल सीमा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा था। एक नई जांच रिपोर्ट में सामने आए आंतरिक दस्तावेजों के अनुसार, इस टकराव का असर मुंबई स्थित चीन के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (ICBC) की भारत शाखा के वित्तीय फैसलों पर भी पड़ा था। दस्तावेजों के मुताबिक, डोकलाम गतिरोध के दौरान मुंबई में स्थित ICBC की भारत की एकमात्र शाखा ने ऋण और निवेश से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए कई कदम उठाए। बैंक ने पहले से स्वीकृत लेकिन अभी तक वितरित नहीं किए गए 11 ऋणों और बॉन्ड निवेशों की राशि जारी करने पर रोक लगा दी। इन सभी वित्तीय प्रतिबद्धताओं का कुल मूल्य करीब 185 मिलियन डॉलर बताया गया है। ICBC के जनवरी 2018 के एक 178 पन्नों वाले गोपनीय कार्य-सारांश में कहा गया कि सीमा विवाद के कारण मुंबई शाखा को उस वर्ष “आंतरिक और बाहरी चुनौतियों” का सामना करना पड़ा। दस्तावेज के अनुसार, इन परिस्थितियों के बावजूद शाखा ने अपने सामान्य संचालन को बनाए रखने की कोशिश की। यह रिपोर्ट चीन कैपिटल नामक एक अंतरराष्ट्रीय खोजी पत्रकारिता परियोजना के तहत सामने आए लाखों दस्तावेजों की जांच पर आधारित है। डोकलाम विवाद और बैंकिंग फैसले का संबंध डोकलाम भारत, भूटान और चीन के त्रि-जंक्शन के निकट स्थित क्षेत्र है। वर्ष 2017 में यहां भारत और चीन की सेनाओं के बीच 73 दिनों तक गतिरोध चला था। विवाद उस समय शुरू हुआ जब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों और सड़क निर्माण को लेकर भारत और भूटान की आपत्तियां सामने आईं। भारतीय सैनिकों के हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने आ गई थीं। कई सप्ताह तक चले सैन्य गतिरोध के बाद अगस्त 2017 में दोनों देशों ने अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति बनाई। इस दौरान भारत और चीन के संबंधों में तनाव बढ़ा था और दोनों देशों के बीच राजनीतिक तथा कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत जारी रही। ICBC के आंतरिक दस्तावेज बताते हैं कि इस सीमा तनाव का प्रभाव भारत में बैंक की कारोबारी गतिविधियों पर भी पड़ा। दस्तावेज में कहा गया कि मुंबई शाखा ने सीमा संकट के दौरान ऋण और निवेश से जुड़े जोखिमों को सक्रिय रूप से कम किया और 11 स्वीकृत लेकिन लंबित ऋणों तथा बॉन्ड निवेशों की राशि रोक दी। इन लेनदेन का कुल मूल्य 185 मिलियन डॉलर बताया गया। ICBC के आंतरिक आकलन के अनुसार, इस कदम से बैंक की परिचालन आय पर करीब 6.36 मिलियन डॉलर का असर पड़ा। शाखा अपने लक्ष्य का केवल 57.7 प्रतिशत हासिल कर सकी गोपनीय कार्य-सारांश में मुंबई शाखा के प्रदर्शन का भी उल्लेख है। रिपोर्ट के मुताबिक, सीमा तनाव और उससे उत्पन्न कारोबारी परिस्थितियों सहित कई आंतरिक और बाहरी कारणों के चलते शाखा अपने बीजिंग स्थित मुख्यालय द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य का केवल 57.7 प्रतिशत ही हासिल कर सकी। दस्तावेज में सीमा विवाद को शाखा के वित्तीय प्रदर्शन पर असर डालने वाले प्रमुख कारणों में शामिल किया गया। हालांकि, रिपोर्ट में इसे एकमात्र कारण नहीं बताया गया और शाखा के सामने मौजूद अन्य आंतरिक तथा बाहरी चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया। ICBC का यह आकलन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि सीमा पर भारत और चीन के बीच पैदा हुए सैन्य तनाव ने दोनों देशों के बीच व्यापार और वित्तीय गतिविधियों पर भी असर डाला था। बैंक ने अपने जोखिम को सीमित करने के लिए कुछ स्वीकृत वित्तीय सौदों को रोकने का फैसला किया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की भूमिका दस्तावेज में मुंबई शाखा के भीतर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) के सदस्यों की भूमिका का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, डोकलाम संकट के दौरान शाखा ने विभिन्न विभागों में पार्टी सदस्यों को अपने पदों पर बने रहने और चीन के दूतावास तथा वाणिज्य दूतावास के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए संगठित किया। ICBC की रिपोर्ट में इसे सीमा तनाव के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करने की गतिविधियों के संदर्भ में रखा गया था। दस्तावेज के अनुसार, पार्टी सदस्यों ने बैंक के विभिन्न विभागों में काम जारी रखते हुए चीनी राजनयिक प्रतिष्ठानों के साथ संपर्क बनाए रखा। शाखा ने संकट के दौरान अपने मुख्यालय को भी स्थिति की जानकारी दी और संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार कीं। रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई शाखा ने मुख्यालय के संबंधित विभागों को सूचनाएं भेजीं, ऋण और निवेश जोखिमों को कम किया और सीमा गतिरोध के संभावित प्रतिकूल प्रभावों को सीमित करने के लिए कदम उठाए। कर्मचारियों के बीच भरोसा बनाए रखने की कोशिश सीमा विवाद के कारण केवल वित्तीय और परिचालन जोखिम ही नहीं बढ़े थे, बल्कि स्थानीय कर्मचारियों के बीच भी चिंता पैदा हुई थी। ICBC के दस्तावेज में बताया गया कि तनावपूर्ण दौर में शाखा ने कर्मचारियों के बीच संवाद और भरोसा बढ़ाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित कीं। रिपोर्ट के अनुसार, शाखा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से चाय पर बातचीत के सत्र आयोजित किए गए। स्थानीय कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर चर्चा की गई और सामाजिक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। इन गतिविधियों का उद्देश्य कर्मचारियों की चिंताओं को समझना और तनावपूर्ण माहौल के बीच शाखा के सामान्य कामकाज को बनाए रखना बताया गया। 178 पन्नों की गोपनीय रिपोर्ट से सामने आई जानकारी डोकलाम से संबंधित ये विवरण जनवरी 2018 में तैयार की गई ICBC की 178 पन्नों वाली एक आंतरिक कार्य-सारांश रिपोर्ट में दर्ज थे। दस्तावेज को “गोपनीय” और बाहरी वितरण के लिए अनुपयुक्त बताया गया था। यह रिपोर्ट ICBC की 42 विदेशी शाखाओं के प्रदर्शन से संबंधित थी। मुंबई शाखा के संदर्भ में इसमें वर्ष 2017 के भारत-चीन सीमा गतिरोध को उन परिस्थितियों में शामिल किया गया, जिनसे शाखा के कारोबार और वित्तीय लक्ष्य प्रभावित हुए थे। दस्तावेजों के अनुसार, शाखा ने संकट के दौरान सामान्य संचालन बनाए रखने के लिए वित्तीय जोखिम कम करने के साथ-साथ कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच संचार को मजबूत किया। 48 लाख से अधिक दस्तावेजों की जांच यह जानकारी “चाइना कैपिटल” नामक अंतरराष्ट्रीय खोजी पत्रकारिता परियोजना के तहत सामने आई है। जांच में ICBC की लंदन शाखा से जुड़े करीब 48 लाख दस्तावेजों के एक बड़े डेटा सेट की समीक्षा की गई। इन दस्तावेजों में आंतरिक रिपोर्ट, गोपनीय फाइलें और हजारों कॉरपोरेट ग्राहकों से संबंधित रिकॉर्ड शामिल बताए गए हैं। डेटा वर्ष 2005 से 2024 के बीच का है और इसमें बैंक की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों से संबंधित विभिन्न दस्तावेज मौजूद हैं। रिपोर्ट के अनुसार, यह डेटा एक हैकिंग समूह द्वारा हासिल किए जाने के बाद इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) तक पहुंचा। इसके बाद ICIJ ने विभिन्न देशों के मीडिया संगठनों और पत्रकारों के साथ रिकॉर्ड साझा किए। जांच में 24 देशों के 75 पत्रकारों और 24 मीडिया भागीदारों के शामिल होने की जानकारी दी गई है। भारतीय संदर्भ में इन दस्तावेजों की समीक्षा के दौरान ICBC की मुंबई शाखा से संबंधित जानकारी सामने आई। ICBC से इन निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार बैंक ने द इंडियन एक्सप्रेस और ICIJ द्वारा भेजे गए प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। चीन की बैंकिंग व्यवस्था में ICBC की बड़ी भूमिका ICBC चीन के प्रमुख सरकारी बैंकों में से एक है और संपत्ति के आकार के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में गिना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, बैंक के पास 8 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की परिसंपत्तियां हैं। ICBC चीन के चार प्रमुख सरकारी वाणिज्यिक बैंकों के समूह का हिस्सा है। इस समूह में बैंक ऑफ चाइना, एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना और चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक भी शामिल हैं। चीन की सरकारी बैंकिंग व्यवस्था में इन संस्थानों की भूमिका केवल पारंपरिक बैंकिंग तक सीमित नहीं मानी जाती। चाइना कैपिटल जांच में सामने आए दस्तावेजों में बैंक के भीतर पार्टी संगठन और चीन की आर्थिक नीतियों से संबंधित जिम्मेदारियों का भी उल्लेख मिलता है। 2022 की एक रिपोर्ट में ICBC के अंतरराष्ट्रीय परिचालन से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पार्टी से संबंधित गतिविधियों को बैंक की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल किए जाने का उल्लेख बताया गया है। डोकलाम के बाद भारत-चीन संबंधों पर असर 2017 का डोकलाम गतिरोध भारत और चीन के बीच संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। सीमा पर सैन्य तनाव के साथ-साथ दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास और व्यापारिक संबंधों को लेकर भी चर्चाएं बढ़ी थीं। ICBC की मुंबई शाखा से संबंधित यह दस्तावेज इस बात का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि सीमा पर राजनीतिक और सैन्य तनाव का प्रभाव एक अंतरराष्ट्रीय बैंक की स्थानीय कारोबारी रणनीति तक पहुंच सकता है। बैंक ने अपने आंतरिक आकलन के आधार पर कुछ वित्तीय जोखिमों को सीमित करने और संभावित नुकसान को कम करने के उपाय किए। हालांकि, उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उस समय ICBC की भारत में पूरी कारोबारी गतिविधियां बंद हो गई थीं। रिपोर्ट में इसके विपरीत यह कहा गया है कि मुंबई शाखा ने अपने सामान्य संचालन को जारी रखा और कारोबारी गतिविधियों को बनाए रखने के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार कीं। दस्तावेजों से सामने आया वित्तीय प्रभाव ICBC की आंतरिक रिपोर्ट में दर्ज आंकड़े इस घटनाक्रम के वित्तीय प्रभाव को भी रेखांकित करते हैं। 185 मिलियन डॉलर के 11 स्वीकृत लेकिन लंबित ऋण और बॉन्ड निवेशों पर रोक के कारण करीब 6.36 मिलियन डॉलर की परिचालन आय प्रभावित होने का अनुमान बैंक ने खुद लगाया था। मुंबई शाखा का केवल 57.7 प्रतिशत वार्षिक लक्ष्य हासिल करना भी रिपोर्ट में दर्ज है। बैंक ने इसके लिए सीमा तनाव सहित कई आंतरिक और बाहरी कारणों का उल्लेख किया। इन दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि सीमा विवाद के दौरान बैंक के लिए वित्तीय जोखिम प्रबंधन और परिचालन निरंतरता दोनों महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं थीं। शाखा ने एक ओर नए वित्तीय जोखिमों को सीमित किया, वहीं दूसरी ओर अपने कर्मचारियों और मुख्यालय के साथ संचार बनाए रखने के प्रयास किए। चाइना कैपिटल जांच से सामने आए ये रिकॉर्ड 2017 के डोकलाम गतिरोध के एक ऐसे पहलू पर प्रकाश डालते हैं जो आम तौर पर सीमा पर सैन्य गतिविधियों की चर्चा में सामने नहीं आता। भारत और चीन के बीच सैन्य तनाव का प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर मुंबई स्थित एक चीनी बैंक की वित्तीय रणनीति तक पहुंचा और इसके परिणामस्वरूप करोड़ों डॉलर के स्वीकृत वित्तीय लेनदेन अस्थायी रूप से रोक दिए गए।

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Yugcharan News / 21-09-2026 मुंबई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बॉम्बे (IIT-Bombay) ने 22 वर्षीय छात्र साहिल की मौत से जुड़े अपने पहले के बयान पर सोमवार को माफी मांगते हुए कहा कि घटना से पहले की परिस्थितियों के बारे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं था, क्योंकि पूरा मामला अभी संबंधित जांच एजेंसियों की जांच के अधीन है। संस्थान की यह सफाई ऐसे समय आई है जब छात्र की मौत को लेकर परिसर में विरोध-प्रदर्शन और असंतोष जारी है तथा मुंबई पुलिस ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। IIT-Bombay ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी एक पोस्ट में अपने पहले के संचार में इस्तेमाल किए गए विवरणों को लेकर खेद व्यक्त किया। संस्थान ने कहा कि साहिल की मौत से पहले हुई घटनाओं और परिस्थितियों का अंतिम निर्धारण अभी जांच के बाद ही किया जा सकता है। संस्थान ने यह भी कहा कि उचित जांच पूरी होने से पहले घटना से जुड़े तथ्यों को जिस तरह पहले के बयान में प्रस्तुत किया गया, वह उपयुक्त नहीं था। साहिल, IIT-Bombay में दूसरे वर्ष का छात्र था। वह शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 को पवई स्थित संस्थान के हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया था। घटना के बाद यह जानकारी सामने आई कि परीक्षा के दौरान उसके पास मोबाइल फोन होने को लेकर एक शिक्षक ने रिपोर्ट की थी। इस मामले में परीक्षा की निगरानी कर रहे प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला का नाम मुंबई पुलिस की FIR में दर्ज किया गया है। संस्थान से जुड़े कुछ अन्य अधिकारियों के नाम भी FIR में शामिल किए गए हैं। पुराने बयान पर IIT-Bombay ने जताया खेद साहिल की मौत के तुरंत बाद 19 सितंबर को IIT-Bombay ने एक प्रारंभिक बयान जारी किया था। इस बयान में संस्थान ने कहा था कि छात्र को परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पाया गया था और उसने कथित तौर पर परीक्षा के प्रश्नपत्र की तस्वीर या सामग्री ChatGPT पर अपलोड कर उत्तर प्राप्त करने की कोशिश की थी। संस्थान ने अपने उस बयान में यह भी कहा था कि छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। उसके अनुसार, मामले पर छात्र से संबंधित शिक्षक, फैकल्टी एडवाइजर और विभागाध्यक्ष ने बातचीत की थी। संस्थान ने दावा किया था कि छात्र को समझाया गया था और यह आश्वासन दिया गया था कि परीक्षा से जुड़ी घटना का उसके अकादमिक करियर पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, छात्र के परिवार ने संस्थान के इस शुरुआती विवरण पर अलग जानकारी दी। परिवार की ओर से आरोप लगाया गया कि साहिल को जातिसूचक टिप्पणियों और कथित उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। छात्र के पिता रविंद्र ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उनके बेटे ने उन्हें बताया था कि प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला पिछले करीब तीन महीनों से उसे परेशान कर रहे थे। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी जांच का विषय है। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है और अब जांच क्राइम ब्रांच के पास स्थानांतरित किए जाने के बाद घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने से पहले निष्कर्ष पर आपत्ति अपने नए बयान में IIT-Bombay ने कहा कि छात्र की मौत से पहले हुई घटनाओं के विवरण को जांच के जरिए स्थापित किए जाने से पहले उन्हें निश्चित रूप से प्रस्तुत करना उचित नहीं था। संस्थान ने कहा कि मामले की वास्तविक परिस्थितियां संबंधित अधिकारियों की जांच के अधीन हैं। यह बदलाव संस्थान के पहले बयान से महत्वपूर्ण अंतर दिखाता है। जहां प्रारंभिक बयान में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल और ChatGPT के जरिए प्रश्नपत्र से उत्तर लेने की कोशिश का उल्लेख किया गया था, वहीं नए बयान में संस्थान ने इस बात पर जोर दिया है कि मौत से पहले की परिस्थितियों का अंतिम निर्धारण जांच पूरी होने के बाद ही किया जाना चाहिए। इस मामले में पुलिस जांच के साथ-साथ छात्र के परिवार द्वारा लगाए गए आरोप भी महत्वपूर्ण हैं। परिवार का कहना है कि छात्र ने कथित उत्पीड़न की जानकारी अपने पिता को दी थी। पुलिस की FIR में लगाए गए आरोपों की जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि घटना से पहले छात्र और संबंधित शिक्षक के बीच क्या हुआ था और क्या किसी तरह का दबाव या उत्पीड़न हुआ था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी जांच मामले की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपे जाने के बाद जांच का दायरा और महत्वपूर्ण हो गया है। पुलिस को अब छात्र की मौत से पहले के घटनाक्रम, परीक्षा से संबंधित विवाद, संस्थान के अधिकारियों की भूमिका और परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों सहित विभिन्न पहलुओं की जांच करनी है। छात्र की मौत के बाद IIT-Bombay परिसर में विरोध-प्रदर्शन भी हुए हैं। छात्रों के बीच इस घटना को लेकर नाराजगी देखी गई है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई है। इस बीच, पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ FIR में दर्ज आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जाएगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि FIR में किसी व्यक्ति का नाम होना अपने आप में आरोप सिद्ध होने के बराबर नहीं है। मामले में जिम्मेदारी और घटनाओं का वास्तविक क्रम जांच के निष्कर्षों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्धारित होगा। IIT-Bombay निदेशक के इस्तीफे की खबरों पर स्पष्टीकरण छात्र की मौत और उसके बाद परिसर में जारी विरोध के बीच IIT-Bombay के निदेशक के इस्तीफे से संबंधित खबरें भी सामने आई थीं। संस्थान ने इन खबरों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है। IIT-Bombay ने सोशल मीडिया पर कहा कि उसके निदेशक ने इस्तीफा नहीं दिया है और इससे संबंधित खबरों को गलत बताया। संस्थान ने इस संबंध में किसी भी भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए स्पष्ट किया कि निदेशक अपने पद पर बने हुए हैं। इस स्पष्टीकरण के साथ संस्थान ने एक ओर अपने पहले बयान को लेकर माफी मांगी, वहीं दूसरी ओर निदेशक के इस्तीफे से जुड़ी रिपोर्टों को भी खारिज किया। दोनों घटनाक्रम ऐसे समय सामने आए हैं जब छात्र की मौत को लेकर संस्थान प्रशासन की भूमिका पर सार्वजनिक चर्चा जारी है। परिवार के आरोपों की भी होगी जांच साहिल के परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों ने मामले को केवल परीक्षा में मोबाइल फोन के कथित इस्तेमाल तक सीमित नहीं रहने दिया है। पिता रविंद्र के अनुसार, उनके बेटे ने कथित तौर पर बताया था कि वह कई महीनों से संबंधित प्रोफेसर के व्यवहार से परेशान था। परिवार ने जातिसूचक टिप्पणियों का भी आरोप लगाया है। पुलिस की जांच में इन आरोपों की पुष्टि के लिए छात्र के परिवार के बयान, सहपाठियों से बातचीत, संस्थान के रिकॉर्ड और घटना से जुड़े अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जा सकती है। परीक्षा के दिन क्या हुआ था और उसके बाद छात्र के साथ किस स्तर पर बातचीत हुई, यह भी जांच का हिस्सा होगा। IIT-Bombay की ओर से अब यह स्पष्ट किया गया है कि संस्थान स्वयं घटना की परिस्थितियों के बारे में अंतिम निष्कर्ष नहीं दे रहा है और जांच एजेंसियों के निष्कर्ष का इंतजार किया जाएगा। जांच के निष्कर्ष का इंतजार साहिल की मौत ने उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा, अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं और शिकायतों से निपटने के तरीकों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, इस मामले में किसी व्यापक निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पुलिस जांच पूरी होना जरूरी है। फिलहाल क्राइम ब्रांच के सामने मुख्य चुनौती घटना से पहले के पूरे घटनाक्रम को क्रमवार स्थापित करने की है। परीक्षा से संबंधित विवाद, छात्र और शिक्षक के बीच हुई बातचीत, परिवार द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोप तथा संस्थान के शुरुआती बयान में बताए गए तथ्यों की जांच के बाद ही मामले की तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। IIT-Bombay ने अपने ताजा बयान में इसी जांच प्रक्रिया को प्राथमिकता देने की बात कही है। संस्थान की माफी के बाद अब मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस और संबंधित जांच अधिकारियों की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। इस बीच परिसर में छात्रों की प्रतिक्रिया और परिवार की ओर से निष्पक्ष जांच की मांग के बीच सभी पक्षों की नजर क्राइम ब्रांच की जांच पर बनी हुई है।

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Yugcharan News / 21-09-2026 नई दिल्ली। दिल्ली में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से जुड़ी विसंगतियों की जांच के लिए जारी नोटिसों की सूची में कई प्रमुख नाम सामने आए हैं। इनमें विदेश मंत्री एस. जयशंकर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू, पूर्व दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और विदेश सचिव विक्रम मिस्री जैसे नाम शामिल हैं। इस सूची में सबसे उल्लेखनीय मामलों में दिवंगत अर्थशास्त्री और पद्म पुरस्कार से सम्मानित बिबेक देबरॉय का नाम भी है, जिनका नवंबर 2024 में निधन हो चुका था। चुनाव आयोग की प्रक्रिया के तहत तैयार दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची में देबरॉय का नाम मौजूद पाया गया और उनके रिकॉर्ड को पिछली SIR सूची से “नो मैपिंग” की श्रेणी में चिह्नित किया गया। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में नहीं रखा जाएगा। एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी के अनुसार, देबरॉय की मृत्यु की जानकारी अधिकारियों को थी, लेकिन आयोग के निर्देशों के तहत कुछ विशेष श्रेणियों में आने वाले नामों को ड्राफ्ट सूची में शामिल किया गया था ताकि दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान आवश्यक दस्तावेज जुटाए जा सकें। 33 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस दिल्ली SIR के तहत लगभग 33.1 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड को “नो मैपिंग” या “लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी” जैसी श्रेणियों में रखा गया है। इन मामलों में मतदाताओं के वर्तमान विवरण और पिछली मतदाता सूची के बीच मिलान नहीं होने या रिकॉर्ड में किसी तरह की तार्किक विसंगति पाए जाने पर सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने 19 सितंबर को ऐसे मामलों का बूथवार विवरण सार्वजनिक किया था। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। नोटिस मिलने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति का नाम अंतिम रूप से मतदाता सूची से हटा दिया गया है। संबंधित मतदाता को आवश्यक दस्तावेज और जानकारी देकर अपने रिकॉर्ड का सत्यापन कराने का अवसर दिया जा रहा है। देबरॉय का मामला इसलिए अलग है क्योंकि वह नवंबर 2024 में ही दुनिया से विदा हो चुके थे। इसके बावजूद उनका नाम दिल्ली की 31 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में मौजूद रहा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उनका नाम दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र के मतदाता के रूप में दर्ज था। रिपोर्टों में उन्हें ड्राफ्ट सूची में 70 वर्षीय मतदाता के तौर पर दर्ज किए जाने का उल्लेख है, जबकि उनके निधन के समय उनकी उम्र 69 वर्ष थी। SIR में प्रमुख राजनीतिक और सार्वजनिक हस्तियों के नाम बिबेक देबरॉय के अलावा विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनकी पत्नी क्योको सोमेकावा जयशंकर के नाम भी “नो मैपिंग” श्रेणी में सामने आए हैं। इसी तरह भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी और बहू गीतिका आडवाणी के नाम भी इसी श्रेणी में दर्ज किए गए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का नाम भी उन मतदाताओं की सूची में है जिनके रिकॉर्ड का पिछली SIR सूची से मिलान नहीं हो सका। पूर्व भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को भी नोटिस जारी किया गया है, जबकि उनकी पत्नी गौरी मालवीय के रिकॉर्ड में “सेल्फ नेम मिसमैच” दर्ज किया गया है। पूर्व दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनके परिवार के सदस्यों के नाम भी नोटिस सूची में हैं। हालांकि सिसोदिया के मामले में नोटिस जारी किए जाने का कारण संबंधित रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं किया गया है। उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया के मामले में “सेल्फ नेम मिसमैच”, जबकि उनके बेटे मीर सिसोदिया के मामले में “पैरेंट नेम मिसमैच” दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के मामले में भी नोटिस जारी होने की सूची में कारण वाला कॉलम खाली बताया गया है। पूर्व चुनाव अधिकारियों के नाम भी शामिल SIR की प्रक्रिया में कुछ पूर्व चुनाव अधिकारियों के रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में आए हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और उनकी पत्नी नीलू चंद्र के नाम “पिछली SIR से नो मैपिंग” श्रेणी में रखे गए हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का नाम भी इसी कारण से नोटिस सूची में शामिल किया गया है। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू के मामले में “सेल्फ नेम मिसमैच” की विसंगति दर्ज की गई थी। इसका अर्थ है कि मौजूदा SIR प्रक्रिया में दर्ज नाम और पिछली मतदाता सूची में दर्ज नाम के बीच अंतर पाया गया। हालांकि, दिल्ली के संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने बाद में बताया कि दस्तावेजों, तथ्यों और अन्य विवरणों के सत्यापन के बाद संधू का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाने के लिए मान्य कर दिया गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि SIR के दौरान जारी किया गया नोटिस अपने आप में मतदाता का नाम हटाने का अंतिम फैसला नहीं है। सत्यापन और दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम सूची तैयार की जाएगी। अन्य प्रमुख हस्तियां भी सूची में SIR के दौरान दिल्ली के कई अन्य जाने-माने लोगों के रिकॉर्ड भी जांच के लिए चिह्नित किए गए हैं। इनमें पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़, पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, दिल्ली के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, पूर्व दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सचदेवा, इतिहासकार रोमिला थापर और नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज के नाम शामिल हैं। जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में समाजशास्त्री और सामाजिक मनोवैज्ञानिक आशीष नंदी, वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर तथा राजनीतिक संचार सलाहकार दिलीप चेरियन के नाम भी सामने आए हैं। पत्रकार शीला भट्ट के रिकॉर्ड में “सेल्फ नेम मिसमैच” दर्ज किया गया है, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी का नाम “नो मैपिंग” श्रेणी में रखा गया है। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में अर्थशास्त्री दीपक नैयर के रिकॉर्ड में “पैरेंट नेम मिसमैच” की विसंगति दर्ज की गई है। दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची में बड़े बदलाव दिल्ली में SIR के बाद 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 97.53 लाख मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए। इसके विपरीत, पुनरीक्षण से पहले दिल्ली में लगभग 1.45 करोड़ मतदाता दर्ज थे। ड्राफ्ट चरण में 47.56 लाख नामों को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत होने जैसी श्रेणियों के तहत बाहर रखा गया। इन आंकड़ों को लेकर दिल्ली में राजनीतिक और कानूनी बहस भी तेज हुई है। कई नागरिकों ने शिकायत की है कि उनके नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, जबकि उन्होंने SIR के दौरान आवश्यक फॉर्म जमा किए थे। कुछ मामलों में मतदाताओं को गलत तरीके से मृत या स्थानांतरित भी चिह्नित किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। वहीं, लगभग 33.1 लाख मतदाताओं के मामले में “नो मैपिंग” अथवा “लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी” के आधार पर सत्यापन की जरूरत बताई गई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इनमें करीब 13.79 लाख मतदाता “नो मैपिंग” श्रेणी में और लगभग 19.33 लाख “लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी” श्रेणी में हैं। अंतिम सूची नवंबर में होगी प्रकाशित दिल्ली में SIR की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने रिकॉर्ड और पात्रता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। चुनाव अधिकारियों के अनुसार, सत्यापन और मामलों के निपटारे की प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक पूरी की जानी है। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित की जानी प्रस्तावित है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों और अन्य चर्चित लोगों को हर मामले में व्यक्तिगत रूप से सुनवाई केंद्र पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं होगी। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ऐसे मामलों की सूची तैयार कर सकते हैं और संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों को पंजीकृत पते पर भेजकर दस्तावेजों और रिकॉर्ड का सत्यापन करा सकते हैं। SIR के दौरान सामने आए बिबेक देबरॉय के मामले ने मतदाता सूची के डिजिटल और रिकॉर्ड-आधारित सत्यापन की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान खींचा है। हालांकि उनका नाम ड्राफ्ट सूची में दिखाई दिया, चुनाव अधिकारियों के अनुसार उनकी मृत्यु की जानकारी उपलब्ध थी और अंतिम सूची तैयार करते समय उनके रिकॉर्ड को उसी आधार पर अपडेट किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि वर्तमान ड्राफ्ट सूची अंतिम मतदाता सूची नहीं है और इसमें दर्ज नाम तथा श्रेणियां दावे, आपत्तियों और दस्तावेजी सत्यापन के बाद बदली जा सकती हैं। दिल्ली में SIR की अंतिम प्रक्रिया पूरी होने तक मतदाता रिकॉर्ड से जुड़ी विसंगतियों, नोटिसों और दावों पर चुनाव अधिकारियों द्वारा आगे भी कार्रवाई जारी रहने की संभावना है। अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि सत्यापन प्रक्रिया के बाद कितने नाम बरकरार रहते हैं, कितने रिकॉर्ड संशोधित होते हैं और किन मामलों में नाम हटाने या जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है।

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Yugcharan News / 21-09-2026 बर्लिन: जर्मनी में रविवार को हुए दो राज्य चुनावों के शुरुआती नतीजों ने देश की राजनीति में नए समीकरणों की ओर इशारा किया है। राजधानी बर्लिन में वामपंथी पार्टी Die Linke सबसे अधिक वोट हासिल करने की स्थिति में दिखाई दी, जबकि उत्तर-पूर्वी राज्य मेक्लेनबर्ग-वेस्टर्न पोमेरानिया में दक्षिणपंथी Alternative for Germany (AfD) सबसे आगे रही। इन परिणामों के बीच चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की सत्तारूढ़ Christian Democratic Union (CDU) को दोनों राज्यों में नुकसान उठाना पड़ा। मेक्लेनबर्ग-वेस्टर्न पोमेरानिया के नतीजे विशेष रूप से CDU के लिए महत्वपूर्ण रहे। ARD के एग्जिट पोल के अनुसार, AfD को करीब 37 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान था, जबकि केंद्र-वाम Social Democratic Party (SPD) लगभग 35.5 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर थी। मर्ज की CDU को केवल 5.5 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान था। यह आंकड़ा पार्टी के लिए राज्य स्तर पर 1949 के बाद सबसे कमजोर प्रदर्शन में से एक बताया जा रहा है। बर्लिन में तस्वीर अलग रही। ARD के एग्जिट पोल में Die Linke को लगभग 24.5 प्रतिशत वोट के साथ सबसे आगे बताया गया, जबकि मर्ज के नेतृत्व वाली CDU करीब 20 प्रतिशत और AfD लगभग 16 प्रतिशत पर रही। हालांकि, सबसे अधिक वोट हासिल करना अपने आप में सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है और Die Linke को सत्ता के लिए सहयोगी दलों की आवश्यकता होगी। मेक्लेनबर्ग-वेस्टर्न पोमेरानिया में AfD आगे मेक्लेनबर्ग-वेस्टर्न पोमेरानिया में चुनाव का मुख्य मुकाबला AfD और SPD के बीच रहा। राज्य में SPD की लोकप्रिय नेता और मुख्यमंत्री मनुएला श्वेसिग के नेतृत्व वाली पार्टी लगभग 35.5 प्रतिशत वोट के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि AfD लगभग 37 प्रतिशत के साथ आगे रही। हालांकि, उपलब्ध शुरुआती आंकड़ों के अनुसार AfD के सबसे अधिक वोट पाने के बावजूद उसके लिए सरकार बनाना आसान नहीं होगा। जर्मनी की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने उसके साथ गठबंधन करने से इनकार करने की नीति अपनाई है। इसलिए चुनाव में सबसे अधिक वोट पाने और सरकार बनाने की क्षमता के बीच अंतर बना हुआ है। CDU के लिए इस राज्य का प्रदर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी राज्य विधानसभा में प्रवेश के लिए जरूरी 5 प्रतिशत की सीमा के बेहद करीब रही। शुरुआती एग्जिट पोल में CDU को 5.5 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान लगाया गया था। बाद की रिपोर्टों में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर बताया गया। बर्लिन में Die Linke सबसे आगे जर्मनी की राजधानी बर्लिन में Die Linke ने सबसे अधिक वोट हासिल करने की स्थिति बनाई। ARD के एग्जिट पोल के अनुसार पार्टी को करीब 24.5 प्रतिशत वोट मिले, जबकि CDU लगभग 20 प्रतिशत और AfD करीब 16 प्रतिशत पर रही। Die Linke की इस बढ़त का मुख्य राजनीतिक महत्व यह है कि पार्टी को लंबे समय बाद राजधानी में मजबूत स्थिति मिली है। हालांकि, सरकार बनाने के लिए उसे अन्य दलों का समर्थन हासिल करना होगा। इसलिए एग्जिट पोल में सबसे आगे रहने के बावजूद राजधानी की अगली सरकार का स्वरूप गठबंधन वार्ताओं पर निर्भर करेगा। चुनाव अभियान में बर्लिन में आवास की बढ़ती लागत एक प्रमुख मुद्दा रही। Die Linke ने अपने अभियान में आवास और सामाजिक नीतियों पर जोर दिया। पार्टी की शीर्ष उम्मीदवार एलिफ एराल्प ने नतीजों के बाद अपने समर्थकों के बीच इसे पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया। CDU को दोनों राज्यों में झटका दोनों चुनावों में CDU का प्रदर्शन जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। मेक्लेनबर्ग-वेस्टर्न पोमेरानिया में पार्टी लगभग 5.5 प्रतिशत पर रही, जबकि बर्लिन में वह करीब 20 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रही। मर्ज ने मेक्लेनबर्ग-वेस्टर्न पोमेरानिया में अपनी पार्टी के प्रदर्शन को खुद “आपदा” बताया। हालांकि, उन्होंने पद छोड़ने के संकेतों को खारिज करते हुए कहा कि वह सरकार में बने रहेंगे और अपने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाएंगे। चांसलर ने अपनी सरकार के आर्थिक एजेंडे को जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उनके सामने अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ाने की चुनौती है। राज्य चुनावों के परिणामों के बाद उनकी पार्टी के भीतर नेतृत्व और सरकार की रणनीति को लेकर चर्चा और तेज हो सकती है। इससे पहले भी AfD ने दर्ज की थी बड़ी बढ़त इन चुनावों से पहले 6 सितंबर को सैक्सोनी-अनहॉल्ट में हुए राज्य चुनाव में भी AfD ने मजबूत प्रदर्शन किया था। वहां पार्टी पूर्ण बहुमत के करीब पहुंच गई थी। इसके बाद जर्मनी की राजनीति में AfD की बढ़ती चुनावी ताकत को लेकर बहस तेज हुई। लगातार अलग-अलग राज्यों में AfD के मजबूत प्रदर्शन ने जर्मनी की पारंपरिक पार्टियों के सामने नई चुनौती रखी है। हालांकि, किसी राज्य में सबसे अधिक वोट प्राप्त करना और सरकार बनाना अलग-अलग राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं। मेक्लेनबर्ग-वेस्टर्न पोमेरानिया में भी अन्य प्रमुख दलों की AfD के साथ गठबंधन न करने की स्थिति के कारण सरकार गठन का सवाल अलग रूप ले सकता है। मर्ज के सामने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने की चुनौती मर्ज सरकार ने सत्ता संभालने के बाद आर्थिक सुधारों को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। लेकिन राज्य चुनावों के परिणाम ऐसे समय आए हैं जब सरकार को आर्थिक दबाव, ऊर्जा कीमतों और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक समर्थन जुटाने की चुनौती है। मर्ज ने स्पष्ट किया है कि वह सुधारों की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में सरकार को दृढ़ता और धैर्य के साथ काम करना होगा। उनके अनुसार, देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तावित सुधारों को लागू करना आवश्यक है। मेक्लेनबर्ग-वेस्टर्न पोमेरानिया में ईंधन और ऊर्जा कीमतें भी चुनावी चर्चा का हिस्सा रही थीं। सरकार ने चुनाव से पहले गैस और डीजल पर करों में राहत से जुड़ा पैकेज पेश किया था। इसके बावजूद CDU को राज्य में अपेक्षित समर्थन नहीं मिल सका। जर्मन राजनीति में बढ़ता ध्रुवीकरण दोनों राज्यों के परिणाम जर्मनी के राजनीतिक परिदृश्य में अलग-अलग दिशाओं की पार्टियों के मजबूत होने को भी दर्शाते हैं। बर्लिन में Die Linke सबसे अधिक वोट के साथ आगे रही, जबकि मेक्लेनबर्ग-वेस्टर्न पोमेरानिया में AfD शीर्ष पर रही। दूसरी ओर, मर्ज की CDU को दोनों राज्यों में अपने प्रदर्शन को लेकर चुनौती का सामना करना पड़ा है। इन परिणामों को राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में भी देखा जा रहा है, लेकिन राज्य चुनाव सीधे तौर पर संघीय सरकार का गठन नहीं करते। इसलिए इनका तत्काल प्रभाव मुख्य रूप से संबंधित राज्यों की सरकारों और गठबंधन समीकरणों पर पड़ेगा। हालांकि, लगातार कमजोर राज्य स्तरीय प्रदर्शन किसी राष्ट्रीय पार्टी की राजनीतिक रणनीति और आंतरिक चर्चा को प्रभावित कर सकता है।   फिलहाल मर्ज ने अपने पद पर बने रहने और सुधार एजेंडे को जारी रखने की बात कही है। दूसरी ओर, AfD के लगातार मजबूत राज्य चुनाव परिणाम और बर्लिन में Die Linke की बढ़त ने जर्मनी की राजनीति में बदलते मतदाता रुझानों को सामने रखा है। अंतिम आधिकारिक परिणामों और गठबंधन वार्ताओं के बाद ही दोनों राज्यों की सरकारों की तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट होगी।

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