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    राजस्थान: बजट 2026-27 के लिए बेरोजगारों ने खोला मांगों का पिटारा, इधर राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव पर बढ़ी हलचल

    1 hour ago

    बेरोजगार यूनियन ने मुख्यमंत्री को भेजा 17 सूत्री मांग पत्र; साक्षात्कार खत्म करने और 1 लाख नई भर्तियों की गूंज

    जयपुर। राजस्थान के आगामी बजट को लेकर प्रदेश के युवा बेरोजगारों और छात्र राजनीति के गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। एक ओर जहाँ राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर युवाओं के भविष्य के लिए बड़े बदलावों की मांग की है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनावों को लेकर न्यायालय के दखल के बाद प्रशासनिक सक्रियता बढ़ गई है।

    बजट में युवा शक्ति की हुंकार: साक्षात्कार हटाने और नई भर्तियों पर जोर

    राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने बजट 2026-27 के लिए सरकार के समक्ष एक विस्तृत मांग पत्र पेश किया है। यूनियन की प्रमुख मांगों में भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर देना शामिल है। मांग पत्र की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

     * भर्ती सुधार: अन्य राज्यों की तर्ज पर राजस्थान उप निरीक्षक (SI) भर्ती से साक्षात्कार प्रक्रिया को पूर्णतः समाप्त करने की मांग की गई है। इसके अलावा, प्रतियोगिता परीक्षाओं की OMR शीट गुजरात मॉडल के आधार पर ऑनलाइन उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है।

     * पदों की घोषणा: बजट में कम से कम 1 लाख नए पदों पर भर्तियों की घोषणा करने और शिक्षा विभाग में व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक व अध्यापकों के रिक्त पदों को तत्काल भरने की अपील की गई है।

     * वेतन और भत्ता: पशु परिचर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पे-लेवल L-3 करने तथा बेरोजगारी भत्ते में बढ़ोतरी करने की मांग उठाई गई है।

     * व्यवस्था परिवर्तन: एक वर्ष के भीतर नौकरी छोड़ने वालों के स्थान पर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करने और संविदा कर्मियों को उनके गृह जिले में ही नियुक्ति देने जैसी महत्वपूर्ण माँगें रखी गई हैं।

     * जांच की मांग: RSSB की पुरानी भर्तियों में हुए OMR घोटाले की निष्पक्ष जांच और PTI भर्ती 2022 की जांच प्रक्रिया जल्द पूरी करने पर जोर दिया गया है।

    राजस्थान विश्वविद्यालय: छात्रसंघ चुनावों पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बड़ी बैठक

    छात्र राजनीति के केंद्र राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव आयोजन को लेकर चल रहा गतिरोध अब टूटने की कगार पर है। माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं (Civil Writ Petitions) पर दिए गए निर्देशों के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

     * आपात बैठक का आह्वान: अधिष्ठाता छात्र कल्याण (DSW) कार्यालय ने 19 जनवरी 2026 को प्रातः 11:00 बजे वनस्पति शास्त्र विभाग के सेमिनार भवन में एक विशेष बैठक बुलाई है।

     * मुख्य एजेंडा: इस बैठक का मुख्य विषय छात्रसंघ चुनावों का न होना और भविष्य में इनके आयोजन की रूपरेखा तय करना है।

     * प्रतिनिधियों की उपस्थिति: इस संवाद सत्र में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के छात्र प्रतिनिधियों, अभ्यर्थियों और व्यथित विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है ताकि चुनावों से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण हो सके।

    युवाओं की उम्मीदों पर टिकी सरकार की नजर

    राजस्थान की राजनीति में युवाओं और छात्रों का बड़ा दखल रहा है। एक तरफ बेरोजगारों का 17 सूत्री मांग पत्र सरकार की प्रशासनिक कुशलता की परीक्षा लेगा, तो दूसरी तरफ राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने का दबाव प्रशासन पर बना हुआ है। बजट में इन मांगों को कितनी जगह मिलती है और विश्वविद्यालय में चुनाव की तारीखों पर कब सहमति बनती है, इस पर प्रदेशभर के युवाओं की नजरें टिकी हैं।

     

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