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    राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा सचिव से मिला

    2 hours ago

    राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा के नेतृत्व में शासन सचिव (स्कूल शिक्षा) कृष्ण कुणाल से शिक्षा संकुल स्थित कार्यालय में वार्ता की। महामंत्री महेंद्र लखारा ने बताया कि संगठन ने शिक्षकों की लंबित पदोन्नतियों विशेष रूप से तृतीय वेतन श्रृंखला के शिक्षकों की तथा द्वितीय वेतन श्रंखला, व्याख्याता आदि के विषय में चर्चा की सचिव महोदय ने 31 मार्च 2026 तक सभी संवर्ग की पदोन्नतियां करने का आश्वासन दिया। संगठन ने 31 दिसंबर के पश्चात नियुक्त शिक्षकों को समस्त परिलाभ नियुक्ति तिथि से ही देने की मांग की जिस पर सचिव महोदय ने न्यायालय प्रकरणों पर विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भिजवाने की बात कही। वार्ता में स्टाफिंग पैटर्न को लेकर चर्चा हुई जिसमें नवीन सत्र से स्टाफिंग पैटर्न लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति बनी। नवीन सत्र प्रारंभ होने से पूर्व व्याख्याताओं के स्वीकृत रिक्त पदों को भरने का आश्वासन प्राप्त हुआ। सेवारत शिक्षकों के द्वारा पत्राचार से B.Ed करने पर इंटर्नशिप के दौरान वेतन नहीं काटने की संगठन की मांग पर परीक्षण करवा करके राहत प्रदान करने पर भी सहमति बनी।

     

    अतिरिक्त महामंत्री बसन्त जिन्दल ने बताया कि बाल गोपाल दुग्ध योजना में पाउडर के दूध स्थान पर बालकों को नाश्ते के रूप में मिलेट्स बार दिए जाने की बात कही जिस पर सचिव महोदय ने प्रस्ताव भिजवाने की बात कही।

     

    महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में प्रतिस्थापन से शेष रहे शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ को शीघ्र नियुक्त करने पर सहमति बनी।

     

    माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार TET की अनिवार्यता भूतलक्ष्यी प्रभाव से लागू नहीं की जाकर भविष्यलक्ष्यी प्रभाव से की जावे इस विषय में सरकार की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही जिस सचिव महोदय ने सहमति प्रदान की।

     

    शिक्षक हितों के लिए बड़ी उपलब्धि

     

    *✅ वार्ता के प्रमुख निर्णय एवं आश्वासन*

     

    1. पदोन्नति (DPC): 31 मार्च 2026 तक सभी संवर्गों (तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, व्याख्याता) की लंबित पदोन्नतियां पूर्ण की जाएंगी।

    2. स्टाफिंग पैटर्न: नवीन शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में नया स्टाफिंग पैटर्न लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति।

    3. रिक्त पदों पर भर्ती: नया सत्र शुरू होने से पहले व्याख्याताओं के स्वीकृत रिक्त पदों को भरने का आश्वासन।

    4. आर्थिक परिलाभ: 31 दिसंबर के बाद नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से परिलाभ देने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

    5. B.Ed इंटर्नशिप: पत्राचार से B.Ed करने वाले सेवारत शिक्षकों के इंटर्नशिप के दौरान वेतन कटौती नहीं करने पर परीक्षण कर राहत दी जाएगी।

    6. बाल गोपाल योजना: पाउडर दूध के स्थान पर अब ‘मिलेट्स बार’ (पौष्टिक नाश्ता) देने का प्रस्ताव तैयार होगा।

    7. TET अनिवार्यता: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध TET को भूतलक्ष्यी प्रभाव (पुरानी तारीख) से लागू न करने हेतु सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।

    8. महात्मा गांधी विद्यालय: अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शेष रहे शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियां शीघ्र होंगी।

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