क्रमिक अनशन की शुरुआत के करीब दो घंटे बाद राजस्थान कला एवं संस्कृति विभाग के उप सचिव से बातचीत हुई। विभाग की ओर से 15 दिन का समय मांगा गया, लेकिन हमने सरकार को एक माह का समय दिया है। यदि एक माह के भीतर सांस्कृतिक संस्थाओं की व्यवस्थाओं में सुधार और हमारी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो संयुक्त कलाकार अभियान, थिएटर आर्टिस्ट एसोसिएशन एवं सभी सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े कलाकारों की ओर से आंदोलन को और व्यापक एवं निर्णायक रूप दिया जाएगा।  

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जयपुर। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर में 17 अगस्त से 28 अगस्त 2026 तक 'संस्कृत सप्ताह महोत्सव' का भव्य आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के निदेशक प्रो. लोकमान्य मिश्र ने बताया कि इस ज्ञानोत्सव का मुख्य उद्देश्य संस्कृत भाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा का व्यापक प्रचार-प्रसार करना और आम जनमानस में संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग और गौरव का भाव जगाना है। कार्यक्रम की संयोजक प्रोफेसर शुभस्मिता मिश्र ने बताया कि संस्कृत सप्ताह के माध्यम से विद्यार्थियों में संस्कृत के श्रवण, वाचन, लेखन और संभाषण कौशलों का विकास कर उनकी भाषायी अभिव्यक्ति को परिष्कृत होने का अवसर मिलता है। परिसर के सहनिदेशक प्रोफेसर विष्णुकांत पांडे ने बताया कि विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्रों की वाक्पटुता, स्मरण शक्ति, तर्कशक्ति और लेखन कला को प्रोत्साहन मिलता है। परिसर के सह निदेशक प्रशासन प्रोफेसर शीशराम ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से छात्रों में भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण की भावना में वृद्धि होती है। परिसर मीडिया प्रभारी डॉ रानी दाधीच ने बताया कि संस्कृत सप्ताह महोत्सव के तहत शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला आयोजित की जा रही है। महोत्सव की शुरुआत 17 अगस्त 2026 को सुबह 10:30 बजे भव्य उद्घाटन समारोह और पारंपरिक शोभायात्रा के साथ हुई। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा दोपहर 02:30 बजे से विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित गए। 17.08.2026 को प्राक्-शास्त्री, आई टैप,18.08.2026को साहित्यविद्याशाखा, दर्शनविद्याशाखा,19.08.2026को व्याकरणविद्याशाखा, भारतीयविधिशास्त्र,20.08.2026 को वेदविद्याशाखा, धर्मशास्त्रविद्याशाखा, ज्योतिषविद्याशाखा,21.08.2026को शिक्षाशास्त्रविद्याशाखा, शिक्षाचार्य तथा 24.08.2026को शोधछात्रों के लिए विभिन्न शैक्षिक इस पर गांव का आयोजन किया गया स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के अतिरिक्त भी विभिन्न संस्कृत विद्यालयों, दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय तथा संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में भी शैक्षिक स्पर्धाओं का आयोजन परिसर पक्ष से किया गया। सम्पूर्ति समारोह (समापन): प्रतियोगिताओं के समापन के उपरांत 25 अगस्त 2026 को विद्वत सपर्या तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महोत्सव के अंतिम चरण में 28 अगस्त 2026 को प्रातः काल पारंपरिक 'श्रावण्युपाकर्म' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।  

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    Yugcharan News / 26-08-2026 उदयपुर में एक दिल्ली निवासी व्यक्ति पर पांच सितारा होटल में परिवार के साथ कई दिनों तक ठहरने के बाद ₹5.74 लाख का भुगतान किए बिना चले जाने का आरोप लगा है। होटल प्रबंधन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि व्यक्ति अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ होटल में ठहरा था और इस दौरान कमरे के अलावा भोजन सहित कई सेवाओं का इस्तेमाल किया गया। यह मामला उदयपुर स्थित द ओबेरॉय उदयविलास से जुड़ा है। होटल की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, दिल्ली के रहने वाले अनुराग यादव के नाम से एक ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से होटल में बुकिंग कराई गई थी। बुकिंग कथित तौर पर 12 अगस्त को ईमेल के जरिए की गई थी। इसके बाद यादव अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ 14 अगस्त को होटल पहुंचे और 23 अगस्त तक वहां ठहरे। होटल के अनुसार, परिवार के ठहरने के दौरान कमरे की सुविधाओं के अलावा लंच और डिनर समेत अन्य सेवाओं का भी इस्तेमाल किया गया। होटल के रिकॉर्ड के मुताबिक, इन सभी सेवाओं का कुल बिल लगभग ₹5.74 लाख तक पहुंच गया। ट्रैवल एजेंसी के जरिए हुई थी बुकिंग पुलिस शिकायत में बताया गया है कि होटल में ठहरने की व्यवस्था एक ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से की गई थी। एजेंसी ने कथित तौर पर अनुराग यादव के नाम से होटल से संपर्क किया था और ईमेल के जरिए बुकिंग कराई गई थी। 14 अगस्त से 23 अगस्त तक परिवार के होटल में रहने के दौरान अलग-अलग सेवाओं का लाभ लिया गया। पांच सितारा होटल में कमरे के शुल्क के अलावा भोजन और अन्य आतिथ्य सेवाओं के कारण अंतिम बिल में बढ़ोतरी हुई। होटल प्रबंधन का आरोप है कि चेक-आउट के समय पूरा भुगतान नहीं किया गया और परिवार होटल से चला गया। इसके बाद होटल ने मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि संबंधित व्यक्ति ने भुगतान करने से क्यों इनकार किया या भुगतान को लेकर होटल और ग्राहक के बीच पहले कोई विवाद हुआ था या नहीं। पुलिस जांच के बाद ही इस मामले में परिस्थितियों की पूरी तस्वीर सामने आ सकेगी। ₹5.74 लाख के भुगतान को लेकर विवाद इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होटल का कथित बकाया बिल है। शिकायत के अनुसार, परिवार ने करीब नौ दिनों तक होटल में ठहरने के दौरान विभिन्न सेवाओं का उपयोग किया, जिसके बाद कुल देनदारी ₹5.74 लाख बताई गई। होटल उद्योग में सामान्य तौर पर कमरा, भोजन, अतिरिक्त सेवाएं और अन्य सुविधाएं अंतिम बिल का हिस्सा बन सकती हैं। इस मामले में होटल प्रबंधन ने दावा किया है कि संबंधित अतिथि द्वारा बकाया राशि का भुगतान किए बिना परिसर छोड़ा गया। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच कर सकती है। इसमें होटल की बुकिंग संबंधी जानकारी, ईमेल संवाद, पहचान से जुड़े दस्तावेज, बिल और भुगतान रिकॉर्ड सहित अन्य विवरण महत्वपूर्ण हो सकते हैं। परिवार के साथ उदयपुर आया था व्यक्ति शिकायत के मुताबिक, दिल्ली निवासी व्यक्ति अकेले यात्रा नहीं कर रहा था। वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ उदयपुर आया था। परिवार ने 14 अगस्त से 23 अगस्त तक होटल में प्रवास किया। उदयपुर देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है और यहां बड़ी संख्या में घरेलू तथा विदेशी पर्यटक आते हैं। शहर में कई लक्जरी होटल और रिसॉर्ट हैं, जहां पर्यटक लंबे समय तक ठहरते हैं। पर्यटन सीजन और छुट्टियों के दौरान होटल बुकिंग में भी वृद्धि देखी जाती है। ऐसे में होटल में ठहरने से संबंधित भुगतान विवाद पुलिस और होटल प्रशासन दोनों के लिए जांच का विषय बन सकता है। पुलिस शिकायत के बाद जांच की प्रक्रिया होटल की शिकायत के बाद अब मामले में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही की जा सकती है। इसलिए फिलहाल इस मामले को होटल की ओर से लगाए गए आरोप के रूप में देखा जा रहा है। जांच के दौरान पुलिस यह पता लगा सकती है कि होटल में बुकिंग किस माध्यम से की गई, भुगतान के लिए क्या व्यवस्था थी और चेक-आउट के समय वास्तव में क्या हुआ। ट्रैवल एजेंसी की भूमिका और होटल तथा अतिथि के बीच हुए ईमेल या अन्य संचार की भी जांच की जा सकती है। यदि पुलिस को प्रथम दृष्टया किसी आपराधिक कृत्य के पर्याप्त संकेत मिलते हैं, तो कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, यदि विवाद मुख्य रूप से भुगतान या अनुबंध से जुड़ा पाया जाता है, तो उसकी कानूनी प्रकृति अलग हो सकती है। होटल के लिए भी महत्वपूर्ण मामला पांच सितारा होटल में लाखों रुपये का कथित बकाया छोड़ने का मामला होटल व्यवसाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। लक्जरी होटल आमतौर पर चेक-इन और चेक-आउट के समय भुगतान सुरक्षा, पहचान सत्यापन और बुकिंग की पुष्टि जैसी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। हालांकि, अलग-अलग बुकिंग और भुगतान व्यवस्थाओं के आधार पर नियम अलग हो सकते हैं। इस मामले में बुकिंग ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से होने के कारण भुगतान व्यवस्था की पूरी जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। यह भी महत्वपूर्ण होगा कि होटल और एजेंसी के बीच किस प्रकार की भुगतान शर्तें तय थीं और अतिथि से सीधे भुगतान लिया जाना था या किसी अन्य माध्यम से। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद होगी फिलहाल उपलब्ध जानकारी होटल की पुलिस शिकायत पर आधारित है। संबंधित व्यक्ति की ओर से इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी नहीं है। इसलिए आरोपों को अंतिम तथ्य के रूप में देखना उचित नहीं होगा। पुलिस जांच में यदि होटल के दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों से शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है, तो मामले में आगे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दूसरी ओर, संबंधित व्यक्ति अपना पक्ष रखते हुए भुगतान विवाद या अन्य परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण दे सकता है। मामले की आगे की दिशा पुलिस जांच और दोनों पक्षों के सामने आने वाले दस्तावेजों पर निर्भर करेगी। फिलहाल मुख्य विवाद करीब ₹5.74 लाख के होटल बिल के भुगतान को लेकर है। यह घटना एक बार फिर यह सवाल उठाती है कि बड़े होटल बिलों और ऑनलाइन या ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से होने वाली बुकिंग में भुगतान सुरक्षा और सत्यापन की प्रक्रियाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, इस विशेष मामले में जिम्मेदारी और संभावित कानूनी कार्रवाई का निर्धारण जांच पूरी होने के बाद ही किया जा सकेगा।

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    Yugcharan News / 26-08-2026 नई दिल्ली। इंटरनेट और ई-कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव के बीच बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights) से जुड़े मुकदमों में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र यानी Territorial Jurisdiction को लेकर महत्वपूर्ण सवाल सामने आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इस आधार पर कि कोई उत्पाद, विज्ञापन या ऑनलाइन सामग्री देश के किसी भी हिस्से में इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध है, किसी कंपनी को उस स्थान की अदालत में बौद्धिक संपदा से संबंधित मुकदमा दायर करने का अधिकार स्वतः नहीं मिल सकता। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने इस महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर विचार करते हुए तीन सवालों को बड़ी पीठ के समक्ष भेजने का फैसला किया है। अदालत का मानना है कि इंटरनेट की व्यापक पहुंच को इस तरह से क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का आधार नहीं बनाया जा सकता कि कोई कॉरपोरेट पक्ष देश में लगभग किसी भी स्थान पर मुकदमा दायर करने लगे। यह मामला हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) बनाम क्विक लिविंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है। विवाद एक विज्ञापन अभियान को लेकर सामने आया था, जिसे HUL ने अपने उत्पादों से जुड़ा बताते हुए चुनौती दी थी। इंटरनेट की पहुंच और अदालत के क्षेत्राधिकार पर अहम सवाल दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष मुख्य सवाल यह था कि यदि कोई विज्ञापन या उत्पाद इंटरनेट पर उपलब्ध है और देश के अलग-अलग हिस्सों में उपभोक्ता उसे देख सकते हैं या खरीद सकते हैं, तो क्या इसके आधार पर किसी कंपनी को उन सभी स्थानों की अदालतों में मुकदमा दायर करने का अधिकार मिल जाएगा। न्यायमूर्ति भंभानी ने इस संभावना को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने संकेत दिया कि इंटरनेट की मौजूदगी को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का इतना व्यापक आधार नहीं बनाया जाना चाहिए कि अदालतों के क्षेत्राधिकार की मूल अवधारणा ही कमजोर पड़ जाए। अदालत के अनुसार, इंटरनेट के विकास और दुनिया के किसी भी हिस्से से ऑनलाइन उपलब्ध वस्तुओं तक पहुंच के कारण क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित स्थापित कानूनी सिद्धांतों को इतना अस्पष्ट नहीं किया जा सकता कि कोई कॉरपोरेशन देश में लगभग किसी भी स्थान पर मुकदमा शुरू कर सके। इस मुद्दे का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि आज कंपनियां अपने उत्पादों और विज्ञापनों को वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स माध्यमों के जरिए पूरे देश में उपलब्ध कराती हैं। HUL ने किस आधार पर दिल्ली में मामला उठाया? विवाद की शुरुआत HUL द्वारा क्विक लिविंग के विज्ञापन अभियान “War on What’s Hidden” को लेकर दायर किए गए मुकदमे से हुई। HUL ने इस अभियान को अपने Vim और Surf Excel जैसे उत्पादों से संबंधित बताते हुए आपत्ति जताई थी। कंपनी का आरोप था कि विज्ञापन अभियान में किए गए दावे उचित आधार के बिना थे और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले हो सकते थे। इसी आधार पर HUL ने अभियान को रोकने के लिए अदालत से राहत की मांग की। हालांकि, क्विक लिविंग ने दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के अधिकार क्षेत्र पर ही आपत्ति उठाई। कंपनी की ओर से यह तर्क दिया गया कि मामले की सुनवाई दिल्ली में नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोनों कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय मुंबई में हैं। क्विक लिविंग के अनुसार, HUL द्वारा विवादित बताए गए होर्डिंग का विशेष रूप से उल्लेख मुंबई से संबंधित था। ऐसे में केवल इंटरनेट पर उपलब्धता के आधार पर दिल्ली को मुकदमे की सुनवाई के लिए उपयुक्त क्षेत्राधिकार नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर, HUL ने दिल्ली में अपने कॉरपोरेट कार्यालय का हवाला दिया। कंपनी की ओर से यह भी कहा गया कि संबंधित विज्ञापन अभियान YouTube, Instagram और क्विक लिविंग की वेबसाइट पर उपलब्ध था और दिल्ली में भी इसे आसानी से देखा जा सकता था। कंपनी ने यह तर्क भी दिया कि दिल्ली के उपभोक्ता ऑनलाइन माध्यमों से संबंधित उत्पादों को खरीद सकते थे। इसलिए HUL के अनुसार विवाद का एक हिस्सा दिल्ली में उत्पन्न हुआ था और दिल्ली हाईकोर्ट के पास मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र मौजूद था। अलग-अलग फैसलों से पैदा हुआ कानूनी मतभेद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में बौद्धिक संपदा से जुड़े क्षेत्राधिकार के पुराने फैसलों का अध्ययन किया। अदालत को अलग-अलग न्यायिक निर्णयों में दृष्टिकोण का अंतर दिखाई दिया। कुछ फैसलों में यह दृष्टिकोण सामने आया है कि केवल वेबसाइट की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। यह दिखाना जरूरी हो सकता है कि संबंधित वेबसाइट या व्यावसायिक गतिविधि ने किसी विशेष क्षेत्र के उपभोक्ताओं को वास्तव में लक्षित किया था। वहीं, कुछ अन्य न्यायिक दृष्टिकोणों में ऑनलाइन व्यावसायिक लेन-देन को क्षेत्राधिकार स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। यदि किसी क्षेत्र में उपभोक्ता वेबसाइट के जरिए लेन-देन पूरा कर सकता है, तो इससे उस क्षेत्र में मुकदमा दायर करने का आधार बनने की संभावना पर विचार किया गया है। इन्हीं अलग-अलग दृष्टिकोणों के कारण दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि इस विषय पर अधिक स्पष्ट और निर्णायक कानूनी स्थिति आवश्यक है। तीन महत्वपूर्ण सवाल बड़ी पीठ के सामने न्यायमूर्ति भंभानी ने इस मामले से जुड़े तीन प्रमुख सवाल बड़ी पीठ को विचार के लिए भेजे हैं। पहला सवाल यह है कि बौद्धिक संपदा से जुड़े मुकदमों में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र केवल सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 20, ट्रेड मार्क्स एक्ट की धारा 134 या कॉपीराइट एक्ट की धारा 62 के आधार पर तय होगा, अथवा इन सभी प्रावधानों को एक साथ पढ़कर क्षेत्राधिकार निर्धारित किया जाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कॉरपोरेट कंपनियों के पंजीकृत या मुख्य कार्यालय से संबंधित है। बड़ी पीठ यह देखेगी कि यदि मुकदमे से जुड़ी कार्रवाई का कोई हिस्सा उस स्थान पर हुआ है जहां कंपनी का प्रधान या पंजीकृत कार्यालय स्थित है, तो क्या कंपनी को अनिवार्य रूप से उसी स्थान पर मुकदमा दायर करना होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ऑनलाइन लेन-देन से जुड़ा है। बड़ी पीठ को यह तय करना होगा कि ऑनलाइन कारोबार और इंटरनेट आधारित गतिविधियों से जुड़े IP विवादों में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का कौन-सा नियम लागू होना चाहिए, खासकर तब जब पहले के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसलों में अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आए हों। कंपनियों के लिए व्यापक प्रभाव यह मामला देश में डिजिटल कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करने वाली कंपनियों के उत्पाद और सेवाएं अक्सर एक साथ कई राज्यों में उपलब्ध होते हैं। यदि केवल किसी वेबसाइट की पहुंच को क्षेत्राधिकार का आधार मान लिया जाए, तो किसी कंपनी के खिलाफ देश के लगभग किसी भी हिस्से में मुकदमा शुरू किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप कंपनियों को अलग-अलग राज्यों और शहरों में मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है, भले ही विवाद से उनका वास्तविक व्यावसायिक संबंध किसी दूसरे स्थान से हो। अदालत की टिप्पणी इसी चिंता की ओर संकेत करती है। न्यायिक प्रक्रिया में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी मामले की सुनवाई उस अदालत में हो जिसका विवाद से पर्याप्त और वास्तविक संबंध हो। डिजिटल माध्यमों के कारण यह निर्धारण पहले की तुलना में अधिक जटिल हो गया है। एक विज्ञापन मुंबई में तैयार हो सकता है, कंपनी का कार्यालय किसी दूसरे शहर में हो सकता है, सर्वर किसी तीसरे स्थान पर हो सकता है और विज्ञापन पूरे देश में सोशल मीडिया के जरिए उपलब्ध हो सकता है। ऐसे में केवल ऑनलाइन पहुंच को आधार बनाकर अदालत का क्षेत्राधिकार निर्धारित करने से कई व्यावहारिक और कानूनी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अंतरिम राहत पर फिलहाल कोई आदेश नहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने HUL की ओर से मांगी गई अंतरिम राहत पर फिलहाल कोई निर्देश नहीं दिया। यानी अदालत ने इस चरण पर विज्ञापन अभियान के संबंध में अंतरिम रोक लगाने का आदेश पारित नहीं किया। मामले को बड़ी पीठ के समक्ष भेजने के बाद अब इस बात पर अधिक स्पष्टता मिलने की उम्मीद है कि इंटरनेट आधारित IP विवादों में अदालत का क्षेत्राधिकार किस आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। अदालत की रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि आदेश को एक सप्ताह के भीतर मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश इस मामले में बड़ी पीठ के गठन पर विचार करेंगे। दोनों पक्षों की ओर से वरिष्ठ वकीलों ने की पैरवी HUL की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल और स्वाति सुकुमार पेश हुए। उनकी सहायता Saikrishna & Associates की टीम ने की, जिसमें अधिवक्ता सैकृष्ण राजगोपाल, सिद्धार्थ चोपड़ा, नितिन शर्मा, स्नेहा जैन, विवेक अय्यागरी, अभिनव भल्ला, सक्षम ढींगरा और स्मृति नायर शामिल थे। वहीं, क्विक लिविंग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर एम. लल्ल ने पक्ष रखा। उन्हें Fidus Law Chambers की टीम ने सहयोग दिया। टीम में श्वेताश्री मजूमदार, पृथ्वी सिंह, जाह्नवी चड्ढा, रोहन कृष्ण सेठ, देवयानी नाथ, कृतिन भसीन, रित्विक मरवाहा, वंशिका सिंह और अनन्या मेहता शामिल थीं। डिजिटल युग में IP कानून के लिए महत्वपूर्ण मोड़ दिल्ली हाईकोर्ट का यह संदर्भ ऐसे समय में आया है जब भारत में ऑनलाइन कारोबार, सोशल मीडिया विज्ञापन और डिजिटल मार्केटिंग तेजी से बढ़ रहे हैं। कंपनियां अपने ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ब्रांड पहचान और विज्ञापन अभियानों की सुरक्षा के लिए अदालतों का रुख करती हैं। ऐसे मामलों में यह तय करना कि मुकदमा किस अदालत में दायर किया जा सकता है, स्वयं एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न बन चुका है। बड़ी पीठ के समक्ष अब इस विषय पर स्पष्ट कानूनी दिशा तय करने का अवसर होगा। यदि अदालत ऑनलाइन लेन-देन और डिजिटल उपलब्धता के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित करती है, तो इससे भविष्य में IP मुकदमों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से जुड़े विवादों को कम करने में मदद मिल सकती है। फिलहाल, दिल्ली हाईकोर्ट का यह रुख एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर इशारा करता है—इंटरनेट की देशव्यापी पहुंच अपने आप में किसी भी अदालत को बौद्धिक संपदा विवाद की सुनवाई का अधिकार नहीं दे सकती। वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि, विवाद से संबंधित कारण और संबंधित क्षेत्र से उसका ठोस संबंध भी महत्वपूर्ण होंगे। अब इस मामले में बड़ी पीठ के गठन और उसके निर्णय पर कानूनी क्षेत्र की नजर रहेगी। उसका फैसला न केवल HUL और क्विक लिविंग के बीच मौजूदा विवाद को प्रभावित कर सकता है, बल्कि भविष्य में देशभर में ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियों द्वारा दायर किए जाने वाले बौद्धिक संपदा मुकदमों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित कर सकता है।

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    Yugcharan News / 26-08-2026 नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली के MSc फिजिक्स के 31 वर्षीय छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत के बाद संस्थान में छात्र कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ऋषिकेश की मौत 22 अगस्त को IIT दिल्ली परिसर में हुई थी। पुलिस के अनुसार, उन्हें संस्थान के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं होने की बात भी पुलिस ने कही है। मामले की जांच जारी है। इस घटना के बाद ऋषिकेश के परिवार की ओर से संस्थान में उनके अनुभवों और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परिस्थितियों को लेकर कई दावे सामने आए हैं। उनके भाई अभिषेक कुमार ने बताया कि ऋषिकेश अपनी मां से लगातार तनाव और मानसिक परेशानी के बारे में बात कर रहे थे। परिवार का कहना है कि छात्र की पढ़ाई, हॉस्टल से जुड़ी परिस्थितियों और संस्थान में अपनी स्थिति को लेकर वह काफी दबाव में थे। ऋषिकेश की मां आशा पोद्दार ने एक बातचीत में बताया कि घटना से एक रात पहले उनके बेटे ने उनसे अपनी तकलीफ साझा की थी। परिवार के अनुसार, वह भावनात्मक रूप से बेहद परेशान थे और अपनी पढ़ाई तथा भविष्य को लेकर निराशा व्यक्त कर रहे थे। मां ने बताया कि उस रात परिवार ने उन्हें समझाने और चिकित्सकीय मदद लेने की कोशिश की थी। पढ़ाई में लगातार आ रही परेशानियों से तनाव में थे ऋषिकेश परिवार के मुताबिक, ऋषिकेश के लिए IIT में पढ़ाई करना लंबे समय से एक बड़ा सपना था। उनके भाई ने बताया कि वह अकादमिक रूप से प्रतिभाशाली थे और प्रतियोगी परीक्षाओं तथा उच्च शिक्षा को लेकर बेहद गंभीर रहते थे। परिवार के अनुसार, IIT दिल्ली में दाखिले के बाद शुरुआती समय में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और पहले सेमेस्टर में उनका CGPA करीब 8 रहा था। हालांकि, बाद के महीनों में उनकी स्थिति बदलने लगी। परिवार के मुताबिक, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों के कारण उन्हें इलाज की आवश्यकता पड़ी। इसके बाद उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हुई और उन्हें सेमेस्टर से हटने की अनुमति दी गई। ऋषिकेश के भाई का दावा है कि परिवार ने उनकी चिकित्सा संबंधी जरूरतों को गंभीरता से लिया और विशेषज्ञों से उपचार कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहरी विशेषज्ञों से उपचार और स्वास्थ्य संबंधी सलाह मिलने के बावजूद संस्थान की ओर से दोबारा मूल्यांकन और अलग-अलग प्रक्रियाओं की जरूरत बताई जाती रही, जिससे छात्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही निकाला जा सकेगा। IIT दिल्ली ने इस मामले में अपनी ओर से अलग जानकारी साझा की है और संस्थान के अनुसार छात्र को आवश्यक चिकित्सा एवं परामर्श सहायता उपलब्ध कराई गई थी। IIT दिल्ली ने बनाई पांच सदस्यीय बाहरी जांच समिति घटना के बाद IIT दिल्ली ने मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय बाहरी जांच समिति गठित की है। संस्थान ने कहा है कि छात्र कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य उसकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं। समिति का उद्देश्य उन परिस्थितियों की जांच करना है जिनके बीच छात्र की मौत हुई। IIT दिल्ली के अनुसार, ऋषिकेश ने जुलाई 2025 में संस्थान में प्रवेश लिया था और शुरुआत में परिसर के हॉस्टल में रह रहे थे। संस्थान के बयान के मुताबिक, इस वर्ष होली के बाद साथी छात्रों द्वारा उनकी स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त किए जाने के बाद उन्हें तत्काल IIT दिल्ली अस्पताल भेजा गया था। संस्थान ने बताया कि वहां उनका मनोचिकित्सक द्वारा आकलन किया गया और आवश्यक सहायता दी गई। इसके बाद परिवार ने उन्हें किसी विशेष अस्पताल में उपचार दिलाने की इच्छा जताई। IIT के मुताबिक, ऋषिकेश ने इसके बाद लगभग एक महीने तक एक विशेषज्ञ अस्पताल में उपचार लिया और फिर उन्हें छुट्टी दी गई। सेमेस्टर से हटने की अनुमति मिलने की बात IIT दिल्ली के अनुसार, उपचार के बाद ऋषिकेश ने जनवरी से मई 2026 वाले दूसरे सेमेस्टर से हटने का अनुरोध किया था, जिसे मंजूरी दी गई। संस्थान के मुताबिक, जुलाई में उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड की समीक्षा की गई और चिकित्सकीय सलाह के आधार पर उन्हें अभिभावकों की निगरानी में रहने की सलाह दी गई। संस्थान ने यह भी कहा कि जुलाई और अगस्त 2026 के दौरान उन्हें काउंसलिंग तथा चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा जुलाई से नवंबर 2026 वाले तीसरे सेमेस्टर से हटने का उनका अनुरोध भी स्वीकार किया गया था। IIT दिल्ली की ओर से सामने आए इस विवरण और परिवार के आरोपों के बीच कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। खासतौर पर यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि छात्र को उपलब्ध कराई गई मानसिक स्वास्थ्य सहायता कितनी प्रभावी थी और संस्थान तथा परिवार के बीच समन्वय किस स्तर पर था। हॉस्टल को लेकर भी सामने आया विवाद ऋषिकेश के भाई ने बताया कि हॉस्टल में रहने की उनकी इच्छा पूरी नहीं होने से वह काफी परेशान थे। परिवार का दावा है कि छात्र का मानना था कि कैंपस के बाहर रहने से उनकी पढ़ाई और मानसिक स्थिति दोनों प्रभावित हो रही हैं। भाई के अनुसार, ऋषिकेश एक छोटे कमरे में संस्थान के बाहर रह रहे थे और वहां रहने की परिस्थितियों तथा खर्च को लेकर भी परेशान रहते थे। परिवार का कहना है कि ऋषिकेश अपनी मां को होने वाली परेशानी को लेकर भी चिंतित रहते थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हॉस्टल से संबंधित मामले को लेकर परिवार ने संस्थान के अधिकारियों से संपर्क किया था। परिवार के अनुसार, ऋषिकेश के लिए कैंपस में रहना केवल सुविधा का विषय नहीं था, बल्कि उनकी पढ़ाई और संस्थान से जुड़ाव का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन आरोपों के बीच संस्थान की ओर से जांच समिति का गठन यह संकेत देता है कि पूरे मामले के विभिन्न पहलुओं की स्वतंत्र समीक्षा की जा रही है। परिवार ने प्रशासनिक सहयोग पर उठाए सवाल ऋषिकेश के भाई ने संस्थान के प्रशासनिक रवैये को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि परिवार को कई स्तरों पर प्रक्रिया और चिकित्सकीय मंजूरी से गुजरना पड़ा और इससे पहले से परेशान छात्र पर दबाव बढ़ा। परिवार ने यह भी कहा कि ऋषिकेश को अपने शोध प्रोजेक्ट को लेकर अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने की शिकायत थी। उनके भाई के मुताबिक, दूसरे छात्रों को प्रोजेक्ट के लिए समूह मिल गए थे, जबकि ऋषिकेश को अकेले काम करना पड़ा। हालांकि, इन सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। ऐसे में जांच समिति की रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उसी के आधार पर यह स्पष्ट हो सकेगा कि संस्थान की प्रक्रियाओं में कहीं कमी थी या नहीं और यदि थी तो उसका स्वरूप क्या था। छात्रों के प्रदर्शन से बढ़ा दबाव ऋषिकेश की मौत के बाद IIT दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन की खबरें भी सामने आई हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने संस्थान में छात्र कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित व्यापक समस्याओं का मुद्दा उठाया है। छात्रों का दावा है कि पिछले करीब 30 महीनों में संस्थान में कई छात्रों की मौतें हुई हैं और इसके पीछे कथित तौर पर व्यवस्था से जुड़े गंभीर सवाल हैं। ऐसे दावों की भी आधिकारिक जांच और आंकड़ों के आधार पर पुष्टि आवश्यक है। फिर भी, घटना ने उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, अकादमिक दबाव, आवासीय व्यवस्था और संस्थान-परिवार के बीच संवाद जैसे मुद्दों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। मानसिक स्वास्थ्य सहायता की जरूरत पर जोर ऋषिकेश कुमार की मौत ने यह सवाल भी सामने रखा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता केवल काउंसलिंग उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत परिस्थितियों, अकादमिक दबाव, सामाजिक अलगाव, आर्थिक चिंता और परिवार से दूरी जैसे पहलुओं को भी समझना जरूरी है। विशेष रूप से तब, जब कोई छात्र लगातार तनाव या भावनात्मक संकट के संकेत दे रहा हो, संस्थान, परिवार और विशेषज्ञों के बीच प्रभावी संवाद महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे मामलों में समय पर सहायता और निरंतर निगरानी कई बार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। IIT दिल्ली ने अपनी ओर से यह स्पष्ट किया है कि ऋषिकेश को संस्थान के स्तर पर उपचार और काउंसलिंग सहायता दी गई थी। दूसरी ओर, परिवार ने संस्थान की प्रक्रियाओं और सहयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। दोनों पक्षों के दावों के बीच सच्चाई सामने लाने की जिम्मेदारी अब जांच प्रक्रिया पर है। ऋषिकेश की मां ने अपने बेटे को एक प्रतिभाशाली और मिलनसार युवक के रूप में याद किया। परिवार के मुताबिक, वह गीत गाने और कविता लिखने में रुचि रखते थे तथा काव्य आयोजनों में भी हिस्सा लेते थे। परिवार इस समय शोक में है और उसने संस्थान से किसी विशेष मांग की बात नहीं कही है। इस घटना ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में सफलता और अकादमिक उपलब्धियों के साथ विद्यार्थियों की भावनात्मक सुरक्षा को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। जांच समिति की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि ऋषिकेश की स्थिति के दौरान संस्थान की व्यवस्था किस तरह काम कर रही थी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी महसूस करने वाले व्यक्ति या उनके परिवार को तत्काल किसी योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, स्थानीय स्वास्थ्य सेवा या विश्वसनीय हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए। ऐसे संकट में व्यक्ति को अकेला न छोड़ना और तत्काल पेशेवर सहायता लेना महत्वपूर्ण है।

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    Yugcharan News / 26-08-2026 नई दिल्ली। भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का उद्देश्य देश के भीतर इन प्रणालियों के उत्पादन को बढ़ावा देना, घरेलू कंपनियों की भूमिका मजबूत करना और रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह तकनीक हस्तांतरण देश की ‘आत्मनिर्भरता’ की नीति के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से योग्य भारतीय कंपनियों को DRDO द्वारा विकसित मिसाइल तकनीकों का उपयोग कर देश में उत्पादन करने का अवसर मिलेगा। हालांकि, कंपनियों को इसके लिए निर्धारित तकनीकी योग्यता, प्रमाणन और नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से रक्षा अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन के बीच की दूरी कम होगी तथा विकसित तकनीकों को बड़े पैमाने पर विनिर्माण तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। निजी उद्योगों के लिए खुलेंगे नए अवसर अब तक भारत के रक्षा क्षेत्र में सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। पिछले कुछ वर्षों में निजी कंपनियों की भागीदारी लगातार बढ़ी है, लेकिन मिसाइल जैसी रणनीतिक प्रणालियों के उत्पादन में तकनीकी पहुंच और औद्योगिक क्षमताओं का सवाल अलग महत्व रखता है। नई व्यवस्था के तहत घरेलू उद्योगों को DRDO की विकसित तकनीकों को उत्पादन प्रक्रिया में शामिल करने का अवसर मिलेगा। इससे निजी कंपनियां केवल पुर्जों या सीमित घटकों की आपूर्ति तक सीमित रहने के बजाय अधिक जटिल रक्षा प्रणालियों के औद्योगिक उत्पादन में भूमिका निभा सकती हैं। सरकार का मानना है कि इससे रक्षा उद्योग में प्रतिस्पर्धा, तकनीकी क्षमता और उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम से भारतीय उद्योगों की भागीदारी बढ़ेगी और MSME यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा अन्य तकनीकी साझेदारों के लिए भी आपूर्ति श्रृंखला में अवसर बनेंगे। इससे बड़े रक्षा निर्माताओं के साथ-साथ छोटी और मध्यम कंपनियों के लिए भी विशेष तकनीक, निर्माण, परीक्षण और सप्लाई से जुड़े क्षेत्रों में काम करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। DRDO की तकनीक से उत्पादन तक का रास्ता होगा आसान DRDO देश की प्रमुख रक्षा अनुसंधान संस्था है और लंबे समय से विभिन्न प्रकार की रक्षा प्रणालियों तथा प्रौद्योगिकियों के विकास पर काम करता रहा है। किसी तकनीक को प्रयोगशाला और परीक्षण चरण से निकालकर बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन तक पहुंचाना रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। सरकार के ताजा फैसले का एक प्रमुख उद्देश्य इसी प्रक्रिया को तेज करना है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, तकनीक हस्तांतरण से मिसाइल प्रणालियों के विकास से औद्योगिक उत्पादन की ओर सफल बदलाव संभव होगा। इसका मतलब यह है कि DRDO की अनुसंधान क्षमता और भारतीय उद्योग की उत्पादन क्षमता को एक-दूसरे के साथ अधिक प्रभावी तरीके से जोड़ा जाएगा। यह व्यवस्था केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं होगी। इसके जरिए भारतीय उद्योग को उन्नत रक्षा तकनीकों को समझने, उन्हें उत्पादन प्रक्रियाओं में शामिल करने और समय के साथ अपनी तकनीकी क्षमता विकसित करने का अवसर भी मिल सकता है। आयात पर निर्भरता कम करने पर जोर भारत लंबे समय से रक्षा उपकरणों के मामले में घरेलू उत्पादन बढ़ाने और विदेशी निर्भरता घटाने की कोशिश कर रहा है। मिसाइल तकनीक का घरेलू उद्योग तक विस्तार इसी व्यापक नीति का हिस्सा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू स्तर पर मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना है। यदि महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों का अधिक हिस्सा देश के भीतर निर्मित होता है, तो इससे विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता कम हो सकती है। हालांकि, किसी भी रक्षा प्रणाली को देश में तैयार करने के लिए केवल तकनीक उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है। उत्पादन के लिए आवश्यक औद्योगिक आधार, परीक्षण सुविधाएं, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रमाणन, सुरक्षा मानक और प्रशिक्षित मानव संसाधन भी जरूरी होंगे। इसलिए तकनीक हस्तांतरण के बाद कंपनियों की वास्तविक उत्पादन क्षमता और नियामकीय प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। MSME क्षेत्र को भी मिल सकता है फायदा इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू छोटे और मध्यम उद्योगों की संभावित भागीदारी है। रक्षा क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला में हजारों कंपनियां अलग-अलग स्तर पर काम करती हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, मशीनिंग, सॉफ्टवेयर, सामग्री, संचार प्रणाली और अन्य तकनीकी क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने विशेष रूप से भारतीय MSMEs और अन्य तकनीकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में अवसर बढ़ाने की बात कही है। इसका अर्थ यह है कि मिसाइल प्रणालियों के पूरे निर्माण के साथ-साथ उनसे जुड़े विभिन्न उप-प्रणालियों और घटकों के उत्पादन में भी घरेलू कंपनियों की भूमिका बढ़ सकती है। यदि इस प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो इसका प्रभाव केवल कुछ बड़ी रक्षा कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके जरिए देश के अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूद छोटी और मध्यम कंपनियों को भी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ने के अवसर मिल सकते हैं। रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर लगातार जोर दे रहा है। हाल के वर्षों में सरकार ने घरेलू विनिर्माण, रक्षा निर्यात और स्वदेशी तकनीक के विकास के लिए कई नीतिगत कदम उठाए हैं। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। इसी अवधि में रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंचने की जानकारी सरकार ने दी है। सरकार ने वर्ष 2029 तक वार्षिक रक्षा उत्पादन को 3 लाख करोड़ रुपये और रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा है। सरकारी आंकड़ों में यह भी बताया गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में निजी क्षेत्र का रक्षा निर्यात में योगदान 17,353 करोड़ रुपये रहा, जो कुल रक्षा निर्यात का लगभग 45 प्रतिशत था। इससे संकेत मिलता है कि निजी उद्योग पहले से ही रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और तकनीक हस्तांतरण जैसी पहल इस भूमिका को और विस्तार दे सकती है। तकनीक हस्तांतरण की पुरानी व्यवस्था को भी मिलेगा विस्तार DRDO और भारतीय उद्योग के बीच तकनीक हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह नई नहीं है। सरकार के अनुसार, DRDO के Development-cum-Production Partner ढांचे के तहत अब तक बड़ी संख्या में तकनीक हस्तांतरण समझौते किए जा चुके हैं। मार्च 2026 तक DRDO की 2,780 से अधिक बौद्धिक संपदा संपत्तियां उद्योग के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई गई थीं और 2,180 से अधिक तकनीक हस्तांतरण समझौते किए जा चुके थे। ऐसे में पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक भारतीय उद्योग को देने का फैसला इस व्यापक तकनीकी साझेदारी व्यवस्था का विस्तार माना जा सकता है। इसका लक्ष्य अनुसंधान संस्थानों में विकसित तकनीकों को उद्योग की उत्पादन क्षमता से जोड़ना है। भारत के रक्षा उद्योग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला? मिसाइल तकनीक का हस्तांतरण रक्षा उद्योग के लिए कई स्तरों पर महत्वपूर्ण हो सकता है। पहला, इससे घरेलू कंपनियों को उन्नत रक्षा प्रणालियों के उत्पादन में अधिक प्रत्यक्ष भूमिका मिलने की संभावना है। दूसरा, उत्पादन क्षमता बढ़ने पर भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने में घरेलू उद्योग की भूमिका मजबूत हो सकती है। तीसरा, इससे देश के भीतर तकनीकी विशेषज्ञता और विनिर्माण क्षमता विकसित करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, घरेलू उत्पादन बढ़ने से भविष्य में निर्यात के अवसर भी बढ़ सकते हैं। हालांकि, किसी भी रक्षा प्रणाली के निर्यात के लिए अलग-अलग सरकारी मंजूरियों और अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन आवश्यक होता है। इसलिए तकनीक हस्तांतरण को सीधे निर्यात की गारंटी के रूप में नहीं देखा जा सकता। अभी आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी रक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण यह होगा कि संबंधित तकनीकों को किन भारतीय कंपनियों को और किन शर्तों के तहत उपलब्ध कराया जाता है। कंपनियों को निर्धारित योग्यता, प्रमाणन और नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। साथ ही, मिसाइल जैसी संवेदनशील रक्षा तकनीकों के मामले में सुरक्षा और रणनीतिक नियंत्रण भी महत्वपूर्ण बने रहेंगे। इसलिए तकनीक हस्तांतरण के बावजूद उत्पादन प्रक्रिया पूरी तरह निर्धारित नियमों और सरकारी निगरानी के तहत ही आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर, DRDO की सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की विकसित तकनीकों को भारतीय रक्षा उद्योग तक पहुंचाने का फैसला देश की रक्षा विनिर्माण नीति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह कदम अनुसंधान, निजी उद्योग, MSMEs और रक्षा उत्पादन को एक व्यापक औद्योगिक ढांचे में जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। यदि तकनीक का प्रभावी हस्तांतरण, औद्योगिक क्षमता का विस्तार और गुणवत्ता मानकों का सफल क्रियान्वयन होता है, तो आने वाले वर्षों में भारत के घरेलू मिसाइल उत्पादन और व्यापक रक्षा औद्योगिक आधार को इससे मजबूती मिल सकती है।

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Yugcharan News / 26-08-2026 अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की आव्रजन नीति में लगातार किए जा रहे बदलावों का असर भारतीय छात्रों, आईटी पेशेवरों और अमेरिका में रोजगार की तलाश कर रहे विदेशी नागरिकों पर पड़ सकता है। H-1B वीजा से लेकर F-1 छात्र वीजा, Optional Practical Training (OPT) और संभावित ग्रीन कार्ड नियमों तक कई स्तरों पर शुल्क, वेतन मानकों और रहने की अवधि में बदलाव की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ उपाय लागू होने की प्रक्रिया में हैं, जबकि कुछ अभी प्रस्ताव या विचार के स्तर पर हैं। इन बदलावों का महत्व भारत के लिए इसलिए भी अधिक है क्योंकि भारतीय नागरिक लंबे समय से अमेरिकी उच्च शिक्षा और तकनीकी रोजगार व्यवस्था में सबसे बड़े विदेशी समूहों में शामिल रहे हैं। खासतौर पर आईटी क्षेत्र में भारतीय पेशेवरों की बड़ी मौजूदगी है और बड़ी संख्या में भारतीय छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के बाद OPT के माध्यम से काम का अनुभव हासिल करते हैं तथा आगे H-1B वीजा का रास्ता तलाशते हैं। H-1B वीजा पर शुल्क का बढ़ता दबाव अमेरिकी प्रशासन की नई नीतियों में H-1B व्यवस्था सबसे अधिक चर्चा में है। जानकारी के अनुसार, सितंबर से कुछ विशेष परिस्थितियों में H-1B और L-1 वीजा एक्सटेंशन पर अतिरिक्त शुल्क का प्रावधान प्रभावी होने वाला है। जिन अमेरिकी कंपनियों में कम से कम 50 कर्मचारी हैं और जिनके कर्मचारियों में H-1B या L-1 धारकों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक है, उन्हें प्रत्येक H-1B एक्सटेंशन आवेदन पर 4,000 डॉलर और प्रत्येक L-1 एक्सटेंशन पर 4,500 डॉलर का शुल्क देना पड़ सकता है। यह शुल्क पहले से मौजूद व्यवस्था का विस्तारित रूप है। अंतर यह है कि पहले इसका प्रभाव मुख्य रूप से नए कर्मचारियों की नियुक्ति या नौकरी बदलने जैसी परिस्थितियों तक सीमित था, जबकि अब वीजा विस्तार भी इसके दायरे में आ सकता है। भारतीय आईटी कंपनियों के लिए यह बदलाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन कंपनियों के अमेरिकी परिचालन में ऐसे कर्मचारी बड़ी संख्या में होते हैं जिन्हें कई वर्षों की परियोजनाओं के लिए अमेरिका भेजा जाता है और समय-समय पर उनके वीजा का विस्तार कराना पड़ता है। ऐसे में प्रत्येक एक्सटेंशन पर अतिरिक्त शुल्क कंपनियों की परिचालन लागत बढ़ा सकता है। चार साल की सीमा से F-1 छात्रों की चिंता बढ़ी अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के लिए F-1 वीजा व्यवस्था में भी प्रस्तावित बदलाव महत्वपूर्ण है। पहले छात्रों की वैध उपस्थिति को सामान्य तौर पर उनके अध्ययन कार्यक्रम की अवधि से जोड़ा जाता था। नई व्यवस्था में प्रवेश की अवधि को अधिक स्पष्ट और निश्चित बनाने की दिशा में बदलाव किया जा रहा है, जिसमें अधिकतम चार वर्ष की अवधि का प्रावधान बताया गया है। इसका असर उन छात्रों पर पड़ सकता है जिनके पाठ्यक्रम चार वर्ष से अधिक लंबे हैं। डॉक्टरेट, मेडिकल और कुछ अन्य लंबे अकादमिक कार्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अतिरिक्त अवधि की आवश्यकता होने पर अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा यानी USCIS से विस्तार के लिए आवेदन करना पड़ सकता है। इसके अलावा, पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में रहने की सामान्य ग्रेस अवधि को 60 दिनों से घटाकर 30 दिन करने का प्रस्ताव भी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह होगा कि डिग्री पूरी होने के बाद छात्रों के पास आगे की कानूनी स्थिति तय करने के लिए पहले की तुलना में कम समय रहेगा। बताया गया है कि यह नियम 15 सितंबर से प्रभावी होने की दिशा में है, हालांकि इसकी अंतिम स्थिति आगे होने वाले प्रशासनिक और कानूनी घटनाक्रम पर निर्भर कर सकती है। 1 लाख डॉलर वाला H-1B शुल्क अभी कानूनी विवाद में H-1B व्यवस्था से जुड़ा सबसे बड़ा विवाद 1 लाख डॉलर के शुल्क को लेकर है। वर्ष 2025 में जारी राष्ट्रपति की घोषणा के तहत अमेरिका के बाहर से नए H-1B कर्मचारियों को नियुक्त कर लाने की स्थिति में 100,000 डॉलर का शुल्क लगाया गया था। हालांकि, इस प्रावधान को लेकर कानूनी चुनौती सामने आई। बोस्टन की एक संघीय अदालत ने इस वर्ष जून में राष्ट्रपति की घोषणा को खारिज करते हुए तर्क दिया कि इस तरह का शुल्क कर के समान है और कर लगाने का अधिकार अमेरिकी कांग्रेस के पास है। अमेरिकी प्रशासन ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है। इस शुल्क का संभावित असर भारतीय नागरिकों पर अधिक पड़ने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि H-1B लाभार्थियों में भारतीयों की हिस्सेदारी काफी अधिक है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में H-1B कर्मचारियों में भारतीय नागरिकों की हिस्सेदारी लगभग 70 प्रतिशत रही। फिलहाल इस शुल्क का भविष्य अदालत और प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भर है। ऐसे में इसे लागू व्यवस्था के बजाय विवादित और अनिश्चित स्थिति वाले प्रावधान के रूप में देखना अधिक उचित होगा। नए H-1B आवेदन पर 1,03,265 डॉलर का प्रस्ताव अमेरिकी प्रशासन ने H-1B वीजा के वार्षिक कैप के तहत आने वाले नए आवेदनों पर 103,265 डॉलर का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी सामने रखा है। वार्षिक कैप के तहत सामान्य तौर पर 85,000 वीजा उपलब्ध होते हैं, जिनमें अमेरिकी मास्टर डिग्री या उससे उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए 20,000 स्थान शामिल हैं। यह प्रस्ताव अगस्त के अंत में फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित किया गया है और इसके बाद सार्वजनिक टिप्पणियों की प्रक्रिया चल रही है। अंतिम नियम बनने से पहले इसमें बदलाव की संभावना भी बनी रहती है। यदि ऐसा शुल्क अंतिम रूप से लागू होता है तो विदेशी कर्मचारियों को प्रायोजित करने वाली कंपनियों की लागत में भारी वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, किसी कंपनी को 100 नए H-1B कर्मचारियों के लिए आवेदन करना हो तो केवल प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्क ही करोड़ों रुपये के बराबर हो सकता है। इसका असर कंपनियों के भर्ती निर्णयों पर पड़ने की आशंका है। कुछ नियोक्ता विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति के बजाय अमेरिका में उपलब्ध श्रमबल से भर्ती को प्राथमिकता दे सकते हैं, जबकि कुछ कंपनियां अपने वैश्विक संचालन की रणनीति में बदलाव पर विचार कर सकती हैं। वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव H-1B के अलावा विदेशी कर्मचारियों से जुड़े अन्य रोजगार वीजा पर भी न्यूनतम वेतन मानकों में बदलाव प्रस्तावित है। अमेरिकी श्रम विभाग ने H-1B, H-1B1, E-3 और PERM से संबंधित तथाकथित prevailing wage व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। मौजूदा व्यवस्था में नौकरियों को अनुभव और कौशल के आधार पर अलग-अलग वेतन स्तरों में रखा जाता है। प्रस्तावित बदलावों के तहत इन स्तरों पर निर्धारित न्यूनतम वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। शुरुआती स्तर की नौकरियों पर इसका प्रभाव सबसे अधिक होने की संभावना बताई जा रही है। भारतीय पेशेवरों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय कर्मचारी शुरुआती और मध्य स्तर की तकनीकी नौकरियों में अमेरिकी कंपनियों के लिए काम करते हैं। यदि नियोक्ताओं को ऐसे कर्मचारियों के लिए काफी अधिक वेतन देना पड़ेगा, तो विदेशी कर्मचारियों की भर्ती की आर्थिक व्यवहार्यता प्रभावित हो सकती है। OPT पर 1 लाख डॉलर का प्रस्ताव सबसे बड़ी चिंता भारतीय छात्रों के लिए सबसे गंभीर प्रस्तावों में से एक OPT से जुड़ा है। Optional Practical Training ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से F-1 छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित क्षेत्र में अमेरिका में काम का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए अमेरिकी शिक्षा और रोजगार के बीच महत्वपूर्ण कड़ी रही है। कई छात्र OPT के दौरान अनुभव हासिल करने के बाद H-1B वीजा के लिए प्रयास करते हैं। अमेरिकी प्रशासन द्वारा OPT के लिए 100,000 डॉलर शुल्क पर विचार किए जाने की खबर ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के बीच चिंता बढ़ाई है। अभी यह प्रस्ताव अंतिम रूप से प्रकाशित नहीं हुआ है और इसलिए इसे लागू नियम नहीं माना जा सकता। भारतीय छात्रों पर इसका प्रभाव संभावित रूप से बड़ा हो सकता है। अमेरिकी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 शैक्षणिक वर्ष में अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या 3.63 लाख से अधिक रही। यदि OPT के लिए इतना बड़ा शुल्क लागू होता है, तो बड़ी संख्या में छात्रों के लिए पढ़ाई के बाद अमेरिका में काम करने का विकल्प आर्थिक रूप से कठिन हो सकता है। ग्रीन कार्ड के लिए भी संभावित बॉन्ड आव्रजन नीति में संभावित बदलाव केवल छात्रों और H-1B कर्मचारियों तक सीमित नहीं हैं। कुछ श्रेणियों के आव्रजन वीजा आवेदकों से 100,000 डॉलर तक का रिफंडेबल बॉन्ड लेने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत बाहर से अमेरिका में स्थायी रूप से आने वाले कुछ आवेदकों को यह राशि जमा करनी पड़ सकती है। बताया गया है कि निर्धारित शर्तों के अनुसार बाद में यह बॉन्ड वापस किया जा सकता है। हालांकि, यह प्रस्ताव अभी फेडरल रजिस्टर में अंतिम नियम के रूप में प्रकाशित नहीं हुआ है और इसकी वास्तविक रूपरेखा आगे स्पष्ट होगी। भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए क्या मायने रखता है? इन सभी बदलावों को एक साथ देखने पर अमेरिका में पढ़ाई और रोजगार के पारंपरिक रास्ते पर अतिरिक्त वित्तीय और प्रशासनिक दबाव दिखाई देता है। पहले जहां अमेरिकी विश्वविद्यालय में प्रवेश, F-1 वीजा, OPT और उसके बाद H-1B के माध्यम से करियर बनाने का रास्ता भारतीय छात्रों के बीच लोकप्रिय था, वहीं बढ़ते शुल्क और सख्त नियम इस प्रक्रिया को अधिक महंगा और जटिल बना सकते हैं। हालांकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि सभी प्रस्तावित नियम लागू नहीं हुए हैं। कुछ पहले से प्रभावी हैं, कुछ अदालतों में चुनौती का सामना कर रहे हैं और कुछ अभी सार्वजनिक टिप्पणियों या प्रशासनिक समीक्षा के चरण में हैं। इसलिए छात्रों और पेशेवरों को किसी भी निर्णय से पहले अमेरिकी सरकारी एजेंसियों की नवीनतम आधिकारिक जानकारी की जांच करनी चाहिए। अमेरिका की बदलती आव्रजन नीति का असर केवल व्यक्तिगत आवेदकों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे भारतीय आईटी कंपनियों, अमेरिकी विश्वविद्यालयों, वैश्विक कंपनियों और दोनों देशों के बीच प्रतिभा के आवागमन पर भी असर पड़ सकता है। आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रस्तावित शुल्क और वेतन नियम किस रूप में अंतिम रूप लेते हैं और अदालतों से जुड़े मामलों में क्या फैसले सामने आते हैं।   फिलहाल भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि अमेरिका जाने या वहां काम जारी रखने की योजना बनाने से पहले H-1B, F-1, OPT और अन्य आव्रजन नियमों की वर्तमान स्थिति को ध्यान से समझना जरूरी है। बदलती नीतियों के बीच किसी पुराने नियम या अनुमान के आधार पर फैसला लेना जोखिमपूर्ण हो सकता है।

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Yugcharan News / 26-08-2026 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत को तीन अलग-अलग पत्र लिखकर राजस्थान हाईकोर्ट के प्रशासन और न्यायिक कामकाज से जुड़े कई मुद्दे उठाए हैं। इन पत्रों में 2 अगस्त, 10 अगस्त और 17 अगस्त 2026 की तारीखें बताई गई हैं। जस्टिस मेहता ने कथित तौर पर CJI से आग्रह किया कि राजस्थान हाईकोर्ट में किसी अन्य हाईकोर्ट के न्यायाधीश को नियमित मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए और जस्टिस एसपी शर्मा को राजस्थान से बाहर स्थानांतरित करने पर विचार किया जाए। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जस्टिस संदीप मेहता स्वयं राजस्थान हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने अपने पत्रों में जस्टिस शर्मा के कामकाज, प्रशासनिक फैसलों, रोस्टर निर्धारण, न्यायिक अधिकारियों के साथ कथित व्यवहार तथा कुछ वकीलों और पक्षकारों के प्रति कथित पक्षपात सहित कई मुद्दों का उल्लेख किया है। हालांकि, पत्रों में लगाए गए आरोपों को फिलहाल आरोपों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इनके आधार पर किसी प्रकार की अंतिम निष्कर्षात्मक टिप्पणी तब तक नहीं की जा सकती, जब तक संबंधित सक्षम संस्थागत प्रक्रिया के माध्यम से इनकी जांच और पुष्टि न हो। जस्टिस मेहता ने उठाए न्यायिक प्रशासन पर सवाल रिपोर्ट के मुताबिक, अपने पहले पत्र में जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस एसपी शर्मा द्वारा प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए। जस्टिस मेहता ने कथित तौर पर कहा कि उन्हें जस्टिस शर्मा के न्यायिक कामकाज को लेकर कई शिकायतें मिली हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि कुछ घटनाओं ने न्यायिक संस्था के नेतृत्व और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पत्र में कथित तौर पर राजस्थान हाईकोर्ट के कई न्यायाधीशों से मुलाकात का भी उल्लेख किया गया। जस्टिस मेहता के अनुसार, कुछ न्यायाधीशों ने जस्टिस शर्मा के व्यवहार को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। जस्टिस मेहता ने आरोप लगाया कि कुछ न्यायाधीशों को कथित तौर पर स्थानांतरण सहित प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी जाती थी। पत्र के अनुसार, यह भी दावा किया गया कि ऐसी कथित चेतावनियों में CJI के साथ निकटता का हवाला दिया जाता था। यदि ऐसी शिकायतों की औपचारिक जांच होती है, तो यह मामला न्यायिक स्वतंत्रता और हाईकोर्ट के प्रशासनिक ढांचे के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट में वापसी को लेकर भी सवाल जस्टिस मेहता ने जस्टिस एसपी शर्मा के न्यायिक करियर और स्थानांतरण से जुड़े घटनाक्रम का भी उल्लेख किया। जस्टिस शर्मा को नवंबर 2016 में राजस्थान हाईकोर्ट में पदोन्नत किया गया था। इसके बाद वर्ष 2022 में उनका स्थानांतरण पटना हाईकोर्ट कर दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2023 में जस्टिस शर्मा ने स्वास्थ्य संबंधी आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट वापस भेजे जाने का अनुरोध किया था। हालांकि, उस समय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी वापसी की मांग स्वीकार नहीं की और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में स्थानांतरण का प्रस्ताव रखा था। जस्टिस मेहता ने अपने पत्र में वर्ष 2023 की कॉलेजियम की उस प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कथित तौर पर कहा कि उस समय लिए गए निर्णय के पीछे जस्टिस शर्मा के राजस्थान हाईकोर्ट में पूर्व कार्यकाल से संबंधित कुछ चिंताएं रही होंगी। इसके बाद मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस शर्मा को राजस्थान हाईकोर्ट वापस भेजने की अनुमति दी। जस्टिस मेहता ने कथित तौर पर इसी घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए पूछा कि पहले की चिंताओं के बावजूद जस्टिस शर्मा को राजस्थान हाईकोर्ट लौटने की अनुमति क्यों दी गई। करीब 10 महीने तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहने पर सवाल जस्टिस मेहता ने राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस शर्मा के लंबे कार्यकाल को भी अपने पत्रों में उठाया। रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस शर्मा लगभग 10 महीने से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर हैं। जस्टिस मेहता ने कथित तौर पर सवाल किया कि इतने लंबे समय तक नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। जस्टिस शर्मा की सेवानिवृत्ति 26 सितंबर 2026 को निर्धारित बताई गई है। ऐसे में उनके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में लंबे कार्यकाल और सेवानिवृत्ति से ठीक पहले उठे इन सवालों ने मामले को और महत्वपूर्ण बना दिया है। एक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास न्यायिक मामलों के रोस्टर, पीठों के गठन और कई प्रशासनिक फैसलों से जुड़ी महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं। इसलिए इस पद पर लंबे समय तक कार्यवाहक व्यवस्था बने रहने को लेकर उठाए गए सवाल न्यायिक प्रशासन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। न्यायिक अधिकारियों को कथित रूप से परेशान किए जाने का आरोप जस्टिस मेहता ने कुछ न्यायिक अधिकारियों के संबंध में भी शिकायतों का उल्लेख किया है। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में कुछ न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ व्यक्तिगत कारणों या कथित प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की गई। 17 अगस्त के पत्र में कथित तौर पर राजस्थान हाईकोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश की ओर से भेजे गए संदेश का उल्लेख किया गया। इसमें जस्टिस शर्मा द्वारा उस न्यायाधीश की पत्नी के खिलाफ कथित प्रतिकूल कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया था। संबंधित महिला राजस्थान की जिला न्यायपालिका में वरिष्ठ अधिकारी बताई गई हैं। जस्टिस मेहता ने कथित तौर पर इसे गंभीर चिंता का विषय बताया और सवाल किया कि ऐसी शिकायतों के बावजूद जस्टिस शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट के प्रशासनिक नेतृत्व में क्यों बने हुए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक होगी और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ निष्कर्ष संबंधित जांच या प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निकाला जा सकता है। जोधपुर जिला न्यायालय भवन को लेकर विवाद जस्टिस मेहता के पत्रों में राजस्थान हाईकोर्ट के प्रशासन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण उदाहरण जोधपुर के नए जिला न्यायालय भवन का भी बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, जोधपुर जिला न्यायालय (मेट्रो) भवन में करीब 40 अदालत कक्ष हैं और यह भवन लगभग एक वर्ष से कार्यात्मक रूप से तैयार था। जस्टिस मेहता ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद जस्टिस शर्मा ने इसके उद्घाटन को रोक दिया और बुनियादी ढांचे में व्यापक बदलाव के निर्देश दिए। जस्टिस मेहता ने कथित तौर पर यह सवाल उठाया कि जब जोधपुर न्यायिक क्षेत्र में कई अदालतें किराए की इमारतों से संचालित हो रही थीं, तब तैयार हो चुके न्यायालय भवन का इस्तेमाल शुरू करने में देरी क्यों की गई। उन्होंने इस निर्णय को प्रशासनिक दृष्टि से अनुचित बताया। रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई ने इस मामले में CJI सूर्यकांत के समक्ष अनुरोध किया था। इसके बाद कथित तौर पर अदालत भवन के उद्घाटन का रास्ता साफ हुआ। यह मुद्दा जस्टिस मेहता द्वारा उठाए गए उन व्यापक सवालों का हिस्सा है, जिनमें राजस्थान हाईकोर्ट के प्रशासनिक निर्णयों की प्रक्रिया और प्रभावशीलता पर चिंता जताई गई है। वकीलों और पक्षकारों को कथित लाभ पहुंचाने का आरोप 10 अगस्त के पत्र में जस्टिस मेहता ने कथित तौर पर कुछ मामलों में जस्टिस शर्मा द्वारा विशेष वकीलों या पक्षकारों को लाभ पहुंचाए जाने से संबंधित आरोपों का उल्लेख किया। एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित अपीलों के एक समूह का उल्लेख किया गया, जिसमें एक विशेष वकील कुछ पक्षकारों की ओर से पेश हुए थे। एक अन्य मामले में 457 दिनों की देरी से दायर विशेष अपील को स्वीकार करने के निर्णय पर सवाल उठाया गया। जस्टिस मेहता ने कथित तौर पर मामले को संभालने के तरीके और आदेश की परिस्थितियों पर आपत्ति जताई। इसके अलावा, एक आपराधिक मामले से जुड़े आदेश का भी पत्र में उल्लेख होने की बात कही गई है। जस्टिस मेहता ने कथित तौर पर इन घटनाओं को एक साथ देखते हुए प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों के संभावित दुरुपयोग तथा कुछ पक्षों के पक्ष में निर्णय लिए जाने की आशंका जताई। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि न्यायिक आदेशों पर असहमति और न्यायिक कदाचार के आरोप अलग-अलग विषय हैं। किसी भी गंभीर आरोप के लिए उचित संस्थागत जांच और साक्ष्यों का परीक्षण आवश्यक होता है। उदयपुर की जमीन से जुड़े मामलों की रोस्टर व्यवस्था पर सवाल जस्टिस मेहता ने उदयपुर में मूल्यवान जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई और रोस्टर व्यवस्था को लेकर भी कथित तौर पर सवाल उठाए। रिपोर्ट के अनुसार, अपीलों के एक समूह को जयपुर पीठ में जस्टिस शर्मा की अपनी अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जबकि पहले के एक फैसले के आधार पर इन मामलों का संबंध जोधपुर स्थित मुख्य पीठ के क्षेत्राधिकार से बताया गया था। जस्टिस मेहता ने कथित तौर पर इस बात पर सवाल उठाया कि ऐसे मामलों को जयपुर पीठ में किस आधार पर सूचीबद्ध किया गया। हाईकोर्ट में रोस्टर व्यवस्था मुख्य न्यायाधीश की महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियों में शामिल होती है। इसलिए किसी मामले को किस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाता है, यह न्यायिक प्रशासन की पारदर्शिता और संस्थागत प्रक्रिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। सेवानिवृत्ति से पहले मामलों के निपटारे का मुद्दा जस्टिस मेहता ने कथित तौर पर CJI सूर्यकांत द्वारा किसी अन्य मामले में की गई टिप्पणी का भी उल्लेख किया। इस टिप्पणी में सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचने वाले कुछ न्यायाधीशों द्वारा मामलों में तेजी से निर्णय लेने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, CJI ने इस संदर्भ में न्यायाधीशों द्वारा सेवानिवृत्ति से पहले "छक्के लगाने" जैसी टिप्पणी की थी। जस्टिस मेहता ने कथित तौर पर इस टिप्पणी को जस्टिस शर्मा के कार्यकाल के अंतिम चरण में कुछ मामलों के तेजी से निपटारे से जोड़ने का प्रयास किया। यह भी उनके द्वारा उठाए गए प्रशासनिक और न्यायिक कामकाज से संबंधित सवालों का हिस्सा बताया गया है। नियुक्तियों में कथित भाई-भतीजावाद का आरोप मामले में एक अलग शिकायत का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 25 जुलाई 2026 को एक वकील ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस विक्रम नाथ को शिकायत भेजी थी। इसकी एक प्रति जस्टिस संदीप मेहता को भी भेजे जाने की बात कही गई है। शिकायत में स्थायी लोक अदालतों में कुछ नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाए गए और आरोप लगाया गया कि कुछ नियुक्तियां ऐसे व्यक्तियों की हुईं जिनके जस्टिस शर्मा या उनसे जुड़े लोगों से पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं। एक आरोप जयपुर मेट्रो नंबर-1 से जुड़े मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में बताया गया है। शिकायत में कथित तौर पर उस व्यक्ति के जस्टिस शर्मा से पुराने व्यक्तिगत संबंध और पारिवारिक संपर्क का दावा किया गया। अन्य नियुक्तियों को लेकर भी इसी प्रकार के आरोप लगाए गए। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों को तथ्य के रूप में स्थापित नहीं माना जा सकता। इनकी पुष्टि संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच के बाद ही हो सकती है। कॉलेजियम से नियमित मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का आग्रह जस्टिस संदीप मेहता ने कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से राजस्थान हाईकोर्ट में जल्द से जल्द नियमित मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि जस्टिस एसपी शर्मा को राजस्थान से बाहर स्थानांतरित किया जाए। उनके पत्रों की प्रतियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अन्य सदस्यों और राष्ट्रपति को भी भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। यदि कॉलेजियम इस मामले पर विचार करता है, तो यह उच्च न्यायपालिका के भीतर न्यायिक प्रशासन और जवाबदेही से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को सामने ला सकता है। मामला क्यों महत्वपूर्ण है? सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा न्यायाधीश द्वारा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के कामकाज को लेकर इस तरह सीधे CJI को पत्र लिखना एक असाधारण घटनाक्रम माना जा रहा है। मामले में उठाए गए मुद्दे केवल किसी एक न्यायाधीश के व्यक्तिगत आचरण तक सीमित नहीं हैं। इनमें हाईकोर्ट की प्रशासनिक व्यवस्था, रोस्टर निर्धारण, न्यायिक अधिकारियों के साथ व्यवहार, अदालत भवनों से जुड़े फैसले और नियुक्तियों की पारदर्शिता जैसे व्यापक विषय शामिल हैं। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम को संतुलित दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। जस्टिस मेहता द्वारा पत्रों में लगाए गए आरोप अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं हैं। किसी भी आरोप की वास्तविकता का निर्धारण संबंधित संवैधानिक और न्यायिक संस्थाओं द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों, शिकायतों और अन्य साक्ष्यों की समीक्षा के बाद ही किया जा सकता है। जस्टिस एसपी शर्मा की निर्धारित सेवानिवृत्ति 26 सितंबर को होने वाली है। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इन शिकायतों और जस्टिस मेहता के अनुरोध पर क्या रुख अपनाता है।   यह घटनाक्रम भारतीय न्यायपालिका में न्यायिक स्वतंत्रता, प्रशासनिक पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही के बीच संतुलन के महत्व को भी सामने लाता है। राजस्थान हाईकोर्ट के संदर्भ में अब मुख्य सवाल यही है कि जस्टिस मेहता द्वारा उठाई गई चिंताओं पर कोई औपचारिक संस्थागत समीक्षा होती है या नहीं और सेवानिवृत्ति से पहले या उसके बाद इस मामले में कोई प्रशासनिक कदम उठाया जाता है।

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    Yugcharan News / 26-08-2026 अमेरिका में वीजा हासिल करने की तैयारी कर रहे आवेदकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में आव्रजन नियमों को और सख्त किए जाने के बीच अमेरिकी प्रशासन ने दुनिया भर में वीजा अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में अस्थायी बदलाव किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने सभी अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में एक वैश्विक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके कारण वीजा अपॉइंटमेंट के कार्यक्रम को समायोजित किया जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कांसुलर अधिकारियों को वीजा आवेदनों की जांच अधिक एकरूपता और सख्ती से करने के लिए तैयार करना है। अधिकारियों को ऐसे आवेदकों की पहचान करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिनके बारे में यह आशंका हो सकती है कि वे अमेरिका में सार्वजनिक सहायता या सरकारी सुविधाओं पर निर्भर हो सकते हैं। यह घटनाक्रम उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अमेरिका की यात्रा, पढ़ाई, रोजगार, कारोबार या परिवार से मिलने के लिए वीजा आवेदन करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि, अमेरिकी प्रशासन ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि अपॉइंटमेंट में हुए बदलाव कितने समय तक जारी रहेंगे। दुनिया भर में वीजा प्रक्रिया पर असर अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से सामने आई जानकारी के मुताबिक, सभी अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में कांसुलर अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कारण वीजा इंटरव्यू और अपॉइंटमेंट के कार्यक्रमों में बदलाव किया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि अलग-अलग देशों में आवेदकों को अपॉइंटमेंट की उपलब्धता और तारीखों में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों ने पहले से वीजा इंटरव्यू की योजना बनाई है, उन्हें अपने संबंधित अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास से मिलने वाली नई जानकारी पर नजर रखनी होगी। हालांकि, अमेरिकी विदेश विभाग ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की कोई निश्चित समाप्ति तिथि नहीं बताई है। इसलिए फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि नियमित वीजा अपॉइंटमेंट व्यवस्था कब पूरी तरह सामान्य होगी। ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीति का हिस्सा वीजा अपॉइंटमेंट में यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब ट्रंप प्रशासन अमेरिका की आव्रजन व्यवस्था में कई स्तरों पर सख्ती करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अवैध आव्रजन के साथ-साथ कानूनी आव्रजन प्रक्रियाओं की भी अधिक कठोर जांच पर जोर दिया है। इस व्यापक नीति के तहत वीजा आवेदनों और अमेरिका में पहले से मौजूद विदेशी नागरिकों की स्थिति की समीक्षा पर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन की प्राथमिकताओं में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि अमेरिका में प्रवेश करने वाले लोग निर्धारित नियमों और पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अमेरिकी प्रशासन की ओर से पहले भी वीजा और ग्रीन कार्ड से जुड़े मामलों में जांच बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं। ऐसे में वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम को उसी व्यापक नीति का हिस्सा माना जा रहा है, हालांकि विदेश विभाग ने इसे मुख्य रूप से कांसुलर अधिकारियों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया को बेहतर और अधिक समान बनाने के उद्देश्य से बताया है। आवेदकों की वित्तीय और सामाजिक स्थिति पर भी नजर अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ऐसे आवेदकों की पहचान करना है, जिनके अमेरिका में सार्वजनिक लाभों पर निर्भर होने की संभावना मानी जा सकती है। इसका सीधा असर उन वीजा आवेदकों पर पड़ सकता है जिनकी आर्थिक स्थिति, अमेरिका में रहने की योजना या यात्रा के उद्देश्य को लेकर अधिकारियों को अतिरिक्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता महसूस होती है। हालांकि, किसी व्यक्ति के वीजा आवेदन पर अंतिम निर्णय उसके व्यक्तिगत मामले और लागू अमेरिकी नियमों के आधार पर लिया जाता है। वीजा अधिकारी आवेदकों से उनकी यात्रा के उद्देश्य, वित्तीय स्थिति, अमेरिका में रहने की योजना और अन्य संबंधित जानकारियों के बारे में सवाल कर सकते हैं। नए प्रशिक्षण के बाद अधिकारियों से इन पहलुओं की जांच अधिक व्यवस्थित तरीके से करने की अपेक्षा की जा रही है। भारतीय आवेदकों के लिए भी महत्वपूर्ण अमेरिका भारतीय छात्रों, पेशेवरों, पर्यटकों और कारोबारियों के लिए प्रमुख गंतव्यों में शामिल है। हर वर्ष बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक अलग-अलग श्रेणियों के अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन करते हैं। ऐसे में वैश्विक स्तर पर वीजा अपॉइंटमेंट में बदलाव का असर भारतीय आवेदकों पर भी पड़ सकता है। खासकर छात्र और पेशेवर वर्ग के लिए वीजा इंटरव्यू की तारीख काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनके आगे की यात्रा, विश्वविद्यालय में प्रवेश या नौकरी से जुड़ी समयसीमा निर्धारित हो सकती है। यदि अपॉइंटमेंट में देरी होती है, तो कुछ आवेदकों को अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि सभी भारतीय आवेदकों के इंटरव्यू लंबे समय तक प्रभावित होंगे। अमेरिकी मिशनों द्वारा स्थानीय स्तर पर अपॉइंटमेंट शेड्यूल को जरूरत के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। ग्रीन कार्ड और वीजा पर बढ़ी निगरानी ट्रंप प्रशासन की आव्रजन नीति में केवल नए वीजा आवेदक ही चर्चा का विषय नहीं हैं। अमेरिका में पहले से मौजूद विदेशी नागरिकों के वीजा और स्थायी निवास की स्थिति की समीक्षा भी प्रशासन की व्यापक नीति का हिस्सा बनती जा रही है। रिपोर्टों के अनुसार, कुछ मामलों में वीजा या ग्रीन कार्ड की स्थिति की समीक्षा और उसे रद्द करने की प्रक्रिया पर भी प्रशासन ने ध्यान बढ़ाया है। ऐसे कदमों ने अमेरिका में रहने वाले विदेशी नागरिकों और वहां जाने की योजना बना रहे लोगों के बीच चिंता बढ़ाई है। अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि आव्रजन प्रणाली में सुरक्षा, नियमों का पालन और पात्रता की उचित जांच सुनिश्चित करना जरूरी है। दूसरी ओर, आव्रजन विशेषज्ञों और प्रभावित लोगों की ओर से यह सवाल उठाया जाता रहा है कि सख्त जांच से वैध आवेदकों के लिए प्रक्रिया अनावश्यक रूप से कठिन या लंबी न हो जाए। अपॉइंटमेंट में बदलाव का मतलब वीजा पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं यह स्पष्ट करना जरूरी है कि वर्तमान कदम को अमेरिका द्वारा सभी वीजा जारी करने पर पूर्ण रोक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मुख्य बदलाव कांसुलर अधिकारियों के प्रशिक्षण और उसके अनुरूप अपॉइंटमेंट शेड्यूल में किया जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने यह नहीं बताया है कि यह प्रक्रिया कितने दिनों तक चलेगी। इसलिए आवेदकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपने आवेदन की स्थिति और अपॉइंटमेंट से संबंधित आधिकारिक सूचनाओं की नियमित जांच करते रहें। जिन लोगों ने पहले से इंटरव्यू की तारीख प्राप्त कर रखी है, उन्हें भी बिना आधिकारिक पुष्टि के अपनी यात्रा योजना में बदलाव नहीं करना चाहिए। किसी अपॉइंटमेंट के संबंध में परिवर्तन होने पर संबंधित अमेरिकी मिशन की ओर से जानकारी दिए जाने की संभावना है। अमेरिका की आव्रजन नीति में आगे भी बदलाव की संभावना ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में आव्रजन नीति लगातार महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दा बनी हुई है। सीमा सुरक्षा, अवैध आव्रजन, वीजा जांच और अमेरिका में विदेशी नागरिकों की स्थिति जैसे मुद्दों पर प्रशासन सख्त रुख अपनाने की बात करता रहा है। दुनिया भर में कांसुलर अधिकारियों के लिए शुरू किया गया नया प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी व्यापक बदलाव का संकेत माना जा सकता है। इसका उद्देश्य वीजा अधिकारियों के बीच जांच प्रक्रिया को अधिक समान बनाना और ऐसे आवेदनों की पहचान करना है जिन्हें प्रशासन अपनी नीति के तहत अधिक सावधानी से देखना चाहता है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अमेरिकी दूतावासों में वीजा अपॉइंटमेंट की उपलब्धता किस तरह सामान्य होती है और क्या आवेदकों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया में कोई अतिरिक्त बदलाव किया जाता है। फिलहाल अमेरिकी विदेश विभाग ने प्रशिक्षण की अंतिम समयसीमा सार्वजनिक नहीं की है। इसलिए अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए सलाह यही है कि वे आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और किसी एजेंट या अपुष्ट स्रोत के आधार पर वीजा प्रक्रिया को लेकर निष्कर्ष न निकालें। अमेरिका की नई व्यवस्था का वास्तविक प्रभाव आने वाले दिनों में अधिक स्पष्ट होगा। फिलहाल वैश्विक स्तर पर वीजा अपॉइंटमेंट के समायोजन और अधिकारियों की नई ट्रेनिंग ने यह संकेत जरूर दिया है कि ट्रंप प्रशासन आव्रजन और वीजा जांच की प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक सख्त, व्यवस्थित और विस्तृत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

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Yugcharan News / 26-08-2026 ईरान को लेकर अमेरिका की प्रतिबंध नीति का असर अब केवल तेहरान तक सीमित नहीं रह गया है। अमेरिका की ओर से ईरान से जुड़े कथित छाया नेटवर्क पर कार्रवाई के तहत कुछ चीनी संस्थाओं को निशाना बनाए जाने के बाद चीन और अमेरिका के बीच आर्थिक तथा कूटनीतिक समीकरण एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। हालांकि, अमेरिकी कार्रवाई में चीन के बड़े बैंकों या देश की पूरी अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से निशाना बनाने से फिलहाल परहेज किया गया है। इसके बावजूद बीजिंग पर ईरानी तेल से जुड़े कारोबार को लेकर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर पहले से ही कई स्तरों पर बातचीत चल रही है। दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ आर्थिक संबंधों को बनाए रखने की कोशिश भी जारी है। इसी पृष्ठभूमि में सितंबर में प्रस्तावित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात को खास महत्व दिया जा रहा है। चीन से जुड़े संस्थानों पर अमेरिकी कार्रवाई अमेरिका ने ईरान से जुड़े उन नेटवर्कों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं जिन पर कथित तौर पर ईरान के तेल कारोबार और अन्य आर्थिक गतिविधियों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रतिबंधों से बचाने में मदद करने का आरोप है। इस कार्रवाई में कुछ चीन-आधारित संस्थाएं भी शामिल हैं। अमेरिका का उद्देश्य ईरान की उन आय के स्रोतों पर दबाव बढ़ाना है जिन्हें वह अपनी आर्थिक और रणनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करता है। ईरानी तेल इस पूरी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ऐसे में ईरान से तेल खरीदने या उसके परिवहन तथा व्यापार से जुड़े नेटवर्कों पर अमेरिकी कार्रवाई का सीधा असर चीन पर भी पड़ सकता है, क्योंकि चीन ईरानी तेल के प्रमुख खरीदारों में से एक है। हालांकि, इस बार अमेरिकी कार्रवाई की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि वॉशिंगटन ने चीन के प्रमुख वित्तीय संस्थानों को व्यापक प्रतिबंधों के दायरे में नहीं लाया। इससे संकेत मिलता है कि अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखते हुए चीन के साथ अपने बड़े आर्थिक संबंधों को पूरी तरह संकट में डालने से बचना चाहता है। ईरानी तेल बना प्रमुख मुद्दा अमेरिका और चीन के बीच ईरान से जुड़े विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू तेल कारोबार है। ईरान पर लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंध लागू हैं और वॉशिंगटन उन प्रतिबंधों को लागू कराने के लिए विभिन्न देशों और कंपनियों पर भी कार्रवाई करता रहा है। चीन के लिए ईरानी तेल उसकी ऊर्जा जरूरतों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार रणनीति का एक हिस्सा है। दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि ईरान की तेल आय पर नियंत्रण बढ़ाया जाए, ताकि तेहरान की आर्थिक क्षमता पर दबाव बनाया जा सके। यही वजह है कि अमेरिकी अधिकारियों की ओर से बीजिंग को ईरानी तेल के कारोबार को लेकर चेतावनी दिए जाने को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अमेरिका भविष्य में और कड़े कदम उठाता है, तो चीन की कंपनियों, व्यापारिक संस्थाओं और तेल आपूर्ति से जुड़े नेटवर्कों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। चीन के सामने चुनौती यह है कि वह अपने ऊर्जा हितों और अमेरिका के साथ व्यापक आर्थिक संबंधों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखता है। बीजिंग आम तौर पर अपनी ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हितों को प्राथमिकता देता है, जबकि अमेरिका ईरान पर अपनी प्रतिबंध नीति को प्रभावी बनाए रखना चाहता है। ट्रंप-शी बैठक से पहले बढ़ी संवेदनशीलता यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 24 सितंबर को प्रस्तावित बैठक की तैयारी के बीच यह विवाद सामने आया है। दोनों नेताओं की बैठक में व्यापार, शुल्क, वैश्विक अर्थव्यवस्था और रणनीतिक मुद्दों के साथ-साथ ईरान से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की संभावना मानी जा रही है। अमेरिका और चीन के संबंध पिछले कई वर्षों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, तकनीकी नियंत्रण, शुल्क और भू-राजनीतिक मतभेदों से प्रभावित रहे हैं। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच आर्थिक निर्भरता इतनी गहरी है कि पूर्ण टकराव दोनों पक्षों के लिए महंगा साबित हो सकता है। ऐसे में ईरान को लेकर अमेरिकी प्रतिबंधों का नया दौर दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए एक अतिरिक्त चुनौती बन सकता है। वॉशिंगटन चाहता है कि चीन ईरान के तेल कारोबार से जुड़े जोखिमों को गंभीरता से ले, जबकि बीजिंग अपने व्यापार और ऊर्जा संबंधों पर अमेरिकी दबाव को सीमित रखना चाहेगा। अमेरिका की रणनीति में संतुलन की कोशिश अमेरिकी कार्रवाई को केवल ईरान के खिलाफ कदम के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसमें चीन के साथ संबंधों को लेकर भी एक रणनीतिक संतुलन दिखाई देता है। चीन से जुड़ी कुछ संस्थाओं पर कार्रवाई करके अमेरिका ने ईरानी नेटवर्क को संदेश दिया है, लेकिन प्रमुख चीनी बैंकों को व्यापक रूप से निशाना नहीं बनाया गया। इससे यह संकेत मिल सकता है कि अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के साथ चीन के साथ संवाद के रास्ते को खुला रखना चाहता है। यदि अमेरिका चीन के बड़े वित्तीय संस्थानों पर सीधे प्रतिबंध लगाता, तो इसका असर केवल ईरान नीति तक सीमित नहीं रहता और वैश्विक वित्तीय बाजारों तथा दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर भी पड़ सकता था। इसलिए वर्तमान कार्रवाई को एक सीमित लेकिन स्पष्ट चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिका बीजिंग को यह संदेश देना चाहता है कि ईरान से जुड़े प्रतिबंधित व्यापार में शामिल संस्थाओं को अमेरिकी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। चीन के लिए आर्थिक और कूटनीतिक चुनौती चीन के सामने इस पूरे मामले में कई स्तरों पर चुनौती है। एक ओर उसे सस्ती और विविध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करनी है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण चीनी कंपनियों पर संभावित जोखिम को नियंत्रित करना होगा। यदि किसी चीनी कंपनी पर अमेरिकी प्रतिबंध लगते हैं, तो उसके लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में कारोबार करना मुश्किल हो सकता है। अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से जुड़े प्रतिबंधों का असर कंपनियों की बैंकिंग, भुगतान और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों तक पहुंच पर पड़ सकता है। इसी कारण चीनी कंपनियां अक्सर अमेरिकी प्रतिबंधों से जुड़े जोखिमों का आकलन करके अपने कारोबार की संरचना तय करती हैं। ईरान से जुड़े व्यापार में यह जोखिम और अधिक संवेदनशील हो जाता है क्योंकि अमेरिका पहले ही इस क्षेत्र में कई संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। वैश्विक तेल बाजार पर भी असर संभव ईरान दुनिया के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देशों में शामिल है और उसके तेल निर्यात में किसी भी बड़े बदलाव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। यदि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरानी तेल की आपूर्ति में उल्लेखनीय कमी आती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ने की संभावना हो सकती है। चीन जैसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता के लिए यह स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बीजिंग को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर अधिक निर्भर होना पड़ सकता है, यदि ईरानी तेल की उपलब्धता प्रभावित होती है। हालांकि, वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रतिबंध कितने प्रभावी ढंग से लागू होते हैं, चीन की कंपनियां किस तरह प्रतिक्रिया देती हैं और ईरान अपने तेल निर्यात को बनाए रखने के लिए कौन से रास्ते अपनाता है। अमेरिका-चीन संबंधों में एक और संवेदनशील मुद्दा ईरान का मुद्दा ऐसे समय अमेरिका-चीन संबंधों में प्रवेश कर रहा है जब दोनों देश कई अन्य रणनीतिक मुद्दों पर भी एक-दूसरे के सामने हैं। व्यापार और तकनीक से लेकर वैश्विक भू-राजनीति तक दोनों देशों के हित कई क्षेत्रों में टकराते हैं। इसके बावजूद दोनों सरकारों के लिए संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आगामी ट्रंप-शी बैठक इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यदि दोनों पक्ष ईरान और तेल कारोबार को लेकर किसी प्रकार की समझ विकसित कर पाते हैं, तो इससे व्यापक अमेरिका-चीन संबंधों में तनाव कम करने की दिशा में भी मदद मिल सकती है। दूसरी ओर, यदि प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका और चीन के बीच मतभेद बढ़ते हैं, तो इसका असर पहले से संवेदनशील व्यापारिक संबंधों पर पड़ सकता है। फिलहाल अमेरिकी कार्रवाई का दायरा सीमित दिखाई देता है, लेकिन ईरानी तेल कारोबार को लेकर वॉशिंगटन की चेतावनी को नजरअंदाज करना बीजिंग के लिए आसान नहीं होगा। आने वाले हफ्तों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चीन इन प्रतिबंधों के जवाब में क्या कदम उठाता है और अमेरिका आगे अपनी नीति को किस दिशा में ले जाता है। सितंबर में प्रस्तावित ट्रंप-शी मुलाकात इस पूरे मामले के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकती है। बैठक से पहले दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे कूटनीतिक बातचीत तेज होने की संभावना है। ईरान, तेल व्यापार और अमेरिकी प्रतिबंधों का मुद्दा इस बातचीत में कितना प्रमुख बनता है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर दिखाया है कि मध्य पूर्व की भू-राजनीति का असर अब वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और अमेरिका-चीन जैसे बड़े देशों के रणनीतिक संबंधों तक पहुंच चुका है। ईरान पर दबाव बढ़ाने की अमेरिकी कोशिश और अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने की चीन की रणनीति के बीच आने वाला समय अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक ऊर्जा बाजार दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है।

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    Yugcharan News / 26-08-2026 नेपाल के उत्तरी हिस्सों में बुधवार को अचानक आई भीषण बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। तिब्बत की ओर से आए तेज बहाव वाले पानी ने भोटेकोशी नदी के आसपास के इलाकों में गंभीर स्थिति पैदा कर दी। बाढ़ के कारण कई बस्तियां प्रभावित हुई हैं, सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा बिजली से जुड़ा महत्वपूर्ण ढांचा भी नुकसान की चपेट में आया है। स्थानीय अधिकारियों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस प्राकृतिक आपदा में अब तक कम से कम 16 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि लापता लोगों में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से कुल 384 यात्रियों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। इनमें 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक बताए गए हैं। विदेशी नागरिकों में 105 भारतीयों के शामिल होने की जानकारी अधिकारियों ने दी है। हालांकि, राहत एवं बचाव अभियान जारी होने के कारण इन आंकड़ों में आगे बदलाव संभव है। तिब्बत की ओर से आया तेज पानी प्राप्त जानकारी के मुताबिक, भोटेकोशी नदी में अचानक पानी का बहाव काफी बढ़ गया। पानी तिब्बत की ओर से नेपाल में आया और इसके बाद नेपाल के उत्तरी जिलों में तेजी से फैल गया। तेज बहाव ने नदी किनारे बसे इलाकों को प्रभावित किया और कई स्थानों पर लोगों को सुरक्षित जगहों की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेपाल पुलिस और अन्य एजेंसियों द्वारा साझा किए गए वीडियो में बाढ़ की भयावह स्थिति दिखाई दे रही है। इन दृश्यों में पहाड़ी घाटियों के बीच तेज रफ्तार से बहता गंदला पानी, क्षतिग्रस्त सड़कें और प्रभावित इलाकों में मलबे का जमाव देखा जा सकता है। बाढ़ की गति और पहाड़ी भूभाग के कारण राहत कार्यों में भी चुनौतियां सामने आ रही हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता अबिनारायण काफ्ले के हवाले से बताया गया कि अधिकारियों को अभी नुकसान की पूरी तस्वीर स्पष्ट नहीं है। उनका कहना है कि बाढ़ का प्रभाव काफी व्यापक हो सकता है और कई बस्तियों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। नुवाकोट और धादिंग में भारी नुकसान नेपाल के नुवाकोट और धादिंग जिलों में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं। नेपाल के केंद्रीय पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, इन जिलों से अब तक कई शव बरामद किए जा चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक, कम से कम आठ शवों को बरामद किया गया है, जबकि अन्य संभावित पीड़ितों और लापता लोगों की तलाश जारी है। पहाड़ी इलाकों में अचानक आने वाली बाढ़ बेहद तेजी से अपना प्रभाव फैलाती है। ऐसे में स्थानीय लोगों को प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। भोटेकोशी नदी और उससे जुड़े जलमार्गों के आसपास के इलाकों में भी यही स्थिति देखने को मिली। कई स्थानों पर पानी का स्तर तेजी से बढ़ने के कारण लोगों को अपने घर और सामान्य ठिकाने छोड़ने पड़े। प्रशासन की प्राथमिकता इस समय प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों का पता लगाना और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना है। इसके साथ ही बाढ़ से कटे हुए क्षेत्रों तक राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक लापता नेपाल में आई इस बाढ़ ने भारत के लिए भी चिंता बढ़ा दी है। नेपाल पर्यटन बोर्ड की जानकारी के अनुसार, लापता यात्रियों में 105 भारतीय नागरिक शामिल हैं। नेपाल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन और धार्मिक गंतव्य है और बड़ी संख्या में भारतीय हर वर्ष नेपाल की यात्रा करते हैं। अधिकारियों द्वारा लापता लोगों की पहचान और स्थिति की पुष्टि करने का काम जारी है। ऐसे में अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सभी लापता यात्रियों की स्थिति क्या है। राहत दल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। नेपाल और भारत के बीच नियमित आवाजाही को देखते हुए इस घटना पर दोनों देशों की एजेंसियों की नजर बनी हुई है। प्रभावित भारतीय नागरिकों के संबंध में अधिक जानकारी मिलने के बाद स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है। नेपाल पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान भी लापता बाढ़ की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राहत और सुरक्षा कार्यों में तैनात कुछ सुरक्षाकर्मी भी लापता बताए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, रसुवा जिले में नेपाल पुलिस के कम से कम 26 जवानों के लापता होने की सूचना है। इसके अलावा सशस्त्र पुलिस बल के सात जवानों के भी लापता होने की जानकारी सामने आई है। यह स्थिति राहत एवं बचाव एजेंसियों के लिए अतिरिक्त चुनौती पैदा कर रही है। प्रभावित इलाकों में सड़क संपर्क बाधित होने और कई जगहों पर पानी तथा मलबे के जमा होने के कारण बचाव दलों की आवाजाही मुश्किल हो सकती है। नेपाल सेना ने प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर और आपदा प्रतिक्रिया से जुड़े कर्मियों को तैनात किया है। सेना की ओर से बताया गया कि नुकसान का विस्तृत आकलन करने का काम शुरू कर दिया गया है। हेलीकॉप्टरों की मदद से उन इलाकों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जहां जमीन के रास्ते जाना कठिन हो गया है। जलविद्युत परियोजनाओं को भी भारी नुकसान बाढ़ ने नेपाल के ऊर्जा ढांचे को भी प्रभावित किया है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, कई प्रमुख जलविद्युत और ट्रांसमिशन सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है। प्रभावित प्रतिष्ठानों में रसुवागढ़ी, चिलिमे, त्रिशूली-3ए, त्रिशूली-3बी हब 220 केवी सबस्टेशन, त्रिशूली हाइड्रोपावर स्टेशन और देविघाट हाइड्रोपावर स्टेशन शामिल बताए गए हैं। विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण से जुड़ी सुविधाओं को नुकसान होने के कारण कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। पहाड़ी इलाकों में बिजली व्यवस्था का बाधित होना स्थानीय आबादी के साथ-साथ राहत एवं बचाव अभियान के लिए भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। बिजली के बुनियादी ढांचे के अलावा कई सड़क मार्ग भी बंद होने की सूचना है। सड़क संपर्क टूटने से प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता पहुंचाने में समय लग सकता है। प्रधानमंत्री ने बुलाई आपात बैठक स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण की आपात बैठक बुलाई है। बैठक में बाढ़ से हुए नुकसान, राहत एवं बचाव अभियान और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रभावित लोगों तक जरूरी सहायता पहुंचाने के लिए विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय के साथ काम शुरू किया गया है। चिकित्सा टीमों, स्काउट्स और रेड क्रॉस से जुड़े लोगों को भी राहत प्रयासों में शामिल किया जा रहा है। सरकार का प्रयास प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने, लापता लोगों की तलाश तेज करने और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह नेपाल पुलिस ने भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के आसपास रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। अधिकारियों ने लोगों से नदी किनारे के इलाकों से सुरक्षित स्थानों की ओर जाने और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने को कहा है। बाढ़ के बाद केवल तत्काल जलस्तर ही चिंता का विषय नहीं होता, बल्कि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और सड़क धंसने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक रूप से प्रभावित क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी है। राहत एजेंसियां फिलहाल उन स्थानों की पहचान करने में जुटी हैं जहां लोगों के फंसे होने की आशंका है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस, सेना और अन्य आपदा प्रतिक्रिया दल आपसी समन्वय से काम कर रहे हैं। मानसून के दौरान बढ़ता प्राकृतिक आपदा का खतरा दक्षिण एशिया में जून से सितंबर के बीच मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं आम हैं। नेपाल का पहाड़ी भूगोल इसे अचानक आने वाली बाढ़ और भूस्खलन के लिहाज से विशेष रूप से संवेदनशील बनाता है। भारी बारिश के साथ यदि नदियों में अचानक पानी बढ़ता है तो नदी घाटियों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जोखिम काफी बढ़ जाता है। विशेषज्ञ लंबे समय से यह भी कहते रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के कई हिस्सों में अत्यधिक मौसम संबंधी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि, किसी विशेष बाढ़ की घटना के पीछे जलवायु परिवर्तन की भूमिका का आकलन विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन के बाद ही किया जा सकता है। फिलहाल नेपाल में सबसे बड़ी प्राथमिकता जान-माल की सुरक्षा और प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाना है। 16 लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के लापता होने की खबर ने आपदा की गंभीरता को सामने ला दिया है। 105 भारतीय नागरिकों के लापता होने की सूचना भारत के लिए भी विशेष चिंता का विषय है। जैसे-जैसे बचाव दल प्रभावित इलाकों तक पहुंचेंगे और प्रशासन को अधिक जानकारी मिलेगी, मृतकों, लापता लोगों और नुकसान के आंकड़ों में बदलाव संभव है। नेपाल में राहत एवं बचाव अभियान जारी है और आने वाले घंटों में स्थिति को लेकर और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

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15 हजार से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचा कार्यक्रम, 1,800 से ज्यादा आइडिया पर हुआ काम जयपुर जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों को नए विचार सोचने, अपने आसपास की समस्याओं को समझने, उनके समाधान खोजने और अपने आइडिया को आगे बढ़ाने का अवसर देने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम (ईडीपी) के लिए ₹2 करोड़ का प्रावधान किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए तैयार करना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसी सोच और कौशल देना है, जो पढ़ाई के बाद किसी भी क्षेत्र में उनके काम आए। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से विद्यार्थियों को यह समझने का अवसर मिलता है कि किसी समस्या को कैसे पहचाना जाए, उसके लिए नया समाधान कैसे सोचा जाए और अपने विचार को लोगों के सामने कैसे रखा जाए। कार्यक्रम में समस्या समाधान, रचनात्मक सोच, निर्णय लेने, संवाद, टीम के साथ काम करने और जिम्मेदारी लेने जैसे कौशल पर भी ध्यान दिया जाता है। सिर्फ कारोबार शुरू करना नहीं, समस्या का समाधान सीखना है आमतौर पर उद्यमिता को अपना कारोबार या कंपनी शुरू करने से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम विद्यार्थियों को इससे आगे की सोच देता है। विद्यार्थियों को सिखाया जाता है कि वे अपने आसपास की समस्याओं को पहचानें, उनके बारे में नए तरीके से सोचें और ऐसा समाधान खोजें, जो लोगों के लिए उपयोगी हो। अपनी बात को सही तरीके से रखना, टीम के साथ काम करना, निर्णय लेना और किसी काम की जिम्मेदारी लेना भी इसी सीख का हिस्सा है। यह सोच केवल अपना कारोबार शुरू करने में ही काम नहीं आती। विद्यार्थी आगे चलकर किसी कंपनी में काम करें या किसी दूसरे क्षेत्र में जाएं, समस्या को समझकर उसका समाधान खोजने की क्षमता उनके लिए हमेशा उपयोगी रहती है। हर विद्यार्थी की पढ़ाई का हिस्सा है ईडीपी जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम केवल उन विद्यार्थियों के लिए नहीं है, जो आगे चलकर अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। यह सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य क्रेडिट आधारित विषय है और विश्वविद्यालय के सभी 11 स्कूलों में लागू किया गया है। इससे अलग-अलग विषयों की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को नए विचारों पर काम करने और अपनी सोच को सामने रखने का समान अवसर मिलता है। किताबों से आगे, करके सीखने का मौका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में केवल कक्षा की पढ़ाई और लिखित परीक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता। यहां विद्यार्थियों को खुद काम करके सीखने का अवसर मिलता है। विद्यार्थी अपने आसपास की किसी समस्या को चुनते हैं। इसके बाद वे सोचते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है और उस समाधान को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। इसके बाद वे अपने विचार को तैयार कर उसकी प्रस्तुति देते हैं। कार्यक्रम में पारंपरिक लिखित परीक्षा नहीं होती। विद्यार्थियों के विचार, समस्या को समझने की क्षमता, समाधान की सोच और अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखने की क्षमता को देखा जाता है। इस तरह विद्यार्थियों को केवल आइडिया सोचने का नहीं, बल्कि उस पर काम करने और उसे लोगों के सामने रखने का भी अनुभव मिलता है। 450 से अधिक विशेषज्ञों से सीधे सीख रहे विद्यार्थी कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को उद्योग जगत के विशेषज्ञों से सीधे जुड़ने का अवसर भी मिलता है। अब तक 450 से अधिक विशेषज्ञ और अतिथि वक्ता विद्यार्थियों के साथ संवाद कर चुके हैं। इनमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, क्वालकॉम, लिंक्डइन, मेटा और रिलायंस जैसी प्रमुख कंपनियों से जुड़े विशेषज्ञों के साथ-साथ शार्क टैंक से जुड़े संस्थापक भी शामिल रहे हैं। इन संवादों के माध्यम से विद्यार्थियों को यह समझने का मौका मिलता है कि कंपनियां कैसे काम करती हैं, नए उत्पाद और सेवाएं कैसे तैयार होती हैं, कारोबार को कैसे आगे बढ़ाया जाता है और उद्योग जगत युवा प्रतिभाओं से क्या उम्मीद करता है। तीन साल में 15 हजार से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचा कार्यक्रम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ने पिछले तीन वर्षों में 15,000 से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच बनाई है। इस दौरान विद्यार्थियों ने 1,800 से अधिक आइडिया तैयार किए हैं। अलग-अलग विषयों की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों ने अपने आसपास की समस्याओं को समझकर उनके समाधान के बारे में सोचा और अपने विचार सामने रखे। इससे विद्यार्थियों को यह समझने का अवसर मिला कि किसी भी अच्छे विचार की शुरुआत एक छोटी-सी समस्या को पहचानने से हो सकती है। अच्छे आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए जेईसीआरसी इनक्यूबेशन सेंटर का साथ विद्यार्थियों के अच्छे आइडिया केवल कक्षा या प्रस्तुति तक सीमित न रहें, इसके लिए जेईसीआरसी इनक्यूबेशन सेंटर उन्हें आगे बढ़ाने में सहयोग करता है। जेईसीआरसी इनक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से अब तक 108 स्टार्टअप को इनक्यूबेट किया जा चुका है। इनमें से लगभग 60 प्रतिशत स्टार्टअप राजस्व अर्जित कर रहे हैं। जेईसीआरसी के व्यापक स्टार्टअप इकोसिस्टम को ₹27 करोड़ से अधिक की ग्रांट और फंडिंग प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा विद्यार्थियों के अच्छे आइडिया को शुरुआती स्तर पर मदद देने के लिए ₹10 लाख का आंतरिक फंड भी बनाया गया है। पिछले तीन वर्षों में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अलग-अलग चरणों से चुने गए बेहतर आइडिया को इस फंड के माध्यम से सहयोग दिया गया है। धीमंत अग्रवाल: हर विद्यार्थी की सोच को सही मंच देना जरूरी धीमंत अग्रवाल, हेड–डिजिटल स्ट्रेटेजीज, जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी ने कहा, “हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप केवल एक विषय न रहे, बल्कि उनकी सोच का हिस्सा बने। हर विद्यार्थी के पास कोई न कोई नया विचार होता है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्हें उस विचार को पहचानने, उस पर काम करने और उसे लोगों के सामने रखने का अवसर देता है। हमारा प्रयास है कि विद्यार्थी केवल नौकरी के लिए तैयार न हों, बल्कि समस्याओं को समझने और उनके समाधान खोजने की क्षमता भी विकसित करें। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ₹2 करोड़ का प्रावधान इसी सोच को और मजबूत करेगा।” कोमल जोशी: अच्छे आइडिया को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए कोमल जोशी, हेड–जेईसीआरसी इनक्यूबेशन सेंटर ने कहा, “किसी विद्यार्थी का अच्छा आइडिया केवल कक्षा या प्रस्तुति तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारा प्रयास है कि सही आइडिया को आगे बढ़ने के लिए जरूरी मार्गदर्शन, सहयोग और अवसर मिले। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से सामने आने वाले बेहतर विचारों को जेईसीआरसी इनक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। हमारा लक्ष्य है कि विद्यार्थी अपने विचार को एक वास्तविक समाधान और आगे चलकर एक सफल कारोबार में बदलने की दिशा में कदम बढ़ा सकें।” एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी का प्रयास है कि विद्यार्थी केवल पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश तक सीमित न रहें, बल्कि समस्याओं को पहचानें, नए विचार सोचें, समाधान तैयार करें और अपने विचारों को आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास विकसित करें। यही सोच उन्हें भविष्य के लिए अधिक तैयार और सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।  

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