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ट्रेज़री से पास बिल के भुगतान पर अघोषित रोक हटाई जाए

5 months ago

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ट्रेज़री से पास बिल के भुगतान पर अघोषित रोक हटाई जाए

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने वित्त मंत्री से मांग की है कि शिक्षकों एवं कार्मिकों तथा अधिकारियों को सेवानिवृत्ति पर जीपीएफ, बीमा, ग्रेजुएटी, बकाया पीएल का भुगतान, सेवारत को अपने नियमित वेतन के अलावा वेतन एरियर, जीपीएफ लोन, बीमा लोन, सरैण्डर लीव आदि अन्य बिलो का भुगतान 5-6 महिनों से नहीं हो रहा है।

कार्मिक जीएपीफ में प्रतिमाह वेतन से राशि कटवाकर आवश्यकता के लिए सरकार के पास जमा करवाते हैं।

सेवानिवृत्ति पर उक्त सभी जमा राशि का भुगतान करने का प्रावधान है।

सरकार द्वारा सेवारत कार्मिक की संतान के विवाह अथवा अन्य धरेलु आयोजन पर जीपीएफ बैलेंस से लोन देने का प्रावधान किया हुआ है।

कार्मिक आवश्यकता के अवसर पर लोन एप्लाई करते हैं।

व्यवस्था के अनुसार लोन के बिल ट्रेजरी से जल्दी पास हो जाते हैं लेकिन ECS नहीं होने से इनका भुगतान नहीं मिल रहा है। कार्मिकों के जिस प्रयोजन के लिए लोन लिया गया वह प्रयोजन पूरा हो जाता है लेकिन लोन की राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। यह अत्यंत गंभीर विषय है।

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि राज्य के सभी जिलों से शिक्षक एवं कार्मिक तथा अधिकारियों से समाचार मिल रहे हैं कि उनके द्वारा आवेदन किए गए जीपीएफ लोन, लीव सरेंडर, बकाया वेतन एरियर आदि बिल ट्रेज़री से पास हो चुके हैं।

लेकिन पास बिल के ECS नहीं होने से शिक्षकों एवं कार्मिकों तथा अधिकारियों को अपना रुपया भी जरूरत के समय नही मिल पा रहा है।

संतान के विवाह के लिए विवाह से महिनों पूर्व एप्लाई किए गए लोन की राशि विवाह संपन्न होने के बाद तक नहीं मिल पा रही है। जिससे राज्य सेवा से हाल ही में सेवानिवृत्त तथा सेवारत कार्मिकों, शिक्षकों, अधिकारियों में भारी असन्तोष व्याप्त हो रहा है। सरकार द्वारा इस पर शीघ्र प्रसंज्ञान लेना चाहिए।

संगठन मुख्य महामंत्री महेंद्र पाण्डे ने कहा कि सरकार को ट्रेजरी से पास हुए बिलों को तुरंत ECS करने के निर्देश संबंधितों को दिलवाया जाना समीचीन रहेगा। ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके।

तथा मांग कि पे मैनेजर पर FIFO (first in first out) का प्रावधान करवाया जावे, ताकि पहले पारित हुआ बिल पहले ECS हो सके।