जयपुर। VDO भर्ती 2021 के 713 पदों पर अब तक लंबित परिणामों को लेकर आज राजस्थान बेरोज़गार यूनियन के नेतृत्व में चयनित और प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के कानून मंत्री जोगाराम पटेल से उनके सरकारी आवास पर मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री का स्वागत करते हुए लंबित परिणामों को जल्द जारी करवाने की माँग पुरज़ोर तरीक़े से उठाई।
644 प्रतीक्षा सूची और 69 मूल पदों पर अब भी संशय
यूनियन अध्यक्ष हनुमान किसान ने बताया कि VDO भर्ती 2021 के अंतर्गत 644 पद प्रतीक्षा सूची के हैं, जबकि 69 पद मूल चयन सूची से संबंधित हैं। इन 713 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया न्यायिक अड़चनों के कारण रुक गई है, जिससे अभ्यर्थी लंबे समय से मानसिक तनाव में हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को इस विषय की संवेदनशीलता से अवगत कराते हुए आग्रह किया कि सरकार महाधिवक्ता के माध्यम से प्रभावी पैरवी करवाकर न्यायालय में जल्द निर्णय सुनिश्चित कराए।
मंत्री ने दिखाया सकारात्मक रुख, जल्द समाधान का भरोसा
कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए सकारात्मक रुख दिखाया और भरोसा दिलाया कि सरकार इस विषय को प्राथमिकता के साथ देख रही है। उन्होंने कहा कि न्यायिक स्तर पर जो भी आवश्यक कदम होंगे, वे शीघ्रता से उठाए जाएंगे।
शासन सचिवालय में भी हुई उच्च स्तरीय बैठक
हनुमान किसान ने बताया कि इसी मुद्दे को लेकर आज शासन सचिवालय में शासन सचिव के साथ भी एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें VDO भर्ती के लंबित प्रकरण की समीक्षा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आवश्यक विधिक प्रक्रिया के माध्यम से जल्द से जल्द रास्ता साफ किया जाएगा।
संगठन का स्पष्ट संदेश – संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक परिणाम नहीं आते
प्रतिनिधिमंडल में यूनियन महासचिव रामदेव चोटिया, रवींद्र चौधरी, जयराम कसाना सहित कई चयनित व प्रतीक्षारत अभ्यर्थी शामिल रहे। सभी ने एक स्वर में यह माँग दोहराई कि सरकार जल्द हस्तक्षेप कर इन 713 पदों का परिणाम जारी करवाए।
यूनियन ने स्पष्ट किया कि जब तक सभी पात्र अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक आंदोलन और संवाद दोनों के माध्यम से संघर्ष जारी रहेगा। संगठन ने राज्य सरकार से अपील की कि इस संवेदनशील मुद्दे पर शीघ्र निर्णय लेकर हज़ारों युवाओं की उम्मीदों को नया जीवन दे।
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