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    राजस्थान बजट 2026: विकसित प्रदेश की संकल्पना; नारी शक्ति, युवा और किसानों पर केंद्रित रहा पिटारा

    1 month ago

    जयपुर। राजस्थान की उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन "सबका साथ, सबका विकास" को आधार बनाकर काम कर रही है। इस बजट में सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे और कृषि विकास पर विशेष जोर दिया गया है।

    सुशासन और सामाजिक सुरक्षा: 91 लाख लोगों को मिला संबल

    दीया कुमारी ने सदन को बताया कि सरकार ने अपने अल्प कार्यकाल में ही सुशासन की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।

      पेंशन वितरण: प्रदेश के 91 लाख लाभार्थियों को अब तक 28,400 करोड़ रुपये की पेंशन राशि सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है।

      सेवा और समर्पण: सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें पारदर्शिता के साथ लागू करना है।

    कृषि और किसान: अन्नदाता को सशक्त बनाने की कवायद

    बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ों और उपलब्धियों का उल्लेख किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सरकार की प्राथमिकता है।

      किसान सम्मान निधि: योजना के अंतर्गत 76 लाख 18 हजार किसानों के खातों में 10,900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहुंचाई गई।

     गेहूं का समर्थन मूल्य: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की खरीद के साथ-साथ किसानों को राहत दी गई।

     ऊर्जा क्षेत्र में राहत: कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2,05,000 से अधिक नए कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं, ताकि सिंचाई सुविधाओं में विस्तार हो सके।

    युवा और रोजगार: भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता का वादा

    बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलते हुए दीया कुमारी ने युवाओं को आश्वस्त किया कि भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता सुनिश्चित की है, जिससे योग्य युवाओं को बिना किसी बाधा के रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। आने वाले समय में सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों को और अधिक विस्तार दिया जाएगा।

    नारी शक्ति: विकास की नई सारथी

    बजट के केंद्र में महिला सशक्तिकरण को रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि "नारी शक्ति" की भूमिका के बिना विकसित राजस्थान की कल्पना अधूरी है। सरकार महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता के रूप में देख रही है। इसके लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रम और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की योजनाएं प्रस्तावित हैं।

    कुल मिलाकर, यह बजट राजस्थान को एक आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में एक रोडमैप की तरह नजर आता है। इसमें न केवल वर्तमान की चुनौतियों का समाधान है, बल्कि आगामी वर्षों के लिए एक ठोस आधार तैयार करने का प्रयास किया गया है।

     

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