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    उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की

    1 hour ago

     

    आईसीडीएस निदेशालय द्वारा कार्य योजना बनाकर 'आंगन मिलन सेवा' कार्यक्रम को वृहद सफलता दिलाने की सराहना

    जयपुर। उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा हेतु गुरुवार को शासन सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया।

    इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास शासन सचिव पूनम, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं वासुदेव मालावत, महिला अधिकारिता आयुक्त राकेश राजोरिया सहित समस्त प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे।

    उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 'आंगन मिलन सेवा' कार्यक्रम की वृहद सफलता की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक पूर्व निर्धारित कार्य योजना के द्वारा आईसीडीएस निदेशालय की ओर से कार्य किये जाने से यह सफलता प्राप्त हुई है।

    उल्लेखनीय है कि विकसित भारत जन सेवा अभियान (17 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2026) के अंतर्गत आईसीडीएस निदेशालय की ओर से 25 से 27 सितम्बर 2026 तक प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर 'आंगन मिलन सेवा' कार्यक्रम का भव्य एवं सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। उक्त तीन दिवसीय उत्सव में प्रदेश के लगभग 63 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अनुमानित रूप से लगभग 1.5 करोड़ से अधिक लोगों ने सहभागिता की।

    कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं का सम्मान किया गया, उन्हें प्रधानमंत्री का पत्र दिया गया, माला पहनाई गई और पौधा भेंट किया गया। इसमें स्थानीय शहरी व ग्रामीण आमजन के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों ने भी बढ़-चढ़कर सहभागिता की। इस दौरान आंगनबाड़ी में आने वाली गर्भवती महिलाओं की गोदभराई एवं धात्री माताओं के बच्चों का अन्नप्राशन भी करवाया गया।

    बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश -

    1. समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS):

    • वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 की लंबित बजट घोषणाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए।

    • पूर्ण हो चुके आंगनबाड़ी केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर उपयोगिता एवं कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र निदेशालय को भेजा जाए।

    • पूरक पोषाहार के मेन्यू में सुधार, वैकल्पिक रेसिपी प्रस्तावों का परीक्षण और FRS के माध्यम से वितरण को प्रभावी बनाया जाए।

    • 3 से 6 वर्ष के बच्चों की आंगनबाड़ी में उपस्थिति बढ़ाने, नियमित वजन-वृद्धि मापन और APAAR ID बनाने में तेजी लाई जाए।

    • सभी केंद्रों में क्रियाशील शौचालय, सुरक्षित पेयजल और विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित किया जाए।

    2. महिला अधिकारिता विभाग:

    • लाडो प्रोत्साहन योजना की तीसरी किश्त के वितरण में तकनीकी समस्या न आए, पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित हो।

    • उड़ान योजना की समीक्षा, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की आगामी किश्त हेतु भारत सरकार से समन्वय।

     

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