COP31 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे डॉ. मनीष जांगिड़, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर रखेंगे भारतीय दृष्टिकोण

16 से अधिक अंतरराष्ट्रीय शोध प्रकाशन; अमेरिका, यूरोप सहित विभिन्न देशों में अंतरराष्ट्रीय शोध मंचों पर प्रस्तुत कर चुके हैं अपना अनुसंधान

अंताल्या। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (United Nations Climate Change Conference) के 31वें संस्करण COP31 में पर्यावरण एवं लोकनीति विशेषज्ञ डॉ. मनीष जांगिड़ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तुर्किये के अंताल्या में आयोजित हो रहे इस प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मेलन में डॉ. जांगिड़ जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और भारत की विकास नीतियों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे।

डॉ. मनीष जांगिड़ इससे पहले COP29 में अजरबैजान की राजधानी बाकू में भी भागीदारी कर चुके हैं, जहां उन्होंने अंतरराष्ट्रीय जलवायु विमर्श में भारतीय दृष्टिकोण और पर्यावरणीय प्राथमिकताओं को प्रस्तुत किया था। COP29 के बाद COP31 में उनकी पुनः भागीदारी वैश्विक जलवायु नीति और पर्यावरणीय शोध के क्षेत्र में उनके निरंतर योगदान को दर्शाती है।

डॉ. मनीष जांगिड़ वर्तमान में इंस्टीट्यूट फॉर इंक्लूसिव पॉलिसी एंड गवर्नेंस (IIPG) के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे पर्यावरण नीति, लोकनीति, जलवायु परिवर्तन और समावेशी विकास के विषयों पर शोध एवं नीतिगत अध्ययन कर रहे हैं। उनके अब तक 16 से अधिक अंतरराष्ट्रीय शोध प्रकाशन हो चुके हैं। वे अमेरिका, यूरोप सहित विभिन्न देशों में अंतरराष्ट्रीय अकादमिक एवं शोध मंचों पर अपना अनुसंधान प्रस्तुत कर चुके हैं।

डॉ. जांगिड़ ने एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में बी.ई. तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), नई दिल्ली के स्कूल ऑफ एनवायरनमेंटल साइंसेज से पर्यावरण विज्ञान में पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की है। उनकी विशेषज्ञता में वायुमंडलीय विज्ञान, वायुमंडलीय भौतिकी, जलवायु परिवर्तन, रिमोट सेंसिंग, GIS, पर्यावरणीय मॉडलिंग और पर्यावरण नीति जैसे विषय शामिल हैं।

विकसित भारत 2047: विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनेगा भारत की पहचान

COP31 में डॉ. जांगिड़ का विशेष जोर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य और भारत के सतत विकास मॉडल पर रहेगा। उनका मानना है कि भारत की विकास यात्रा केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और भावी पीढ़ियों के हितों को भी समान महत्व मिलना चाहिए।

आज विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संतुलन के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। भारत के पास अवसर है कि वह ऐसा विकास मॉडल प्रस्तुत करे, जिसमें न्यूनतम संसाधनों के प्रभावी उपयोग, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ तकनीक और नवाचार के माध्यम से अधिकतम विकास सुनिश्चित किया जा सके।

विकसित भारत का संकल्प केवल आर्थिक रूप से समृद्ध राष्ट्र बनना नहीं, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना है जो विकास के साथ प्रकृति का संरक्षण भी सुनिश्चित करे। भारत अपनी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से विश्व को सतत विकास की नई दिशा दे सकता है।

जलवायु परिवर्तन और वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियां

जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव, असामान्य वर्षा, हीटवेव, बाढ़, सूखा, वायु प्रदूषण और कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों को देखते हुए वैज्ञानिक शोध आधारित नीतियों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। डॉ. जांगिड़ के अनुसार, जलवायु परिवर्तन का समाधान केवल कार्बन उत्सर्जन कम करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें वायुमंडलीय प्रक्रियाओं, एरोसोल प्रदूषण, जल सुरक्षा, कृषि, खाद्य सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन जैसे विषयों को भी समान महत्व देना होगा।

विकासशील देशों के हित और जलवायु न्याय पर भी रहेगा जोर

वैश्विक जलवायु नीति में विकासशील देशों की आवश्यकताओं और जलवायु न्याय का विषय भी महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देशों के सामने आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ आगे बढ़ाने की चुनौती है। ऐसे में जलवायु वित्त, आधुनिक तकनीक का हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और विकासशील देशों की परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाना आवश्यक है।

डॉ. जांगिड़ का मानना है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक निर्णय न्यायसंगत, व्यावहारिक और समावेशी होने चाहिए। इनका लाभ केवल अंतरराष्ट्रीय समझौतों तक सीमित न रहकर किसानों, ग्रामीण समुदायों, महिलाओं, युवाओं और आम नागरिकों तक पहुंचना चाहिए।

वे पर्यावरण संरक्षण को रोजगार, नवाचार और आर्थिक अवसरों से जोड़ने के पक्षधर हैं। उनके अनुसार, ग्रीन स्किल्स, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरणीय उद्यमिता और सतत विकास के क्षेत्र में युवाओं के लिए व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं।

IIPG के माध्यम से भी डॉ. जांगिड़ पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, कृषि, स्वास्थ्य और सुशासन जैसे विषयों पर विभिन्न राज्यों में लोकनीति संवाद, शोध एवं कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं।

COP29 के बाद COP31 में उनकी भागीदारी भारत के वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और नीतिगत दृष्टिकोण को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर है। उनका मानना है कि विकसित भारत 2047 की वास्तविक सफलता केवल आर्थिक समृद्धि से नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होगी कि भारत विकास और प्रकृति के बीच कितना बेहतर संतुलन स्थापित कर पाता है।

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