अग्रवाल पी. जी. महाविद्यालय में आज NSS स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गयाl कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) की तीनों इकाइयों के कार्यक्रम अधिकारियों, NSS स्वयंसेवकों, महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ ने सक्रिय भागीदारी कीl कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. के. के. कुमावत (NSS, state coordinator) रहे। माननीय प्राचार्य महोदय डॉ. बी. एल. देवंदा ने सभी का स्वागत व सम्मान किया। माननीय मुख्य अतिथि ने अपने अभिभाषण में विद्यार्थियों को NSS की महत्ता, उसके उद्देश्य और उसमें प्रभावी रूप से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया और राष्ट्रीय विकास की भावना को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने वर्ष पर्यंत की गई गतिविधियों और उनसे प्राप्त अनुभवों को सबके साथ साझा किया। कार्यक्रम का आरंभ राष्ट्र गीत वंदे मातरम् व कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। अंत में कार्यक्रम अधिकारियों ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।  

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कानोड़िया पीजी महिला महाविद्यालय, जयपुर में बीबीए विभाग द्वारा दो दिवसीय (23 से 24 सितंबर, 2026) को ‘‘लर्गिंन बाय डूइिंग- प्रजेंट एंड लर्न टू प्रजेंट’’ विषय पर एक इंटरैक्टिव गतिविधि का आयोजन किया गया। गतिविधि का मुख्य उद्देश्य छात्राओं में प्रभावी प्रस्तुतिकरण का कौशल विकसित करना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना था। इस आयोजन में छात्राओं को उनकी रुचि एवं इच्छानुसार विभिन्न विषयों पर प्रस्तुति देने की स्वतंत्रता दी गई थी, जिसके तहत छात्राओं ने ब्रिक्स समिट, खाद्य मिलावट तथा स्वस्थ जीवन शैली जैसे विविध एवं महत्वपूर्ण विषयों पर विभाग की प्रथम सेमेस्टर की 16 छात्राओं ने पावर पाइंट प्रस्तुतियाँ दीं। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. सीमा अग्रवाल के मार्गदर्शन में गतिविधि का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने छात्राओं को इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने के लिये प्रेरित किया। विभागाध्यक्ष डॉ. नीतू माथुर एवं डॉ. प्रीति अग्रवाल के संयोजन में गतिविधि का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीबीए की कुल 76 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।  

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कानोड़िया पी.जी. महिला महाविद्यालय, जयपुर के रसायन विज्ञान विभाग द्वारा 24 सितंबर, 2026 जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट (जयपुर) लिमिटेड, लांगरेयवास, जयपुर का शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया गया। भ्रमण का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से विद्युत ऊर्जा उत्पादन की वास्तविक प्रक्रिया से परिचित कराना था। जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट का प्रमुख कार्य शहर से एकत्रित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रसंस्करण कर उससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना है। भ्रमण के दौरान छात्राओं को अपशिष्ट के संग्रहण, प्रसंस्करण तथा ऊर्जा उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर तनिशा सेठी, एच आर, जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट (जयपुर) लिमिटेड ने छात्राओं को संयंत्र की कार्यप्रणाली एवं विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उनके मार्गदर्शन में छात्राओं ने पूरे प्लांट का भ्रमण किया और अपशिष्ट प्रसंस्करण से लेकर विद्युत उत्पादन तक की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से समझा। यह शैक्षणिक भ्रमण छात्राओं के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के व्यावहारिक पहलुओं को समझने का महत्वपूर्ण अवसर रहा। भ्रमण में बी.एससी. एवं एम.एससी. की कुल 35 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. सीमा अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं सहयोग से इस भ्रमण का सफल आयोजन किया गया, साथ ही डॉ. निधि गुप्ता, विभागाध्यक्ष एवं निशा सैनी, सहायक आचार्य की भ्रमण में सक्रिय भूमिका रही।

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कानोड़िया पी.जी. महिला महाविद्यालय, जयपुर के रसायन विज्ञान विभाग द्वारा 24 सितंबर, 2026 जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट (जयपुर) लिमिटेड, लांगरेयवास, जयपुर का शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया गया। भ्रमण का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से विद्युत ऊर्जा उत्पादन की वास्तविक प्रक्रिया से परिचित कराना था। जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट का प्रमुख कार्य शहर से एकत्रित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रसंस्करण कर उससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना है। भ्रमण के दौरान छात्राओं को अपशिष्ट के संग्रहण, प्रसंस्करण तथा ऊर्जा उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर तनिशा सेठी, एच आर, जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट (जयपुर) लिमिटेड ने छात्राओं को संयंत्र की कार्यप्रणाली एवं विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उनके मार्गदर्शन में छात्राओं ने पूरे प्लांट का भ्रमण किया और अपशिष्ट प्रसंस्करण से लेकर विद्युत उत्पादन तक की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से समझा। यह शैक्षणिक भ्रमण छात्राओं के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के व्यावहारिक पहलुओं को समझने का महत्वपूर्ण अवसर रहा। भ्रमण में बी.एससी. एवं एम.एससी. की कुल 35 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. सीमा अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं सहयोग से इस भ्रमण का सफल आयोजन किया गया, साथ ही डॉ. निधि गुप्ता, विभागाध्यक्ष एवं निशा सैनी, सहायक आचार्य की भ्रमण में सक्रिय भूमिका रही।

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राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) दिवस के अवसर पर कानोड़िया पी.जी. महिला महाविद्यालय, जयपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों द्वारा राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी के तत्वावधान में सुमन ब्लड बैंक सेंटर के सहयोग से महाविद्यालय परिसर में 24 सितंबर को रक्तदान शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम अधिकारी डॉ. आँचल पुरी ने स्वयंसेविकाओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली एवं सामाजिक महत्व की जानकारी प्रदान की। उन्होंने पूरे वर्ष एनएसएस के अंतर्गत आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों जैसे स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण, स्वास्थ्य जागरूकता, रक्तदान, महिला सशक्तिकरण, सड़क सुरक्षा, मतदाता जागरूकता एवं विशेष शिविर आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसी क्रम में पोषण पखवाड़े के अंतर्गत जागरूकता सत्र का भी आयोजन किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. सीमा अग्रवाल ने स्वयंसेविकाओं को पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए संतुलित एवं पौष्टिक आहार के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्राओं को नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। रक्तदान शिविर का उद्देश्य छात्राओं एवं महाविद्यालय के कर्मचारियों में स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा समाज सेवा की भावना को बढ़ावा देना था। सुमन ब्लड बैंक सेंटर से आए चिकित्सकीय दल द्वारा रक्तदाताओं की प्रारंभिक एवं हीमोग्लोबिन की जांच की गई। योग्य एवं इच्छुक छात्राओं तथा कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। कार्यक्रम में लगभग 300 से अधिक छात्राओं एवं महाविद्यालय के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कैम्प में 35 यूनिट रक्तदान किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर स्वयंसेविकाओं ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि एनएसएस की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता से उनमें नेतृत्व क्षमता, टीमवर्क, अनुशासन, संवाद कौशल, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं आत्मविश्वास का विकास हुआ है। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी डॉ. आँचल पुरी, डॉ. विजयलक्ष्मी गुप्ता, डॉ. हर्षा शर्मा, चारूल शर्मा, डॉ. मंजरी भारद्वाज और डॉ. दीप्ति चौहान के मार्गदर्शन में हुआ।

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जयपुर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राम मंदिर, सूत मील कॉलोनी के तत्वावधान में 70वीं जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता (2026-27) का भव्य शुभारंभ आज महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, गांधी नगर में हुआ। यह प्रतियोगिता अंडर-17 और अंडर-19 छात्र एवं छात्रा वर्ग के लिए आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के संयोजक और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राम मंदिर के प्रधानाचार्य आदर्श कुमार मित्तल ने बताया कि इस खेल आयोजन की प्रक्रिया 22 सितंबर को रजिस्ट्रेशन के साथ शुरू हुई थी। इसके बाद 23 सितंबर को सभी प्रतिभागियों का वजन (वेट) लिया गया। मुख्य मुकाबले आज 24 सितंबर से शुरू होकर 26 सितंबर 2026 तक चलेंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि प्राचार्य श्रीमती कुमुद शर्मा एवं रिसोर्स पर्सन मनीष ने शिरकत की और प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। इस पूरे आयोजन का संचालन कोच श्रीमती डोली तेनगुरिया, मुरारी और केशव के कुशल मार्गदर्शन में किया जा रहा है।प्रधानाचार्य मित्तल ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को जिला स्तर और राज्य स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए यह मंच राज्य सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण और सराहनीय योजना है।    

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Yugcharan News / 24-09-2026 नई दिल्ली: दिल्ली में पिछले 14 दिनों के दौरान नाबालिग लड़कियों से जुड़ी चार कथित यौन हिंसा की घटनाओं ने शहर में बच्चों और किशोरियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इन मामलों में घटनास्थल, परिस्थितियां और आरोप अलग-अलग हैं, लेकिन सभी मामलों में नाबालिग लड़कियां ऐसी जगहों पर कथित रूप से निशाना बनीं, जिन्हें सामान्य तौर पर सार्वजनिक या रोजमर्रा की गतिविधियों का हिस्सा माना जाता है। इन घटनाओं में 6 से 17 वर्ष की उम्र की लड़कियां शामिल हैं। मामले दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में सामने आए हैं, जिनमें स्वूप नगर, सदर बाजार, देशबंधु गुप्ता रोड और दक्षिण दिल्ली का आस्था कुंज पार्क शामिल हैं। हालिया मामला 17 वर्षीय किशोरी से जुड़ा है, जिसके साथ आस्था कुंज पार्क में तीन लोगों द्वारा कथित सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर खुद को पुलिसकर्मी बताकर पीड़िता और उसके दोस्त को रोका था। इन चार घटनाओं में किसी एक आरोपी, एक समान तरीके या किसी एक स्थान की समानता सामने नहीं आई है। इसके बावजूद मामलों ने यह सवाल जरूर खड़ा किया है कि दिल्ली में बच्चों और युवा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केवल घटना के बाद की पुलिस कार्रवाई पर निर्भर रहना पर्याप्त है या रोकथाम और निगरानी की व्यवस्था पर भी अधिक ध्यान देने की जरूरत है। 14 दिनों में चार अलग-अलग घटनाएं 10 सितंबर के बाद सामने आए चार मामलों में अलग-अलग उम्र की नाबालिग लड़कियां कथित रूप से यौन हिंसा का शिकार हुईं। स्वूप नगर में 17 वर्षीय लड़की के एक किशोर परिचित से मिलने जाने के बाद कथित तौर पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें तीन नाबालिग बताए गए हैं। दूसरी घटना सदर बाजार इलाके से सामने आई, जहां 11 वर्षीय बच्ची के साथ एक दुकान के अंदर कथित दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। बताया गया कि बच्ची स्टेशनरी खरीदने के लिए दुकान पर गई थी। तीसरे मामले में देशबंधु गुप्ता रोड पर छह वर्षीय बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई। चौथा मामला दक्षिण दिल्ली के आस्था कुंज पार्क का है। यहां 17 वर्षीय लड़की अपने 17 वर्षीय दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर में पूजा करने के बाद पार्क पहुंची थी। आरोप है कि तीन लोगों ने दोनों का पीछा किया और खुद को पुलिसकर्मी बताकर उन्हें रोका। इसके बाद लड़की को उसके दोस्त से अलग कर दिया गया और उसके साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इन घटनाओं में परिस्थितियां एक-दूसरे से अलग हैं। किसी मामले में पीड़िता किसी परिचित से मिलने गई थी, किसी में वह दुकान पर थी, जबकि अन्य मामलों में घटना सड़क या सार्वजनिक पार्क से जुड़ी है। यही विविधता सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक सवाल खड़े करती है। सुरक्षा केवल चिन्हित हॉटस्पॉट तक सीमित नहीं इन घटनाओं के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सार्वजनिक सुरक्षा की व्यवस्था केवल कुछ चिन्हित संवेदनशील स्थानों तक सीमित रह सकती है या नहीं। पार्क, बाजार, सड़क, दुकान और रिहायशी इलाकों में सुरक्षा के अलग-अलग स्तर होते हैं। ऐसे में निगरानी, पर्याप्त रोशनी, सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता, प्रवेश और निकास व्यवस्था तथा स्थानीय स्तर पर सतर्कता जैसे उपाय महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आस्था कुंज पार्क की घटना के बाद पार्क की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कवरेज और रोशनी को लेकर भी सवाल उठे हैं। मामले की जांच में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए आरोपियों तक पहुंचने की बात कही है। यह पुलिस की घटना के बाद की जांच क्षमता को दिखाता है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा का एक अलग पहलू घटना से पहले की निगरानी और रोकथाम है। दिल्ली के आंकड़े क्या बताते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में 19 महानगरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में दिल्ली में सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई थी। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 13,396 मामले दर्ज हुए, जिनमें 1,058 बलात्कार के मामले शामिल थे। इसी वर्ष दिल्ली में बच्चों के खिलाफ अपराध के 7,662 मामले दर्ज किए गए। महानगरों के बीच यह संख्या भी सबसे अधिक थी। हालांकि, इन आंकड़ों को वर्तमान घटनाओं के साथ सीधे जोड़ते समय सावधानी जरूरी है। अलग-अलग वर्षों में दर्ज मामलों की संख्या विभिन्न परिस्थितियों, रिपोर्टिंग और पुलिस रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया से प्रभावित हो सकती है। इसी तरह, पिछले 14 दिनों में सामने आए चार मामलों को अपने आप में दिल्ली की अपराध दर में किसी नए रुझान का प्रमाण नहीं माना जा सकता। दिल्ली पुलिस के अनुसार, शहर में 2025 में 1,901 बलात्कार के मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2024 में यह संख्या 2,076 और 2023 में 2,141 थी। पुलिस ने यह भी बताया कि 2025 में हत्या के 95 प्रतिशत और बलात्कार के 97 प्रतिशत मामलों को सुलझाया गया। जांच और रोकथाम के बीच अंतर इन आंकड़ों से एक महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है। अपराध होने के बाद आरोपियों की पहचान, गिरफ्तारी और जांच पुलिस व्यवस्था की एक अहम जिम्मेदारी है। वहीं, अपराध होने से पहले संभावित जोखिम वाले स्थानों और परिस्थितियों की पहचान करना रोकथाम से जुड़ा अलग पक्ष है। आस्था कुंज मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। एक आरोपी पुलिस कार्रवाई के दौरान घायल भी हुआ। इसी तरह स्वूप नगर मामले में पुलिस ने 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की और एक संदिग्ध टेंपो के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की। ऐसी जांच में सीसीटीवी और तकनीकी निगरानी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन किसी अपराध की जांच सफल होने के बावजूद यह सवाल अलग रहता है कि क्या उसी स्थान पर पहले से मौजूद सुरक्षा कमियों को पहचाना गया था और उन्हें दूर किया गया था। आस्था कुंज घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल आस्था कुंज पार्क की घटना ने विशेष रूप से सार्वजनिक पार्कों की सुरक्षा पर ध्यान खींचा है। पार्क के अलग-अलग हिस्सों में रोशनी, सीसीटीवी कैमरों की पहुंच, पुलिस गश्त और लोगों की आवाजाही जैसे मुद्दे जांच के दायरे में आए हैं। घटना के बाद लेडी श्रीराम कॉलेज ने कुछ समय के लिए कक्षाएं ऑनलाइन संचालित करने का निर्णय लिया। इससे यह भी सामने आया कि किसी सार्वजनिक स्थान पर हुई आपराधिक घटना का असर केवल पीड़िता और उसके परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आसपास के छात्रों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। हालांकि, किसी एक घटना के आधार पर पूरे शहर के सार्वजनिक स्थानों को असुरक्षित घोषित करना उचित नहीं होगा। हर मामले की परिस्थितियां अलग हैं और जांच के निष्कर्ष अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन लगातार सामने आने वाली घटनाएं स्थानीय स्तर पर सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जरूरत जरूर दिखाती हैं। रोकथाम पर ध्यान देने की जरूरत दिल्ली में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोकथाम के उपाय भी महत्वपूर्ण हैं। सार्वजनिक पार्कों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, काम कर रहे सीसीटीवी कैमरे, नियमित गश्त, संवेदनशील स्थानों की पहचान और शिकायतों पर त्वरित प्रतिक्रिया जैसे उपाय सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा हो सकते हैं। साथ ही, किसी स्थान पर पहले हुई शिकायतों या संदिग्ध गतिविधियों को गंभीरता से लेना भी महत्वपूर्ण है। सुरक्षा केवल अपराध के बाद आरोपी को पकड़ने तक सीमित नहीं हो सकती। सार्वजनिक स्थानों पर संभावित जोखिमों की पहचान और उन्हें समय रहते कम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पिछले 14 दिनों में सामने आए चार मामलों को दिल्ली में अपराध के किसी नए रुझान के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। फिर भी इन घटनाओं ने यह सवाल जरूर उठाया है कि बच्चे और किशोरियां शहर के अलग-अलग सार्वजनिक और निजी स्थानों पर कितनी सुरक्षित हैं। पुलिस की त्वरित जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी महत्वपूर्ण है, लेकिन दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए यह देखना भी जरूरी होगा कि इन घटनाओं के बाद संबंधित स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव किए जाते हैं। पार्कों, सड़कों, बाजारों और व्यावसायिक परिसरों में निगरानी और रोकथाम की व्यवस्था कितनी प्रभावी होती है, इसका आकलन केवल अपराध के बाद की कार्रवाई से नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की क्षमता से भी किया जाएगा।

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Yugcharan News / 24-09-2026 नई दिल्ली: दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय किशोरी के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले की जांच में पुलिस को आरोपियों के पुराने व्यवहार और गतिविधियों से जुड़ी कई जानकारियां मिली हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले के तीन आरोपियों में शामिल हेमंत को करीब एक महीने पहले महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार की शिकायतों के बाद एक जिम से बाहर कर दिया गया था। पुलिस अब आरोपियों की पिछली गतिविधियों और आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। यह घटना इसी सप्ताह दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास स्थित आस्था कुंज पार्क में हुई थी। पुलिस के अनुसार, पीड़िता अपने 17 वर्षीय दोस्त के साथ अपने जन्मदिन के अवसर पर कालकाजी मंदिर में पूजा करने के बाद पार्क पहुंची थी। दोनों पार्क के गेट नंबर 7 से अंदर गए थे। आरोप है कि तीनों आरोपियों ने उनका पीछा किया और बाद में खुद को पुलिसकर्मी बताकर उन्हें रोक लिया। पुलिस जांच में क्या सामने आया मामले में गिरफ्तार आरोपियों में 32 वर्षीय आसिफ, 24 वर्षीय हेमंत और उसका भाई 24 वर्षीय महेश शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, आसिफ सब्जी का थोक कारोबारी है और पार्क के आसपास के इलाके से परिचित था। जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि क्या आरोपियों ने घटना को पहले से योजना बनाकर अंजाम दिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आसिफ अक्सर आस्था कुंज पार्क के आसपास आता-जाता था और वहां के अपेक्षाकृत सुनसान हिस्सों से परिचित था। जांच के दौरान उसके पास से कथित तौर पर एक पिस्तौल, चाकू और कंडोम बरामद किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, इन बरामदगी और उनसे जुड़े सभी पहलुओं की जांच अभी जारी है। जांचकर्ताओं के अनुसार, आसिफ के मोबाइल फोन की जांच में कई अश्लील वीडियो भी मिले हैं। वहीं, दूसरे आरोपी हेमंत और महेश के बारे में पुलिस ने बताया कि उन्होंने अपने फोन से सर्च हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। तीनों आरोपियों के मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि डिजिटल गतिविधियों और घटना से जुड़े संभावित साक्ष्यों की पड़ताल की जा सके। खुद को पुलिसकर्मी बताकर रोकने का आरोप पुलिस जांच के मुताबिक, पीड़िता और उसका दोस्त पार्क में प्रवेश करने के बाद करीब एक किलोमीटर तक आरोपियों की नजर में रहे। इसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर उन्हें रोक लिया और खुद को पुलिसकर्मी बताया। सूत्रों के अनुसार, आरोपियों ने पीड़िता के दोस्त को संबोधित करते समय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें पुलिसकर्मी होने का भरोसा हो सके। इसके बाद आरोप है कि पीड़िता को उसके दोस्त से अलग कर दिया गया। जांच में सामने आए आरोपों के मुताबिक, आसिफ ने कथित तौर पर चाकू और पिस्तौल दिखाकर दोनों को धमकाया। इसके बाद तीनों आरोपी पीड़िता को पार्क के अलग-अलग सुनसान हिस्सों में ले गए, जहां उसके साथ कथित रूप से यौन हिंसा की गई। पुलिस के अनुसार, जांच में यह भी आरोप सामने आया है कि घटना के दौरान आरोपियों में से एक पीड़िता पर नजर रखता था, जबकि दूसरे को फोन करके आगे की कार्रवाई के लिए बुलाया जाता था। हालांकि, घटना से जुड़े इन सभी विवरणों की पुष्टि जांच और फॉरेंसिक प्रक्रिया के माध्यम से की जा रही है। घटना के बाद कपड़े धोने का आरोप पुलिस सूत्रों के अनुसार, कथित अपराध के बाद आरोपियों ने पीड़िता को शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और वहां से चले गए। इसके बाद पीड़िता और उसका दोस्त पार्क से बाहर निकलने में सफल रहे और पुलिस को सूचना दी। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने कथित घटना के बाद पास में खाना खाया और फिर श्रीनिवासपुरी स्थित अपने घर चले गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वहां उन्होंने अपने कपड़े धोए, जिससे संभावित सबूत नष्ट करने की कोशिश किए जाने का संदेह है। जांचकर्ता अब इस पहलू की भी जांच कर रहे हैं कि कपड़ों और अन्य वस्तुओं को धोने के पीछे क्या उद्देश्य था और क्या इससे किसी महत्वपूर्ण फॉरेंसिक साक्ष्य को प्रभावित करने की कोशिश की गई। हेमंत को जिम से निकाले जाने की जानकारी जांच के दौरान हेमंत के पुराने व्यवहार को लेकर भी जानकारी सामने आई है। PTI ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि करीब एक महीने पहले जिम प्रबंधन को कई महिलाओं की ओर से हेमंत के व्यवहार को लेकर शिकायतें मिली थीं। इसके बाद उसे जिम से हटा दिया गया था। हालांकि, जिम से हटाए जाने और मौजूदा आपराधिक मामले के बीच किसी प्रत्यक्ष संबंध को पुलिस ने स्थापित नहीं किया है। यह जानकारी जांच के दौरान सामने आए उसके कथित पुराने व्यवहार के संदर्भ में देखी जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपियों का आस्था कुंज पार्क में पहले भी इसी तरह की घटनाओं से कोई संबंध रहा है। इसके लिए उनके आपराधिक रिकॉर्ड, पुराने मामलों और पिछले कुछ समय की गतिविधियों की जांच की जा रही है। आरोपियों की पुरानी गतिविधियों की जांच जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या आरोपी पहले भी पार्क या आसपास के इलाके में महिलाओं को निशाना बनाने जैसी किसी गतिविधि में शामिल रहे हैं। इसके लिए पुलिस उनके पिछले रिकॉर्ड और उपलब्ध सूचनाओं का मिलान कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों का व्यवहार भी जांच का हिस्सा है। अधिकारियों ने दावा किया है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों में घटना को लेकर कोई पछतावा दिखाई नहीं दिया। यह पुलिस का आकलन है और मामले की जांच के अंतिम निष्कर्ष के रूप में इसे नहीं देखा जा सकता। फॉरेंसिक जांच से मिल सकती है अहम जानकारी तीनों आरोपियों के मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। जांचकर्ता फोन से हटाई गई जानकारी, सर्च हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल डेटा की पड़ताल कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि घटना से पहले और बाद में आरोपियों के बीच किस तरह का संपर्क हुआ था और क्या घटना से संबंधित कोई डिजिटल साक्ष्य उपलब्ध है। मामले में पुलिस घटनास्थल से जुड़े भौतिक साक्ष्यों की भी जांच कर रही है। कथित रूप से हथियारों की बरामदगी, कपड़े धोने और आरोपियों के पार्क के आसपास लगातार आने-जाने से जुड़े पहलुओं को जांच में शामिल किया गया है। पीड़िता और उसके दोस्त के बयान भी मामले की जांच में महत्वपूर्ण हैं। पुलिस आरोपों की पुष्टि के लिए उपलब्ध प्रत्यक्ष और तकनीकी साक्ष्यों को एकत्र कर रही है। कानूनी जांच जारी आस्था कुंज पार्क में हुई इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस की जांच अब केवल कथित अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि आरोपियों की पिछली गतिविधियों और संभावित समान घटनाओं से जुड़े पहलुओं तक भी बढ़ गई है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपियों ने पहले भी इसी तरह की कोई वारदात की थी या यह घटना एक अलग मामला है। फिलहाल मामले में सामने आए कई विवरण पुलिस सूत्रों और जांच से जुड़े दावों पर आधारित हैं। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि अदालत में साक्ष्यों के आधार पर होगी। तीनों आरोपियों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट और पुलिस की आगे की जांच से मामले के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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Yugcharan News / 24-09-2026 नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार की Grievance Appellate Committee (GAC) को Students' Federation of India (SFI) की Instagram अकाउंट ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। अदालत ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस अपील पर तीन सप्ताह के भीतर फैसला करेगी। यह आदेश SFI की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमित महाजन ने दिया। SFI, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी CPI(M) का छात्र संगठन है। संगठन की ओर से अधिवक्ता अपार गुप्ता अदालत में पेश हुए। अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान बताया गया कि SFI ने अपने Instagram अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ केंद्र सरकार के समक्ष 12 अगस्त 2026 को अपील दायर की थी, लेकिन 24 सितंबर तक उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण को अपील पर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। SFI के Instagram अकाउंट पर जुलाई में हुई कार्रवाई SFI के अनुसार, Instagram ने 5 जुलाई 2026 को संगठन के दिल्ली स्थित आधिकारिक Instagram अकाउंट को स्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया था। प्लेटफॉर्म की ओर से संगठन को बताया गया था कि यह अकाउंट किसी ऐसे अन्य अकाउंट से जुड़ा हो सकता है, जिसने Instagram के नियमों का उल्लंघन किया है। SFI का कहना है कि Instagram ने अकाउंट से जुड़े कथित दूसरे खाते के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी और यह भी स्पष्ट नहीं किया कि किस अकाउंट के आधार पर कार्रवाई की गई। संगठन के मुताबिक, उसका यह Instagram अकाउंट वर्ष 2018 में बनाया गया था और कार्रवाई के समय इसके करीब 13,000 फॉलोअर्स थे। संगठन ने अपनी याचिका में कहा कि Instagram की कार्रवाई के बाद उसने 7 जुलाई को प्लेटफॉर्म के समक्ष अपील की थी। इसके बाद 9 जुलाई को Meta के grievance officer से भी संपर्क किया गया। SFI के अनुसार, इन प्रयासों के बावजूद उसे कोई प्रभावी जवाब नहीं मिला। इसके बाद संगठन ने 12 अगस्त को केंद्र सरकार की Grievance Appellate Committee के समक्ष अपील दाखिल की। GAC में अपील लंबित रहने का मुद्दा SFI की याचिका में कहा गया कि 16 सितंबर 2026 तक GAC की वेबसाइट पर उसकी अपील की स्थिति “under process” दिखाई जा रही थी। संगठन ने दावा किया कि उस समय तक अपील दायर किए हुए 30 दिन से अधिक समय बीत चुका था, लेकिन मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। SFI की ओर से अदालत में यह भी दलील दी गई कि Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 के Rule 3A(4) के तहत GAC को अपीलों पर तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए और सामान्य तौर पर 30 कैलेंडर दिनों के भीतर उनका अंतिम समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। अधिवक्ता अपार गुप्ता ने अदालत को बताया कि संबंधित नियम के तहत अपील के निपटारे के लिए चार सप्ताह की अवधि निर्धारित है। उन्होंने यह भी बताया कि हाईकोर्ट ने पहले इसी तरह के मामलों में सरकार को अतिरिक्त चार सप्ताह के भीतर अपील पर फैसला करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने क्या कहा मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि अदालत को उम्मीद है कि SFI की अपील पर तीन सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद अदालत ने संबंधित याचिका का निपटारा कर दिया और केंद्र सरकार की समिति को लंबित अपील पर फैसला लेने के लिए कहा। इस आदेश का तत्काल प्रभाव Instagram अकाउंट को बहाल करने के रूप में नहीं बताया गया है। अदालत ने मुख्य रूप से GAC के समक्ष लंबित अपील पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यानी SFI के अकाउंट की बहाली या Instagram की कार्रवाई को सही अथवा गलत ठहराने का अंतिम निर्णय इस आदेश में नहीं दिया गया। मौलिक अधिकारों का भी उठाया गया मुद्दा SFI ने अपनी याचिका में यह भी मांग की थी कि GAC उसकी अपील की सुनवाई और निर्णय की प्रक्रिया को संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं के अनुरूप संचालित करे। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(g) और अनुच्छेद 21 का उल्लेख किया गया। संगठन ने अदालत से यह सुनिश्चित करने की मांग की थी कि उसकी अपील पर विचार करते समय संबंधित संवैधानिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को ध्यान में रखा जाए। याचिका अधिवक्ता नमन कुमार के माध्यम से दायर की गई थी। सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉकिंग और अपील की प्रक्रिया यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ब्लॉक किए जाने और उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध शिकायत निवारण व्यवस्था को लेकर कानूनी प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण बनी हुई हैं। इस मामले में SFI ने पहले Instagram और Meta के आंतरिक शिकायत तंत्र का इस्तेमाल किया और बाद में सरकारी अपीलीय व्यवस्था का रुख किया। मामले में SFI की ओर से यह आपत्ति दर्ज की गई कि उसके अकाउंट को किस दूसरे खाते से कथित रूप से जोड़ा गया और किस आधार पर उसे Instagram के नियमों के उल्लंघन से संबंधित माना गया, इसकी पर्याप्त जानकारी उसे नहीं दी गई। हालांकि, उपलब्ध अदालत आदेश के अनुसार हाईकोर्ट ने इस स्तर पर Instagram की मूल कार्रवाई के गुण-दोष पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया। अदालत का निर्देश GAC के समक्ष लंबित अपील पर निर्णय लेने तक सीमित रहा। तीन सप्ताह में निर्णय की उम्मीद दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब SFI की 12 अगस्त को दायर अपील पर केंद्र सरकार की Grievance Appellate Committee को निर्णय लेना होगा। अदालत ने इसके लिए तीन सप्ताह की समयसीमा की अपेक्षा जताई है। SFI के लिए यह अपील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संगठन का कहना है कि उसका दिल्ली Instagram अकाउंट वर्ष 2018 से सक्रिय था और उस पर लगभग 13,000 फॉलोअर्स थे। संगठन ने प्लेटफॉर्म की कार्रवाई के खिलाफ पहले Instagram और Meta के स्तर पर उपाय अपनाए, लेकिन कथित तौर पर संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद सरकारी अपीलीय तंत्र का सहारा लिया। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की अगली महत्वपूर्ण कार्रवाई GAC के निर्णय पर निर्भर करेगी। समिति द्वारा अपील पर क्या फैसला लिया जाता है और Instagram अकाउंट को लेकर क्या निर्देश जारी किए जाते हैं, यह आगे स्पष्ट होगा।

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Yugcharan News / 24-09-2026 उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण बस हादसे को लेकर दर्ज एफआईआर में चालक और परिचालक की कथित लापरवाही से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं। दिल्ली से महोबा जा रही एक स्लीपर बस में बुधवार देर रात आग लगने से नौ यात्रियों की मौत हो गई। हादसा जेवर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ। पुलिस के अनुसार, आग लगने के बाद बस पूरी तरह आग की चपेट में आ गई और कई यात्रियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। एफआईआर एक यात्री की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बस में जलने की गंध आने के बाद यात्रियों ने चालक को वाहन रोकने के लिए कहा था, लेकिन चालक और परिचालक ने कथित तौर पर उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, चालक ने यात्रियों से कथित तौर पर कहा कि अगर उन्हें मरना है तो मर जाएं, लेकिन बस नहीं रोकी जाएगी। यह आरोप अभी एफआईआर और शिकायतकर्ता के बयान का हिस्सा हैं। पुलिस की जांच में इन दावों की पुष्टि होना बाकी है। दिल्ली से महोबा जा रही थी बस पुलिस के अनुसार, बिहार नंबर वाली यह स्लीपर बस दिल्ली के कश्मीरी गेट से महोबा की ओर जा रही थी। हादसा बुधवार रात करीब 11 बजे जेवर इलाके में दयानतपुर गांव के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ। बस में करीब 35 यात्री सवार थे। एक यात्री सुनील कुमार, जो हमीरपुर जिले के रहने वाले हैं, की शिकायत के आधार पर जेवर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत के अनुसार, वह बुधवार रात करीब 9 बजे कश्मीरी गेट से राज कल्पना ट्रैवल्स की बस में सवार हुए थे। यात्रा के दौरान जब बस यमुना एक्सप्रेसवे पर करीब 33 किलोमीटर के निशान के पास पहुंची, तब यात्रियों को चालक के केबिन की ओर से जलने की गंध महसूस हुई। शिकायतकर्ता के मुताबिक, यात्रियों ने चालक को इसकी जानकारी दी और बस रोकने के लिए कहा। यात्रियों की चेतावनी को नजरअंदाज करने का आरोप एफआईआर में सुनील कुमार ने आरोप लगाया कि चालक ने जलने की गंध को सामान्य बात बताकर बस रोकने से इनकार कर दिया। शिकायत के अनुसार, चालक और परिचालक वाहन के केबिन में बीड़ी और सिगरेट पी रहे थे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कुछ ही देर बाद चालक की सीट के पास अचानक आग की लपटें दिखाई देने लगीं। यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और उन्होंने चालक से बस रोकने की मांग की। एफआईआर के मुताबिक, इसी दौरान चालक और परिचालक ने कथित तौर पर यात्रियों से कहा कि वे बस नहीं रोकेंगे और अगर किसी को मरना है तो मर जाए। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस हादसे के कारणों और बस के संचालन से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। आग तेजी से पूरी बस में फैली पुलिस के अनुसार, जब तक बस को रोका गया, तब तक आग तेजी से फैल चुकी थी। बस के अंदर धुआं भर गया था और यात्रियों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सुनील कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि वह और कुछ अन्य यात्री किसी तरह बस से बाहर निकलने में सफल रहे। वहीं, कुछ यात्री बस के अंदर ही फंस गए। आग की चपेट में आने से कई लोग घायल हुए और उन्हें उपचार के लिए जेवर स्थित कैलाश अस्पताल ले जाया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें बताया गया कि हादसे में नौ यात्रियों की मौत हो चुकी है। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। हादसे के बाद बस पूरी तरह जल गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और दमकल टीमों ने आग पर काबू पाया। चालक और परिचालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गए थे। बस के AC में स्पार्क या धमाके का पुलिस का दावा ग्रेटर नोएडा पुलिस ने प्रारंभिक जानकारी में बताया कि बस में आग एसी में हुए स्पार्क या धमाके के बाद लगी हो सकती है। पुलिस के मुताबिक, एसी से उत्पन्न आग ने इंजन के लुब्रिकेटिंग ऑयल को चपेट में ले लिया और इसके बाद आग तेजी से फैल गई। जेवर थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह के हवाले से बताया गया कि कुछ यात्रियों ने बस में जलने की हल्की गंध महसूस होने और चालक को बस रोकने के लिए कहे जाने की जानकारी दी थी। पुलिस के अनुसार, चालक ने जब तक बस रोकी, तब तक आग काफी तेजी से फैल चुकी थी। करीब 35 यात्री बस में सवार थे और नौ लोग समय रहते बाहर नहीं निकल सके। आग लगने के सटीक कारणों की जांच अभी जारी है। पुलिस की जांच में यह भी देखा जा रहा है कि बस की तकनीकी स्थिति कैसी थी, आग किस हिस्से से शुरू हुई और यात्रियों को बाहर निकलने के लिए पर्याप्त समय या सुविधा क्यों नहीं मिल सकी। चालक और परिचालक के खिलाफ कार्रवाई हादसे के बाद चालक और परिचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी थी। हादसे के संबंध में चालक और परिचालक पर यात्रियों की सुरक्षा की कथित अनदेखी से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में शिकायतकर्ता ने चालक और परिचालक के व्यवहार को कथित तौर पर गंभीर लापरवाही, जल्दबाजी और यात्रियों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही बताया है। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों के साथ-साथ घटनास्थल से मिले सबूतों और अन्य यात्रियों के बयान भी दर्ज कर सकती है। मामले में यह महत्वपूर्ण होगा कि जांच के दौरान पुलिस को चालक और परिचालक की भूमिका के बारे में क्या साक्ष्य मिलते हैं। एफआईआर में दर्ज आरोप अपने आप में दोष सिद्ध होने का अंतिम प्रमाण नहीं हैं। हादसे ने स्लीपर बसों की सुरक्षा पर फिर उठाए सवाल ग्रेटर नोएडा का यह हादसा लंबी दूरी की स्लीपर बसों में यात्री सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े करता है। ऐसी बसों में कई यात्री रात के समय सो रहे होते हैं। आग जैसी आपात स्थिति में यात्रियों को तुरंत बाहर निकलने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। इस घटना में भी आग फैलने के बाद बस के भीतर धुआं भरने की बात सामने आई है। ऐसे हालात में यात्रियों के लिए आपातकालीन निकास तक पहुंचना और बस से बाहर निकलना कठिन हो सकता है। हालांकि, इस विशेष मामले में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की अंतिम स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। पुलिस को यह भी पता लगाना होगा कि बस में आग से बचाव के लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध थे या नहीं, आपातकालीन निकास काम कर रहे थे या नहीं और वाहन का फिटनेस तथा रखरखाव रिकॉर्ड क्या था। हादसे की जांच जारी यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए इस हादसे में नौ लोगों की मौत के बाद पुलिस ने घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। एफआईआर में सामने आए आरोपों के अलावा पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य यात्रियों के बयान भी दर्ज कर सकती है। जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह पता लगाना होगा कि बस में आग वास्तव में किस वजह से लगी और आग लगने के बाद चालक ने वाहन को रोकने में कितना समय लिया। इसके साथ ही पुलिस यह भी जांच करेगी कि चालक और परिचालक ने यात्रियों की चेतावनियों पर क्या प्रतिक्रिया दी थी। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि दिल्ली से महोबा जा रही बस में देर रात आग लगने के बाद नौ यात्रियों की जान चली गई। एफआईआर में चालक और परिचालक पर यात्रियों की चेतावनियों को नजरअंदाज करने तथा बस को समय रहते नहीं रोकने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की जांच के परिणाम और घटनास्थल से जुटाए गए तकनीकी साक्ष्य आगे की कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

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Yugcharan News / 24-09-2026 ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध और बढ़ते तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे जवाब दिया। बुधवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए पेजेशकियन ने कहा कि ईरान अमेरिका के दबाव के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा, लेकिन वह कूटनीतिक बातचीत के लिए तैयार है। उनका यह बयान ट्रंप के उस बयान के एक दिन बाद आया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने समझौता नहीं होने की स्थिति में ईरान को “समाप्त” करने की धमकी दी थी। पेजेशकियन ने अपने भाषण में अमेरिका और इजरायल पर ईरान पर हमले करने का आरोप लगाया और कहा कि उनका देश केवल अपनी रक्षा कर रहा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच से यह भी कहा कि ईरान आतंकवादी नहीं है और उसके आम नागरिकों को हमलों का निशाना बनाया गया है। ईरानी राष्ट्रपति ने अपने भाषण के दौरान दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और युद्ध के शुरुआती दिनों में मारे गए ईरानी स्कूली बच्चों की तस्वीरें भी प्रदर्शित कीं। ट्रंप की धमकी के बाद पेजेशकियन का जवाब ईरानी राष्ट्रपति का संयुक्त राष्ट्र संबोधन ऐसे समय हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य और राजनयिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। ट्रंप ने 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान ईरान के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि यदि शांति समझौता नहीं होता तो अमेरिका ईरान को “annihilate” कर सकता है। ट्रंप ने साथ ही ईरान पर परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने को अमेरिकी नीति का एक प्रमुख उद्देश्य बताया था। इसके अगले दिन पेजेशकियन ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति के रुख का जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान दबाव या बल प्रयोग की भाषा स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि, उन्होंने बातचीत के रास्ते को पूरी तरह बंद नहीं किया। ईरानी राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि उनका देश ऐसी कूटनीति के लिए तैयार है जिसमें किसी पक्ष पर बलपूर्वक शर्तें नहीं थोपी जाएं। संयुक्त राष्ट्र ने भी उनके संबोधन को ट्रंप के दबाव के सामने झुकने से इनकार करने और बातचीत के लिए दरवाजा खुला रखने वाले रुख के रूप में रिपोर्ट किया है। पेजेशकियन ने अमेरिका और इजरायल पर लगाए हमले के आरोप अपने भाषण में पेजेशकियन ने युद्ध की जिम्मेदारी ईरान पर डाले जाने को खारिज किया। उन्होंने कहा कि ईरान ने केवल हमलों का जवाब दिया है। उनके अनुसार, ईरानी नागरिकों को हमलों में निशाना बनाया गया और देश को अपनी रक्षा के लिए जवाब देना पड़ा। पेजेशकियन ने अपने भाषण में ईरानी नागरिकों के नुकसान का उल्लेख करते हुए कई तस्वीरें भी दिखाईं। इनमें दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की तस्वीर और उन ईरानी स्कूली बच्चों की तस्वीरें शामिल थीं, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे युद्ध के शुरुआती दिनों में मारे गए। ईरानी राष्ट्रपति का यह बयान उनके देश की उस आधिकारिक स्थिति के अनुरूप था जिसमें तेहरान युद्ध की शुरुआत के लिए अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराता है। दूसरी ओर, अमेरिका अपनी सैन्य कार्रवाई को ईरान की परमाणु क्षमता और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े अपने दावों के संदर्भ में उचित ठहराता रहा है। इसलिए दोनों देशों के नेताओं के बयानों में संघर्ष की शुरुआत और उसके औचित्य को लेकर स्पष्ट मतभेद दिखाई दे रहे हैं। बातचीत का रास्ता अभी पूरी तरह बंद नहीं सैन्य टकराव के बावजूद ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक संपर्क की संभावनाएं बनी हुई हैं। Reuters ने 23 सितंबर को एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के हवाले से बताया कि दोनों देश युद्ध खत्म करने के तरीके को लेकर अभी भी काफी दूर हैं, लेकिन बातचीत जारी रहनी चाहिए। इससे पहले ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने से जुड़ा प्रस्ताव भी सामने आया था। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के अनुसार, यदि अमेरिका सैन्य दबाव कम करता है और ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए नौसैनिक नाकाबंदी जैसे कदमों को हटाता है, तो ईरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने के लिए तैयार हो सकता है। ईरान ने यह भी संकेत दिया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मौजूदा सत्र बातचीत के लिए एक अवसर बन सकता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। ऐसे में इसके आसपास सैन्य तनाव और संभावित अवरोध का असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और तेल आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। ट्रंप और पेजेशकियन के बीच सीधे संपर्क पर नजर संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत को लेकर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नजर बनी हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 22 सितंबर को कहा था कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ईरानी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, हालांकि उस समय कोई बैठक तय नहीं हुई थी। अमेरिकी पक्ष ने यह भी स्पष्ट किया था कि बातचीत का एक प्रमुख उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना होगा। दूसरी ओर, ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि बातचीत तभी आगे बढ़ सकती है जब अमेरिका सैन्य और आर्थिक दबाव कम करने के लिए ठोस कदम उठाए। दोनों पक्षों की शर्तों में अंतर के कारण किसी तत्काल समझौते की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। ईरान के लिए होर्मुज और युद्ध समाप्ति अहम मुद्दे ईरान की ओर से हाल के दिनों में दिए गए बयानों में युद्ध समाप्त करने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे हैं। तेहरान ने संकेत दिया है कि वह संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत कर सकता है, लेकिन इसके लिए अमेरिकी सैन्य दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों में बदलाव की मांग कर रहा है। अमेरिका की ओर से दूसरी प्राथमिकता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। वाशिंगटन लगातार यह कहता रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यही मुद्दा दोनों देशों के बीच किसी संभावित समझौते की बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा बना अमेरिका-ईरान टकराव का प्रमुख मंच संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र 22 सितंबर से शुरू हुआ है और सामान्य बहस 22 से 26 सितंबर तथा 28 सितंबर तक निर्धारित है। न्यूयॉर्क में चल रहे इस उच्चस्तरीय सत्र में दुनिया के विभिन्न देशों के नेता अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, कूटनीति और वैश्विक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रख रहे हैं। इसी मंच पर ट्रंप और पेजेशकियन के बयानों ने अमेरिका-ईरान संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में ला दिया है। एक ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर दबाव बढ़ाने की चेतावनी दी है, वहीं ईरानी राष्ट्रपति ने आत्मसमर्पण से इनकार करते हुए बातचीत की संभावना बनाए रखने की बात कही है। फिलहाल दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्त करने को लेकर मतभेद बने हुए हैं। कूटनीतिक संपर्क की संभावनाएं जरूर बनी हुई हैं, लेकिन बातचीत की शर्तों और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर दोनों पक्षों के रुख में काफी अंतर है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान होने वाली आगे की कूटनीतिक गतिविधियों और दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच संभावित बातचीत पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है।

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Yugcharan News / 24-09-2026 अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रमुख मीडिया संस्थानों के बीच चल रहा विवाद अब अदालत तक पहुंच गया है। संघीय जिला अदालत के जज टिम केली ने गुरुवार को ट्रंप प्रशासन को CNN, MS NOW और Politico के पत्रकारों की व्हाइट हाउस तक पहुंच तत्काल बहाल करने का आदेश दिया। अदालत ने शुरुआती स्तर पर माना कि इन तीनों मीडिया संस्थानों को व्हाइट हाउस से प्रतिबंधित करने का फैसला संवैधानिक रूप से चुनौती के दायरे में आता है और उनके प्रेस पास रद्द करने की प्रक्रिया में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हो सकता है। जज केली ने प्रशासन को इन मीडिया संस्थानों के पत्रकारों के हार्ड-प्रेस पास वापस करने और उनकी पहुंच बहाल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को इस प्रतिबंध को लागू करने से 14 दिनों के लिए रोक दिया है। यह आदेश फिलहाल अंतरिम प्रकृति का है और मामले की अंतिम सुनवाई या अंतिम फैसला नहीं माना जा रहा है। 18 सितंबर को लगाया गया था प्रतिबंध राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18 सितंबर को CNN, MS NOW और Politico के पत्रकारों को व्हाइट हाउस परिसर में प्रवेश से रोकने की घोषणा की थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इन मीडिया संस्थानों की रिपोर्टिंग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उन्हें राष्ट्रपति के बारे में लगातार ऐसी खबरें प्रकाशित या प्रसारित नहीं करनी चाहिए जिन्हें वह गलत या झूठा मानते हैं। प्रशासन की ओर से बाद में इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर भी उचित ठहराने का प्रयास किया गया। प्रतिबंध के बाद तीनों मीडिया संस्थानों ने संयुक्त रूप से संघीय अदालत का रुख किया। उनकी याचिका में कहा गया कि व्हाइट हाउस की कार्रवाई अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े अधिकारों का उल्लंघन करती है। मीडिया संस्थानों ने यह भी तर्क दिया कि उनके प्रेस पास बिना पर्याप्त पूर्व सूचना और अपना पक्ष रखने का अवसर दिए रद्द किए गए। जज ने राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क पर जताई असहमति अपने आदेश में जज टिम केली ने प्रशासन के उस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि मीडिया संस्थानों के प्रेस पास रद्द करना राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक था। अदालत के अनुसार, रिकॉर्ड में ऐसा पर्याप्त तथ्यात्मक आधार दिखाई नहीं देता जिससे यह साबित हो कि इन मीडिया संस्थानों की व्हाइट हाउस पहुंच रोकना राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करेगा या उनकी पहुंच बहाल होने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होगा। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से प्रतिबंध का कारण इन मीडिया संस्थानों की कथित रिपोर्टिंग को बताया था। इसके विपरीत, न्याय विभाग ने अदालत में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रतिबंध के औचित्य के रूप में पेश किया था। इस अंतर ने मामले की कानूनी बहस को और महत्वपूर्ण बना दिया है। उचित कानूनी प्रक्रिया पर भी सवाल मामले की सुनवाई के दौरान जज केली ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि क्या व्हाइट हाउस ने मीडिया संस्थानों को उनके प्रेस पास रद्द करने से पहले अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया था। Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, जज ने बुधवार की सुनवाई में अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील्स के डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट के दो पूर्व फैसलों का उल्लेख किया। उनके अनुसार, इन फैसलों से संकेत मिलता है कि व्हाइट हाउस के प्रेस पास रद्द करने से पहले संबंधित पत्रकारों को उचित प्रक्रिया का अवसर दिया जाना चाहिए। मीडिया संस्थानों की ओर से अदालत में पेश वकील ने कहा कि CNN, MS NOW और Politico के पत्रकारों को प्रतिबंध से पहले न तो आवश्यक अग्रिम सूचना दी गई और न ही निर्णय को चुनौती देने का वास्तविक अवसर मिला। उनकी दलील थी कि अचानक पहुंच समाप्त करना गंभीर और असामान्य कार्रवाई थी। वहीं, न्याय विभाग के वकील ने तर्क दिया कि प्रशासन ने बाद में मीडिया संस्थानों को भेजे गए पत्रों के जरिए प्रतिबंध का पर्याप्त कारण बताया था। हालांकि, जज केली ने इस तर्क पर सवाल उठाया क्योंकि ये पत्र प्रेस पास रद्द किए जाने और मुकदमा दायर होने के बाद भेजे गए थे। सरकार ने कहा—व्हाइट हाउस पहुंच अधिकार नहीं, विशेषाधिकार है ट्रंप प्रशासन की कानूनी दलील का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि व्हाइट हाउस में मीडिया की पहुंच कोई पूर्ण कानूनी अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है। न्याय विभाग ने अदालत में कहा कि राष्ट्रपति के पास यह तय करने का अधिकार है कि किन समाचार संगठनों को व्हाइट हाउस में प्रवेश दिया जाए और किन परिस्थितियों में उनकी पहुंच को सीमित किया जा सकता है। दूसरी ओर, CNN, MS NOW और Politico ने अपने मुकदमे में कहा कि प्रशासन मीडिया संस्थानों की रिपोर्टिंग या संपादकीय रुख के आधार पर उनके साथ अलग व्यवहार नहीं कर सकता। उनका दावा है कि इस तरह की कार्रवाई प्रेस की स्वतंत्रता और संविधान में दिए गए अधिकारों से टकराती है। प्रेस स्वतंत्रता संगठनों ने भी किया समर्थन मामले में मीडिया संगठनों और प्रेस स्वतंत्रता से जुड़े कई समूहों ने भी तीनों संस्थानों का समर्थन किया। बुधवार को एक संयुक्त कानूनी ब्रीफ अदालत में दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया कि किसी मीडिया संस्थान के कथित संपादकीय दृष्टिकोण के आधार पर उसके पत्रकारों के अधिकारों या सरकारी पहुंच को सीमित करना अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के लंबे समय से चले आ रहे संवैधानिक सिद्धांतों से टकरा सकता है। इस ब्रीफ पर Reporters Committee for Freedom of the Press सहित कई संगठनों और समाचार संस्थानों ने हस्ताक्षर किए। Reuters और Washington Post के साथ Fox News भी इसमें शामिल थे। 14 दिनों का अंतरिम आदेश, मामला अभी जारी जज केली का आदेश फिलहाल अंतिम फैसला नहीं है। अदालत ने 14 दिनों के लिए प्रतिबंध के क्रियान्वयन को रोकते हुए तत्काल प्रेस पास बहाल करने का निर्देश दिया है। इस अवधि के दौरान मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी और अदालत को यह तय करना होगा कि प्रतिबंध के खिलाफ मीडिया संस्थानों की व्यापक संवैधानिक चुनौती पर आगे क्या कार्रवाई की जाए। अदालत के आदेश के बाद फिलहाल CNN, MS NOW और Politico के पत्रकारों की व्हाइट हाउस पहुंच बहाल करने की प्रक्रिया शुरू होनी है। व्हाइट हाउस और संबंधित मीडिया संस्थानों की ओर से आदेश के तुरंत बाद विस्तृत प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी। मध्यावधि चुनाव से पहले बढ़ा राजनीतिक महत्व यह कानूनी विवाद ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका में 3 नवंबर को मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में कांग्रेस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी और विपक्षी दलों के बीच मुकाबला होना है। ऐसे समय में राष्ट्रपति और बड़े मीडिया संस्थानों के बीच टकराव का मामला अमेरिकी राजनीतिक और संवैधानिक बहस में विशेष महत्व रखता है। हालांकि अदालत का मौजूदा आदेश मीडिया संस्थानों की ओर से दायर कानूनी चुनौती के प्रारंभिक चरण से संबंधित है। यह फैसला यह अंतिम रूप से तय नहीं करता कि प्रतिबंध को लेकर मामले का अंतिम कानूनी परिणाम क्या होगा। फिलहाल अदालत ने इतना स्पष्ट किया है कि तीनों मीडिया संस्थानों को तत्काल बाहर रखने की प्रशासन की कार्रवाई पर अंतरिम रोक रहेगी और उनके प्रेस पास बहाल किए जाएंगे। इस मामले ने अमेरिका में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों, प्रेस की स्वतंत्रता और सरकारी संस्थानों तक पत्रकारों की पहुंच को लेकर चल रही बहस को एक बार फिर अदालत के केंद्र में ला दिया है। आगे की सुनवाई में यह तय होना बाकी है कि ट्रंप प्रशासन का प्रतिबंध संवैधानिक और प्रक्रियात्मक कसौटियों पर कितना टिकता है।

Yugcharan

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