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जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में लापता दो SPO के मिले शव, गोलियों के निशान से मचा हड़कंप

Yugcharan News / 12-11-2026 जम्मू: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में लापता हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस के दो विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) के शव गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को बरामद किए गए। दोनों के शरीर पर गोली लगने के निशान मिले हैं। अधिकारियों के अनुसार, दोनों पुलिसकर्मी आतंकवाद विरोधी अभियान का हिस्सा थे और एक दिन पहले किश्तवाड़ के ऊपरी इलाके में घने जंगलों से लापता हो गए थे। उनकी मौत ऐसे समय हुई है, जब दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में एक दिन पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों पर गोलीबारी की घटना में तीन जवान घायल हुए थे। मृतकों की पहचान 45 वर्षीय SPO रशपाल कुमार और 57 वर्षीय SPO बॉबी चंद के रूप में हुई है। दोनों किश्तवाड़ जिले के कियार-दच्छन इलाके के निवासी थे। अधिकारियों के मुताबिक, बुधवार, 11 नवंबर को दोनों के लापता होने के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया था। इसी अभियान के दौरान दच्छन के कियार सेक्टर के जंगलों में उनके शव देखे गए। सेना की 17 राष्ट्रीय राइफल्स की टीम के साथ गए थे SPO प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों SPO किश्तवाड़ के ऊपरी इलाके में सेना की 17 राष्ट्रीय राइफल्स की एक टीम के साथ बसनान क्षेत्र तक गए थे। यह इलाका घने जंगलों और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। बताया गया कि दोनों पुलिसकर्मी इसके बाद वापस नहीं लौटे। उन्हें बुधवार को किश्तवाड़ के मरवाह सेक्टर स्थित धारना अस्थायी ऑपरेटिंग बेस (TOB) शिविर में रिपोर्ट करना था, लेकिन निर्धारित समय तक उनकी वापसी नहीं हुई। इसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई। अधिकारियों के अनुसार, दोनों SPO कियार-दच्छन क्षेत्र में तैनात थे और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा थे। उनके लापता होने के बाद इलाके में गोलीबारी की आवाजें सुनाई देने की भी जानकारी सामने आई। इसके अलावा, एक निश्चित समय के बाद दोनों के मोबाइल फोन भी बंद हो गए थे। 2020 के बाद बढ़ी आतंकवादी गतिविधियों के बीच बनाए गए थे TOB जम्मू-कश्मीर पुलिस ने वर्ष 2020 के बाद ऊपरी और दुर्गम इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के मद्देनजर अस्थायी ऑपरेटिंग बेस (TOB) स्थापित किए थे। इन ठिकानों का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी बनाए रखना और आतंकवाद विरोधी अभियानों को प्रभावी ढंग से संचालित करना था। किश्तवाड़ का पहाड़ी और जंगलों से घिरा क्षेत्र सुरक्षा बलों के लिए लंबे समय से चुनौतीपूर्ण रहा है। यहां आतंकवादियों की संभावित मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां लगातार अभियान चलाती रही हैं। दुर्गम इलाके, घने जंगल और सीमित संपर्क सुविधाएं तलाशी अभियानों को अधिक कठिन बनाती हैं। दोनों SPO इसी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा थे। उनके लापता होने और बाद में गोली लगने के निशान के साथ शव मिलने से इलाके में सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। पुलिस ने आतंकवादी हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की दोनों SPO की मौत के मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से घटना को लेकर अभी तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अधिकारियों ने भी अब तक आतंकवादियों की संलिप्तता की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हालांकि, दोनों पुलिसकर्मियों के शरीर पर गोली के निशान मिलने और उनके लापता होने के बाद इलाके में गोलीबारी की आवाजें सुनाई देने की जानकारी ने घटना को गंभीर बना दिया है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। घटना की परिस्थितियों, गोलीबारी के स्रोत और संभावित हमलावरों को लेकर आधिकारिक जांच या बयान के बाद ही स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी। इसलिए इस घटना को फिलहाल आतंकवादी हमला घोषित करना जल्दबाजी होगी। कुलगाम में CRPF पर हमले के एक दिन बाद हुई घटना किश्तवाड़ में दो SPO के शव मिलने की घटना से एक दिन पहले दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने CRPF जवानों पर गोलीबारी की थी। इस हमले में तीन जवान घायल हुए थे। लगातार दो दिनों में जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग इलाकों में सुरक्षा बलों से जुड़ी इन घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। कुलगाम में CRPF जवानों पर गोलीबारी और किश्तवाड़ में दो SPO की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बीच समय का अंतर कम होने के कारण दोनों घटनाएं चर्चा में हैं। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इन दोनों घटनाओं के बीच किसी सीधे संबंध की पुष्टि नहीं की गई है। किश्तवाड़ में दोनों SPO की मौत की वास्तविक वजह और संभावित जिम्मेदारों को लेकर अभी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए अब इस घटना की परिस्थितियों का पता लगाना और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल, रशपाल कुमार और बॉबी चंद के शव मिलने के बाद किश्तवाड़ के कियार-दच्छन क्षेत्र में हुई इस घटना ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़े सुरक्षा कर्मियों की चुनौतियों को एक बार फिर सामने ला दिया है।

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दो दिवसीय निःशुल्क एआई सर्टिफिकेशन बूटकैम्प का आयोजन

कानोड़िया पी.जी. महिला महाविद्यालय, जयपुर के कंप्यूटर साइंस विभाग द्वारा नैसकॉम फाउंडेशन एवं आईबीएम स्किलबिल्ड के सहयोग से छात्राओं के लिए दो दिवसीय निःशुल्क एआई सर्टिफिकेशन बूटकैम्प का सफल आयोजन किया गया। इस बूटकैम्प का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नवीनतम तकनीकों से परिचित कराना तथा उन्हें तकनीकी एवं रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करना था। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्या डॉ. सीमा अग्रवाल ने इस महत्वपूर्ण पहल की सराहना करते हुए कंप्यूटर साइंस विभाग को बधाई दी, और कहा कि वर्तमान तकनीकी युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में प्रशिक्षक प्रभात कुमार बेहेरा एवं रुताब मलिक ने छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मूलभूत अवधारणाओं, नवीनतम तकनीकी विकास एवं विभिन्न क्षेत्रों में इसके व्यावहारिक अनुप्रयोगों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण सत्रों में संवादात्मक गतिविधियों एवं व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से छात्राओं को एआई तकनीक की उपयोगिता एवं संभावनाओं से अवगत कराया गया। बूटकैम्प के अंतर्गत निर्धारित प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाली प्रतिभागियों को आईबीएम स्किलबिल्ड व नैसकॉम फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से जारी सत्यापन योग्य डिजिटल प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम के समापन अवसर पर विभागाध्यक्ष, डॉ. जयन्ती गोयल ने इस ज्ञानवर्धक प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान करने के लिए आईबीएम व नैसकॉम फाउंडेशन, प्रशिक्षकों, सभी प्रतिभागियों एवं विभागीय सदस्यों की सराहना की। कार्यक्रम में लगभग 240 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके साथ ही कंप्यूटर साइंस विभाग की प्राध्यापिकाओं ने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता निभाई। दो दिवसीय बूटकैम्प छात्राओं में तकनीकी जागरूकता, डिजिटल दक्षता एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति रुचि विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ।  

बच्चों की हंसी और मस्ती से सजा जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी का परिसर, स्पर्श किड्स कार्निवल में दिखा उत्साह

-बाल दिवस पर जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में उमड़ा बच्चों का उत्साह, स्पर्श ने मनाया पहला वर्ष --खेल, मस्ती और खुशियों का संगम बना जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी का स्पर्श किड्स कार्निवल --जयपुर। बच्चों की हंसी, रंगों और खेलों के बीच जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में बाल दिवस के अवसर पर स्पर्श किड्स कार्निवल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने अपने बच्चों के साथ हिस्सा लिया। पूरे परिसर में बच्चों का उत्साह और उनकी मस्ती देखने को मिली। खेल और मनोरंजन से भरे इस आयोजन ने बच्चों को अपने परिवार के साथ यादगार पल बिताने का मौका दिया। इस आयोजन का खास मौका विश्वविद्यालय के क्रेच स्पर्श का पहला वर्ष पूरा होना भी रहा। अपने एक साल के सफर में स्पर्श ने 27 बच्चों को देखभाल और सुरक्षित माहौल दिया है। इसकी मदद से 27 माताओं को अपने करियर और मातृत्व के बीच संतुलन बनाने में सहयोग मिला। अब उन्हें अपने बच्चों की देखभाल और नौकरी में से किसी एक को चुनने की मजबूरी नहीं रही। यह जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी की परिवार-केंद्रित सोच को दिखाता है, जहां संस्थान अपने शिक्षकों और कर्मचारियों के परिवारों को भी महत्व देता है। कार्निवल में 72 शिक्षकों के 72 बच्चों के लिए कई मजेदार गतिविधियां रखी गईं। जायंट इन्फ्लेटेबल स्लाइड, बाउंसी कैसल और ट्रैम्पोलिन बच्चों के लिए खास आकर्षण रहे। इसके अलावा फेस पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट और टोट बैग डेकोरेशन जैसी गतिविधियों में भी बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इन गतिविधियों के जरिए बच्चों को खेलने, नई चीजें सीखने और अपनी रचनात्मकता दिखाने का मौका मिला। बच्चों के लिए खास उपहार भी रखे गए, जिससे उनकी खुशी और बढ़ गई। इस आयोजन में जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों और शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली। विद्यार्थियों ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग दिया, वहीं शिक्षकों ने अपने बच्चों के साथ इस उत्सव का आनंद लिया। बच्चों और उनके परिवारों की मौजूदगी ने पूरे कार्यक्रम को एक खास पारिवारिक माहौल दिया। स्पर्श किड्स कार्निवल के माध्यम से जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी ने यह संदेश दिया कि एक अच्छा संस्थान केवल अपने विद्यार्थियों और कर्मचारियों के विकास तक सीमित नहीं होता, बल्कि उनके परिवारों की खुशियों का भी ध्यान रखता है। स्पर्श का एक साल पूरा होना इसी सोच का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।  

सीजेआई सूर्यकांत पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में वकील प्रवीण सिंघल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 8 जनवरी तक मांगा जवाब

Yugcharan News / 18-11-2026 भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कथित तौर पर अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ता प्रवीण सिंघल को आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के तहत नोटिस जारी किया। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि इस मामले में अवमानना की कार्यवाही आगे बढ़ाने का आधार मौजूद है। तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने सिंघल को 8 जनवरी 2027 तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, उन्हें अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने को कहा गया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से दाखिल याचिका से जुड़ा है। बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि 16 नवंबर 2026 को अदालत की कार्यवाही के दौरान प्रवीण सिंघल ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की ईमानदारी और पद पर बने रहने की योग्यता पर सवाल उठाए थे। इसके बाद एससीबीए ने उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी। तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने जारी किया नोटिस इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने की। पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसे लगता है कि सिंघल के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही आगे बढ़ाई जानी चाहिए। अदालत ने उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए 8 जनवरी 2027 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अगली सुनवाई के दिन व्यक्तिगत उपस्थिति भी अनिवार्य की गई है। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को होगी। अदालत इस दौरान सिंघल के जवाब और अन्य उपलब्ध तथ्यों पर विचार करेगी। 16 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के सामने हुई थी तीखी बहस अवमानना की कार्यवाही की शुरुआत 16 नवंबर को हुई घटना से जुड़ी है। उस दिन अधिवक्ता प्रवीण सिंघल ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष एक मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। बताया गया है कि यह मामला न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित था। सुनवाई के दौरान सिंघल ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में कुछ दस्तावेज जमा कराए थे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा। आरोप है कि सिंघल ने प्रतीक्षा करने से इनकार कर दिया और मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहने की योग्यता पर सवाल उठाए। उन्होंने कथित तौर पर कहा, "आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। आप इसके योग्य नहीं हैं। आपमें वह ईमानदारी नहीं है।" इस टिप्पणी के बाद अदालत की कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो प्रसारण बंद कर दिया गया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने सिंघल को अदालत कक्ष से बाहर पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मांगी थी आपराधिक अवमानना की अनुमति घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता प्रवीण सिंघल के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि से सहमति मांगी थी। 17 नवंबर को एससीबीए की सचिव प्रज्ञा बघेल को लिखे पत्र में अटॉर्नी जनरल ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे दी। उन्होंने सिंघल के कथित व्यवहार और टिप्पणियों को बेहद आपत्तिजनक तथा अक्षम्य बताते हुए इसे आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के योग्य मामला माना। इसके बाद 17 नवंबर को एससीबीए की सचिव प्रज्ञा बघेल और संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया। उन्होंने अदालत को बताया कि बार एसोसिएशन के पास ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद हैं, जिनमें सिंघल कथित तौर पर पहले भी इसी तरह की टिप्पणियां करते दिखाई देते हैं। पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के मामले से जोड़ने की मांग सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि प्रवीण सिंघल के खिलाफ शुरू की गई अवमानना की कार्यवाही को पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के खिलाफ लंबित आपराधिक अवमानना मामले के साथ जोड़ा जाए। यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायपालिका के खिलाफ कथित टिप्पणियों से संबंधित है। आरोपों के मुताबिक, भारतीय निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात का समय नहीं मिलने के बाद वागले और राउत ने न्यायपालिका तथा मुख्य न्यायाधीश के संबंध में टिप्पणियां की थीं। 16 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने निखिल वागले और संजय राउत को अवमानना नोटिस जारी किया था। अदालत ने उनसे पूछा था कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। एससीबीए अध्यक्ष ने अदालत में उठाया सख्त कार्रवाई का मुद्दा बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से उसके अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय पेश हुए। उन्होंने अदालत से कहा कि सिंघल का कथित व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य है और ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं। राय ने यह भी कहा कि कुछ लोग स्वयं को सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता बताकर अदालत परिसर में आते हैं, वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। उनके अनुसार, ऐसे लोगों को लगता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने अदालत से इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए सख्त प्रक्रिया अपनाने की मांग की। सुनवाई के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी एससीबीए की याचिका का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता। अब 20 जनवरी 2027 को होगी अगली सुनवाई सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता हुआ पाया और प्रवीण सिंघल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने उन्हें अपना जवाब दाखिल करने और अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में 8 जनवरी 2027 तक सिंघल का जवाब दाखिल होना है, जबकि अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है। अदालत आगे की कार्यवाही में यह विचार करेगी कि 16 नवंबर को हुई घटना और उससे जुड़े आरोप आपराधिक अवमानना के दायरे में आते हैं या नहीं। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी नोटिस और प्रथम दृष्टया टिप्पणी के बावजूद सिंघल के खिलाफ अवमानना का अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उन्हें अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

जेईई-मेन 2027 : जनवरी सेशन के लिए 7 लाख से अधिक आवेदन

26 फीसदी स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन ड्राॅप, नहीं जमा करवाई फीस, 22 नवम्बर अंतिम तिथि एनआरआई के लिए पासपोर्ट से आवेदन का मौका कोटा. देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। लगातार बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आवेदन कर रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से भी स्टूडेंट्स को लगातार समय रहते आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एनटीए के अनुसार अब तक 12 नवम्बर दोपहर 12 बजे तक 6.70 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें से 4.90 लाख ने फीस जमा करवा दी है, करीबन 26 प्रतिशत यानी 1.80 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं की है। साथ ही पहले सेशन के लिए करीब 7 लाख से अधिक आवेदन हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवम्बर है। एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि पहली बार यह देखने में आया कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आवेदन के दौरान रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा फीस जमा नहीं कर रहे हैं। इसके कई कारण सामने आ रहे हैं। इस वर्ष पहली बार एनटीए की ओर से आवेदन प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं। एनटीए ने पहली बार स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन पूर्ण करने के उपरान्त भी आवेदन में कोई गलती होने पर दुबारा नया आवेदन करने का अवसर दिया है। ऐसे में संभव है बड़ी संख्या में स्टूडेंट जिन्होंने आवेदन के दौरान नाम, माता-पिता का नाम, अकेडमिक डिटेल्स, फोटो, मीडियम, कैटेगिरी संबंधित दस्तावेज का विवरण देने में कोई भी गलती की है तो यह स्टूडेंट आवेदन शुल्क जमा नहीं करके पुनः रजिस्ट्रेशन करते दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त लाइव फोटो मिसमैच होने के कारण भी बच्चे पुनः आवेदन कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे सामने आ रहे हैं, जिन्होंने आधार कार्ड में फोटो, नाम बाद में अपडेट करवाया और पुराने आधार कार्ड से आवेदन कर दिया, ऐसे स्टूडेंट्स भी पुनः आवेदन करते दिखाई दे रहे हैं। इन सब कारणों के चलते कुल रजिस्ट्रेशन संख्या एवं आवेदन फीस जमा कर पूर्ण रजिस्ट्रेशन करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में बड़ा अंतर का गया है, जबकि स्टूडेंट्स को आवेदन के दौरान हुई, कई गलतियों का करेक्शन विण्डो के दौरान करेक्शन का मौका मिलता है। ऐसे में एनटीए को करेक्शन विण्डो में होने वाले पर्टिकूलर्स में करेक्शन का नोटिफिकेशन जारी कर स्टूडेंट्स को अवगत करवाना चाहिए ताकि आवेदन में हुई त्रुटियों के कारण स्टूडेंट्स नया रजिस्ट्रेशन करने से बचें। स्टूडेंट्स को चाहिए कि अगर उन्होंने आवेदन में कुछ ऐसी मिस्टैक कर दी है जिनका करेक्शन विण्डो के दौरान करेक्शन संभव है तो अनावश्यक नया आवेदन करने से बचें। एनआरआई के लिए पासपोर्ट से आवेदन का मौका जेईई-मेन में बड़ी संख्या में एनआरआई, ओसीआई स्टूडेंट्स हर साल परीक्षा देते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को पूर्व में आधार, पैन एवं ड्राइविंग लाइसेंस से ही डिजि लाॅकर के माध्यम से आवेदन करने का मौका दिया गया था। आमतौर पर प्रवासी परिवारों के इन स्टूडेंट्स के पास इनमें से कोई आईडी प्रुफ नहीं होता है। ऐसे में स्टूडेंट्स की मांग पर एनटीए ने इन्हें पासपोर्ट के माध्यम से आवेदन करने का विकल्प दे दिया है, जिसका अलग से वेब लिंक जारी किया गया है।    

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छात्राओं के लिए एक विशेष फिल्म ‘‘आँखों देखी’’ का प्रदर्शन किया

कानोड़िया पीजी महिला महाविद्यालय, जयपुर के दर्शनशास्त्र विभाग द्वारा ‘‘विश्व दर्शन दिवस’’ के अवसर पर छात्राओं के लिए एक विशेष फिल्म ‘‘आँखों देखी’’ का प्रदर्शन किया गया। फिल्म आरंभ से पहले छात्राओं को इस दिवस की महत्वता और इस दिवस को मनाने के उद्देश्य से परिचित कराया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं में जीवन के प्रति तार्किक दृष्टिकोण, आत्म मंथन और व्यावहारिक दर्शनशास्त्र की समझ को  विकसित करना था। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. सीमा अग्रवाल ने छात्राओं को  संबोधित करते हुए कहा कि दर्शनशास्त्र केवल किताबों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन जीने और सही निर्णय लेने की कला सिखाता है।       रजत कपूर द्वारा निर्देशित और संजय मिश्रा अभिनीत फिल्म आँखों देखी एक साधारण व्यक्ति की कहानी है वह निर्णय लेता है कि वो केवल उन्हीं बातों पर विश्वास करेगा, जिन्हें उसने अपनी आंखों से देखा या स्वयं अनुभव किया है। साथ ही इसका यदि दार्शनिक दृष्टिकोण देखें तो यह अनुभववाद, सत्य की खोज और समाज की बनी बनाई मान्यताओं पर सवाल उठाने जैसे दार्शनिक विषयों को बेहद सरल और मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करती है। फिल्म समाप्ति के पश्चात एक संवादात्मक चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं एवं प्राध्यापिकाओं ने ‘‘बाबूजी’’ (किरदार) के दृष्टिकोण और आधुनिक जीवन में इसके महत्व पर अपने विचार साझा किए। अंत में विभागाध्यक्ष डॉ. मीनाक्षी श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास करने की बजाय स्वयं सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करना चाहिए। कार्यक्रम में 40 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

दिल्ली में प्रदर्शनों के खिलाफ व्यापारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस, AAP और AISA को नोटिस

  Yugcharan News / 18-11-2026 नई दिल्ली: दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के कारण कारोबार प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए व्यापारिक संगठनों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और एक अन्य पक्ष को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार और व्यापार एवं व्यवसाय संचालित करने के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले पर सुनवाई की। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। अदालत ने व्यापारिक संगठनों की संशोधित याचिका पर संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। व्यापारिक संगठनों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में दलील दी कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शनों के कारण मध्य दिल्ली में कारोबार प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन गतिविधियों से आसपास के व्यापारिक प्रतिष्ठानों और बाजारों के कामकाज पर असर पड़ता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान व्यावसायिक गतिविधियों में आने वाली बाधाओं को भी गंभीरता से देखा जाना चाहिए। विरोध प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान के इस्तेमाल पर भी आपत्ति सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने रामलीला मैदान को विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल बनाए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने अदालत के समक्ष कहा कि रामलीला मैदान शहर के मध्य में स्थित है और इसके आसपास कई थोक बाजार हैं। ऐसे में वहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। रोहतगी ने दलील दी कि रामलीला मैदान के आसपास बड़ी संख्या में थोक कारोबारी और बाजार मौजूद हैं। प्रदर्शन के कारण इन क्षेत्रों में आवागमन और कारोबार के संचालन में कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। उन्होंने अदालत से इस पहलू पर विचार करने का आग्रह किया। व्यापारिक संगठनों की आपत्ति का मुख्य आधार यह है कि सार्वजनिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की व्यवस्था बनाते समय आसपास के व्यापारिक क्षेत्रों और आम लोगों की गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन पर अदालत की टिप्पणी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दो महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाना होगा। एक ओर नागरिकों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर लोगों को अपना व्यापार और व्यवसाय संचालित करने का अधिकार भी है। अदालत की टिप्पणी से स्पष्ट हुआ कि मामले पर विचार करते समय केवल प्रदर्शन करने के अधिकार को ही नहीं, बल्कि उससे प्रभावित होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। भारत के संविधान के तहत नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने तथा अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। वहीं, व्यवसाय और आजीविका से जुड़ी गतिविधियां भी नागरिकों के अधिकारों और हितों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे मामलों में सार्वजनिक व्यवस्था, यातायात, सुरक्षा और स्थानीय कारोबार पर पड़ने वाले प्रभाव के बीच उचित संतुलन बनाना प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि, बुधवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारिक संगठनों की दलीलों पर अंतिम निर्णय नहीं दिया। अदालत ने केवल संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया और मामले को अन्य लंबित याचिकाओं के साथ सुनने की बात कही। अन्य याचिकाओं के साथ होगी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यापारिक संगठनों की याचिका पर उन अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई की जाएगी, जिनमें दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के बाद अधिकारियों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों और व्यवस्थाओं को चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं में राजधानी में प्रदर्शन से संबंधित प्रशासनिक पाबंदियों और उनके औचित्य पर सवाल उठाए गए हैं। अदालत ने संकेत दिया कि सभी संबंधित पहलुओं पर एक साथ विचार किया जाएगा, ताकि विरोध प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक जीवन तथा कारोबार पर पड़ने वाले प्रभावों को समग्र रूप से समझा जा सके। रिपोर्ट के अनुसार, इन याचिकाओं को फिलहाल 27 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है। यह तारीख अस्थायी रूप से तय की गई है। व्यापारिक संगठनों की याचिका का व्यापक महत्व दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और व्यापारिक गतिविधियों के बीच टकराव का मुद्दा सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल से जुड़े व्यापक सवाल खड़े करता है। राजधानी में जंतर-मंतर और रामलीला मैदान जैसे स्थानों पर विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। इन स्थानों का इस्तेमाल सार्वजनिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, लेकिन इनके आसपास स्थित बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर समय-समय पर चिंताएं सामने आती रही हैं। व्यापारिक संगठनों की याचिका इसी मुद्दे को अदालत के सामने लेकर आई है। उनका तर्क है कि प्रदर्शन के दौरान यदि बाजारों तक पहुंच, ग्राहकों की आवाजाही या माल की आपूर्ति प्रभावित होती है, तो इसका सीधा असर व्यापारियों की आय और रोजमर्रा के कारोबार पर पड़ सकता है। दूसरी ओर, विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति और जनमत व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इसलिए इस विषय पर किसी भी न्यायिक निर्णय में नागरिकों के अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा के अधिकारों के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य नागरिकों के हितों को भी ध्यान में रखना होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। कांग्रेस, AAP, AISA और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए जाने के बाद अब मामले में आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। 27 नवंबर को संभावित सुनवाई में अदालत दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों पर लगाए गए प्रतिबंधों और व्यापारिक संगठनों की आपत्तियों से जुड़े मुद्दों पर एक साथ विचार कर सकती है।      

रबी सीजन में विद्युत मांग के अनुरूप विद्युतगृहों की सभी इकाइयों से पूर्ण क्षमता पर उत्पादन के निर्देश दिये

आरवीयूएन के सीएमडी देवेंद्र श्रृंगी ने किया कोटा और छबड़ा के विद्युत गृहों का निरीक्षण -कोयला भंडार बढ़ाने एवं मशीनों का बेहतर संचालन सुनिश्चित करने पर दिया जोर -कोटा में बीईएसएस कार्य शीघ्र पूरा करने पर दिया जोर जयपुर। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी)  देवेंद्र श्रृंगी ने सोमवार एवं मंगलवार को कोटा थर्मल और छबड़ा स्थित दोनों ताप विद्युत गृहों का विस्तृत निरीक्षण किया। 1240 मेगावाट क्षमता के कोटा थर्मल और 2320 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाले छबड़ा थर्मल के दोनों विद्युत गृहों की सभी इकाइयों का दौरा कर उन्होंने उत्पादन व्यवस्था एवं परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की।   उन्होंने विद्युत गृहों की सभी उत्पादन इकाइयों का बेहतर रखरखाव एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने तथा उन्हें पूर्ण क्षमता के अनुरूप संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बढ़ती विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी इकाइयों की उपलब्धता एवं विश्वसनीयता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सीएमडी  शृंगी ने कोटा एवं छबड़ा विद्युत गृहों के कोयला स्टॉक का जायजा लेते हुए कोयले की आपूर्ति एवं दैनिक खपत का विस्तृत विश्लेषण किया। उन्होंने भविष्य की विद्युत मांग को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त कोयला भंडार सुनिश्चित करने तथा कोयले के स्टॉक में वृद्धि करने के निर्देश दिए, ताकि विद्युत उत्पादन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए।   उन्होंने कोटा थर्मल प्लांट परिसर स्थित एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति की समीक्षा की तथा शेष कार्यों को त्वरित गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात उन्होंने भारतीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) द्वारा मान्यता प्राप्त कोटा थर्मल के प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र की सुविधाओं एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक उन्नत एवं प्रभावी बनाने पर जोर दिया, ताकि कार्मिकों के तकनीकी कौशल में निरंतर वृद्धि हो सके।   सीएमडी ने कोटा में सकतपुरा स्थित बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) परियोजना का भी निरीक्षण किया तथा इसके निर्माण एवं स्थापना से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।   सीएमडी ने छबड़ा थर्मल के डीएम-आरओ संयंत्र (विलवणीकरण एवं विपरीत परासरण संयंत्र) का भी निरीक्षण किया तथा इसके प्रभावी एवं सुचारु संचालन के निर्देश दिए।   आगामी रबी सीजन में विद्युत मांग में संभावित वृद्धि को देखते हुए  शृंगी ने कोटा एवं छबड़ा विद्युत गृहों की सभी इकाइयों से पूर्ण क्षमता के अनुरूप विद्युत उत्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी की जाएं।   निरीक्षण के दौरान कोटा  थर्मल और छबड़ा थर्मल विद्युत गृहों के समस्त वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने बनाया ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’, 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में आजाद होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा

Yugcharan News / 12-11-2026 लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गठबंधन की नई तस्वीर सामने आई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने मिलकर ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाने की घोषणा की है। गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को लखनऊ में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने इस नए राजनीतिक गठबंधन का ऐलान किया। इस गठबंधन के तहत दोनों दल आगामी विधानसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन की घोषणा के साथ ही चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश किया गया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में गठबंधन के सीट बंटवारे, चुनावी कार्यक्रम और अन्य संभावित सहयोगियों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने का दावा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दोनों दलों ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए एक मजबूत मोर्चा साबित होगा। ओवैसी ने कहा, “हमने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने का फैसला किया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए यह एक मजबूत मोर्चा होगा।” उनके इस बयान से स्पष्ट है कि गठबंधन का प्रमुख राजनीतिक लक्ष्य आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती देना है। दोनों दलों ने चुनाव से पहले एक साथ आकर अपनी राजनीतिक ताकत को संगठित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अन्य विपक्षी दलों के लिए भी खुले रखे दरवाजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन के विस्तार को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी (SP), कांग्रेस या कोई अन्य राजनीतिक दल भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के उद्देश्य से उनके साथ जुड़ना चाहता है, तो सामाजिक परिवर्तन मोर्चा उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। आजाद ने कहा, “अगर सपा, कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए हमारे साथ आना चाहती है, तो हम इसके लिए खुले हैं।” इस बयान से संकेत मिलता है कि गठबंधन फिलहाल केवल दो दलों तक सीमित रहने के बजाय चुनाव से पहले अन्य विपक्षी दलों के साथ संभावित सहयोग की गुंजाइश भी बनाए रखना चाहता है। हालांकि, किसी अन्य पार्टी के साथ औपचारिक बातचीत या गठबंधन को लेकर कोई ठोस घोषणा उपलब्ध जानकारी में नहीं की गई है। 2027 के चुनाव से पहले नई राजनीतिक धुरी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का गठन राज्य की राजनीति में एक नया घटनाक्रम है। AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के साथ आने से दोनों दलों को संयुक्त रूप से चुनावी मैदान में उतरने का अवसर मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने गठबंधन के जरिए भाजपा के खिलाफ साझा राजनीतिक मंच तैयार करने की घोषणा की है। दोनों नेताओं के बयानों में अन्य विपक्षी दलों को साथ लाने की संभावना भी सामने आई है। चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश किया जाना इस गठबंधन की घोषणा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इससे मोर्चे के नेतृत्व को लेकर शुरुआती राजनीतिक संकेत मिला है। हालांकि, चुनाव में गठबंधन की रणनीति, उम्मीदवारों के चयन और विभिन्न क्षेत्रों में सीटों के बंटवारे से संबंधित विवरण अभी सामने आना बाकी है। गठबंधन की आगे की रणनीति पर रहेगी नजर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की घोषणा के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों दल उत्तर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी चुनावी गतिविधियों को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण रहेगा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों में से कोई इस गठबंधन के साथ जुड़ने में रुचि दिखाता है या नहीं। फिलहाल, लखनऊ में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने मिलकर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी ने इसे भाजपा को सत्ता में लौटने से रोकने वाला मजबूत मोर्चा बताया है, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने अन्य विपक्षी दलों के लिए गठबंधन के दरवाजे खुले रखे हैं। आगामी महीनों में मोर्चे की राजनीतिक गतिविधियों, संभावित सहयोगियों और चुनावी तैयारियों से इसके स्वरूप को लेकर और स्पष्टता आने की उम्मीद है। फिलहाल, उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के गठन ने एक नए गठबंधन को चर्चा में ला दिया है।

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चीन में ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात पर दुनिया की नजरें, व्यापार, युद्ध और एआई तकनीक पर होगी अहम चर्चा

  Yugcharan News / 18-11-2026 चीन के प्रमुख औद्योगिक शहर शेनझेन में इस सप्ताह दुनिया की तीन बड़ी शक्तियों अमेरिका, चीन और रूस के शीर्ष नेताओं की संभावित मुलाकात अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 नवंबर को प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हो सकते हैं। यह बैठक एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) के वार्षिक आर्थिक नेताओं के सम्मेलन के साथ आयोजित हो रही है, जिसकी मेजबानी चीन 18 और 19 नवंबर को कर रहा है। इस सम्मेलन के दौरान वैश्विक व्यापार, अमेरिका-चीन संबंध, रूस-यूक्रेन युद्ध, ईरान से जुड़ा संघर्ष, ऊर्जा बाजार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सेमीकंडक्टर तकनीक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहेंगे। इसके अलावा चीन और जापान के बीच बढ़ते तनाव पर भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर रहेगी। हालांकि, इस बैठक से किसी बड़े समझौते या तत्काल कूटनीतिक सफलता की उम्मीद फिलहाल सीमित बताई जा रही है, लेकिन तीनों शक्तिशाली नेताओं की एक साथ मौजूदगी इसे वैश्विक राजनीति की महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल करती है। इस मुलाकात के परिणामों का प्रभाव केवल अमेरिका, चीन और रूस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। चीन के लिए यह सम्मेलन अपनी वैश्विक कूटनीतिक भूमिका मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करने का अवसर है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर शेनझेन सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों नेता इस वर्ष तीसरी बार आमने-सामने बातचीत कर सकते हैं। पिछले वर्ष दक्षिण कोरिया में आयोजित APEC सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव कम करने के लिए एक वर्ष का अस्थायी समझौता हुआ था। इसके तहत दोनों देशों ने कुछ आयात शुल्क कम करने और दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति जारी रखने पर सहमति बनाई थी। बाद में इस व्यवस्था को दो महीने के लिए बढ़ाकर जनवरी 2027 तक कर दिया गया। इस सप्ताह होने वाली बातचीत में मुख्य रूप से मौजूदा व्यापार समझौते को लागू करने पर जोर रहने की संभावना है। दोनों देश नहीं चाहते कि व्यापारिक विवाद दोबारा गंभीर रूप ले, क्योंकि अमेरिकी और चीनी अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, विनिर्माण और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सितंबर 2026 में अमेरिका और चीन ने एक-दूसरे के लगभग 30 अरब डॉलर मूल्य के सामान पर आयात शुल्क कम करने की योजना की घोषणा की थी। हालांकि, उस समय इन कटौतियों को लागू करने की निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई थी। दूसरी ओर, चीन ने संकेत दिया है कि यदि अमेरिका संबंधित आयात शुल्क में कमी करता है तो वह अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाने पर विचार कर सकता है। ऐसे में कृषि व्यापार और शुल्क संबंधी मुद्दे दोनों देशों के बीच बातचीत का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि, व्यापारिक संबंधों में सुधार के संकेतों के बावजूद दोनों देशों के बीच कई गंभीर मतभेद बने हुए हैं। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा उन्नत तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित अमेरिकी निर्यात प्रतिबंध हैं। एनवीडिया और एआई तकनीक को लेकर बढ़ सकता है तनाव अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं रह गई है। दोनों देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अत्याधुनिक कंप्यूटर चिप, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन चीनी कंपनियों को अमेरिकी एआई तकनीक तक पहुंच देने वाले संभावित रास्तों और प्रतिबंधों में मौजूद कमियों को बंद करने की दिशा में काम कर रहा है। विशेष रूप से एनवीडिया के उन्नत चिप की चीन को बिक्री को लेकर वाशिंगटन की निगरानी बढ़ी है। अमेरिका की इस रणनीति से चीन की तकनीकी कंपनियों की चिंताएं बढ़ सकती हैं। बीजिंग पहले ही चेतावनी दे चुका है कि यदि अमेरिका ने तकनीकी प्रतिबंधों को और सख्त किया तो वह जवाबी कदम उठा सकता है। सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि ट्रंप इस बैठक में एनवीडिया से जुड़े एक अलग विवाद को उठाने की योजना नहीं बना रहे हैं। बातचीत का मुख्य उद्देश्य पहले से हुए व्यापार समझौते को लागू करना होगा। जोखिम खुफिया कंपनी वेरिस्क मैपलक्रॉफ्ट की एशिया रिसर्च प्रमुख रीमा भट्टाचार्य के मुताबिक, अमेरिका और चीन के बीच वास्तविक सहयोग की संभावना फिलहाल एक-दूसरे को तकनीकी या आर्थिक लाभ देने के बजाय जोखिमों को नियंत्रित करने में अधिक दिखाई देती है। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने जैसे विकल्पों का भी उल्लेख किया। एशिया के कई देश इस वार्ता को विशेष रूप से करीब से देख रहे हैं। इसकी वजह यह है कि क्षेत्र की अनेक अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन दोनों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध रखती हैं। ऐसे में यदि दोनों देशों के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा और गहरी होती है तो क्षेत्रीय देशों पर किसी एक पक्ष का समर्थन करने का दबाव बढ़ सकता है। ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की त्रिपक्षीय बैठक क्यों है महत्वपूर्ण? शेनझेन सम्मेलन का दूसरा बड़ा आकर्षण 19 नवंबर को प्रस्तावित चीन-रूस-अमेरिका शिखर बैठक है। चीनी अधिकारियों ने इस कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि की है। इस बैठक में शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की भागीदारी को वैश्विक कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तीनों देशों का अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर व्यापक प्रभाव है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बुधवार सुबह शेनझेन पहुंच गए। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार, हवाई अड्डे पर उनका स्वागत चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्य काई ची ने किया। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल फिलीपींस में आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद उनके शेनझेन पहुंचने की उम्मीद है। यह प्रस्तावित बैठक ऐसे समय हो रही है जब रूस-यूक्रेन युद्ध जारी है और ईरान से जुड़ा संघर्ष वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में तीनों नेताओं के बीच किसी भी प्रकार की बातचीत को अंतरराष्ट्रीय समुदाय महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखेगा। हालांकि, बैठक के दौरान व्यापक और विस्तृत बातचीत के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध होने को लेकर सवाल बने हुए हैं। इसलिए रूस-यूक्रेन युद्ध, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों या परमाणु सुरक्षा जैसे जटिल मुद्दों पर तत्काल किसी बड़े समझौते की उम्मीद कम है। इसके बावजूद तीनों नेताओं की एक साथ मौजूदगी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संदेश दे सकती है। सितंबर 2025 में चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग, पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी थी। इस बार प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक को भी इसी तरह के महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। चीन और जापान के बीच तनाव पर भी रहेगी नजर APEC सम्मेलन में जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची की भागीदारी भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी चीन की पहली यात्रा होगी। चीन और जापान के संबंध पिछले वर्ष से तनावपूर्ण बने हुए हैं। नवंबर 2025 में ताइवान को लेकर ताकाइची की टिप्पणियों पर बीजिंग ने कड़ी नाराजगी जताई थी। उन्होंने संकेत दिया था कि यदि चीन की सैन्य कार्रवाई से ताइवान को गंभीर खतरा पैदा होता है तो जापान उसकी सहायता कर सकता है। चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और द्वीप पर अपने दावे को लेकर किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता रहा है। दूसरी ओर, जापान ताइवान जलडमरूमध्य में स्थिरता को अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानता है। ताकाइची ने पिछले वर्ष दक्षिण कोरिया में आयोजित APEC सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। इस बार उनकी चीन यात्रा को दोनों देशों के संबंधों में संभावित सुधार के संकेतों के लिहाज से भी देखा जाएगा। सम्मेलन में शामिल अन्य देशों के प्रतिनिधियों को भी उम्मीद है कि अमेरिका और चीन के बीच बातचीत से क्षेत्र में शांति और स्थिरता का संदेश सामने आएगा। इंडोनेशियाई कारोबारी समूह बकरी एंड ब्रदर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिंद्य बकरी ने सीएनबीसी से बातचीत में उम्मीद जताई कि ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात का मुख्य संदेश शांति और स्थिरता होना चाहिए। एआई, सेमीकंडक्टर और तकनीकी कंपनियां भी रहेंगी चर्चा में शेनझेन सम्मेलन का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा है। इस बार एपीईसी की बैठक ऐसे शहर में हो रही है जिसे चीन की प्रमुख तकनीकी और औद्योगिक ताकतों में गिना जाता है। शेनझेन को अक्सर चीन की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यहां हुआवेई और बीवाईडी जैसी बड़ी कंपनियों का प्रमुख व्यावसायिक आधार मौजूद है। सम्मेलन के आयोजक स्थानीय रोबोटिक्स स्टार्टअप और तकनीकी नवाचारों को भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। अमेरिकी उद्योग जगत की भी सम्मेलन में महत्वपूर्ण भागीदारी है। टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क के ट्रंप के साथ शेनझेन यात्रा में शामिल होने की योजना है। इसके अलावा वीजा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रयान मैकइनर्नी समेत कई अमेरिकी कारोबारी प्रतिनिधि एपीईसी सीईओ सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच, दुनिया की प्रमुख तकनीकी कंपनियों के वित्तीय नतीजे भी बाजारों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। एनवीडिया ने बुधवार सुबह बीजिंग समय के अनुसार अपने तिमाही वित्तीय नतीजे जारी किए। कंपनी ने अपने भविष्य के कारोबारी प्रदर्शन को लेकर अनुमान बेहतर किया, जिसके बाद विस्तारित कारोबार में उसके शेयरों में तेजी दर्ज की गई। हालांकि, कंपनी पिछले कुछ समय से चीन में चिप बिक्री और अमेरिकी तकनीकी प्रतिबंधों को लेकर चर्चा में रही है। उसके संस्थापक और प्रमुख कार्यकारी जेन्सेन हुआंग के पद छोड़ने से जुड़ी खबरों ने भी कंपनी को सुर्खियों में रखा है। इसके अलावा, शेनझेन स्थित प्रमुख गेमिंग और सोशल मीडिया कंपनी टेनसेंट बुधवार शाम अपने तिमाही वित्तीय परिणाम जारी करने वाली है। कंपनी पहले भी अपनी सीमित कंप्यूटिंग क्षमता को एक चुनौती के रूप में सामने रख चुकी है। एंथ्रोपिक के आईपीओ पर भी निवेशकों की नजर अमेरिका की प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी एंथ्रोपिक भी इस सप्ताह वैश्विक तकनीकी और वित्तीय बाजारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। कंपनी अपने बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की कीमत तय करने की प्रक्रिया में है और 19 नवंबर को नैस्डैक पर सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डारियो अमोदेई पहले भी एआई तकनीक के विकास की गति को नियंत्रित रखने की वकालत कर चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि चीन समेत प्रमुख देश एआई विकास की गति और उससे जुड़े जोखिमों को लेकर समान दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं तो भविष्य में गंभीर चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। इस मुद्दे का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता को आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए क्या होंगे इस सम्मेलन के मायने? शेनझेन में आयोजित एपीईसी सम्मेलन केवल नेताओं की औपचारिक मुलाकात तक सीमित नहीं है। इसके नतीजे आने वाले महीनों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव में कमी आने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को राहत मिल सकती है। वहीं, तकनीकी प्रतिबंधों में और सख्ती होने पर सेमीकंडक्टर, एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों पर दबाव बढ़ सकता है। रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान से जुड़े संघर्ष के बीच ऊर्जा बाजारों की स्थिरता भी एक बड़ा सवाल बनी हुई है। यदि प्रमुख शक्तियों के बीच कूटनीतिक संवाद आगे बढ़ता है तो वैश्विक बाजारों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। हालांकि, फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना स्पष्ट नहीं है। ऐसे में दुनिया की नजरें इस बात पर रहेंगी कि ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात से केवल प्रतीकात्मक कूटनीतिक तस्वीर सामने आती है या फिर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वास्तविक सहयोग की कोई नई दिशा भी निकलती है। शेनझेन में होने वाला यह सम्मेलन ऐसे समय आयोजित हो रहा है जब दुनिया व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय संघर्षों और तकनीकी वर्चस्व की होड़ से गुजर रही है। इसलिए इस बैठक से निकलने वाले राजनीतिक और आर्थिक संकेत आने वाले समय में वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।    

तकनीकी युग में शिक्षक की भूमिका को किया रेखांकित

कानोड़िया पी.जी. महिला महाविद्यालय, जयपुर के अभिव्यक्ति क्लब के अंतर्गत हिंदी एवं अंग्रेज़ी में संभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. सीमा अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में तकनीकी विकास के साथ शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की अपेक्षाएँ भी निरंतर बदल रही हैं। इसी संदर्भ में युवाओं के विचारों को अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ‘बदलती तकनीक, बदलती शिक्षा: शिक्षक और शिक्षण संस्थानों से विद्यार्थियों की अपेक्षाएँ’ विषय पर आयोजित इस प्रतियोगिता में 23 छात्राओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। छात्राओं ने कहा कि तकनीकी युग में असीमित सूचनाओं के जाल में उलझते विद्यार्थियों को एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता है। तकनीक दुनिया से जोड़ सकती है, लेकिन अपनी जड़ों और मूल्यों से जोड़ने में शिक्षक की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने शिक्षण संस्थानों को कौशल विकास के केंद्र तथा शिक्षकों को प्रेरणा, सहानुभूति और संवेदना का संचार करने वाले मार्गदर्शक के रूप में विकसित करने की अपेक्षा व्यक्त की। प्रतियोगिता में भौतिक विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. सरला शर्मा एवं अभिव्यक्ति क्लब की अंग्रेज़ी संयोजक डॉ. स्वाती धनवानी निर्णायक रहीं। उन्होंने छात्राओं को विषय से संबंधित महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए। क्लब की हिंदी संयोजक डॉ. धर्मा यादव ने छात्राओं की सक्रिय सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया, वहीं क्लब सदस्य डॉ. स्वाति चौधरी ने छात्राओं को क्लब की आगामी गतिविधियों की जानकारी दी। द्विभाषी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट अभिव्यक्ति कौशल के लिए सवालिया सुल्ताना, काव्या चौधरी, कनिष्का सोनी, याशिका लालवानी, एकता कुमावत एवं श्रेया माथुर को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में प्राध्यापिकाओं सहित लगभग 40 छात्राएँ उपस्थित रहीं।    

रेगिंग-मुक्त मेडिकल कैंपस की दिशा में निम्स यूनिवर्सिटी की पहल: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के विशेषज्ञ ने किया जागरूक

जयपुर । निम्स यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेजों में रेगिंग की रोकथाम विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों में रेगिंग की रोकथाम, संबंधित नियामक दिशा-निर्देशों के प्रभावी अनुपालन तथा विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के प्रति सभी हितधारकों को जागरूक करना था। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉ.अरविंद द्रावे सीनियर कंसल्टेंट, पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड एवं एंटी-रेगिंग सेल, नेशनल मेडिकल कमीशन,पूर्व महानिदेशक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार तथा पूर्व संयुक्त सचिव, भारत सरकार उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉ. लक्ष्मण मित्तल, वाइस चेयरमैन, यूनाइटेड डॉक्टर्स फोरम भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डॉ. लक्ष्मण मित्तल ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए रेगिंग की रोकथाम के लिए संस्थागत जागरूकता एवं सक्रिय प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य सत्र में डॉ. अरविंद द्रावे ने मेडिकल कॉलेजों में रेगिंग की रोकथाम से संबंधित नियामक प्रावधानों एवं दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने एंटी-रेगिंग नियमों के सख्त क्रियान्वयन, संस्थागत जवाबदेही, प्रभावी निगरानी व्यवस्था तथा समयबद्ध निवारक कार्रवाई की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने शैक्षणिक जीवन में सुरक्षित, सम्मानित एवं सहयोगपूर्ण वातावरण मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी के फाउंडर व चांसलर प्रो. डॉ बलवीर सिंह तोमर ने कहा कि हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना है। रैगिंग के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हम एक ऐसा परिसर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां प्रत्येक विद्यार्थी गरिमा, समानता और आत्मविश्वास के साथ अपनी शिक्षा पूरी कर सके। इस मौके पर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों, प्राचार्यों, अतिरिक्त प्राचार्यों, संकाय सदस्यों एवं अन्य संस्थागत प्रतिनिधि मौजूद रहे।