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    बजट में शिक्षा से संबंधित घोषणा की अक्षरशः पालना हो- राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ

    3 months ago

    बजट 2026-27 के बिन्दु संख्या 61. में विद्यार्थियों को समयबद्ध पूर्ण पारदर्शिता के साथ Tablet/Laptop, साइकिल व Uniform जैसी सुविधाओं का लाभ DBT/e-Voucher द्वारा दिया जाना प्रस्तावित हुआ है। 

     

         राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के मुख्य महामंत्री महेंद्र पाण्डे ने बताया की राज्य के बजट 2022-23 में बिन्दु 116. पात्रतानुसार लाभार्थियों को Non-cash Benefits यथा Scooty, Laptop, Cycle, कृषि उपकरण, विशेष योग्यजन के उपकरण आदि 'e-RUPI' के माध्यम से स्वयं अपनी पसंद से सामग्री क्रय करवाया जाना प्रस्तावित व पारित हुआ था।

     

         संगठन द्वारा e-RUPI का स्वागत किया गया था क्योंकि टेंडर प्रक्रिया में विलम्ब के चलते वार्षिक परीक्षा तक भी कक्षा 9 की बालिकाओं को साइकिल नहीं मिल पाती है दूसरी ओर ब्लॉक तथा जिलों की स्कूलों में एक-एक दो-दो कमरे साइकिलों से भर दिए जाते हैं तथा वहां के स्टाफ को उनकी सुरक्षा और निगरानी करनी पड़ती है।

     

         लेकिन विधानसभा से पारित यह है 'e-RUPI व्यवस्था लागू नहीं हो सकी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में साइकिल सप्लायर की दुकानें नहीं है। स्कूल से कस्बे, शहर जाकर साइकिल लाना खर्चीला है। इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग इसमें प्रतिवर्ष शिथिलन लेकर साइकिल के लिए पुरानी टेंडर तथा स्कूलों में वितरण व्यवस्था जारी रखे हुए है।

     

         संगठन के प्रदेश सभाध्यक्ष शशिभूषण शर्मा ने बताया कि 200 करोड़ से अधिक की निःशुल्क साइकिल वितरण के उद्देश्य पूर्ति की समीक्षा भी करवाई जानी चाहिए कि स्कूलों में कितनी बालिकाएं साइकिल लेकर आती हैं और स्कूलों में इतनी साइकिल रखने की जगह है या नहीं। 

     

    राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा कहा कि इस सम्बन्ध में संगठन द्वारा मुख्यमंत्री सहित वित्त एवं शिक्षा सचिव को ज्ञापन भेजकर आग्रह किया है कि साइकिल के लिए DBT/e-Voucher/e-RUPI देने के साथ ही स्कूल तक सप्लाई का कलैंडर जारी कर उसकी अक्षरशः पालना करवाई जावे ताकि 9वीं में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को समय पर साइकिल मिले तथा शिक्षकों को सुरक्षा व निगरानी से राहत मिले। साथ ही सरकार का पारदर्शिता का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

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