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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13-14 नवंबर को कर्नाटक और गुजरात का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री बेंगलुरु में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पण, आधारशिला और हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगेपरियोजनाएं शहरी परिवहन साधन, विद्युत पारेषण, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम अवसंरचना, अपशिष्ट प्रबंधन और रेलवे सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्याप्त हैंप्रधानमंत्री कालेना अग्रहारा से तवरेकेरे तक बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन का उद्घाटन करेंगेप्रधानमंत्री मंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी भूमिगत एलपीजी भंडारण केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगेप्रधानमंत्री, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित चार रेलवे स्टेशनों - चामराजनगर, चिक्कमगलुरु, सकलेशपुर और सुब्रह्मण्य रोड का उद्घाटन करेंगेप्रधानमंत्री बेंगलुरु-मंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगेप्रधानमंत्री बेंगलुरु में प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगेप्रधानमंत्री भारत के पहले एलईडी डोम तारामंडल-कॉसमॉस-मैसूरु तारामंडल का उद्घाटन करेंगेप्रधानमंत्री गुजरात के बनासकांठा स्थित अंबाजी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13-14 नवंबर को कर्नाटक और गुजरात का दौरा करेंगे। वे 13 नवंबर को बेंगलुरु में सुबह लगभग 10:45 बजे प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। वे इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। दोपहर लगभग 12:45 बजे प्रधानमंत्री तवरेकेरे से आईआईएम बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे और उसमें सफर करेंगे। दोपहर लगभग 1:15 बजे प्रधानमंत्री बेंगलुरु में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे इस अवसर पर जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मैसूरु जाएंगे जहां दोपहर लगभग 3:30 बजे वे भारत वन में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। शाम लगभग 4 बजे, प्रधानमंत्री कॉसमॉस-मैसूरु तारामंडल का उद्घाटन करेंगे। वे इस अवसर पर जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। 14 नवंबर को, प्रधानमंत्री गुजरात के बनासकांठा स्थित अंबाजी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। अंबाजी मंदिर 51 पूजनीय शक्तिपीठों में एक है। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान (एस-व्यास) के आवासीय मुख्यालय परिसर, प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। वे इस अवसर पर स्वर्ण जयंती प्रशासनिक खंड का शिलान्यास करेंगे और तिरुवनंतपुरम, केरल में एस-व्यासा ऑफ-कैंपस (मुख्य परिसर से बाहर स्थित केंद्र) का शुभारंभ करेंगे। 13 से 23 नवंबर 2026 तक विकसित भारत 2047 की ओर विषय पर आयोजित होने वाला यह स्वर्ण जयंती समारोह संस्था-निर्माण और सेवा के पांच दशकों का प्रतीक है। 1975 में स्थापित, प्रशांति कुटीरम की स्थापना आधुनिक विज्ञान को भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से की गई थी। यह एस-व्यासा का केंद्र है, जिसे 2002 में मानद विश्वविद्यालय घोषित किया गया था और यह योग में शिक्षा और अनुसंधान के लिए समर्पित है। इस कार्यक्रम में 1926 में बेंगलुरु में जन्मे प्रख्यात विचारक, लेखक और संगठनकर्ता श्री होंगसांद्रा वेंकटरमैया शेषाद्रि जी की जन्म शताब्दी भी मनाई जाएगी। वे 1946 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए और 1987 से 2000 तक इसके सरकार्यवाह रहे। वे एस-व्यास के दूरदर्शियों में से एक थे और उनकी प्रेरणा तथा मार्गदर्शन ने दशकों से प्रशांति कुटीरम के विकास को आकार देने और संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री बेंगलुरु में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पण, शिलान्यास और हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। ये परियोजनाएं शहरी परिवहन आवागमन, विद्युत पारेषण, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम अवसंरचना, अपशिष्ट प्रबंधन और रेलवे सहित प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री लगभग 3,470 करोड़ रुपये की लागत से विकसित कालेना अग्रहारा से तवरेकेरे तक बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन का उद्घाटन करेंगे। यह नया खंड शहरी संपर्क बढ़ाएगा, दैनिक आवागमन सुगम बनाएगा, यात्रा समय में कमी लाएगा और बेंगलुरु में सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ बनाएगा। प्रधानमंत्री कोप्पल-II और गदग-II में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के एकीकरण (चरण-II) के लिए पारेषण योजना का भी उद्घाटन करेंगे जिसे लगभग 4,450 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित किया गया है। यह पारेषण प्रणाली ग्रिड द्वारा लाभार्थियों तक पारेषण और वितरण के लिए कर्नाटक के कोप्पल और गदग क्षेत्रों से लगभग 2 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की निकासी सुविधा प्रदान करेगी। श्री मोदी लगभग 1,370 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित बीदर में सौर ऊर्जा क्षेत्र की पारेषण योजना का भी उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में बीदर पूलिंग स्टेशन की स्थापित करना शामिल है और यह क्षेत्र से 2.5 गीगावाट सौर ऊर्जा की निकासी की सुविधा प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री 3,450 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से दावणगेरे/चित्रदुर्ग और बल्लारी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों की एकीकरण पारेषण योजना की आधारशिला रखेंगे। वे 1,100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से दावणगेरे और बल्लारी में अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के एकीकरण पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 850 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित मंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी भूमिगत एलपीजी भंडारण केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 80 हजार मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाली यह सुविधा भारत की एलपीजी भंडारण अवसंरचना को काफी सुदृढ़ बनाएगी। इस परियोजना में न्यू मैंगलोर पोर्ट को मुख्य टर्मिनल से जोड़ने वाली 9.4 किलोमीटर की एलपीजी पाइपलाइन भी शामिल है, जो एलपीजी के कुशल परिवहन और भंडारण की सुविधा प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड – एमआरपीएल बेंगलुरु का देवनगोंथी मार्केटिंग टर्मिनल भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 330 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह अत्याधुनिक सुविधा कर्नाटक में पेट्रोलियम उत्पाद भंडारण और वितरण अवसंरचना मजबूत बनाएगी। प्रधानमंत्री हरलकुंटे, बेंगलुरु में गेल के कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। यह संयंत्र 12.6 टन स्वच्छ कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन के लिए प्रतिदिन लगभग 300 टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण करेगा। इस परियोजना से वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा, पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम होगी और स्वच्छ तथा अधिक संधारणीय पर्यावरण में योगदान मिलेगा। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित चार रेलवे स्टेशनों - चामराजनगर, चिक्कमगलुरु, सकलेशपुर और सुब्रह्मण्य रोड का उद्घाटन करेंगे। पुनर्विकसित स्टेशन यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगे और शहर के केंद्र में संचालित होने से इनसे क्षेत्र में स्थानीय वाणिज्यिक गतिविधियों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री 284 किमी लंबी गदग-होतगी दोहरीकरण परियोजना का हिस्सा, 45 किमी लंबी बागलकोट-वंडाल रेलवे लाइन दोहरीकरण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह खंड यात्री और माल ढुलाई में सुधार लाएगा, स्थानीय कारोबार के लिए लाभप्रद होगा और कुडगी एनटीपीसी संयंत्र को कोयले की आपूर्ति करेगा। प्रधानमंत्री 55 किलोमीटर लंबे सकलेशपुर-सुब्रह्मण्य रोड घाट रेलवे खंड के विद्युतीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण रेल क्षेत्रों में से एक से गुजरने वाली यह परियोजना महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धि है। इसके पूरा होने से समूचा बेंगलुरु-मंगलुरु रेल मार्ग अब पूरी तरह विद्युतीकृत हो गया है। प्रधानमंत्री बेंगलुरु-मंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो बेंगलुरु, तटीय कर्नाटक और गोवा के बीच तेज और आधुनिक रेल संपर्क प्रदान करेगी। यह सेवा मडगांव पहुंचने से पहले हासन, सकलेशपुर, मंगलुरु, उडुपी, मुरुदेश्वर, गोकर्ण और कारवार सहित प्रमुख गंतव्यों को जोड़ेगी, जिससे यात्री लाभान्वित होंगे और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मैसूरु में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री एक पेड़ मां के नाम पहल में भारत वन में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। भारत वन एक शहरी वनीकरण पहल है जिसका उद्देश्य जापानी मियावाकी तकनीक का उपयोग कर घने, स्वनिर्भर देशी वनों का विकास करना है। 17.63 एकड़ में फैली मैसूरु परियोजना का लक्ष्य दो लाख से अधिक देशी पेड़ों के साथ हरित सामुदायिक संपत्ति निर्मित करना है। इस परियोजना में देशी झाड़ियों, इमारती लकड़ी, वितान (कैनोपी), फूलदार और फलदार पेड़ों को प्राकृतिक रूप से बढ़ने में गोबर, खाद और जीवामृत जैसी प्राकृतिक मृदा-संवर्धन सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। बहु-स्तरीय वन जैव विविधता बढ़ाने, भूजल पुनर्भरण में सुधार लाने, धूल और वायु प्रदूषण कम करने, स्थानीय तापमान नियंत्रित करने, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत का क्षय रोकने और कार्बन पृथक्करण में सहायता करेंगे। (कार्बन पृथक्करण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके दीर्घकाल के लिए विभिन्न भंडारों, जैसे पौधों, मिट्टी, महासागरों या भूमिगत चट्टानों में संग्रहित किया जाता है, ताकि यह ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को न बढ़ाए)। प्रधानमंत्री कॉसमॉस-मैसूरु तारामंडल का उद्घाटन करेंगे जो देश में तारामंडल प्रौद्योगिकी और खगोल विज्ञान शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। भारतीय ताराभौतिकी संस्थान द्वारा निर्मित कॉसमॉस-मैसूरु भारत का पहला एलईडी डोम तारामंडल है। यह चामुंडी पहाड़ियों की तलहटी में मैसूर विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है जिसकी परिकल्पना खगोल विज्ञान शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में की गई है। इस अत्याधुनिक केंद्र में 15 मीटर का झुका हुआ गुंबद (टिल्टेड डोम) है जिसमें 4.2 करोड़ स्वयं के एलईडी के साथ लगभग 6,150 पैनल शामिल हैं। पारंपरिक तारामंडल निष्क्रिय गुंबद पर चित्र प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं, वहीं इसके एलईडी पैनलों को तुरंत नियंत्रित किया जा सकता है जो गहन दृश्य अनुभव प्रदान करता है और खगोल विज्ञान शिक्षा में नई संभावनाएं जगाता है। स्काई थिएटर में पेशेवर तौर पर निर्मित खगोल विज्ञान कार्यक्रमों के साथ ही मैसूरु के इतिहास और खगोल विज्ञान के बीच के संबंधों को तलाशने वाली एक इन-हाउस निर्मित फिल्म भी दिखाई जाएगी। ये शो कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध होंगे। इस केंद्र में प्रदर्शनी हॉल, खगोल विज्ञान के मॉडल और कलाकृतियों का संग्रहालय, एक व्याख्यान कक्ष, एक प्रशिक्षण केंद्र और संवादात्मक बाह्य प्रदर्शनियां भी होंगी। इस केंद्र की गतिविधियां भारतीय ताराभौतिकी संस्थान के अनुसंधान, पूरे देश और अंतरिक्ष में बहु-तरंगदैर्ध्य टेलीस्कोप सुविधाओं के संचालन, भविष्य की खगोलीय सुविधाओं के विकास और राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित जानकारी प्रदान करने के कार्यक्रमों की पूरक होंगी।

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राजस्थान पंचयात चुनाव: 269 पंचायत समितियों में कांग्रेस और 73 में भाजपा जीती

राजस्थान पंचयात चुनाव: 269 पंचायत समितियों में कांग्रेस और 73 में भाजपा जीती -जोधपुर में कहीं भी बीजेपी को बहुमत नहीं, मंत्री खर्रा पत्नी-बेटों को नहीं जिता पाए जयपुर। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के नतीजों ने प्रदेश की ग्रामीण राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया है। कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा को बड़ा झटका दिया है। प्रदेश के 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों के नतीजों में कांग्रेस बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस 269 पंचायत समितियों, भाजपा 73 और अन्य 60 में जीते हैं, जबकि 17 में किसी दल को बहुमत नहीं है। जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में से 14 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। भाजपा को चौमूं और सांभर लेक, वहीं आरएलपी को सांगानेर में बहुमत मिला है। अमरसर, जालसू, मौजमाबाद, रामपुरा डाबरी और दूद में किसी को बहुमत नहीं मिला। -कई बड़े उलटफेर भी देखने को मिले। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी शांति देवी, बेटे दुर्गा सिंह खर्रा और अजय सिंह चुनाव हार गए। खर्रा के छोटे भाई की पत्नी प्रतिमा खर्रा भी चुनाव हार गईं। -सचिन पायलट के गढ़ टोंक में कांग्रेस की आंधी टोंक जिले में कांग्रेस ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है, जिला परिषद की कुल 31 सीटों में से कांग्रेस ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। जिले की आठ पंचायत समितियों में से सात में कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ है। -चूरू में राजेंद्र राठौड़ ने बचाई सियासी प्रतिष्ठा चूरू जिला परिषद चुनाव में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ के परिवार को बड़ी सफलता मिली है। उनके बेटे पराक्रम राठौड़ ने 7,810 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, जबकि बहू कनिका राठौड़ ने 2,384 वोटों से चुनाव जीता। दूसरी तरफ कांग्रेस के दो विधायकों के परिवारों को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडानिया की पत्नी कनक बुडानिया चुनाव हार गईं। वहीं विधायक अनिल शर्मा के भाई को भी हार मिली है। इन नतीजों के बाद राजेंद्र राठौड़ अपनी सियासी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रहे हैं। -जोधपुर में 23 में से 18 पंचायत समितियों में बहुमत जोधपुर जिले में पंचायत राज चुनाव के नतीजों ने ग्रामीण राजनीति की तस्वीर बदल दी है। जिले की 23 पंचायत समितियों में कांग्रेस ने 18 पर बहुमत हासिल कर भाजपा को बड़ा झटका दिया है। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 5 पंचायत समितियों में जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि भाजपा जिले की एक भी पंचायत समिति में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। जोधपुर में कांग्रेस की इस जीत को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह उनका गृह जिला है। -प्रतापगढ़ में भाजपा को झटका प्रतापगढ़ जिले में जिला परिषद चुनाव के नतीजों ने भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के गृह जिले और उनके विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। जिला परिषद की कुल 25 सीटों में कांग्रेस ने 11 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जगह बनाई है। भाजपा और भारत आदिवासी पार्टी ने 7-7 सीटों पर जीत दर्ज की। अब जिला प्रमुख के चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। -बीकानेर में कांग्रेस की बड़ी जीत बीकानेर जिले में पंचायती राज चुनाव के नतीजों ने सियासी तस्वीर बदल दी है। जिला परिषद से लेकर पंचायत समितियों तक कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा को बड़ा झटका दिया है। जिला परिषद की कुल 41 सीटों में कांग्रेस ने 30 सीटों पर जीत दर्ज कर अपना दबदबा बनाया है। बीकानेर में कांग्रेस ने जिला परिषद की 41 में से 30 सीटें जीतकर भाजपा पर बड़ी बढ़त बनाई है। अब सबकी नजर जिला प्रमुख के चुनाव और पंचायत समितियों में बोर्ड गठन पर है।  -दौसा में कांग्रेस की रिकॉर्ड जीत दौसा जिले में भाजपा को पंचायत चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जिला परिषद की कुल 37 सीटों में कांग्रेस ने 35 सीटें जीतकर बड़ी सफलता हासिल की, जबकि भाजपा महज 2 सीटों पर सिमट गई. जिले की 14 पंचायत समितियों में भी भाजपा को कहीं स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। सिकराय से भाजपा विधायक विक्रम बंशीवाल की मां कौशल्या देवी चुनाव हार गईं। पूर्व विधायक नंदलाल बंशीवाल के बेटे रोहित बंशीवाल और सुमेर सिंह की पत्नी पिंकी गुर्जर को भी हार मिली। दूसरी ओर पूर्व मंत्री ममता भूपेश की बेटी देवांगना और विधायक डीडी बैरवा की पत्नी बीना बैरवा ने जीत दर्ज की। -झुंझुनूं में कांग्रेस का दबदबा झुंझुनूं जिले में भी कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है. जिला परिषद की 41 सीटों में से कांग्रेस ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 14 पंचायत समितियों में से 9 में पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। -सीकर में भी कांग्रेस की बड़ी जीत, भाजपा को झटका सीकर जिला परिषद चुनाव के नतीजों में भी कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को बड़ा झटका लगा है। नतीजों के बाद कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल रहा। मतगणना स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने जीत की खुशी जाहिर की। कुल मिलाकर पंचायत चुनाव के नतीजों ने राजस्थान की ग्रामीण राजनीति में नए समीकरण खड़े कर दिए हैं। दौसा, जोधपुर, बीकानेर, झुंझुनूं और सीकर जैसे जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन मजबूत रहा है। -राजसमंद में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत, भाजपा को झटका राजसमंद जिले में कांग्रेस ने जिला परिषद चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। कुल 29 सीटों में कांग्रेस ने 16 सीटें जीती हैं, जबकि भाजपा के खाते में 13 सीटें गई हैं। जिले की नौ पंचायत समितियों में से सात में कांग्रेस को बहुमत मिला है। -चित्तौडग़ढ़ में कांग्रेस का दबदबा, भैंसरोडग़ढ़ में 9 सीटों पर जीत चित्तौडग़ढ़ जिले की भैंसरोडग़ढ़ पंचायत समिति में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। कुल 15 सीटों में से कांग्रेस ने 9 सीटें जीती हैं। भाजपा को 5 और रालोपा को एक सीट मिली है। खैरथल-तिजारा जिले की पंचायत समितियों में भी कांग्रेस ने भाजपा से बेहतर प्रदर्शन किया है। घोषित 109 सीटों में कांग्रेस ने 42 सीटें जीती हैं, जबकि भाजपा को 32 सीटें मिली हैं। यहां निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 32 सीटों पर जीत दर्ज की है. बसपा को 3 सीटें मिली हैं। -डीडवाना में कांग्रेस को झटका, मकराना में रालोपा का कब्जा डीडवाना-कुचामन जिले की मकराना पंचायत समिति में कांग्रेस को करारी हार मिली है। कुल 17 सीटों में से रालोपा ने 10 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. भाजपा को 4, कांग्रेस को सिर्फ एक और निर्दलीयों को 2 सीटें मिली हैं। -लाडनूं में भाजपा का दबदबा, यूनुस खान का प्रयोग बेअसर डीडवाना-कुचामन की लाडनूं पंचायत समिति में भाजपा ने 13 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बढ़त बनाई है। कांग्रेस को 8, रालोपा को 5 और निर्दलीय प्रत्याशी को एक सीट मिली है। -अब जिला प्रमुख और प्रधान पदों पर टिकी नजरें पंचायत चुनाव के इन नतीजों में कांग्रेस ने टोंक, राजसमंद और कई अन्य क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन किया है। वहीं भाजपा को चूरू में राजेंद्र राठौड़ के परिवार की जीत और लाडनूं में अच्छे प्रदर्शन से राहत मिली है. दूसरी तरफ मकराना और इटावा-बामनिया में रालोपा ने कांग्रेस और भाजपा दोनों को चुनौती दी है. अब चुनाव परिणाम सामने आने के बाद जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधानों के पदों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होने की संभावना है।   

जेईई-मेन 2027 : जनवरी सेशन के लिए 7 लाख से अधिक आवेदन

26 फीसदी स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन ड्राॅप, नहीं जमा करवाई फीस, 22 नवम्बर अंतिम तिथि एनआरआई के लिए पासपोर्ट से आवेदन का मौका कोटा. देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। लगातार बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आवेदन कर रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से भी स्टूडेंट्स को लगातार समय रहते आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एनटीए के अनुसार अब तक 12 नवम्बर दोपहर 12 बजे तक 6.70 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें से 4.90 लाख ने फीस जमा करवा दी है, करीबन 26 प्रतिशत यानी 1.80 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं की है। साथ ही पहले सेशन के लिए करीब 7 लाख से अधिक आवेदन हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवम्बर है। एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि पहली बार यह देखने में आया कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आवेदन के दौरान रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा फीस जमा नहीं कर रहे हैं। इसके कई कारण सामने आ रहे हैं। इस वर्ष पहली बार एनटीए की ओर से आवेदन प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं। एनटीए ने पहली बार स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन पूर्ण करने के उपरान्त भी आवेदन में कोई गलती होने पर दुबारा नया आवेदन करने का अवसर दिया है। ऐसे में संभव है बड़ी संख्या में स्टूडेंट जिन्होंने आवेदन के दौरान नाम, माता-पिता का नाम, अकेडमिक डिटेल्स, फोटो, मीडियम, कैटेगिरी संबंधित दस्तावेज का विवरण देने में कोई भी गलती की है तो यह स्टूडेंट आवेदन शुल्क जमा नहीं करके पुनः रजिस्ट्रेशन करते दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त लाइव फोटो मिसमैच होने के कारण भी बच्चे पुनः आवेदन कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे सामने आ रहे हैं, जिन्होंने आधार कार्ड में फोटो, नाम बाद में अपडेट करवाया और पुराने आधार कार्ड से आवेदन कर दिया, ऐसे स्टूडेंट्स भी पुनः आवेदन करते दिखाई दे रहे हैं। इन सब कारणों के चलते कुल रजिस्ट्रेशन संख्या एवं आवेदन फीस जमा कर पूर्ण रजिस्ट्रेशन करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में बड़ा अंतर का गया है, जबकि स्टूडेंट्स को आवेदन के दौरान हुई, कई गलतियों का करेक्शन विण्डो के दौरान करेक्शन का मौका मिलता है। ऐसे में एनटीए को करेक्शन विण्डो में होने वाले पर्टिकूलर्स में करेक्शन का नोटिफिकेशन जारी कर स्टूडेंट्स को अवगत करवाना चाहिए ताकि आवेदन में हुई त्रुटियों के कारण स्टूडेंट्स नया रजिस्ट्रेशन करने से बचें। स्टूडेंट्स को चाहिए कि अगर उन्होंने आवेदन में कुछ ऐसी मिस्टैक कर दी है जिनका करेक्शन विण्डो के दौरान करेक्शन संभव है तो अनावश्यक नया आवेदन करने से बचें। एनआरआई के लिए पासपोर्ट से आवेदन का मौका जेईई-मेन में बड़ी संख्या में एनआरआई, ओसीआई स्टूडेंट्स हर साल परीक्षा देते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को पूर्व में आधार, पैन एवं ड्राइविंग लाइसेंस से ही डिजि लाॅकर के माध्यम से आवेदन करने का मौका दिया गया था। आमतौर पर प्रवासी परिवारों के इन स्टूडेंट्स के पास इनमें से कोई आईडी प्रुफ नहीं होता है। ऐसे में स्टूडेंट्स की मांग पर एनटीए ने इन्हें पासपोर्ट के माध्यम से आवेदन करने का विकल्प दे दिया है, जिसका अलग से वेब लिंक जारी किया गया है।    

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कर्नाटक की राज्यपाल श्रीमती सुधा यादव एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिवंगत डॉ.जसवंत सिंह यादव के चित्र पर श्रृद्धासुमन अर्पित कर शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी

जयपुर। कर्नाटक की राज्यपाल श्रीमती सुधा यादव तथा शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर ने बहरोड विधायक एवं पूर्व मंत्री दिवंगत डॉ. जसवंत सिंह यादव के निधन पर उनके अलवर स्थित आवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर श्रृद्धासुमन अर्पित कर भावभीनी श्रृद्धाजंलि अर्पित की तथा शोक संतृप्त परिवारजनों का ढांढस बंधाया।       इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनियां, थानागाजी विधायक श्री कांति प्रसाद मीणा, पूर्व विधायक  जयराम जाटव,  बनवारी लाल सिंघल एवं  ज्ञानदेव आहूजा, जिला अध्यक्ष  अशोक गुप्ता ने भी दिवंगत डॉ. जसवंत सिंह यादव को श्रृद्धासुमन अर्पित कर भावभानी श्रृद्धाजंलि अर्पित की। 

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सीजेआई सूर्यकांत पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में वकील प्रवीण सिंघल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 8 जनवरी तक मांगा जवाब

Yugcharan News / 18-11-2026 भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कथित तौर पर अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ता प्रवीण सिंघल को आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के तहत नोटिस जारी किया। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि इस मामले में अवमानना की कार्यवाही आगे बढ़ाने का आधार मौजूद है। तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने सिंघल को 8 जनवरी 2027 तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, उन्हें अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने को कहा गया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से दाखिल याचिका से जुड़ा है। बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि 16 नवंबर 2026 को अदालत की कार्यवाही के दौरान प्रवीण सिंघल ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की ईमानदारी और पद पर बने रहने की योग्यता पर सवाल उठाए थे। इसके बाद एससीबीए ने उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी। तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने जारी किया नोटिस इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने की। पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसे लगता है कि सिंघल के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही आगे बढ़ाई जानी चाहिए। अदालत ने उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए 8 जनवरी 2027 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अगली सुनवाई के दिन व्यक्तिगत उपस्थिति भी अनिवार्य की गई है। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को होगी। अदालत इस दौरान सिंघल के जवाब और अन्य उपलब्ध तथ्यों पर विचार करेगी। 16 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के सामने हुई थी तीखी बहस अवमानना की कार्यवाही की शुरुआत 16 नवंबर को हुई घटना से जुड़ी है। उस दिन अधिवक्ता प्रवीण सिंघल ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष एक मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। बताया गया है कि यह मामला न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित था। सुनवाई के दौरान सिंघल ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में कुछ दस्तावेज जमा कराए थे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा। आरोप है कि सिंघल ने प्रतीक्षा करने से इनकार कर दिया और मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहने की योग्यता पर सवाल उठाए। उन्होंने कथित तौर पर कहा, "आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। आप इसके योग्य नहीं हैं। आपमें वह ईमानदारी नहीं है।" इस टिप्पणी के बाद अदालत की कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो प्रसारण बंद कर दिया गया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने सिंघल को अदालत कक्ष से बाहर पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मांगी थी आपराधिक अवमानना की अनुमति घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता प्रवीण सिंघल के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि से सहमति मांगी थी। 17 नवंबर को एससीबीए की सचिव प्रज्ञा बघेल को लिखे पत्र में अटॉर्नी जनरल ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे दी। उन्होंने सिंघल के कथित व्यवहार और टिप्पणियों को बेहद आपत्तिजनक तथा अक्षम्य बताते हुए इसे आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के योग्य मामला माना। इसके बाद 17 नवंबर को एससीबीए की सचिव प्रज्ञा बघेल और संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया। उन्होंने अदालत को बताया कि बार एसोसिएशन के पास ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद हैं, जिनमें सिंघल कथित तौर पर पहले भी इसी तरह की टिप्पणियां करते दिखाई देते हैं। पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के मामले से जोड़ने की मांग सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि प्रवीण सिंघल के खिलाफ शुरू की गई अवमानना की कार्यवाही को पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के खिलाफ लंबित आपराधिक अवमानना मामले के साथ जोड़ा जाए। यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायपालिका के खिलाफ कथित टिप्पणियों से संबंधित है। आरोपों के मुताबिक, भारतीय निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात का समय नहीं मिलने के बाद वागले और राउत ने न्यायपालिका तथा मुख्य न्यायाधीश के संबंध में टिप्पणियां की थीं। 16 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने निखिल वागले और संजय राउत को अवमानना नोटिस जारी किया था। अदालत ने उनसे पूछा था कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। एससीबीए अध्यक्ष ने अदालत में उठाया सख्त कार्रवाई का मुद्दा बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से उसके अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय पेश हुए। उन्होंने अदालत से कहा कि सिंघल का कथित व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य है और ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं। राय ने यह भी कहा कि कुछ लोग स्वयं को सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता बताकर अदालत परिसर में आते हैं, वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। उनके अनुसार, ऐसे लोगों को लगता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने अदालत से इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए सख्त प्रक्रिया अपनाने की मांग की। सुनवाई के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी एससीबीए की याचिका का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता। अब 20 जनवरी 2027 को होगी अगली सुनवाई सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता हुआ पाया और प्रवीण सिंघल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने उन्हें अपना जवाब दाखिल करने और अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में 8 जनवरी 2027 तक सिंघल का जवाब दाखिल होना है, जबकि अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है। अदालत आगे की कार्यवाही में यह विचार करेगी कि 16 नवंबर को हुई घटना और उससे जुड़े आरोप आपराधिक अवमानना के दायरे में आते हैं या नहीं। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी नोटिस और प्रथम दृष्टया टिप्पणी के बावजूद सिंघल के खिलाफ अवमानना का अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उन्हें अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

छात्राओं के लिए एक विशेष फिल्म ‘‘आँखों देखी’’ का प्रदर्शन किया

कानोड़िया पीजी महिला महाविद्यालय, जयपुर के दर्शनशास्त्र विभाग द्वारा ‘‘विश्व दर्शन दिवस’’ के अवसर पर छात्राओं के लिए एक विशेष फिल्म ‘‘आँखों देखी’’ का प्रदर्शन किया गया। फिल्म आरंभ से पहले छात्राओं को इस दिवस की महत्वता और इस दिवस को मनाने के उद्देश्य से परिचित कराया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं में जीवन के प्रति तार्किक दृष्टिकोण, आत्म मंथन और व्यावहारिक दर्शनशास्त्र की समझ को  विकसित करना था। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. सीमा अग्रवाल ने छात्राओं को  संबोधित करते हुए कहा कि दर्शनशास्त्र केवल किताबों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन जीने और सही निर्णय लेने की कला सिखाता है।       रजत कपूर द्वारा निर्देशित और संजय मिश्रा अभिनीत फिल्म आँखों देखी एक साधारण व्यक्ति की कहानी है वह निर्णय लेता है कि वो केवल उन्हीं बातों पर विश्वास करेगा, जिन्हें उसने अपनी आंखों से देखा या स्वयं अनुभव किया है। साथ ही इसका यदि दार्शनिक दृष्टिकोण देखें तो यह अनुभववाद, सत्य की खोज और समाज की बनी बनाई मान्यताओं पर सवाल उठाने जैसे दार्शनिक विषयों को बेहद सरल और मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करती है। फिल्म समाप्ति के पश्चात एक संवादात्मक चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं एवं प्राध्यापिकाओं ने ‘‘बाबूजी’’ (किरदार) के दृष्टिकोण और आधुनिक जीवन में इसके महत्व पर अपने विचार साझा किए। अंत में विभागाध्यक्ष डॉ. मीनाक्षी श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास करने की बजाय स्वयं सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करना चाहिए। कार्यक्रम में 40 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

वन राज्यमंत्री ने किया सामान्य चिकित्सालय में बनने वाले नवीन नेत्र चिकित्सा भवन का शिलान्यास

नेत्र यूनिट के निर्माण से मरीजों को मिलेगी अत्याधुनिक नेत्र रोग की सुविधा - वन राज्यमंत्री श्री शर्मा जयपुर। वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  संजय शर्मा ने बुधवार को अलवर जिले के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में मेट्सो इंडिया प्रा.लि. द्वारा सीएसआर फण्ड से बनने वाले नवीन नेत्र चिकित्सा भवन का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस दौरान नगर निगम की महापौर श्रीमती सुमनलता अग्रवाल व उप महापौर  अजय पूनिया मौजूद रहे।      वन राज्यमंत्री  शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के साथ-साथ चिकित्सा तंत्र को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार निरन्तर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अलवर का सामान्य चिकित्सालय एसएमएस जयपुर के बाद दूसरे नंबर पर नेत्रा रोग में अग्रणी स्थान रखता है। इसलिए नेत्र रोगियों की बढती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए एक बडी नेत्र यूनिट की महती आवश्यकता थी जो सीएसआर फण्ड के माध्यम से मेटसो प्रा.लि. के सहयोग से तैयार कराया जा रहा है । इस अत्याधुनिक नेत्र यूनिट के निर्माण होने पर अलवर सहित आसपास के क्षेत्र के मरीजों की सुविधाओं में इजाफा होने के साथ उन्हें बेहतर नेत्र चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि जिले में चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है जिसके तहत सामान्य चिकित्साल परिसर में 100 बैडेड भवन निर्माणाधीन है, शिशु अस्पताल का भवन अपग्रेड किया जा रहा है, मूंगस्का पीएचसी को सीएचसी में कर्माेन्नत किया गया एवं शिवाजी पार्क में नई पीएचसी खोली गई है। जिले में रामगढ़ में उप जिला अस्पताल के साथ कई चिकित्सा संस्थानों को अपग्रेड किया गया है। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।     पीएमओ डॉ. प्रेम चंद सैनी ने बताया कि वर्ष 2024 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और मेटसो कंपनी के बीच सामान्य चिकित्सालय में नेत्र यूनिट बनाए जाने का एमओयू हुआ था। इस यूनिट की तीन मंजिला इमारत में पहली मंजिल पर 80 बैड का वार्ड व तीसरी मंजिल पर 4 ओटी बनेंगे। इनमें दो जनरल, एक सेप्टिक और एक सुपर स्पेशियलिटी ओटी शामिल होंगे। शुरूआती ओटी को माइनर ऑपरेशन थिएटर के रूप में उपयोग कर ग्राउंड फ्लोर की ओपीडी से जोडा जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पर ओपीडी, दवा वितरण केंद्र और पर्ची काउंटर होंगे। 

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डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के मामले में पाकिस्तानी नागरिक को 27 साल की जेल, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े होने का आरोप

  Yugcharan News / 18-11-2026 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य प्रमुख अमेरिकी नेताओं की हत्या की साजिश में शामिल होने के मामले में पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को अमेरिका की एक संघीय अदालत ने 27 साल और छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। अमेरिकी अभियोजन पक्ष के अनुसार, मर्चेंट के संबंध ईरान की सरकार और उसकी सैन्य खुफिया व्यवस्था से जुड़े इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से थे। उस पर आरोप था कि उसने ट्रंप, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली की हत्या के लिए भाड़े के हत्यारों को नियुक्त करने की कोशिश की थी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मर्चेंट को इस मामले में मार्च 2026 में जूरी ने दोषी ठहराया था। मंगलवार को न्यूयॉर्क की संघीय अदालत के न्यायाधीश एरिक रॉस कोमिटी ने उसे कुल 330 महीने यानी 27 साल और छह महीने की कैद सुनाई। इस फैसले के साथ अमेरिका में शीर्ष राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाने की कथित अंतरराष्ट्रीय साजिश से जुड़े मामले में सजा की प्रक्रिया पूरी हुई। अंडरकवर एफबीआई एजेंटों को हत्यारा समझकर किया था संपर्क अभियोजन पक्ष के अनुसार, आसिफ मर्चेंट ने अमेरिकी नेताओं की हत्या के लिए ऐसे लोगों की तलाश की थी, जिन्हें वह पेशेवर हत्यारा समझ रहा था। हालांकि, जिन लोगों से उसने संपर्क किया, वे वास्तव में अमेरिकी संघीय जांच एजेंसी एफबीआई के अंडरकवर एजेंट थे। मर्चेंट ने कथित तौर पर इन एजेंटों को हत्या की योजना के लिए शुरुआती भुगतान के रूप में 5,000 डॉलर दिए थे। अमेरिकी अधिकारियों ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और जुलाई 2024 में टेक्सास में उसे गिरफ्तार कर लिया। उस समय वह अमेरिका छोड़ने की तैयारी कर रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह गिरफ्तारी कथित साजिश को अंजाम दिए जाने से पहले हुई। इस मामले में ट्रंप के अलावा जो बाइडेन और निक्की हेली भी संभावित निशाने पर थे। हालांकि, अभियोजन पक्ष के अनुसार, साजिश का मुख्य केंद्र ट्रंप थे, क्योंकि वर्ष 2020 में ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के समय वह अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने का था कथित मकसद अदालत में मर्चेंट ने कहा था कि वह ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक हैंडलर के निर्देश पर काम कर रहा था। उसके अनुसार, इस कथित योजना का उद्देश्य वर्ष 2020 में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में मारे गए ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना था। जनवरी 2020 में अमेरिका ने इराक की राजधानी बगदाद में हवाई हमला किया था, जिसमें सुलेमानी मारे गए थे। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से इस सैन्य कार्रवाई का आदेश देने की बात स्वीकार की थी। सुलेमानी की मौत के बाद ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा मिलने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि इस कार्रवाई के पीछे जिम्मेदार लोगों को गंभीर बदले का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि मर्चेंट की कथित साजिश इसी बदले की भावना से जुड़ी थी। हालांकि, इस मामले में मर्चेंट के बयान और अभियोजन पक्ष के आरोपों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत परखा गया, जिसके बाद जूरी ने उसे दोषी ठहराया। ईरान की 15 यात्राओं और प्रशिक्षण का अभियोजन पक्ष का दावा अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि मर्चेंट शुरुआत में धार्मिक यात्राओं के उद्देश्य से ईरान गया था। इसी दौरान कथित तौर पर उसका परिचय IRGC से जुड़े एक अधिकारी या हैंडलर से कराया गया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मर्चेंट ने कुल 15 बार ईरान की यात्रा की और वहां ईरानी खुफिया अधिकारियों से प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद वह अप्रैल 2024 में अमेरिका पहुंचा, जहां कथित तौर पर उसे हत्या की योजना को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने उसकी गतिविधियों की निगरानी की और अंडरकवर एजेंटों के माध्यम से उसके संपर्कों तथा कथित भुगतान से जुड़े सबूत जुटाए। अभियोजन पक्ष ने इन्हीं तथ्यों को अदालत में पेश करते हुए कहा कि मर्चेंट अमेरिका में राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाने के उद्देश्य से आया था। मर्चेंट ने अदालत में क्या बचाव किया? मर्चेंट ने अदालत में अपने बचाव में कहा कि उसके पास कथित साजिश में शामिल होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसका दावा था कि ईरान में मौजूद उसके हैंडलर ने संकेत दिया था कि उसे मर्चेंट के ईरानी रिश्तेदारों और उनके ठिकानों की जानकारी है। मर्चेंट के अनुसार, उसे अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता थी और इसी दबाव में वह हैंडलर के निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर हुआ। उसने यह भी कहा कि उसे पहले से अंदेशा था कि किसी की हत्या होने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मर्चेंट ने दावा किया था कि वह अमेरिकी सरकार के साथ सहयोग करना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने से उसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, जूरी ने उसके बचाव के बावजूद उसे दोषी ठहराया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जूरी ने फैसला सुनाने से पहले दो घंटे से भी कम समय तक विचार-विमर्श किया था। अमेरिकी न्याय विभाग ने फैसले को बताया महत्वपूर्ण अमेरिकी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश ने फैसले के बाद बयान जारी कर मर्चेंट की सजा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ईरान का एक एजेंट राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या के प्रयास का समन्वय करने के लिए अमेरिका आया था और उसे उसके आपराधिक कृत्य के लिए उचित सजा दी गई है। ब्लांश ने कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग देश के नेताओं के खिलाफ विदेशी आतंकवादी साजिशों को बर्दाश्त नहीं करेगा और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए कार्रवाई जारी रखेगा। यह मामला अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंधों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्ष 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया था। अब इस मामले में मर्चेंट को मिली लंबी जेल की सजा ने अमेरिकी नेताओं को निशाना बनाने की कथित साजिश को लेकर सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़े सवालों को फिर चर्चा में ला दिया है। अदालत के फैसले के अनुसार, आसिफ मर्चेंट को 27 साल और छह महीने जेल में बिताने होंगे। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि विदेशी ताकतों से जुड़ी ऐसी साजिशों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।  

रेगिंग-मुक्त मेडिकल कैंपस की दिशा में निम्स यूनिवर्सिटी की पहल: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के विशेषज्ञ ने किया जागरूक

जयपुर । निम्स यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेजों में रेगिंग की रोकथाम विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों में रेगिंग की रोकथाम, संबंधित नियामक दिशा-निर्देशों के प्रभावी अनुपालन तथा विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के प्रति सभी हितधारकों को जागरूक करना था। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉ.अरविंद द्रावे सीनियर कंसल्टेंट, पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड एवं एंटी-रेगिंग सेल, नेशनल मेडिकल कमीशन,पूर्व महानिदेशक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार तथा पूर्व संयुक्त सचिव, भारत सरकार उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉ. लक्ष्मण मित्तल, वाइस चेयरमैन, यूनाइटेड डॉक्टर्स फोरम भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डॉ. लक्ष्मण मित्तल ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए रेगिंग की रोकथाम के लिए संस्थागत जागरूकता एवं सक्रिय प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य सत्र में डॉ. अरविंद द्रावे ने मेडिकल कॉलेजों में रेगिंग की रोकथाम से संबंधित नियामक प्रावधानों एवं दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने एंटी-रेगिंग नियमों के सख्त क्रियान्वयन, संस्थागत जवाबदेही, प्रभावी निगरानी व्यवस्था तथा समयबद्ध निवारक कार्रवाई की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने शैक्षणिक जीवन में सुरक्षित, सम्मानित एवं सहयोगपूर्ण वातावरण मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी के फाउंडर व चांसलर प्रो. डॉ बलवीर सिंह तोमर ने कहा कि हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना है। रैगिंग के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हम एक ऐसा परिसर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां प्रत्येक विद्यार्थी गरिमा, समानता और आत्मविश्वास के साथ अपनी शिक्षा पूरी कर सके। इस मौके पर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों, प्राचार्यों, अतिरिक्त प्राचार्यों, संकाय सदस्यों एवं अन्य संस्थागत प्रतिनिधि मौजूद रहे।  

रबी सीजन में विद्युत मांग के अनुरूप विद्युतगृहों की सभी इकाइयों से पूर्ण क्षमता पर उत्पादन के निर्देश दिये

आरवीयूएन के सीएमडी देवेंद्र श्रृंगी ने किया कोटा और छबड़ा के विद्युत गृहों का निरीक्षण -कोयला भंडार बढ़ाने एवं मशीनों का बेहतर संचालन सुनिश्चित करने पर दिया जोर -कोटा में बीईएसएस कार्य शीघ्र पूरा करने पर दिया जोर जयपुर। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी)  देवेंद्र श्रृंगी ने सोमवार एवं मंगलवार को कोटा थर्मल और छबड़ा स्थित दोनों ताप विद्युत गृहों का विस्तृत निरीक्षण किया। 1240 मेगावाट क्षमता के कोटा थर्मल और 2320 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाले छबड़ा थर्मल के दोनों विद्युत गृहों की सभी इकाइयों का दौरा कर उन्होंने उत्पादन व्यवस्था एवं परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की।   उन्होंने विद्युत गृहों की सभी उत्पादन इकाइयों का बेहतर रखरखाव एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने तथा उन्हें पूर्ण क्षमता के अनुरूप संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बढ़ती विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी इकाइयों की उपलब्धता एवं विश्वसनीयता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सीएमडी  शृंगी ने कोटा एवं छबड़ा विद्युत गृहों के कोयला स्टॉक का जायजा लेते हुए कोयले की आपूर्ति एवं दैनिक खपत का विस्तृत विश्लेषण किया। उन्होंने भविष्य की विद्युत मांग को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त कोयला भंडार सुनिश्चित करने तथा कोयले के स्टॉक में वृद्धि करने के निर्देश दिए, ताकि विद्युत उत्पादन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए।   उन्होंने कोटा थर्मल प्लांट परिसर स्थित एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति की समीक्षा की तथा शेष कार्यों को त्वरित गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात उन्होंने भारतीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) द्वारा मान्यता प्राप्त कोटा थर्मल के प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र की सुविधाओं एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक उन्नत एवं प्रभावी बनाने पर जोर दिया, ताकि कार्मिकों के तकनीकी कौशल में निरंतर वृद्धि हो सके।   सीएमडी ने कोटा में सकतपुरा स्थित बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) परियोजना का भी निरीक्षण किया तथा इसके निर्माण एवं स्थापना से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।   सीएमडी ने छबड़ा थर्मल के डीएम-आरओ संयंत्र (विलवणीकरण एवं विपरीत परासरण संयंत्र) का भी निरीक्षण किया तथा इसके प्रभावी एवं सुचारु संचालन के निर्देश दिए।   आगामी रबी सीजन में विद्युत मांग में संभावित वृद्धि को देखते हुए  शृंगी ने कोटा एवं छबड़ा विद्युत गृहों की सभी इकाइयों से पूर्ण क्षमता के अनुरूप विद्युत उत्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी की जाएं।   निरीक्षण के दौरान कोटा  थर्मल और छबड़ा थर्मल विद्युत गृहों के समस्त वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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चीन में ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात पर दुनिया की नजरें, व्यापार, युद्ध और एआई तकनीक पर होगी अहम चर्चा

  Yugcharan News / 18-11-2026 चीन के प्रमुख औद्योगिक शहर शेनझेन में इस सप्ताह दुनिया की तीन बड़ी शक्तियों अमेरिका, चीन और रूस के शीर्ष नेताओं की संभावित मुलाकात अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 नवंबर को प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हो सकते हैं। यह बैठक एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) के वार्षिक आर्थिक नेताओं के सम्मेलन के साथ आयोजित हो रही है, जिसकी मेजबानी चीन 18 और 19 नवंबर को कर रहा है। इस सम्मेलन के दौरान वैश्विक व्यापार, अमेरिका-चीन संबंध, रूस-यूक्रेन युद्ध, ईरान से जुड़ा संघर्ष, ऊर्जा बाजार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सेमीकंडक्टर तकनीक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहेंगे। इसके अलावा चीन और जापान के बीच बढ़ते तनाव पर भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर रहेगी। हालांकि, इस बैठक से किसी बड़े समझौते या तत्काल कूटनीतिक सफलता की उम्मीद फिलहाल सीमित बताई जा रही है, लेकिन तीनों शक्तिशाली नेताओं की एक साथ मौजूदगी इसे वैश्विक राजनीति की महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल करती है। इस मुलाकात के परिणामों का प्रभाव केवल अमेरिका, चीन और रूस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। चीन के लिए यह सम्मेलन अपनी वैश्विक कूटनीतिक भूमिका मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभावशीलता प्रदर्शित करने का अवसर है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर शेनझेन सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों नेता इस वर्ष तीसरी बार आमने-सामने बातचीत कर सकते हैं। पिछले वर्ष दक्षिण कोरिया में आयोजित APEC सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव कम करने के लिए एक वर्ष का अस्थायी समझौता हुआ था। इसके तहत दोनों देशों ने कुछ आयात शुल्क कम करने और दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति जारी रखने पर सहमति बनाई थी। बाद में इस व्यवस्था को दो महीने के लिए बढ़ाकर जनवरी 2027 तक कर दिया गया। इस सप्ताह होने वाली बातचीत में मुख्य रूप से मौजूदा व्यापार समझौते को लागू करने पर जोर रहने की संभावना है। दोनों देश नहीं चाहते कि व्यापारिक विवाद दोबारा गंभीर रूप ले, क्योंकि अमेरिकी और चीनी अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, विनिर्माण और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सितंबर 2026 में अमेरिका और चीन ने एक-दूसरे के लगभग 30 अरब डॉलर मूल्य के सामान पर आयात शुल्क कम करने की योजना की घोषणा की थी। हालांकि, उस समय इन कटौतियों को लागू करने की निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई थी। दूसरी ओर, चीन ने संकेत दिया है कि यदि अमेरिका संबंधित आयात शुल्क में कमी करता है तो वह अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाने पर विचार कर सकता है। ऐसे में कृषि व्यापार और शुल्क संबंधी मुद्दे दोनों देशों के बीच बातचीत का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि, व्यापारिक संबंधों में सुधार के संकेतों के बावजूद दोनों देशों के बीच कई गंभीर मतभेद बने हुए हैं। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा उन्नत तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित अमेरिकी निर्यात प्रतिबंध हैं। एनवीडिया और एआई तकनीक को लेकर बढ़ सकता है तनाव अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं रह गई है। दोनों देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अत्याधुनिक कंप्यूटर चिप, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन चीनी कंपनियों को अमेरिकी एआई तकनीक तक पहुंच देने वाले संभावित रास्तों और प्रतिबंधों में मौजूद कमियों को बंद करने की दिशा में काम कर रहा है। विशेष रूप से एनवीडिया के उन्नत चिप की चीन को बिक्री को लेकर वाशिंगटन की निगरानी बढ़ी है। अमेरिका की इस रणनीति से चीन की तकनीकी कंपनियों की चिंताएं बढ़ सकती हैं। बीजिंग पहले ही चेतावनी दे चुका है कि यदि अमेरिका ने तकनीकी प्रतिबंधों को और सख्त किया तो वह जवाबी कदम उठा सकता है। सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि ट्रंप इस बैठक में एनवीडिया से जुड़े एक अलग विवाद को उठाने की योजना नहीं बना रहे हैं। बातचीत का मुख्य उद्देश्य पहले से हुए व्यापार समझौते को लागू करना होगा। जोखिम खुफिया कंपनी वेरिस्क मैपलक्रॉफ्ट की एशिया रिसर्च प्रमुख रीमा भट्टाचार्य के मुताबिक, अमेरिका और चीन के बीच वास्तविक सहयोग की संभावना फिलहाल एक-दूसरे को तकनीकी या आर्थिक लाभ देने के बजाय जोखिमों को नियंत्रित करने में अधिक दिखाई देती है। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने जैसे विकल्पों का भी उल्लेख किया। एशिया के कई देश इस वार्ता को विशेष रूप से करीब से देख रहे हैं। इसकी वजह यह है कि क्षेत्र की अनेक अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन दोनों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध रखती हैं। ऐसे में यदि दोनों देशों के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा और गहरी होती है तो क्षेत्रीय देशों पर किसी एक पक्ष का समर्थन करने का दबाव बढ़ सकता है। ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की त्रिपक्षीय बैठक क्यों है महत्वपूर्ण? शेनझेन सम्मेलन का दूसरा बड़ा आकर्षण 19 नवंबर को प्रस्तावित चीन-रूस-अमेरिका शिखर बैठक है। चीनी अधिकारियों ने इस कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि की है। इस बैठक में शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की भागीदारी को वैश्विक कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तीनों देशों का अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर व्यापक प्रभाव है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बुधवार सुबह शेनझेन पहुंच गए। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार, हवाई अड्डे पर उनका स्वागत चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्य काई ची ने किया। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल फिलीपींस में आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद उनके शेनझेन पहुंचने की उम्मीद है। यह प्रस्तावित बैठक ऐसे समय हो रही है जब रूस-यूक्रेन युद्ध जारी है और ईरान से जुड़ा संघर्ष वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में तीनों नेताओं के बीच किसी भी प्रकार की बातचीत को अंतरराष्ट्रीय समुदाय महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखेगा। हालांकि, बैठक के दौरान व्यापक और विस्तृत बातचीत के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध होने को लेकर सवाल बने हुए हैं। इसलिए रूस-यूक्रेन युद्ध, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों या परमाणु सुरक्षा जैसे जटिल मुद्दों पर तत्काल किसी बड़े समझौते की उम्मीद कम है। इसके बावजूद तीनों नेताओं की एक साथ मौजूदगी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संदेश दे सकती है। सितंबर 2025 में चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग, पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी थी। इस बार प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक को भी इसी तरह के महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। चीन और जापान के बीच तनाव पर भी रहेगी नजर APEC सम्मेलन में जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची की भागीदारी भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी चीन की पहली यात्रा होगी। चीन और जापान के संबंध पिछले वर्ष से तनावपूर्ण बने हुए हैं। नवंबर 2025 में ताइवान को लेकर ताकाइची की टिप्पणियों पर बीजिंग ने कड़ी नाराजगी जताई थी। उन्होंने संकेत दिया था कि यदि चीन की सैन्य कार्रवाई से ताइवान को गंभीर खतरा पैदा होता है तो जापान उसकी सहायता कर सकता है। चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और द्वीप पर अपने दावे को लेकर किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता रहा है। दूसरी ओर, जापान ताइवान जलडमरूमध्य में स्थिरता को अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानता है। ताकाइची ने पिछले वर्ष दक्षिण कोरिया में आयोजित APEC सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। इस बार उनकी चीन यात्रा को दोनों देशों के संबंधों में संभावित सुधार के संकेतों के लिहाज से भी देखा जाएगा। सम्मेलन में शामिल अन्य देशों के प्रतिनिधियों को भी उम्मीद है कि अमेरिका और चीन के बीच बातचीत से क्षेत्र में शांति और स्थिरता का संदेश सामने आएगा। इंडोनेशियाई कारोबारी समूह बकरी एंड ब्रदर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिंद्य बकरी ने सीएनबीसी से बातचीत में उम्मीद जताई कि ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात का मुख्य संदेश शांति और स्थिरता होना चाहिए। एआई, सेमीकंडक्टर और तकनीकी कंपनियां भी रहेंगी चर्चा में शेनझेन सम्मेलन का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा है। इस बार एपीईसी की बैठक ऐसे शहर में हो रही है जिसे चीन की प्रमुख तकनीकी और औद्योगिक ताकतों में गिना जाता है। शेनझेन को अक्सर चीन की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यहां हुआवेई और बीवाईडी जैसी बड़ी कंपनियों का प्रमुख व्यावसायिक आधार मौजूद है। सम्मेलन के आयोजक स्थानीय रोबोटिक्स स्टार्टअप और तकनीकी नवाचारों को भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। अमेरिकी उद्योग जगत की भी सम्मेलन में महत्वपूर्ण भागीदारी है। टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क के ट्रंप के साथ शेनझेन यात्रा में शामिल होने की योजना है। इसके अलावा वीजा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रयान मैकइनर्नी समेत कई अमेरिकी कारोबारी प्रतिनिधि एपीईसी सीईओ सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच, दुनिया की प्रमुख तकनीकी कंपनियों के वित्तीय नतीजे भी बाजारों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। एनवीडिया ने बुधवार सुबह बीजिंग समय के अनुसार अपने तिमाही वित्तीय नतीजे जारी किए। कंपनी ने अपने भविष्य के कारोबारी प्रदर्शन को लेकर अनुमान बेहतर किया, जिसके बाद विस्तारित कारोबार में उसके शेयरों में तेजी दर्ज की गई। हालांकि, कंपनी पिछले कुछ समय से चीन में चिप बिक्री और अमेरिकी तकनीकी प्रतिबंधों को लेकर चर्चा में रही है। उसके संस्थापक और प्रमुख कार्यकारी जेन्सेन हुआंग के पद छोड़ने से जुड़ी खबरों ने भी कंपनी को सुर्खियों में रखा है। इसके अलावा, शेनझेन स्थित प्रमुख गेमिंग और सोशल मीडिया कंपनी टेनसेंट बुधवार शाम अपने तिमाही वित्तीय परिणाम जारी करने वाली है। कंपनी पहले भी अपनी सीमित कंप्यूटिंग क्षमता को एक चुनौती के रूप में सामने रख चुकी है। एंथ्रोपिक के आईपीओ पर भी निवेशकों की नजर अमेरिका की प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी एंथ्रोपिक भी इस सप्ताह वैश्विक तकनीकी और वित्तीय बाजारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। कंपनी अपने बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की कीमत तय करने की प्रक्रिया में है और 19 नवंबर को नैस्डैक पर सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डारियो अमोदेई पहले भी एआई तकनीक के विकास की गति को नियंत्रित रखने की वकालत कर चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि चीन समेत प्रमुख देश एआई विकास की गति और उससे जुड़े जोखिमों को लेकर समान दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं तो भविष्य में गंभीर चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। इस मुद्दे का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता को आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए क्या होंगे इस सम्मेलन के मायने? शेनझेन में आयोजित एपीईसी सम्मेलन केवल नेताओं की औपचारिक मुलाकात तक सीमित नहीं है। इसके नतीजे आने वाले महीनों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव में कमी आने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को राहत मिल सकती है। वहीं, तकनीकी प्रतिबंधों में और सख्ती होने पर सेमीकंडक्टर, एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों पर दबाव बढ़ सकता है। रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान से जुड़े संघर्ष के बीच ऊर्जा बाजारों की स्थिरता भी एक बड़ा सवाल बनी हुई है। यदि प्रमुख शक्तियों के बीच कूटनीतिक संवाद आगे बढ़ता है तो वैश्विक बाजारों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। हालांकि, फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना स्पष्ट नहीं है। ऐसे में दुनिया की नजरें इस बात पर रहेंगी कि ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात से केवल प्रतीकात्मक कूटनीतिक तस्वीर सामने आती है या फिर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वास्तविक सहयोग की कोई नई दिशा भी निकलती है। शेनझेन में होने वाला यह सम्मेलन ऐसे समय आयोजित हो रहा है जब दुनिया व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय संघर्षों और तकनीकी वर्चस्व की होड़ से गुजर रही है। इसलिए इस बैठक से निकलने वाले राजनीतिक और आर्थिक संकेत आने वाले समय में वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।    

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संस्कृत सुभाषितम् साझा करते हुए, सज्जन व्यक्तियों की दूसरों के कल्याण के प्रति निःस्वार्थ समर्पण भावना को दर्शाया

प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम् साझा किया, जिसमें इस बात को दर्शाया है कि श्रेष्ठ जन सदैव दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते हैं और बिना किसी अपेक्षा के निःस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे दिव्य रत्न अपने स्वयं के प्रकाश से चमकते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर लिखा;  "अपेक्षन्ते न च स्नेहं न पात्रं न दशान्तरम्। सदा लोकहिते युक्ता रत्नदीपा इवोत्तमाः।।" श्रेष्ठ जन सदैव दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते हैं। अपने निःस्वार्थ प्रयासों में वे न तो किसी प्रकार के स्नेह या प्रतिदान की अपेक्षा रखते हैं और न ही इस बात की चिंता करते हैं कि सहायता पाने वाला व्यक्ति कितना योग्य है अथवा परिस्थितियां कैसी हैं। वे दिव्य रत्नों के समान होते हैं, जो अपने प्रकाश से स्वयं चमकते रहते हैं।

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