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    एनईपी लागू करने पर ही केरल को लंबित फंड जारी करने को तैयार: केंद्रीय मंत्री

    1 month ago

    केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लंबित फंड तभी जारी किए जाएंगे जब केरल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में समग्र शिक्षा योजना के तहत केरल को स्वीकृत राशि की तुलना में काफी कम फंड जारी हो पाए हैं। मंत्री ने कहा कि 2023-24 में स्वीकृत राशि के मुकाबले केवल आंशिक फंड भेजे गए, 2024-25 में कोई राशि जारी नहीं हुई और 2025-26 में भी स्वीकृत धनराशि का केवल एक हिस्सा ही भेजा गया है।

     

    इस बीच, सांसदों ने राज्य के लिए लंबित फंड जल्द जारी करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि शिक्षा संबंधी योजनाओं में देरी का सीधा असर स्कूलों और छात्रों पर पड़ता है। केंद्र का तर्क है कि नीतिगत तालमेल और सुधारों के साथ वित्तीय सहायता तेजी से जारी की जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनती है तो केरल में शिक्षा ढांचे को और मजबूती देने के लिए आवश्यक फंड जल्द उपलब्ध हो सकते हैं।

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