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    ट्रेजरी के अधिकारियों के लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं कर्मचारी

    1 month ago

    राज्य भर में ट्रेजरी द्वारा कर्मचारियों के वसूली के आदेश निकल जा रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की कटौती कम हुई जबकि कटौती अधिक होनी थी इस वजह से उनके अंतर की राशि जमा करने के नोटिस निकाले जा रहे हैं लेकिन इन नोटिस को देखने पर प्रतीत होता है कि ट्रेजरी अधिकारियों द्वारा बिना सोचे समझे आनन फानन में इन नोटिसों को निकाला जा रहा है।

     जब ट्रेजरी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि ट्रेजरी में एआई सॉफ्टवेयर लगाया गया है जिससे पूर्व में भी किसी कर्मचारी की कटौती कम हुई तो उसका अंतर वसूला जा रहा है।

     लेकिन गौरतलब है कि एआई सॉफ्टवेयर के बाद ट्रेजरी अधिकारी उन नोटिसों को बिना परीक्षण करें ही आहरण वितरण अधिकारियों को वसूली हेतु भेज रहे हैं इन नोटिसों से राजस्थान में हजारों शिक्षक एवं कर्मचारियों से वसूली हेतु चालान जमाने जमा करने हेतु नोटिस दिया जा रहा है जबकि राज्य सरकार के नियम अनुसार उनकी कटौतियां का अंतर देय नहीं है ।

    उदाहरणार्थ मार्च माह में पे स्लब के अनुसार स्टेट इंश्योरेंस की निश्चित कटौती होती है ऐसे में कर्मचारी अगले वित्तीय वर्ष की मार्च तक वही कटौती करना अनिवार्य होता है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता वहीं कैटोती ही वर्ष पर्यंत चलती है अगर उसमें कोई परिवर्तन करना चाहे तो अगले वर्ष मार्च में ही वह परिवर्तन किया जा सकता है।

     

     कर्मचारियों के जुलाई माह में वेतन वृद्धि या एसीपी लगने से पे- स्लेब में परिवर्तन हो जाता है तो सी की कटौती राशि पूर्व की राशि ही रहती है बढ़े हुए पे-स्लेब के अनुसार अगले वर्ष ही मार्च में कटौती बढ़े हुए पे-स्लेब के अनुसार होगी ।

     लेकिन इस सॉफ्टवेयर से हजारों की संख्या में जिन कर्मचारियों का जुलाई या एसीपी से वेतन वृद्धि हुई और पे-स्लेब बढ़ने के कारण कटौती ज्यादा दिखाई जा रही है जिससे नियमों के विपरित उनको नोटिस दिए जा रहे हैं।

     

     वहीं कर्मचारियों को शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में स्थानांतरण होने पर 6 माह तक शहरी क्षेत्र का मकान किराया भत्ता दिया जाता है लेकिन ट्रेजरी द्वारा इस प्रकार 6 माह के मकान किराए के भुगतान की वसूली की जा रही है । इससे राज्य सरकार के आदेशों की अवेहलना हो रही है।

     

     कर्मचारी नेता एवं राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि ट्रेजरी कर्मचारी की गैर लापरवाही के कारण राज्य के हजारों कर्मचारियों को वेतन वसूली के नोटिस देना गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई है।

     

     इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि ट्रेजरी द्वारा गलत अंकन कर वसूली प्रकरण बनाए जा रहे हैं जिसे श्रम एवं समय नष्ट किया जा रहा है। इस पर शीघ्र प्रसंज्ञान लिया जाएं।

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