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    छात्र हितों की लड़ाई में अडिग: राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता शुभम रेवाड़ की भूख हड़ताल 11वें दिन भी जारी, SMS अस्पताल से भी संघर्ष जारी

    2 hours ago

    छात्र हितों की लड़ाई में अडिग: राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता शुभम रेवाड़ की भूख हड़ताल 11वें दिन भी जारी, SMS अस्पताल से भी संघर्ष जारी

    जयपुर/राजस्थान:

    राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव की बहाली और राजस्थानी भाषा विभाग की स्थापना की मांग को लेकर छात्र नेता शुभम रेवाड़ का आमरण अनशन आज 11वें दिन में प्रवेश कर चुका है। पिछले दिनों स्वास्थ्य अत्यधिक बिगड़ने पर उन्हें सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की निगरानी और अस्पताल में इलाज के बावजूद उनका हौसला और इरादे अडिग हैं—भूख हड़ताल अस्पताल के बेड से भी पूरी मजबूती के साथ जारी है।

    छात्र नेता शुभम रेवाड़ और आंदोलनरत छात्र समुदाय निम्नलिखित मुख्य मांगों को लेकर डटे हुए हैं:

    प्रदेश में छात्र संघ चुनावों की बहाली : छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने के लिए छात्र संघ चुनाव तुरंत कराए जाएं।

    राजस्थानी भाषा विभाग (Department ) की स्थापन : राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदेश की मातृभाषा 'राजस्थानी' के लिए पृथक विभाग का गठन किया जाए।

    विभिन्न नेताओं और छात्र संगठनों का भारी समर्थन

    शुभम रेवाड़ के इस संघर्ष को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक समर्थन मिल रहा है:

    लाडनूं विधायक मुकेश भाकर ने अस्पताल पहुंचकर शुभम रेवाड़ का हाल-चाल जाना और उनकी मांगों को पूरी तरह जायज ठहराते हुए अपना सीधा समर्थन व्यक्त किया।

    इसके साथ ही सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) अध्यक्ष रौनक खत्री सहित कई प्रमुख नेताओं व छात्र प्रतिनिधियों ने शुभम रेवाड़ की मांगों का समर्थन किया है तथा सरकार से तुरंत वार्ता कर समाधान निकालने की अपील की है।

    "सांसें भले ही कमजोर हों, लेकिन इरादे बुलंद हैं"

    अस्पताल के बेड से अपने संदेश में शुभम रेवाड़ ने स्पष्ट किया है कि जब तक राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक यह अनशन समाप्त नहीं होगा।

    छात्र समुदाय ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन न्यायसंगत मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

     

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