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    मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व शिखर सम्मेलन (NSIL 2026) का उद्घाटन

    3 months ago

    राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं विकसित भारत के लक्ष्य पर होगा मंथन

    समागम में कुल 28 सत्र

    6 विषयों (Themes) पर 4 समानान्तर सत्रों के अलावा केन्द्र सरकार के ’विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल’ पर चर्चा हेतु यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रो. जगदीश कुमार एम द्वारा विशेष सत्र

    जयपुर। उच्च शिक्षा में संस्थागत सुदृढ़ीकरण, नेतृत्व विकास और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन को नई गति देने की दिशा में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल कर रहा है। विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार तथा विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 16 एवं 17 फरवरी को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले “राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व शिखर सम्मेलन (NSIL 2026)” का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे।

     

    मुख्यमंत्री अपने उद्घाटन संबोधन में विकसित भारत /2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका, युवा शक्ति के सशक्तीकरण, कौशल एवं नवाचार आधारित शिक्षा तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप शैक्षणिक सुधारों पर मार्गदर्शन देंगे।

     

    इस दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर के 250 से अधिक विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलपति, निदेशक, प्राचार्य तथा वरिष्ठ शिक्षाविद् भाग लेंगे। लगभग 1500 प्रतिनिधि संस्थागत नेतृत्व, अनुसंधान उन्नयन, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषाओं, प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे विषयों पर गहन चर्चा करेंगे।

     

    समागम में कुल 28 सत्रों में 6 विषयों (Themes) पर 4 समानान्तर सत्रों के अलावा केन्द्र सरकार के ’विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल’ पर चर्चा हेतु यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रो. जगदीश कुमार का विशेष सत्र भी आयोजित किया जायेगा।

     

    उद्घाटन सत्र में उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े शामिल होंगे। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का सानिध्य भी प्राप्त होगा।

     

    सम्मेलन के दौरान प्राप्त सुझावों एवं अनुशंसाओं को “जयपुर घोषणा-पत्र” के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नीतिगत सुधारों तथा संस्थागत परिवर्तन के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

     

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