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    पशुपालकों के कल्याण और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की

    2 hours ago

    जयपुर । राजस्थान सरकार के पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को पशुपालन निदेशालय में विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में मंत्री ने पशुपालकों के कल्याण और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से 'मुख्यमंत्री मंगला बीमा योजना' और 'सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए।

    मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी पात्र पशुपालकों को इस बीमा योजना का लाभ समय पर मिलना चाहिए।

    पशुओं के बीमा क्लेम की प्रक्रिया को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाए ताकि संकट के समय पशुपालकों को आर्थिक संबल मिल सके।

    ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए गए।

    सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना से बढ़ेगा दुग्ध उत्पादन तकनीक का प्रसार:

    उन्नत नस्ल की बछड़ियों के जन्म को बढ़ावा देने वाली सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना को जमीनी स्तर पर मजबूती से लागू करने के निर्देश दिए।

    इस तकनीक से राज्य में उच्च दुग्ध क्षमता वाली गायों की संख्या बढ़ेगी, जिससे पशुपालकों की आय में सीधे तौर पर वृद्धि होगी।

    मंत्री ने अधिकारियों को इस योजना के तहत दिए गए लक्ष्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए पाबंद किया।

    विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार और मॉनिटरिंग सख्त निगरानी:

    विभागीय योजनाओं की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग के लिए एक सुदृढ़ सिस्टम बनाने को कहा गया।

    अधिकारियों को हिदायत: कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी फील्ड में जाकर वास्तविक स्थिति का जायजा लें।बैठक के अंत में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार पशुपालकों और गोपालकों के आर्थिक उत्थान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विभागीय योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचना ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अवसर पर पशुपालन विभाग के निदेशक सुरेश मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद रहे।

     

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