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    शासन सचिव ने की शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा

    3 days ago

    - विभिन्न योजनाओं व गतिविधियों के संबंध में दिए दिशानिर्देश

    जयपुर। शासन सचिव, स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में गुरुवार को शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं व गतिविधियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से विभाग की ओर से प्रतिमाह महत्वपूर्ण उपलब्धियों व सूचनाओं का मासिक प्रगति विवरण (डीओ लेटर) मुख्य सचिव कार्यालय भिजवाए जाने के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन सचिव ने डीओ लेटर में शामिल किए जाने वाले बिन्दुओं की समीक्षा की व उनके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित घटकों को प्रतिमाह 5 तारीख तक अपनी संबंधित सूचना आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी सुचनाओं का संकलन कर समयबद्ध रूप से डीओ लेटर भेजने के निर्देश दिए। शासन सचिव ने विकसित भारत@2047 दस्तावेज की क्रियान्विति के लिए डीवीआरसी व पीएमयू के गठन, केपीआई व मिड टर्म एक्शन प्लान की कार्ययोजना तैयार करने के संबंध में भी अहम दिशानिर्देश दिए। बैठक में आयुक्त मिड डे मील विश्वमोहन शर्मा, राज्य परियोजना निदेशक व आयुक्त श्रीमती अनुपमा जोरवाल, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक प्रथम श्रीमती सीमा शर्मा, द्वितीय अशोक कुमार मीना, सभी संयुक्त सचिव, उप सचिव, उपायुक्त व राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और शिक्षा निदेशालय के विभिन्न अधिकारी शामिल हुए। 

     

     

    दस्तावेजों के आधार पर होगी एसआईआर की समीक्षा: 

     

    शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने अपने बीकानेर प्रवास के दौरान गुरुवार को जिला प्रशासन अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में बीकानेर जिले की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया की समीक्षा की व आवश्यक दिशानिर्देश दिए। उन्होंने प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से हटे करीब एक लाख नामों के संबंध में पूरी जानकारी ली। उन्होंने इन सभी के दस्तावेजों के आधार पर अगले राउंड में समीक्षा के निर्देश दिए। शासन सचिव ने इसके साथ ही बीकानेर में दो वर्ष की बजट घोषणाओं की जमीनी स्थिति की भी समीक्षा की व आवश्यक दिशानिर्देश दिए। उन्होंने बीकानेर जिले में स्वच्छता व सफाई व्यवस्था की भी समीक्षा की। शिक्षा निदेशालय में आयोजित एक अन्य बैठक में शासन सचिव ने विभाग में नई वैकेन्सीज, 1 अप्रैल से शुरू किए जा रहे नए सत्र सहित अन्य विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों से चर्चा की आवश्यक दिशानिर्देश दिए।

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