भारत-उज्बेकिस्तान के रिश्तों को नई मजबूती, दीर्घकालिक यूरेनियम समझौते से परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को मिलेगा बड़ा सहारा

Yugcharan News / 01-09-2026

भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक संबंधों को नई दिशा देने वाली कई महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान सामने आई हैं। दोनों देशों ने न केवल व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया, बल्कि परमाणु ऊर्जा के लिए दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के बीच हुई बातचीत में दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए व्यवस्था स्थापित की जाएगी। भारत के लिए यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि देश अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने पर लगातार जोर दे रहा है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन की स्थिर और भरोसेमंद आपूर्ति बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में मध्य एशिया के एक प्रमुख देश उज्बेकिस्तान के साथ दीर्घकालिक व्यवस्था भारत की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से अहम हो सकती है।

परमाणु ऊर्जा सहयोग को नई दिशा

भारत पिछले कुछ वर्षों से अपने ऊर्जा क्षेत्र में विविधता लाने की रणनीति पर काम कर रहा है। देश में बिजली की मांग बढ़ने के साथ-साथ स्वच्छ और अपेक्षाकृत कम-कार्बन ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता भी बढ़ रही है। परमाणु ऊर्जा को इस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यूरेनियम परमाणु रिएक्टरों के लिए आवश्यक प्रमुख ईंधन है और इसकी नियमित उपलब्धता परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन के लिए जरूरी है।

उज्बेकिस्तान के साथ प्रस्तावित दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति व्यवस्था इसी व्यापक संदर्भ में देखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे दोनों देशों के बीच बातचीत के प्रमुख परिणामों में शामिल किया। हालांकि, समझौते की विस्तृत शर्तों, आपूर्ति की मात्रा और समयसीमा से संबंधित जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। इसलिए इस व्यवस्था के वास्तविक प्रभाव का आकलन इसके क्रियान्वयन और आगे होने वाली आधिकारिक प्रक्रियाओं के बाद ही किया जा सकेगा।

व्यापार पहली बार एक अरब डॉलर के पार

परमाणु ऊर्जा के अलावा दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने बताया कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार पहली बार एक अरब डॉलर के स्तर को पार कर गया है। यह आंकड़ा दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संपर्क को दर्शाता है।

भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापार में कई क्षेत्रों की भूमिका है। दवा उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, निवेश, शिक्षा और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ा है। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभर रहा है, जबकि भारत उज्बेकिस्तान के लिए बड़े बाजार और तकनीकी क्षमता वाले देश के रूप में महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के अनुसार, दोनों देशों के बीच संयुक्त उपक्रमों की संख्या भी पिछले कुछ वर्षों की तुलना में कई गुना बढ़ी है। इससे संकेत मिलता है कि द्विपक्षीय संबंध केवल सरकारी स्तर की बातचीत तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि निजी क्षेत्र और कारोबारी समुदाय के बीच भी संपर्क बढ़ रहा है।

सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट समझौतों पर जोर

भारत और उज्बेकिस्तान के बीच तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट समझौतों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे समझौते केवल दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उनके स्पष्ट परिणाम जमीन पर दिखाई देने चाहिए।

दोनों देशों के बीच स्थानीय प्रशासन, शहरी विकास, तकनीक, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में इस तरह की साझेदारी आगे बढ़ाई जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता बताई, ताकि दोनों देशों के शहरों और राज्यों के बीच सहयोग व्यावहारिक परियोजनाओं में बदल सके।

न्यू ताशकंद और गुजरात की GIFT City

उज्बेकिस्तान में विकसित की जा रही नई राजधानी परियोजना ‘न्यू ताशकंद’ भी दोनों नेताओं की बातचीत का हिस्सा रही। न्यू ताशकंद को आधुनिक शहरी विकास की एक बड़ी परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की GIFT City का उदाहरण सामने रखा।

भारत की GIFT City वित्तीय सेवाओं, आधुनिक बुनियादी ढांचे और तकनीकी सुविधाओं के लिए विकसित एक महत्वपूर्ण परियोजना है। प्रधानमंत्री मोदी ने उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल को GIFT City का दौरा करने और वहां के शहरी नियोजन, तकनीकी व्यवस्था तथा परियोजना क्रियान्वयन का अध्ययन करने का प्रस्ताव दिया।

यदि इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच व्यावहारिक सहयोग आगे बढ़ता है तो भारत की शहरी नियोजन और डिजिटल बुनियादी ढांचे से जुड़ी विशेषज्ञता को उज्बेकिस्तान की नई शहरी परियोजनाओं में इस्तेमाल करने के अवसर बढ़ सकते हैं।

दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों का विस्तार

भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लोगों की आवाजाही को आसान बनाने में हवाई संपर्क भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के अनुसार, दोनों देशों के बीच हर सप्ताह 14 सीधी उड़ानें संचालित हो रही हैं।

सीधी उड़ानों की संख्या बढ़ने से व्यापारिक यात्राओं, पर्यटन, शिक्षा और पारिवारिक संपर्कों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मध्य एशिया में भारत की बढ़ती रुचि के बीच बेहतर हवाई संपर्क दोनों देशों के नागरिकों के लिए यात्रा को अधिक सुविधाजनक बना सकता है।

भारतीय नागरिकों के लिए वीजा नियमों में बड़ी राहत

उज्बेकिस्तान की ओर से भारतीय नागरिकों के लिए 30 दिनों तक की यात्रा के लिए वीजा आवश्यकता हटाने की घोषणा भी दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस फैसले से पर्यटन और व्यापार के साथ-साथ दोनों देशों के बीच लोगों के स्तर पर संपर्क बढ़ने की संभावना है।

वीजा प्रक्रिया आसान होने से भारतीय पर्यटकों के लिए उज्बेकिस्तान की यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सकती है। वहीं, उज्बेकिस्तान के लिए भी भारतीय पर्यटन बाजार महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और अन्य पेशेवरों की आवाजाही में भी इससे सुविधा मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, इस व्यवस्था के लागू होने की वास्तविक प्रक्रिया, तारीख और अन्य यात्रा संबंधी नियमों की जानकारी संबंधित अधिकारियों की ओर से जारी किए जाने वाले आधिकारिक दिशानिर्देशों के आधार पर स्पष्ट होगी।

सांस्कृतिक संबंधों पर भी विशेष ध्यान

भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्तों में संस्कृति की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संपर्क को मजबूत करने वाली संस्थाओं का उल्लेख किया। उज्बेकिस्तान में लाल बहादुर शास्त्री केंद्र और महात्मा गांधी केंद्र भारतीय संस्कृति, शिक्षा और विचारों को बढ़ावा देने में योगदान दे रहे हैं।

योग भी दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। उज्बेकिस्तान में योग की लोकप्रियता बढ़ी है और वहां वर्ष 2018 से राष्ट्रीय योग महासंघ भी मौजूद है। जून में आयोजित योग महोत्सव में क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से लोगों ने हिस्सा लिया था। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत की पारंपरिक जीवनशैली और योग के प्रति उज्बेकिस्तान में रुचि लगातार बढ़ रही है।

मध्य एशिया में भारत के लिए बढ़ता महत्व

भारत की विदेश नीति में मध्य एशिया का महत्व लगातार बढ़ रहा है। भौगोलिक स्थिति, ऊर्जा संसाधन, व्यापारिक संभावनाएं और क्षेत्रीय संपर्क के कारण उज्बेकिस्तान भारत के लिए एक अहम साझेदार है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी और संस्कृति तक सहयोग के कई क्षेत्र मौजूद हैं।

दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति की घोषणा इस साझेदारी में एक नया आयाम जोड़ती है। दूसरी ओर, व्यापार का एक अरब डॉलर से अधिक होना, सीधी उड़ानों का विस्तार और वीजा नियमों में संभावित राहत दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक आर्थिक और जनस्तरीय आधार प्रदान करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा ऐसे समय में हुई है जब भारत मध्य एशियाई देशों के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दे रहा है। यात्रा के दौरान हुई घोषणाओं से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत और उज्बेकिस्तान अपने संबंधों को केवल राजनीतिक और कूटनीतिक संपर्क तक सीमित रखने के बजाय उन्हें ऊर्जा, व्यापार, शहरी विकास, पर्यटन, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क के व्यापक क्षेत्रों में आगे बढ़ाना चाहते हैं।

अब इन घोषणाओं की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों सरकारें तय किए गए समझौतों और पहलों को कितनी तेजी से जमीन पर लागू करती हैं। यूरेनियम आपूर्ति, व्यापार विस्तार, सिस्टर सिटी समझौतों, शहरी विकास सहयोग और आसान यात्रा व्यवस्था जैसे कदम यदि प्रभावी ढंग से लागू होते हैं, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच साझेदारी आने वाले वर्षों में मध्य एशिया में भारत की मौजूदगी को और मजबूत कर सकती है।