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    शीतकालीन सत्र में सरकार लाएगी बीमा कानून संशोधन सहित 9 आर्थिक विधेयक

    1 month ago

    नई दिल्ली | 30 नवंबर 2025

    आगामी शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार नौ प्रमुख आर्थिक विधेयक पेश करने जा रही है, जिनमें बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने वाला अहम संशोधन बिल भी शामिल है। सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा और कुल 15 बैठकें निर्धारित की गई हैं।

    सूत्रों के अनुसार, सरकार Insurance Laws (Amendment) Bill, 2025 पेश करेगी, जिसके तहत बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है। अब तक इस क्षेत्र में ₹82,000 करोड़ का एफडीआई आ चुका है, और सरकार इसे नई पीढ़ी के वित्तीय सुधारों का हिस्सा मान रही है।

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को लोकसभा में दो और विधेयक भी पेश करेंगी —
    Central Excise (Amendment) Bill, 2025 और Health Security se National Security Cess Bill, 2025
    इनका उद्देश्य तंबाकू और पान मसाला जैसे उत्पादों पर लगने वाले जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की जगह नया प्रणालीगत उपकर लगाना है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संसाधन जुटाए जा सकें

    इसके अलावा, सरकार Securities Markets Code Bill, 2025 भी लाने वाली है। इससे प्रतिभूति बाज़ार से संबंधित तीन अलग-अलग कानूनों को एकीकृत कर एक संयुक्त कोड बनाया जाएगा, जिससे कारोबार करने की प्रक्रिया सरल होगी।

    सत्र के दौरान Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025 पर भी चर्चा होगी। यह विधेयक छोटे-मोटे आर्थिक उल्लंघनों को गैर-आपराधिक बनाने का प्रयास करता है। इसे पहले एक चयन समिति को भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट अब सत्र की शुरुआत में सौंपी जाएगी।

    सूची में शामिल अन्य महत्वपूर्ण विधेयक हैं —

    • Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2025

    • Manipur GST (Second Amendment) Bill, 2025

    • National Highways (Amendment) Bill, 2025

    • Corporate Laws (Amendment) Bill, 2025

     

    सत्र के दौरान 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदानों की पहली किस्त भी पेश की जाएगी।

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