संसद में हंगामे के बीच परीक्षा सुधार विधेयक पेश, छात्र आंदोलन और राजनीतिक आरोपों पर गरमाई सियासत

Yugcharan News / 27 July 2026

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 पेश किया गया। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए कानून को और प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। हालांकि विपक्ष ने इसे पर्याप्त समाधान मानने से इनकार करते हुए छात्र आंदोलनों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई, विरोध प्रदर्शन और जवाबदेही के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया।

लोकसभा में विधेयक पेश होने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों के विरोध के कारण कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ने विधेयक पर चर्चा के लिए छह घंटे का समय निर्धारित करने की घोषणा की और सभी दलों से सार्थक बहस में भाग लेने की अपील की। इसके बावजूद सदन में लगातार नारेबाजी जारी रही और कार्यवाही बाधित होती रही।

विपक्ष ने उठाए छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई के मुद्दे

संसद के भीतर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने हाल के छात्र प्रदर्शनों के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई पर सरकार से जवाब मांगा। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग किया गया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से संसद में विस्तृत बयान देने की मांग भी की।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों पर कथित रूप से बल प्रयोग लोकतांत्रिक अधिकारों के विपरीत है। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को संसद में उठाते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा होनी चाहिए।

हालांकि सरकार की ओर से इन आरोपों पर अलग रुख सामने आया। सत्तापक्ष के नेताओं ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और यदि कहीं किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसकी जांच की जाएगी।

परीक्षा सुधार विधेयक पर सरकार का पक्ष

सरकार का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और संगठित पेपर लीक नेटवर्क पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है। सरकार के अनुसार नई व्यवस्था परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता मजबूत करेगी तथा भविष्य में होने वाली अनियमितताओं को रोकने में मदद करेगी।

सत्तापक्ष के कई सांसदों ने दावा किया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए व्यापक सुधारों पर काम कर रही है।

वहीं विपक्ष के कुछ सांसदों का कहना है कि केवल कानून में संशोधन पर्याप्त नहीं है। उनके अनुसार शिक्षा व्यवस्था की संरचनात्मक चुनौतियों पर भी व्यापक सुधार आवश्यक हैं।

संसद में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज

संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज रही। विपक्ष ने पूर्व शिक्षा मंत्री को लेकर सरकार पर निशाना साधा, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सांसदों ने उनका समर्थन किया।

कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा नेताओं ने कहा कि विपक्ष राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है और परीक्षा सुधारों को लेकर सरकार गंभीर है।

बिहार में प्रदर्शनों के बाद कार्रवाई

इसी बीच बिहार में छात्र आंदोलनों से जुड़े घटनाक्रम भी चर्चा में रहे। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। कुछ अधिवक्ताओं ने दावा किया कि बड़ी संख्या में छात्रों को विभिन्न थानों में रखा गया तथा कई मामलों में कानूनी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए।

दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों के आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार कई मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई और कानून के अनुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई गई।

कथित AK-47 फायरिंग मामले में कार्रवाई

बिहार के सीवान जिले में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा AK-47 से फायरिंग किए जाने का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने संबंधित पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के दौरान कई सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया तथा कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही है।

सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ा टकराव

विपक्ष लगातार यह मांग करता रहा कि छात्र आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली से जुड़े सभी मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा कराई जाए। वहीं सरकार ने परीक्षा सुधार विधेयक को प्राथमिकता देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य भविष्य में ऐसे विवादों की पुनरावृत्ति रोकना है।

राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में दिनभर कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष से चर्चा में भाग लेने की अपील की, जबकि विपक्ष ने पहले छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर सरकार की स्पष्ट प्रतिक्रिया की मांग दोहराई।

मीडिया रिपोर्टों में आंदोलन पर अंतरराष्ट्रीय चर्चा

कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भी हाल के छात्र आंदोलनों और उससे जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर विस्तृत विश्लेषण प्रकाशित किए हैं। इन रिपोर्टों में आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव, युवाओं की भागीदारी और सोशल मीडिया की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। हालांकि इन विश्लेषणों में व्यक्त विचार संबंधित प्रकाशनों के हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना शेष है।

नितिन गडकरी ने कथित डीपफेक सामग्री पर कानूनी कदम उठाया

इसी दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने खिलाफ कथित रूप से प्रसारित डीपफेक और मानहानिकारक सामग्री को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें संबंधित सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति प्रदान की।

याचिका में दावा किया गया है कि सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री प्रसारित की गई जिसमें उन्हें E20 ईंधन कार्यक्रम के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बताया गया तथा उनके और उनके परिवार पर आर्थिक लाभ लेने के आरोप लगाए गए। गडकरी ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और मानहानिकारक बताया है।

प्रस्तावित मुकदमे में Meta, Google, X, YouTube सहित कई संस्थाओं और अज्ञात व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में लगभग 11 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग भी की गई है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि मुकदमे का उद्देश्य वैध आलोचना को रोकना नहीं बल्कि कथित रूप से झूठी और AI आधारित भ्रामक सामग्री के प्रसार को चुनौती देना है।

आगे की राह

फिलहाल संसद में परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा और छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक टकराव जारी है। आने वाले दिनों में विधेयक पर विस्तृत बहस, पुलिस कार्रवाई की जांच, अदालतों में चल रही कानूनी कार्यवाही तथा विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों की प्रगति पर सभी की नजर रहेगी।

सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, जबकि विपक्ष का आग्रह है कि कानून के साथ-साथ प्रशासनिक जवाबदेही और छात्रों के अधिकारों की भी समान रूप से रक्षा की जानी चाहिए। संसद के मानसून सत्र में यह मुद्दा आने वाले दिनों में भी प्रमुख राजनीतिक और विधायी विषय बना रहने की संभावना है।