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    पीएम मोदी वीडियो विवाद: संसदीय समिति ने Meta, X, Google और Snapchat को किया तलब, गोपनीयता और सार्वजनिक व्यवस्था पर मांगा जवाब

    2 hours ago

    युगचरण न्यूज़ | 28 जुलाई 2026

    नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो के कुछ समय के लिए हटाए जाने के विवाद के बाद मामला अब संसद तक पहुंच गया है। संसद की संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने Meta, X (पूर्व में Twitter), Google और Snapchat के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को 3 अगस्त को तलब किया है। बैठक में डिजिटल प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही, उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

    समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने जानकारी दी कि सोशल मीडिया कंपनियों से यह स्पष्ट करने को कहा जाएगा कि वे महिलाओं, बच्चों, किसानों, ग्रामीणों, मजदूरों और आम नागरिकों की डिजिटल गोपनीयता की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित करती हैं। इसके साथ ही यह भी पूछा जाएगा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में इन प्लेटफॉर्मों की क्या भूमिका और जिम्मेदारी है।

    क्या है पूरा विवाद?

    विवाद उस समय शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक फेसबुक पेज पर साझा किया गया एक वीडियो कुछ समय के लिए प्लेटफॉर्म से हट गया। यह वीडियो युवाओं को संबोधित संदेश से जुड़ा बताया गया। बाद में वीडियो दोबारा बहाल कर दिया गया। Meta ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सामग्री "गलती से हट गई थी" और तकनीकी त्रुटि का पता चलते ही उसे पुनः उपलब्ध करा दिया गया। कंपनी ने इस घटना पर खेद भी व्यक्त किया।

    केंद्र सरकार ने भी मांगा स्पष्टीकरण

    मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भी Meta के वैश्विक सार्वजनिक नीति प्रमुख को स्पष्टीकरण के लिए तलब किया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार इस मामले को केवल तकनीकी गलती मानकर समाप्त नहीं करना चाहती और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी चाहती है।

    3 अगस्त को होगी अहम बैठक

    संसदीय समिति की बैठक 3 अगस्त को आयोजित होगी। बैठक का एजेंडा "सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा उनका विनियमन" रखा गया है। इसमें Meta, Google, X और Snapchat के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के अधिकारियों को भी उपस्थित रहने के लिए कहा गया है।

    किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

    बैठक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की कार्यप्रणाली, कंटेंट मॉडरेशन, उपयोगकर्ताओं की निजता, गलत सूचना की रोकथाम, डिजिटल प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही तथा कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में उनकी भूमिका जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। समिति यह भी समझना चाहती है कि बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने निर्णयों में पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करते हैं।

    विपक्ष और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

    वीडियो हटने की घटना के बाद राजनीतिक हलकों में भी इस पर चर्चा तेज हो गई। विभिन्न पक्षों ने सोशल मीडिया कंपनियों की कार्यप्रणाली, कंटेंट मॉडरेशन नीति और डिजिटल प्लेटफॉर्मों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। हालांकि Meta ने दोहराया कि वीडियो हटाना किसी नीति आधारित कार्रवाई का परिणाम नहीं था, बल्कि एक तकनीकी त्रुटि थी जिसे जल्द ही सुधार लिया गया।

    डिजिटल प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही पर बढ़ी बहस

    विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल एक वीडियो हटाए जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही, एल्गोरिदमिक निर्णयों, कंटेंट मॉडरेशन और लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ उनके संबंधों पर व्यापक बहस को जन्म दे सकता है। संसदीय समिति की आगामी बैठक में इन सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार होने की संभावना है।

     

    फिलहाल सभी की निगाहें 3 अगस्त को होने वाली बैठक पर टिकी हैं, जहां प्रमुख वैश्विक सोशल मीडिया कंपनियों से संसद की स्थायी समिति सीधे जवाब मांगेगी। इस बैठक के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्मों के नियमन और उनकी जवाबदेही से जुड़े मुद्दों पर आगे की दिशा स्पष्ट हो सकती है। 

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